ज्या देशात निवडणूक आयोगच सत्ताधीशांसमोर लवत असतो त्या देशात ही असली प्रलोभने थांबवली जाण्याची अपेक्षा करणे हा फारच मोठा आशावाद झाला. पावसाळा आला की ज्याप्रमाणे काही पक्ष्यांचा विणीचा हंगाम येतो त्याप्रमाणे निवडणुकांची नुसती चाहूल लागली तरी आपल्याकडे सत्ताधारी पक्षांचा मोफत घोषणांचा हंगाम सुरू होतो. महाराष्ट्रात विविध महापालिकांच्या संभाव्य निवडणुकांच्या निमित्ताने जसे हे सत्य दिसून येते त्याप्रमाणे गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदी राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळेही ते स्पष्ट होते. या राज्यांतील मतदारांना विविध राजकीय पक्षांनी वाटेल ती प्रलोभने दाखवायला आताच सुरुवात केली आहे. निवडणुकांची प्रत्यक्षात घोषणा व्हायची आहे. ती झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांस असे काही करता येत नाही. कारण तसे करणे म्हणजे मतदारांना लालूच दाखवणे. पण विरोधी पक्षास असा निर्बंध नाही. त्याच्या हाती सत्ता नसते आणि म्हणून तो लाच देऊ शकत नाही. इतर राज्यांमध्ये जे सुरू आहे त्याची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या घरपट्टीमाफीच्या घोषणा या आगामी महापालिका निवडणुकांचाच भाग. निवडणुकांच्या या हंगामातील ताज्या प्रलोभनांचा आढावा यानिमित्ताने आवश्यक ठरतो. प्रथम महापालिका निवडणुकांबाबत. मुंबईसह राज्यातील निवडणुकेच्छुक महापालिकांतील नागरिकांना काही प्रमाणात संपत्ती करमाफी देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केला. त्यानुसार ज्यांची घरे ५०० चौरस फुटांपर्यंत आहेत त्यांना या करमाफीचा लाभ होईल. सत्ताधारी शिवसेनेने ही घोषणा केल्या केल्या विरोधी भाजपने त्यावर टीका केली आणि निवडणुकांवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले. ते खरेच. पण हे आपल्या राजकीय प्रथेनुसारच झाले म्हणायचे. उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे पंतप्रधान दर आठवडय़ास त्या राज्यात जातात आणि प्रकल्पांच्या भरमसाट घोषणा करतात. तसेच हे. त्यामुळे कोणी कोणावर टीका करायची हा प्रश्नच. त्यामुळे या घोषणांमागील सर्वपक्षीय लोकानुनयी राजकारण बाजूस ठेवून या औदार्याचा विचार व्हायला हवा. तसा तो करू गेल्यास आपल्या कफल्लक महापालिका आणि त्याहून कफल्लक राज्य सरकारे ठसठशीतपणे समोर येतात. मुदलात आपल्या महापालिकांस स्वायत्त वगैरे म्हटले जात असले तरी त्यांस हवे ते अधिकारच नाहीत. लोकशाहीचा आभास निर्माण व्हावा, नागरिकांसही आपल्या मतास किंमत आहे असे वाटावे म्हणून महापालिका निवडणुका होतात हे खरे. पण प्रत्यक्षात अधिकार असतात ते सरकारनियुक्त आयुक्त वा तत्सम प्रशासकांस. हा अधिकारी वर्ग त्यामुळे महापौरांस मोजत तरी नाही किंवा त्याच्या हातात हात घालून कुशासनास हातभार लावतो. नगरपालिकांस ज्याप्रमाणे प्रशासकीय अधिकार नाहीत त्याप्रमाणे आर्थिक अधिकारही नाहीत. जे काही उरलेसुरले होते ते ‘वस्तु/सेवा करा’ने खरवडून नेले. म्हणजे परिस्थिती अशी की लोकशाही व्यवस्थेतील या पायास आर्थिक आधारच नाही. त्यातल्या त्यात त्यांचे उत्पन्नाचे साधन म्हणजे संपत्ती कर. आता त्यातही काही प्रमाणात माफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. म्हणजे दुष्काळात तेरावाच! आज ठाण्यासारख्या त्यातल्या त्यात बऱ्या म्हणता येईल अशा महानगरपालिकेकडे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराइतकेही उत्पन्न नाही. अशा वेळी जे काही चार पैसे महापालिकांच्या कनवटीस जमा होत होते तेही राज्य सरकारच्या औदार्यामुळे मिळणार नाहीत. बरे, इतके करून हे नुकसान भरून काढण्याची ऐपत राज्य सरकारची आहे म्हणावे तर त्या आघाडीवरही ठणठणाट. अशीच स्थिती निवडणुकांस सामोरे जाणाऱ्या राज्यांचीही. पण याचे कोणतेही भान राजकीय पक्षांस आहे असे त्यांच्या वर्तनावरून तरी दिसत नाही. पंजाबात नव्याने पक्षाची सूत्रे हाती घेतलेले काँग्रेसचे वाचाळवीर नवज्योतसिंग सिद्धू सत्तेवर आल्यास प्रत्येक गृहिणीस दरमहा दोन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देतात. हे ‘आम आदमी पक्षा’च्या दरमहा हजार रुपये देण्याच्या घोषणेला प्रत्युत्तर. त्या राज्यात भाजपचे स्थान नगण्य. त्यामुळे या घोषणानाटय़ात तो नाही. