महाराष्ट्र हे उद्योगप्रधान, गुंतवणूकस्नेही राज्य असल्याचा आपल्याला सार्थ अभिमान असला, तरी केवळ त्यावर विसंबून राहण्याचे दिवस सरले.. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवार, ११ मार्च रोजी विधानसभेत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक सादर करताना, ‘निष्ठेने केली सेवा, ना केली कधी बढाई.. दिला शब्द राज्याला की, धैर्याने जिंकू लढाई’ अशा ओळी मांडल्या, अर्थसंकल्पासारखे आकडेजड, शब्दबंबाळ पत्रक उलगडून दाखवताना थोडा विरंगुळा म्हणून अशा प्रकारे कवन सादरीकरण हे नित्याचेच. परंतु लढाई आणि बढाई या शब्दांचा उल्लेख विशेष दखलपात्र. करोना महासाथीच्या तडाख्यातून सावरत असताना लढाई अजून संपलेली नाही आणि बढाईने काही साधणार नाही असा संदेश देण्याचा त्यांचा उद्देश स्तुत्य. याचे कारण राज्यात आणि देशातील राजकीय परिसंस्थेत सध्या ‘लढाई नको पण बढाई आवर’ असे सांगण्याची वेळ यावी असे नेते मुबलक आहेत. करोनाबाधितांचा आकडा खाली येत राहिल्याने समस्या संपणाऱ्या नाहीत. विषाणूंच्या लाटा येत राहतील आणि त्यांना आवर घालता येईल. पण बेरोजगारी आणि दारिद्रय़ाचे खड्डे बुजवणे यासाठी दिशादर्शन, धोरणसातत्य, आत्मविश्वास आणि सबुरीची गरज असते. ती लढाई प्रदीर्घ काळाची आणि त्यात यशाची हमी मिळतेच असे नाही. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकदृष्टय़ा अत्यंत पुढारलेल्या परंतु करोनातडाखा इतर बहुतेक राज्यांपेक्षा अधिक बसलेल्या राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना अजितदादांनी हे भान राखलेले दिसते. परंतु एक दिवस आधी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आशावाद आणि प्रस्तुत अर्थसंकल्पातील सावध भूमिका यांची सांगड कशी घातली जाणार याची ठोस उत्तरे यातून मिळत नाहीत. लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांसाठी राज्यकर अभय योजना, सीएनजीवरील शुल्ककपात सोडल्यास सर्वसामान्यांसाठी मागणी उद्युक्त करणाऱ्या घोषणा फार दिसत नाहीत. शेतकरी, महिला, कोविडग्रस्तांसाठी काही चांगल्या घोषणा आहेत. कल्याणकारी योजनांवर केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिल्या गेलेल्या प्रोत्साहनाचे ते प्रतििबब आहे. करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेला रुळांवर आणण्याचे प्रयत्न देशात सुरू झाले आहेत. तिसरी लाट बऱ्यापैकी आटोक्यात आल्यामुळे सार्वत्रिक शिथिलीकरणाद्वारे आर्थिक आणि व्यापारी क्रियाकलापांची द्वारे खुली होत आहेत. गेले वर्षभर बहुतेक आस्थापने बंद असल्यामुळे महसुलाच्या आघाडीवर निराशादायी चित्र होते. केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कराचा बटवा स्वत:जवळ ठेवल्यामुळे आणि त्यातून राज्यांना होत असलेल्या निधीचे वितरण अनियमित होत असल्यामुळे आस्थापना खर्च भागवून योजनाखर्चासाठी तजवीज करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर होते. या अर्थसंकल्पात कृषी, आरोग्य, दळणवळण, मनुष्यबळ आणि उद्योग या पंचसूत्रीवर अर्थमंत्र्यांनी भर दिला आहे. यातही आरोग्य क्षेत्रासाठी काही लक्षणीय तरतुदी आहेत. या क्षेत्राकडे गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्वाधिक दुर्लक्ष झाले आणि विशेषत: करोना महासाथीच्या काळात या दुर्लक्षाचे भीषण दुष्परिणाम भोगावे लागले होते. त्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यात महिला व नवजात शिशु रुग्णालय उभारणीची घोषणा स्वागतार्ह आहे. त्याचबरोबर, ग्रामीण भागांमध्ये किरकोळ आजारांसाठीही शहरांकडे यावे लागू नये यासाठी मोतििबदू, मुतखडा अशा छोटय़ा पण कळीच्या शस्त्रक्रियांसाठी ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सुविधा वाढवण्याचा निर्णयही चांगलाच. मुंबईबाहेर ट्रॉमा केअर आणि कर्करोगनिदान या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही दूरदृष्टीचा म्हणावा