एकेकाळी अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून विचारात घ्यावी लागत असे ती बाब आता सरसकट नियमित होऊ लागली असून हे ‘सृष्टीचे कौतुक’ लक्षात घेण्याची गरज आहे.. अलीकडे नेमेचि येणाऱ्या पावसाळ्यापेक्षा त्याआधी आणि नंतर येणारे संकट हे अधिक नियमित झाले आहे. पाऊस अपेक्षेप्रमाणे येत नाही. सुरुवातीला पडलाच तर नंतर ओढ देतो. म्हणजे पेरण्या वाया. मग त्याची मदत द्या. ती देऊन उसंत मिळेल तर तेही नाही. नंतर मग अतिवृष्टी. आधी पेरण्या कमी पावसामुळे वाया. नंतर अतिपावसाने वाया. म्हणजे मग पुन्हा आणेवारी करणे आलेच. त्यात दिरंगाईचा आरोप, केंद्राकडून मदतीची प्रतीक्षा, केंद्रास मग महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातचा अधिक पुळका येणार, त्या राज्यासाठी मग तिजोरी सैल होणार आणि महाराष्ट्रासाठी देऊ की नको अशी अवस्था, आम्ही किती दिलदार होतो अशी विरोधकांच्या टीका वगैरे सर्व काही आता नित्यनेमाचे झाले आहे. अशा वेळी मग अर्थसंकल्प खरवडून सरकारकडून काहीबाही मदत जाहीर करणे आलेच. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने पूर, अतिवृष्टीबाधितांना नव्याने १० हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. ही अशी मदत द्यावी लागण्याचे हे सलग तिसरे वर्ष. एकेकाळी जी बाब अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून विचारात घ्यावी लागत असे ती बाब आता सरसकट नियमित होऊ लागली असून हे ‘सृष्टीचे कौतुक’ लक्षात घेण्याची गरज आहे. ताज्या अतिवृष्टीनंतर लगेच मदत दिली जावी अशी मागणी करण्यात येत होती. विशेषत: सध्याचा सणासुदीचा काळ लक्षात घेता शेतकऱ्याहाती लगेच चार पैसे कसे पडतील हे पाहण्याची गरज होती. त्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला. जुलैअखेर कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाने ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात ११ हजार ५०० कोटींची मदत जाहीर केली होती. नव्याने मदत जाहीर करताना जुलैपासून आतापर्यंत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ही १० हजार कोटींची मदत देण्यात येत असल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट केले गेले. यामुळे नक्की कोणास किती मदत मिळेल असा प्रश्न निर्माण होणे साहजिक. पण त्यास इलाज नाही. मदतीची घोषणा आणि प्रत्यक्ष मदत यात सरकारी हातचलाखी होत नाही, असे म्हणण्याची आपल्याकडे सोय नाही. काही नव्याने जाहीर झालेली, काही जुन्यातली वळवलेली असे प्रकार या मदतीत होतात हे खरेच. पण सरकारी साधनसंपत्तीस असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता असे होऊ नये अशी अपेक्षा बाळगणे अगदीच हास्यास्पद आशावाद ठरेल. त्यात ऑगस्ट महिन्यात जाहीर झालेली मदत अद्याप मिळाली नसल्याची ओरड कोल्हापूर, सांगलीत शेतकरी वर्गात आहेच. मागील फडणवीस सरकारनेही सांगली, कोल्हापूर परिसराकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप झाला होता. त्याही वेळी या परिसराने अभूतपूर्व पूरस्थिती अनुभवली. या परिसराच्या तुलनेत निसर्ग आणि तोक्ते चक्रीवादळांचा कोकण किनारपट्टीला लागोपाठ दोन वर्षे फटका बसल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने नेहमीच्या निकषांपेक्षा वाढीव मदत जाहीर केली. कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असल्याने ठाकरे सरकारने सहानुभूतीची भूमिका स्वीकारली हे उघडच. पण त्यातून प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीनंतर वाढीव मदत देण्याची मागणी पुढे येऊ लागली. पण अतिरिक्त मदत तरी द्यायची कोठून हा प्रश्न. कारण दुष्काळ वा पूर हे राज्याच्या पाचवीलाच पुजलेले अशी परिस्थिती गेल्या १० वर्षांत बघायला मिळते. प्रत्येक आर्थिक वर्षांत दुष्काळ, अतिवृष्टी वा गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी वर्गासाठी १० ते १२ हजार कोटींची मदत द्यावी लागते. त्यातून सरकारचे सारेच आर्थिक नियोजन बिघडते. