scorecardresearch

अग्रलेख : अंतारंभ?

‘लोकसत्ता’ने या कराच्या मुद्दय़ावर अनेकदा मांडलेली भूमिका किती रास्त होती हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अधोरेखित होते

राज्यांवर ‘२५ गुणां’चे बंधन घालून केंद्राला नकाराधिकार देणारी वस्तू/ सेवा कर परिषदेची सध्याची रचना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे बदलू शकेल..

वस्तू व सेवा करासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे आहे. ‘‘वस्तू/सेवा कर परिषदेत केल्या जाणाऱ्या शिफारशी राज्ये आणि केंद्र सरकार यांना बंधनकारक नाहीत. केंद्र आणि राज्ये यांना आपापली कर आकारणी करण्याचा अधिकार आहे,’’ इतका नि:संदिग्ध निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. ‘लोकसत्ता’ने या कराच्या मुद्दय़ावर अनेकदा मांडलेली भूमिका किती रास्त होती हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अधोरेखित होते हेच केवळ या निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अभिनंदनामागील कारण नाही. या निर्णयाने वस्तू/सेवा कर आकारणी व्यवस्थेचा आतापर्यंत उभा राहिलेला इमला पूर्णपणे बदलणार असून या रचनेकडे पूर्णपणे नव्याने पाहावे लागणार आहे. याची गरज होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे ती प्रक्रिया सुरू होते; म्हणून याचे स्वागत. तसेच आपल्या देशातील घटनादत्त संघराज्य व्यवस्था जपण्याच्या गरजेची जाणीव या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा जागृत होईल म्हणूनही या निर्णयाचे स्वागत.

ते केल्यानंतर झाले काय आणि त्यामुळे होईल काय, यावर विवेचन. गुजरात उच्च न्यायालयाने सागरी मार्गाने आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर एकात्मिक वस्तू/सेवा कर आकारण्याचा निर्णय २०१७ साली रद्दबातल केला. केंद्राच्या या एकात्मिक दाव्यामुळे राज्य सरकारांच्या वस्तू/सेवा कर आकारणी अधिकाराचा संकोच होतो. गुजरात उच्च न्यायालयाने तो प्रयत्न हाणून पाडला. त्यास केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी या विषयावरील अंतिम निकालात केंद्राच्या आव्हान अर्जास केराची टोपली दाखवली. घडले ते इतकेच. पण तसे घडत असताना न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठाने वस्तू/कर परिषदेविषयी जे भाष्य केले त्यामुळे हा निर्णय कमालीचा दूरगामी ठरतो. तो कसा हे समजून घेण्याआधी या कराच्या रचनेविषयी. आपल्याकडे १ जुलै २०१७ पासून या कराचा अंमल सुरू झाला. त्यासाठी वस्तू/सेवा कर परिषदेची स्थापना केली गेली. अर्थमंत्री या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात आणि सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असलेल्या या परिषदेतील सर्व निर्णय एकमताने घेतले जातात. हे कर आकारणीबाबतचे निर्णय, म्हणजे कोणत्या वस्तूवर किती कर आकारावा आदी, नंतर सर्व देशभर अमलात येतात. परंतु त्याबाबत तीव्र मतभेद आहेत. विशेषत: भाजपेतर राज्यांनी या कर परिषदेतील प्रक्रियेविषयी सातत्याने आक्षेप घेतले असून सत्ताधाऱ्यांनी त्यांची बोळवण ‘राजकीय विरोध’ अशी करून त्याकडे दुर्लक्ष केले. ‘या परिषदेत सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी असतात. तेथे एकमताने घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर नंतर आक्षेप का?’ असा युक्तिवाद सत्ताधाऱ्यांकडून सतत केला जातो. तो फसवा आहे. पण अर्थसाक्षरता बेतासबात असलेल्या प्रदेशात हे सत्य लक्षातही येत नाही. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने हे फसवेपण लक्षात येईल.

