आधी सुरू करा..

महाराष्ट्रात मात्र सत्तेतील राजकीय पक्षांनी सरकारी यंत्रणा हाताशी असताना संपूर्ण राज्य बंद ठेवण्याचा इशारा दिला.

लखीमपूर घटनेबद्दल नागरिकांच्या भावना कटू असणेही स्वाभाविकच. मात्र लोकशाहीत ज्या शस्त्रांचा उपयोग निषेधासाठी करायचा, त्याचे काही विधिनिषेधही असतात..

‘बंद’ हे विरोधकांच्याच हातात असायला हवे, असे हत्यार. लोकशाहीचा अलिखित नियम असा की सत्ता मिळाल्यास विरोधी पक्षासाठीची आयुधे खाली ठेवायची आणि सत्तेची आभूषणे चढवायची. ती एकदा परिधान केली की परत विरोधी पक्षांसाठीची उपकरणे हाताळायची नसतात. महाराष्ट्रात सत्ताधारी महाविकास आघाडीस याचा विसर पडलेला दिसतो. उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केल्यानंतरही संपूर्ण राज्य बंद ठेवण्याचे आवाहन सत्तेत असलेल्या पक्षांनीच करणे केवळ अनैतिकच नव्हे, तर विसंगतही आहे. खरे तर मंत्रिमंडळ निषेधावर थांबण्यात शहाणपणा होता. पण नाही. अलीकडे सर्व काही कर्कशपणे केल्याखेरीज कोणाचेच समाधान होत नाही. सांकेतिकता, सूचकता यांचा काही संबंध नाही. जे जे बटबटीत ते ते लक्षवेधी. त्याच न्यायास धरून सत्ताधाऱ्यांनी हा बटबटीत बंदचा घाट घातला. तो अत्यंत निषेधार्ह.

यासाठी की सत्ताधारी पक्षांनी आपली विहित भूमिका सोडून विरोधकाच्या भूमिकेमध्ये जाण्याने लखीमपुरातील बळींच्या कुटुंबीयांनाच काहीही फायदा होणारा नाही. तेथील हिंसाचारात ज्या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, त्याबद्दल निषेध व्हायला हवा. अशा कोणत्याही हिंसाचारात विनाकारण मृत्यूला सामोरे जावे लागलेल्या कुणाबद्दलही हीच भावना असणे, यातही काही गैर नाही. त्याबद्दल महाराष्ट्रातील सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही राजकीय पक्षांनी असा जाहीर निषेध केलेलाच आहे. या हिंसाचाराबद्दल राज्यातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या मनात कटू भावना असणेही स्वाभाविकच. मात्र लोकशाहीत ज्या शस्त्रांचा उपयोग निषेधासाठी करायचा असतो, त्याचे काही विधिनिषेधही असतात. त्याकडे दुर्लक्ष करून सत्ताधाऱ्यांनीच बंदचे आवाहन करणे हे विधिनिषेधशून्यतेचे लक्षण. बंद हे निषेधाचे, अन्यायाविरुद्ध जनजागृतीचे, मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याचे एक सर्वमान्य शस्त्र म्हणून आजवर वापरले गेले. हा निषेध विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध करणे अपेक्षित. महाराष्ट्रात मात्र सत्तेतील राजकीय पक्षांनी सरकारी यंत्रणा हाताशी असताना संपूर्ण राज्य बंद ठेवण्याचा इशारा दिला. अशा वेळी संपूर्ण समाज आपल्या पाठीशी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी शक्तिप्रदर्शनाचे प्रयोग करणे भाग पडते. येथे तर संपूर्ण पोलीस यंत्रणाच सरकारच्या हाती. अशा बंदला विरोध करणाऱ्यास याचीच जाणीव असल्याने ते निमूटपणे आपापले व्यापार, उद्योग बंद ठेवण्यात शहाणपणा मानतात. भीतीपोटी, दहशतीच्या सावटात, असे बंद जेव्हा सुफळ झाल्याचा दावा केला जातो, तेव्हा बंदचे आवाहन करणाऱ्यांनी आपण कोणत्या पक्षात आहोत, याचीही जाण ठेवायला हवी. ही असली सत्ताधाऱ्यांनीच बंद पाळण्याची थेरे पश्चिम बंगालात आधी डाव्या पक्षांनी आणि आता ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलने सुरू केली आणि तशी ठेवली. त्यांच्या नको त्या गुणाचे अनुकरण महाराष्ट्राने करण्याचे काही कारण नाही. या बंद संस्कृतीने बंगालची काय दशा झाली आहे हे समजून घेतल्यास बरे.