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष सत्तेवर आल्यास मोफत विजेपासून ते दुचाक्यांपर्यंत वाटेल ते वाटत सुटलेला दिसतो. म्हणजे त्यांच्या घोषणा तशा आहेत. आव्हानवीर ठरू पाहणारा काँग्रेस त्या राज्यातील महिलांस सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांतून मोफत प्रवासाचे गाजर दाखवतो. उत्तर प्रदेशात भाजप सत्ताधारी आहे. म्हणून तो पक्ष आपण गेल्या निवडणुकांत दिलेली आश्वासने कशी पूर्ण केली हे प्राधान्याने सांगतो. जोडीला आहे ते अयोध्येतील राम मंदिर आणि मथुरा, अलाहाबाद आदी धर्मस्थळांचा ‘विकास’. खुद्द पंतप्रधानच भगवी वस्त्रे लेवून मंदिरांच्या परिक्रमा करताना दिसत असल्याने पंतप्रधानांच्या पुण्यसंचयाबरोबरच प्रचारही करण्याची सोय त्या पक्षास आहे. राहता राहिला मुद्दा घोषणांचा. ती उणीव हजारो, लाखो कोटी रुपयांच्या प्रकल्प घोषणा करून पंतप्रधानच भरून काढत असल्याने त्या पक्षास अन्य काही करण्याची गरज नाही. आणि दुसरे असे की देशभरातील सर्व माध्यमांत जनतेच्या खर्चाने स्वत:ची प्रसिद्धी करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांस असलेल्या सोयीचा पुरेपूर वापर योगी असलेले मुख्यमंत्री करत आहेतच. उत्तराखंड, मणिपूर आदी राज्यांतही अशा प्रकल्प आश्वासनांची बौछार पंतप्रधानांकडून सुरू आहेच. मतदारांस प्रलोभने दाखवण्याच्या मुद्दय़ात यावरही चर्चा व्हायला हवी. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या दडपणामुळे निवडणूक आयोगाने २०१३ साली या असल्या प्रलोभनांबाबत प्रमुख राजकीय पक्षांशी चर्चा केली होती. राष्ट्रीय स्तरावरचे सहा आणि प्रादेशिक पातळीवरचे २४ पक्ष त्यात सहभागी झाले होते. निवडणूकपूर्व दिल्या जाणाऱ्या अशा प्रकारच्या प्रलोभनांमुळे लढत असमान होते. कारण सत्ताधाऱ्यांस या अशा प्रलोभनांचा अधिक फायदा होतो, असे त्या वेळी निवडणूक आयोगातर्फे स्पष्ट केले गेले. पण पुढे काही नाही. अर्थात ज्या देशात निवडणूक आयोगच सत्ताधीशांसमोर लवत असतो त्या देशात ही असली प्रलोभने थांबवली जाण्याची अपेक्षा करणे हा फारच मोठा आशावाद झाला. विद्यमान नियमावलीत निवडणुका जाहीर झाल्या की सत्ताधीश मतदारांस असे काही आमिष दाखवू शकत नाहीत. पण प्रत्येक कायद्यात आपल्याकडे पळवाट असतेच असते. याबाबतही ती पाहायला मिळते. त्यामुळे सत्ताधारी निवडणुका जाहीर व्हायच्या आतच ही असली आमिषे जाहीर करून टाकतात. तशी ती जाहीर करता यावीत म्हणून त्यासाठी आवश्यक तितकी उसंत निवडणूक आयोगही संबंधितांस देतो. त्यामुळे कोणाची अडचण होत नाही आणि कोणता नियमभंगही घडत नाही. सारे कसे सर्वाच्या सोयीचे! पण या अशा प्रलोभनांस किती बळी पडायचे वा त्यात वाहून जायचे याचा विचार करण्याइतका सुज्ञपणा मतदार कधी दाखवणार, किंवा खरे तर दाखवणार की नाही, हा यातील कळीचा प्रश्न. वास्तविक ही अशी वाटेल ती आश्वासने देणारे स्वत:च्या खिशातून काढून काही देत नाहीत. या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी परत प्रामाणिक करदात्या नागरिकांनाच भुर्दंड. आधी मुळात ज्या प्रमाणात कर आकारला जातो त्याबदल्यात नागरिकांस काय मिळते हा प्रश्न. त्यात वर या अशा निवडणूक घोषणांमुळे वाढणाऱ्या खर्चाचा भार. तो पेलण्याइतकी अर्थव्यवस्था सक्षम असती तरीही या असल्या उद्योगांकडे दुर्लक्ष करता आले असते. पण मुळात सरकारी तिजोरी गळकी. त्यात हे अशा घोषणांनी तीस भगदाड पाडणार आणि त्या प्रवाहात लोकशाही आणि नागरिकांचा विवेक दोन्हीही वाहून जाणार. तोळामासा अर्थव्यवस्थेत या अशा घोषणा या दरिद्रीनारायणाच्या दानधर्मासारख्या आहेत. त्यास अर्थ नाही.