असाच. युक्रेन युद्धामुळे वैद्यकीय शिक्षणाच्या सुविधा देशातच अधिक संख्येने आणि काही प्रमाणात शुल्ककपात करून पुरवल्या जाव्यात याविषयी विचारमंथन सुरू झाले आहे. त्या दृष्टीने मुंबई, नाशिक, नागपूर येथे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्याची तरतूद आहे. परंतु यातून किती जागा वाढणार, शुल्काविषयी काय धोरण असेल याचा उल्लेख असायला हवा होता. लहरी हवामानाचा फटका महाराष्ट्राला सातत्याने बसतो कारण सिंचन या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे सातत्याने झालेले दुर्लक्ष. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील २६ प्रकल्पांपैकी २०२३ अखेर २० प्रकल्प पूर्ण होतील, असे सांगण्यात आले. नेमेचि होतो म्हणून गोसीखुर्द प्रकल्पाचाही उल्लेख सालाबादप्रमाणे झालाच. तो डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण होईल, असे सांगितले गेले. हे प्रकल्प वेळेवर किंवा वेळेआधी पूर्ण झाले, तर अवर्षणासारख्या संकटातून होणारे नुकसान कमी होईल. गेली काही वर्षे या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले, पण त्यातून प्रत्येक राज्य सरकार फार काही शिकले असे म्हणता येत नाही. या अर्थसंकल्पाचे ठळक वैशिष्टय़ म्हणता येईल, असे क्षेत्र म्हणजे दळणवळण. विकासाची हमी पायाभूत सुविधा आणि दळणवळणाच्या सुगम उभारणीतून मिळते, अशी धारणा भारतात गेली अनेक वर्षे करून दिली जात आहे. हे म्हणणे तथ्याधारितच. याही अर्थसंकल्पात विशेषत: रस्ते आणि जलमार्गासाठी तरतुदी करत असताना, भाऊचा धक्का ते बेलापूरसारखी जलटॅक्सी सेवा स्वस्त करण्याच्या दृष्टीने महसुलावर पाणी सोडण्याची दानत सरकारने दाखवली. रस्ते वाहतुकीला पर्याय म्हणून जलमार्गाचे जाळे उभारण्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात झाला. जलमार्ग हा पर्याय ठरू शकतो ही नवीन बाब नाही. प्रश्न त्या दिशेने सुलभ आणि तत्पर हालचाली होत नाहीत, हा आहे. तीच बाब समृद्धी महामार्गासारख्या मोठय़ा प्रकल्पांची. हा मार्ग सुरू होण्याआधीच विस्तारत चालला आहे! अनेक जिल्ह्यांना, जिल्ह्यांतील नेत्यांना तो आपल्या क्षेत्रातून जावा असे बहुधा वाटत असावे. महामार्ग म्हणजे विकासाची गंगाच जणू या धारणेतून ते होत असावे. जलमार्ग किंवा महामार्गाच्या बाबतीत हे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याची या देशात किंवा आपल्या राज्यातही फार उज्ज्वल परंपरा नाही. कोणत्याही अर्थसंकल्पात असे प्रकल्प अमक्या दिवशी पूर्ण करून दाखवणारच असे ठाम आश्वासन दिले जात नाही आणि हाही अर्थसंकल्प त्याला अपवाद नाही. रेल्वे आणि मेट्रोंबाबतच उल्लेख संबंधित अर्थसंकल्पात होतच असतात, तेव्हा अशा प्रकल्पांची जंत्री राज्य अर्थसंकल्पातही मांडून सांगण्याचा सोस सोडायला हवा. सिंचन असो, शिक्षण असो वा दळणवळण, प्रकल्प पूर्तता हे या सरकारचे उद्दिष्ट असलेच पाहिजे. कारण ‘डबल इंजिन’ या संकल्पनेमध्ये महाराष्ट्राला फार वाव आणि स्थान मिळत नाही. हातात आहे आणि क्षमतेत आहे, तेच वेळेत आणि कार्यक्षम स्वरूपात पूर्ण करणे हे अत्यावश्यक ठरते. महाराष्ट्र हे उद्योगप्रधान, गुंतवणूकस्नेही राज्य असल्याचा आपल्याला सार्थ अभिमान असला, तरी केवळ त्यावर विसंबून राहण्याचे दिवस सरले. एखाद्या वर्षी कर्नाटकात परदेशी थेट गुंतवणूक आपल्यापेक्षा अधिक केली जाते, कधी गुजरात किंवा उत्तर प्रदेशसारखे राज्य महाराष्ट्रापेक्षा उद्योग-अनुकूल कसे, हेही मांडून दाखवले जाते. तेव्हा अग्रस्थान कायम राखणे हे मोठे आव्हान आहे. दिल्लीतील सरकार भिन्न पक्षाचे असेल, तर अधिकच मोठे! अशा वेळी आपण केवळ बढाई मारत नाही, म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात अर्थ नाही. लढाईसाठी सिद्ध राहणे यास अधिक प्राधान्य देण्याची वेळ आलेली आहे. कारण काही वेळा आपली लढाईदेखील समोरच्याच्या बढाईपेक्षा निस्तेज आणि निरुपयोगी भासण्याचा संभव आहेच!