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्यांसाठी २२ हजार कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात १० हजार २२६ कोटींची तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. त्यातच १० हजार कोटींची मदत जाहीर केल्याने तूट वाढून त्याचा राज्याच्या तिजोरीला फटका बसणार आहे. नाही म्हणायला पीक विमा योजना असते. त्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असले तरी या योजनेतून पैसे हाती येत नाहीत, अशी शेतकऱ्यांचीच तक्रार असते. विम्याचा हप्ता भरूनही नुकसानभरपाईच्या वेळी विमा कंपन्या हात वर करतात, हे राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुभवास येते. आणि दुसरे असे की नुकसानभरपाईबाबत केंद्र व राज्याराज्यांमधील निकषात फरक आहेत. यामुळेही असेल पण केंद्र सरकारकडून भरीव मदत मिळत नाही हे सत्य आहेच. गेल्या दोन वर्षांत राज्याने १५ हजार कोटींची मागणी केली असता प्रत्यक्ष हाती २८०० कोटीच मिळाले आहेत. २००५ नंतर राज्यात दुष्काळी वा पूरपरिस्थिती निर्माण होत गेली. शेतकऱ्यांचे नुकसान जास्त होते व त्या प्रमाणात सरकारकडून मिळणारी मदत नुकसानीच्या तुलनेत अल्प असते. कोकणात चक्रीवादळात बागांचे नुकसान झालेल्यांना साफसफाईसाठी सरकारी मदतीपेक्षा जास्त खर्च झाला होता. अशा परिस्थितीत मदत न देण्याची सोय नाही. राजकीय अपरिहार्यतेमुळेच कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, शेतकऱ्यांना मदतही द्यावीच लागते. अशा मदतीमुळे राज्यांचे वित्तीय नियोजन बिघडते. म्हणूनच अशी मदतींची पॅकेजेस जाहीर करू नका, असा सल्ला नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी दिला होता. पण त्याकडे कोण लक्ष देणार? खुद्द काँग्रेसचे सरकार जरी असते तरी त्यांनी अहलुवालिया यांच्याकडे दुर्लक्ष केले असते. निवडून यायचे म्हटले की ही अशी मदत जाहीर करणे आलेच. यामुळे भले राज्याची तिजोरी खंक होत असेल. पण त्यास इलाज नाही. मध्यंतरी शेतकरी मदतीसाठी स्वतंत्र कोष तयार करावा, अशी चर्चा सुरू झाली होती. पण त्यात फार काही पुढे घडले नाही. साहित्य संमेलन आले की संमेलन कोषाची मागणी पुढे येते तसेच हे काही. नुसतीच चर्चा. अर्थात साहित्यिकांच्या वाङ्मयापेक्षा शेतकऱ्यांच्या शेतातील पीक जगणे अधिक महत्त्वाचे हे मान्य. त्यामुळे उलट शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी मदत योजनेचा काही एक विचार आणि कृती व्हायला हवी. याचे कारण वातावरणातील बदलांमुळे या अशा आपत्ती वरचेवर येणार हे उघड आहे. आधी दुष्काळाचे संकट असायचे, आता गेली तीन वर्षे अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसू लागला आहे. अशा वेळी केवळ सरकारी मदतीतच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या पीकपाण्याच्या पद्धतीतही आमूलाग्र बदल करावा लागणार आहे. कमी काळात तयार होणारी, वातावरणात टोकाच्या बदलांतही टिकून राहणारी आदी वाणे विकसित करावी लागतील आणि त्यांच्या लागवडीसाठी सरकारी पातळीवर उत्तेजन द्यावे लागेल. शेतकरी आपल्या पारंपरिक पद्धतीत सहसा बदल करत नाही. तसा तो करावयाचा असेल तर त्याच्या गळी तो उतरवावा लागेल. याच्या जोडीने पारंपरिक जून ते सप्टेंबर हाच शेतीचा कालावधी धरून चालणार नाही. पाऊसमानात जसा बदल होत आहे तसाच पाऊसकालातही बदल होत आहे. हे सर्व बदल दुर्लक्ष करता येणार नाहीत, इतके ठसठशीतपणे गेली काही वर्षे दिसू लागले आहेत. अशा वेळी त्यांच्याकडे पाठ करून सरकारला चालणार नाही. या बदलांच्या आधारे शेती, बागायतीत काय काय बदल व्हायला हवेत याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने एखादी तज्ज्ञ समिती नेमावी. तीस कालबद्ध पद्धतीने अहवाल देण्यास सांगावे आणि त्या अहवालावर साधकबाधक चर्चा व्हावी. ही प्रक्रिया अत्यंत वेळकाढू असणार आहे हे लक्षात घेता तीत अधिक वेळ दवडू नये. यंदाच्या विजयादशमीस हे धोरणांचे सीमोल्लंघन सरकारने करावे. नपेक्षा संकटे आणि मदत हे दुष्टचक्र असेच सुरूच राहील.