ते असे की या परिषदेत कोणताही मुद्दा/ प्रस्ताव/ सूचना नाकारण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त केंद्र सरकारलाच आहे. राज्ये केवळ प्रस्ताव मांडू शकतात. पण त्यासाठीही त्यांना किमान २५ गुणांची आवश्यकता असते. प्रत्येक राज्यास साधारण अडीच गुण अशी वाटणी लक्षात घेतल्यास प्रस्तावासाठीही किमान १० राज्यांनी एकत्र यायला हवे. ती केवळ भाजपेतर पक्षांचीच असू शकतात. भाजप राज्यांची काय बिशाद ती केंद्रास काही सुचवतील! आणि ही समजा दहा राज्ये एकत्र येऊन प्रस्ताव सादर झाला तरी केंद्र सरकारचा वर नकाराधिकार आहेच! याचा साधा अर्थ असा की केंद्राने वाटेल ते करावे आणि राज्यांनी केवळ नंदीबैलाप्रमाणे गुमान माना डोलवाव्यात अशी ही वस्तू/ सेवा कर परिषदेची रचना. बरे ही परिषद व्यापक देशहितार्थ वागत असती तर या रचनेकडेही दुर्लक्ष करता आले असते. पण वास्तव तसे नाही. म्हणून गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर खाकऱ्यावरील करात कपातीचा निर्णय ही परिषद घेते आणि पंजाबातील पराभवानंतर गुरुद्वारांच्या लंगरासाठीची धान्यखरेदी या करातून वगळली जाते. या अशा रचनेमुळे राज्य सरकारांचा कर अधिकारच जणू रद्दबातल झाला. ‘लोकसत्ता’ने विविध संपादकीयांद्वारे हे सत्य अनेकदा दाखवून दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने हे वास्तव बदलू शकेल. ‘‘राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार या दोघांनाही कर आकारणीचा अधिकार आहे आणि तो समान आहे’’ अशा अर्थाचे विधान या निकालपत्रात आहे. याचा अर्थ असा की केंद्र सरकार हे कोणी पालक आहे आणि राज्य सरकारे म्हणजे अज्ञ बालक अशी जी काही मांडणी गेली सात वर्षे सुरू आहे ती या निकालाने मोडून पडते. वास्तविक घटनेनुसार संसद आणि राज्यांच्या विधानसभा यांना कर आकारणीबाबत समान अधिकार दिले असून वस्तू/सेवा कराच्या विद्यमान रचनेत त्यात राज्यांच्या अधिकारांची केंद्राकडून पूर्णपणे पायमल्ली होते. ‘वस्तू/सेवा कर कायदा मंजूर झाल्याने केंद्रास मिळालेले अधिकार हे फक्त ‘मतपरिवर्तन’ करण्यासाठीच आहेत’ (पस्र्युएसिव्ह पॉवर्स) असे सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करते. याचाच दुसरा अर्थ असा की केंद्र सरकारला या कायद्याने आपली मते राज्यांवर लादण्याचा अधिकार दिलेला नाही. ‘‘या कायद्यान्वये अस्तित्वात आलेल्या वस्तू/सेवा कर परिषदेतील निर्णय या केवळ शिफारशी आहेत. राज्य सरकार आणि केंद्रदेखील त्या नाकारू शकते’’ इतक्या स्पष्टपणे अर्थमंत्र्यांच्या आधिपत्याखालील या परिषदेस आपली जागा सर्वोच्च न्यायालय दाखवून देते. ‘‘या परिषदेतील निर्णय हे केवळ परस्पर सहयोगाच्या चर्चेचे (कोलॅबरेटिव्ह डिस्कशन) फलित आहेत’’ हे न्यायालयाचे मत यापुढे केंद्रास विचारात घ्यावे लागेल. या परिषदेच्या निर्णयास राजकीय आव्हान मिळू शकते याची दखल घेतानाच सर्वोच्च न्यायालय ‘या निर्णयांचा परिणाम संघराज्य व्यवस्थेवर होतो’ हेदेखील नमूद करते, ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब.

एका बाजूने राज्यांचे कर आकारण्याचे अधिकार काढून घ्यायचे आणि दुसरीकडून या करामुळे राज्यांच्या झालेल्या नुकसानभरपाईची मुदत वाढवून द्यायची नाही, अशी दुहेरी गळचेपी सध्या राज्यांना सहन करावी लागते. यावर भाजप-शासित राज्यांकडून आवाज उठवण्याची िहमत दाखवली जाईल अशी आशा बाळगणेदेखील वेडगळपणाचे ठरेल. ममता बॅनर्जी यांचे पश्चिम बंगालातील तृणमूल सरकार वा राज्यातील महाविकास आघाडी यांनी याविरोधात आवाज उठवला. पण आक्रस्ताळेपणामुळे ममताबाईंकडे आणि आक्रमकतेच्या अभावामुळे महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष झाले. तथापि वस्तू/सेवा कराच्या संघराज्यविरोधी भूमिकेवर सातत्याने अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडली तमिळनाडूच्या द्रमुक सरकारातील अर्थमंत्री पलानिवेल त्यागराजन यांनी. स्वत: अत्यंत उच्चविद्याविभूषित असलेल्या त्यागराजन यांनी वेळोवेळी या कायद्याची अक्षरश: पिसे काढली आणि तो संघराज्य व्यवस्थेच्या कसा मुळावर येतो हे दाखवून दिले. हे झाले राजकारण.  कायद्याच्या मुद्दय़ावरही  सर्वोच्च न्यायालयाचा गुरुवारचा निकाल हीच बाजू उचलून धरतो आणि संघराज्याच्या काही घटकांस अधिक अधिकार आहेत हे गृहीतकच अयोग्य ठरवतो.  या निर्णयामुळे बरीच मोठी उलथा-पालथ होईल, हे उघड आहे. त्यास इलाज नाही. यामुळे अस्थिरता येईल हेही खरे असले तरी त्यालाही इलाज नाही. अस्थिरतेचा बागुलबुवा दाखवून आहे ते स्वीकारा म्हणणे म्हणजे काही कुटुंबे बेघर होण्याची भीती दाखवून अनधिकृत बांधकाम गोड मानून घ्या म्हणण्यासारखे. कायद्यातील वाईट दूर व्हायलाच हवे. वस्तू/सेवा कर कायद्याबाबतचा निर्णय ही त्याची सुरुवात! म्हणून हा एकाअर्थी या कायद्याचा अंतारंभ ठरू शकतो.

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta editorial supreme court decision on gst council recommendations zws

ताज्या बातम्या