सतत निघणाऱ्या सरकारी परिपत्रकांमुळे राज्यातील शिक्षक तर हवालदिल आहेतच, पण विद्यार्थ्यांच्या पालकांचीही त्यामुळे फरपट होत आहे.. राज्यातील शिक्षकांची बढती आणि वेतनवाढ विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेशी जोडण्याचा उद्योग अशैक्षणिक तर आहेच, परंतु शिक्षणव्यवस्थेपुढे नव्या समस्या निर्माण करणाराही आहे. आधीच राज्यातील शिक्षक नोकरी जाण्याच्या भीतीने सध्या त्रस्त झाले असताना, समस्यांनी भरलेले ताट त्यांच्यापुढे वाढून ठेवणे अधिक क्लेशदायक आहे. अहोरात्र संगणकासमोर बसून सरकारला हवी असणारी माहिती भरताना त्यांची होणारी धांदल आणि तारांबळ यामुळे त्यांची अक्षरश: झोप उडाली आहे. शिक्षणव्यवस्था सुधारणेचा हा अभिनव उपक्रम गेले काही वर्षे सरकारी बाबूंच्या उत्साहाने सुरू आहे. दिवसातील कोणत्याही क्षणी कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्याचा किंवा अमुक एक कार्यक्रम शाळेत सादर करून त्याची छायाचित्रे सरकारी संकेतस्थळावर पाठवून देण्याचा फतवा दिला जातो आणि त्याची तामिली न केल्यास नोकरीवर गदा आणण्याचीच भाषा केली जाते. हे सारे करीत असतानाच माध्यान्ह भोजन, जनगणना, निवडणूक यांसारख्या कामांसाठी सक्ती केली जाते ती वेगळीच. राज्यातील शिक्षकांना चांगले शिकवता येते की नाही, हे तपासण्याची सरकारी पद्धत म्हणजे उत्तीर्णतेचे प्रमाण. ८० टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, म्हणजे शिक्षक चांगला आणि ४० टक्के उत्तीर्ण झाले, म्हणजे त्याचा दोष केवळ शिक्षकांवर. वेतनवाढ आणि कार्यक्षमता यांची जी निरगाठ खासगी क्षेत्रामध्ये आता रुळली आहे, ती सरकारी कर्मचाऱ्यांना मात्र लागू नाही. गेल्या काही वर्षांत ग्रमपंचायतीपासून ते मंत्रालयापर्यंत फायलींचा निचरा वेगाने होतो आहे आणि सामान्यांचे हेलपाटय़ाचे प्रमाण घटले आहे, असे काही दिसत नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल कुणी ब्रही काढता कामा नये, अशीच ही व्यवस्था. कर्मचाऱ्यांएवढेच अधिकारीही कामचुकारपणात मागे नाहीत. तरीही नवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी या सगळ्यांची केवढी तरी धडपड. मग फक्त शिक्षकांचीच वेतनवाढ आणि बढती त्यांच्या कार्यक्षमतेशी निगडित का, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास अद्याप कुणीच बांधील नाही. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील शिक्षण खात्याने संगणकीय प्रणालीवर फार मोठी भिस्त ठेवली आहे. सगळे काही संगणकावर किंवा मोबाइलवर, असा खाक्या. शिक्षकांनी मोबाइल बंद ठेवता कामा नये, याचे कारण त्यांना ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वर सरकारी आदेश देण्यात येतात. हा आदेश मिळालाच नाही, अशी तक्रार कुणीही करता कामा नये, अशी तंबी. बरे, आदल्या रात्री दुसऱ्या दिवशी अमुक कार्यक्रम शाळेत करा, असा आदेश देण्याचे प्रमाणच जास्त. त्यामुळे योग दिनापासून ते जयंत्यांपर्यंत अनेक प्रकारचे कार्यक्रम सादर करण्यात इतकी शक्ती खर्च होते, की अध्यापनाचे काही काम करता येईल की नाही, याबद्दलच शंका यावी. शिवाय, माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी शहरांमध्ये असलेला इंटरनेटचा वेग राज्याच्या ग्रामीण भागात इतका मंद असतो, की तासन्तास संगणकासमोर बसून राहिले, तरीही त्याचा पडदा जराही हालचाल करीत नाही. पण फतव्यापुढे कुणाचे काय चालणार? शिक्षण खात्याच्या सरल या संगणक प्रणालीत विद्यार्थ्यांची समग्र माहिती भरणे, हे किती जिकिरीचे आणि कष्टाचे काम आहे, याची कल्पना मंत्रालयात बसणाऱ्या कुणासही येणे शक्य नाही. हे सारे कशासाठी, तर, राज्यात विद्यार्थ्यांची नेमकी संख्या किती याचा आकडा सरकारला काढायचा आहे. एकदा का हा आकडा कळला, की संचमान्यतेच्या निकषांनुसार नेमक्या किती शिक्षकांची आवश्यकता आहे, हेही ठरवता येईल, असे सरकारी धोरण. एकशिक्षकी शाळांना हा नियम लागू नाही. शिवाय भाषा, गणित, विज्ञान यांसारख्या विषयांना शिक्षक हवेतच. आता या सगळ्या नियमांच्या जंजाळात विद्यार्थ्यांची नेमकी संख्या समजण्यासाठी आधार कार्डाची सक्ती करण्यात आली. शिक्षकांना आपली नोकरी