यात एक राजकीय मुद्दादेखील आहे. लखीमपूर घटना घडली ती शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात. शेतकरी आंदोलन सुरू आहे केंद्राने गतसाली आणलेल्या तीन कृषी कायदा सुधारणांविरोधात. पण जेव्हा ही विधेयके संसदेत मांडली गेली, अथवा जात होती तेव्हा ती रोखण्यासाठी या तीन पक्षांनी त्या वेळी काय केले? संसदेत या विधेयकांवर चर्चा व्हावी यासाठी प्रयत्न या पक्षांकडून झाले काय? या नव्या कायद्याबाबत या पक्षांनी शेतकऱ्यांचे किती प्रबोधन केले? शेतकरी हा राजकीयदृष्टय़ा आकर्षक समुदाय. त्यामुळे त्यांच्या हिताचा दावा करून सर्व पक्षांनी आपापले राजकारण फक्त पुढे रेटले. विद्यमान केंद्रीय सत्ताधारी तेच करीत आहेत. पण त्याच्या विरोधात त्या वेळी या सर्वानी जे काही करायला हवे होते ते केले नाही. आणि आता हे जनतेस सांगणार, तुम्हीही एक दिवस काही करू नका, बंद पाळा! हे हास्यास्पद की केविलवाणे की दोन्ही हा प्रश्नच.

दुसरे असे की राज्यातील सत्ताधारी त्रिकुटात काँग्रेस आहे. ज्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी बंद पाळला गेला ती घटना घडली उत्तर प्रदेशात. हे राज्य या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांस लोकसभेवर पाठवणारे. पण तरीही असा काही बंदचा प्रयत्न काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात केल्याचे अद्याप कानावर आलेले नाही. ‘आग लखीमपुरी आणि बंद मुंबापुरी’ यात कोणता शहाणपणा? लखीमपूर प्रकाराबाबत काँग्रेसच्या भावना इतक्याच जर तीव्र असतील तर त्यांनी उत्तर प्रदेशातही असा ‘बंद’चा प्रयत्न करून पाहावा. त्या राज्यात त्यांना तो हक्कही आहे. कारण तेथे तो पक्ष विरोधात आहे आणि बराच काळ तो तसाच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा बंदचा खेळ त्या राज्यात खेळला गेला असता तर काँग्रेसच्या भविष्यासाठीही ते जरा बरे झाले असते. त्या राज्यात काही असा निषेध नाही आणि सत्तेत असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र बंदचा अट्टहास हे अजबच म्हणायचे. हे असे सरकार नाही तरी सरकार चालवणाऱ्या पक्षांकडून पुरस्कृत बंद यशस्वी होण्यास सरकारी यंत्रणांची मदत मिळू शकते आणि त्याबद्दल कोणी ‘ब्र’देखील काढत नाही. राज्यकर्त्यांनी राज्यातील जनतेला आपल्या हेतूंसाठी वेठीला धरणे हेही त्यासाठीच चुकीचे. त्यात सत्ताधारी पक्षीयांकडून हा बंद यशस्वी करण्यासाठी काही ठिकाणी आगळीक घडल्याचे वृत्त म्हणूनच निषेधार्ह.

हा बंद आणि त्यामागील राजकारण यांत आणखी एक विरोधाभास आहे. सुमारे १५ वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मुंबई बंद’ पुकारला म्हणून दोन राजकीय पक्षांना सणसणीत दंड केला. ते दोन राजकीय पक्ष म्हणजे शिवसेना आणि भाजप. त्या वेळी एकमेकांचे ‘संबंधी’ असलेल्या या दोन पक्षांनी संयुक्तपणे हा बंद लादला. मुंबईतील संस्थेने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल करून त्याची अवैधता चव्हाटय़ावर आणली होती. पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. बंद हा नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कांवर घाला घालणारा आहे, हा युक्तिवाद न्यायालयांनी ग्राह्य धरला आणि आजही तो तसाच ग्राह्य असेल. फरक इतकाच की त्या वेळचे हे दोन बंदाधिकारी आता एकत्र नाहीत. या तपशिलाची आठवण अशासाठी करायची की आता बंदविरोधात शंख करणारा भाजप त्या वेळी या पापात सेनेसमवेत होता. आता सेना सत्तेत आहे आणि तरीही ‘बंद’ पाळते हे भाजपच्या रागाचे खरे कारण. त्यात गैर काही नाही. याच्या जोडीने आणखी एका मुद्दय़ाचा विचार खुद्द सत्ताधाऱ्यांनी करायला हवा. तो म्हणजे महाराष्ट्र बंद करून दाखवण्याआधी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र सुरू करून दाखवावा. करोनाच्या शब्दश: आणि वित्तश: जीवघेण्या कालखंडानंतर आता कोठे राज्यात धुगधुगी निर्माण होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. अशा वेळी ही प्रगतीची कोवळी बोंडे जोपासण्याचे सोडून सरकार बंदचे आव्हान कसे काय करते? आज स्थिती अशी की एक दिवस काय, एक तासही वाया घालवणे अनेकांस परवडणारे नाही. अनेकांचे तर नुकसान भरून यायला कित्येक महिने लागतील. अशा वेळी हा सरकारी बंद म्हणजे नागरिकांवर लादली गेलेली सुलतानीच! करोनाच्या अस्मानीनंतर ही सरकारची सुलतानी. आताच्या अर्थकातर वातावरणात बंद यशस्वी होण्यास फार मर्दुमकीची गरज नाही. आणखी भलतेच नुकसान नको, म्हणून अनेक घाबरून स्वत:च बंद पाळतील. पण आव्हान आहे ते सर्व काही सुरळीत सुरू करून दाखवण्यात!

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Maharashtra bandh over lakhimpur kheri violence zws

ताज्या बातम्या