टिकवण्यासाठी आपल्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढून घेणे, ही एक नवी जबाबदारी पार पाडणे त्यामुळे भाग पडू लागले. राज्यातल्या मोठय़ा शहरांमध्येही आधारची नोंदणी करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नाही. जेथे नोंदणी होते, तेथे आपला आधार क्रमांक मिळण्यास कितीही विलंब लागू शकतो. आधारच्या सर्वंकष सक्तीने आधीच हैराण झालेल्या जनतेला शाळा टिकवण्यासाठीही त्याचीच सक्ती झाल्याने, त्यांच्या त्रासात भरच पडली आहे. त्यामुळे सरल प्रणालीत माहिती भरण्यास मुदतवाढ देऊनही सुमारे ४८ लाख विद्यार्थ्यांनी आधार कार्ड काढलेले नाही, असे लक्षात आले आहे. सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या वाढवून घेण्याचे उद्योग सर्रास सुरू होते. विद्यार्थीसंख्या अधिक दाखवून त्याच्या आधारे शिक्षकांची संख्या वाढवायची आणि त्यांच्या भरतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार करायचा, असे मागील सरकारच्या काळात सरकारी कृपेनेच सुखेनैव सुरू राहिले होते. डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासारख्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या कर्तव्यदक्षतेमुळे हा सगळा भ्रष्टाचार चव्हाटय़ावर आला. याचे कारण त्यांनी एकाच वेळी सगळ्या शाळांमधील मुलांची हजेरी घेतली. तेव्हा असे लक्षात आले, की एकच नाव अनेक शाळांमध्ये नोंदवलेले आहे. हे खोटे विद्यार्थी शिक्षकांच्या मुळावर आले आणि मोठय़ा प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त ठरले. त्याच काळात राज्यातील डी.एड्. अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्याही गगनाला भिडली होती. एकीकडे विद्यार्थी वाढवून सांगायचे, दुसरीकडे शिक्षकाची पदे भरताना भरपूर पैसे उकळायचे, दरमहा सरकारी तिजोरीतून मिळणाऱ्या वेतनातूनही काही टक्के थेट मागायचे, असे हे शिक्षणसम्राटी अर्थकारण. या पटपडताळणीमुळे अनेक शिक्षणसंस्था अडचणीत आल्या. पण शिक्षकांच्या नोकऱ्या टिकवण्यासाठी त्यांना अन्यत्र काम देण्याचे, म्हणजे समायोजनाचे आश्वासन सरकारने दिले. ते काम अजूनही पूर्णत्वाला जाऊ शकलेले नाही. याचे कारण सरकारने जाहीर केलेल्या बदलीच्या धोरणास शिक्षकांनी विरोध दर्शवला आहे. नव्या सरकारने शिक्षणातील हा सारा भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी कंबरच कसली. त्यासाठी शाळांमध्ये ‘बायोमेट्रिक’ पद्धतीने हजेरीची योजना आखली. ती अपुरी म्हणून की काय, विद्यार्थ्यांना आधार कार्ड काढण्याची सक्ती केली. ग्रामीण भागातील पालकांना त्याबाबत होणारा त्रास अधिक असल्याने, ही जबाबदारी आपोआपच शिक्षकांवर येऊन पडली. हे काम करतानाच शिक्षकांच्या वेनश्रेणी आणि निवडश्रेणीसंदर्भात शासनाने नवा निर्णय जाहीर केल्याने शिक्षकांमध्ये खळबळच उडाली. वेतनवाढ आणि बढतीसाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे, ते योग्यच. कारण वर्षांनुवर्षे तेच ते शिकवीत असताना, अध्यापनाच्या नव्या कल्पना समजून घेणे आवश्यकच असते. परंतु त्याशिवाय या वेतनवाढीचा संबंध शाळेच्या निकालाशी जोडला गेल्याने शिक्षकांमधील अस्वस्थता कमालीची वाढू लागली. ज्या शाळेचा नववी व दहावीचा निकाल ८० टक्के वा अधिक लागला आहे, तेथील शिक्षकांनाच या वेतनवाढीचा आणि बढतीचा लाभ मिळणार आहे. गेली काही वर्षे मागील सरकारच्या निर्णयामुळे परीक्षा या विषयालाच फाटा दिला गेला आहे. मुलांना परीक्षा न घेता वरच्या वर्गात ढकलून शंभर टक्के निकाल लागल्याचा आनंद साजरा करण्याची ही सरकारी पद्धत अशैक्षणिक आहे, असे यापूर्वीही अनेकदा याच स्तंभातून लिहिले गेले आहे. थेट नववीतच परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर शिक्षकाची गुणवत्ता ठरवणे हेही तेवढेच अशैक्षणिक. अशाने खोटे निकालही लागू शकतात आणि शिक्षकांच्या नोकऱ्या वाचवण्याचेही प्रयत्न होऊ शकतात. हे शिक्षणाच्या भवितव्यासाठी हानिकारकच आहे. शिक्षकांच्या गुणवत्ता तपासणीचे नियम त्यासाठी बदलणेच आवश्यक ठरणार आहे. परंतु हे जर पूर्ण विचारांती झाले नाही, तर पुन्हा निव्वळ फरपट करणारी परिपत्रके- किंबहुना फरपटपत्रकेच- निघणार एवढे नक्की.
