यंदा एक कोटी ३२ लाख टन साखर उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्रासह देशभरच अधिक साखरेची समस्या आहे. ती तात्कालिक नसल्याने उपाय दीर्घकालीन हवा.. केंद्रात आणि राज्यांमध्ये सत्तेत येणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षाला साखर हा विषय गोड वाटत आला आहे. भारतासारख्या देशात साखरेचे उत्पादन गरजेपेक्षा अधिक होण्याने अनेक नव्या समस्यांना एकाच वेळी तोंड द्यावे लागेल, याकडे त्यामुळेच दुर्लक्ष झाले. उलट गेल्या अनेक वर्षांत साखरेचे उत्पादन वाढत असताना, त्याला पायबंद घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना सातत्याने आर्थिक मदत केली जात आहे. यामुळे नजीकच्या भविष्यात अतिरेकी पाणी पिणाऱ्या या पिकामुळे देशातील एकूण कृषी व्यवस्थेवरच गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या वर्षी देशात साखरेच्या उत्पादनात विक्रमी- म्हणजे गेल्या वर्षीपेक्षाही १४ टक्के अधिक- वाढ झाली. आजमितीस देशात ३४२ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले असून अद्यापही २१९ साखर कारखान्यांमध्ये उसाचे गाळप सुरूच आहे. याचा अर्थ हे उत्पादन उशिरा संपणाऱ्या हंगामात साडेतीनशे लाख मेट्रिक टनाहूनही अधिक होईल. जागतिक पातळीवरील परिस्थितीमधील दोलायमान परिस्थितीमुळे निदान यंदा साखरेच्या निर्यातीस अधिक वाव मिळण्याची शक्यता आहे हे खरे. मात्र धोरणकर्त्यांनी तेवढय़ावर समाधान मानल्यास पुढली वर्षे बिकट जाऊ शकतात. याचे कारण यंदा जगातील सर्वाधिक साखर उत्पादन करणाऱ्या ब्राझीलने इथेनॉल निर्मितीस प्राधान्य दिले आहे, तर चीन या चौथ्या क्रमांकाच्या उत्पादक देशावर अनेक कारणांनी जगातील बहुतेक देश नाराज आहेत. त्यात युक्रेन आणि रशिया या देशांदरम्यानच्या युद्धस्थितीने भर घातली आहे. परिणामी यंदा साखरेची निर्यात अधिक होईल, मात्र हेच चित्र सातत्याने राहील, अशी शक्यता कमी. कारण भारतातील साखरेचा उत्पादन खर्च अन्य कोणत्याही देशापेक्षा किती तरी अधिक आहे. २०१७-१८ मध्ये भारतीय साखरेचा खर्च क्विंटलमागे ३५८० रुपये होता, तेव्हा जगातील सरासरी दर २०८० रुपये होता. उसाला चांगला भाव मिळावा, यासाठी सरकार नेहमी आग्रही असते. परिणामी प्रत्येक शेतकरी याच पिकाच्या मागे लागल्याने शेतीमाल उत्पादनामध्ये विषमता निर्माण होऊ लागली आहे. एका बाजूला ऊस लागवडीवर निर्बंधाची भाषा करत असतानाच, दुसरीकडे उसाशिवाय शेतकऱ्यांना अन्य पिकापासून पैसे मिळण्याची हमी नसल्याचेही मान्य करायचे, अशी दुटप्पी भूमिका राजकारण्यांकडून कायम घेतली जाते. देशाची वाढती इंधन गरज लक्षात घेऊन पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यास प्राधान्य देण्यात आले. उसाच्या मळीपासून तयार करता येणाऱ्या इथेनॉल निर्मितीतही देशातील साखर कारखान्यांनी भरीव कामगिरी केली आहे. उसाच्या रसापासून यंदा सुमारे ७४ कोटी लिटर इथेनॉल तयार करण्यात आले, तर मळीपासून २५५ कोटी लिटरची निर्मिती होईल. हे प्रमाण गेल्या चार वर्षांत प्रचंड वाढलेले दिसते. त्यामुळे २०१८-१९ या वर्षांत इंधनातील इथेनॉलचे मिश्रण ४.९२ टक्के होते, ते २०२१-२२ मध्ये ९.८२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. भारताने २०२५ पर्यंत इंधनात बारा टक्के इथेनॉलच्या मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. असे असले, तरी देशातील सगळेच साखर कारखाने इथेनॉल निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या यंत्रसामग्रीमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत उत्सुक नाहीत. भारतातील साखरेला जागतिक बाजारात महत्त्वाचे स्थान मिळू लागले असले, तरी साखर निर्यातीसाठी भारत सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारे असून भारताला निर्यातीस प्रतिबंध करावा, अशी तक्रार ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया व ग्वाटेमाला या अन्य साखर-निर्यातदार देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या तंटा निवारण समितीकडे केलेलीच आहे. हे अनुदान जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना अनुसरून असल्याचा दावा भारत सरकार करते. ‘या संदर्भात जागतिक व्यापार संघटनेने काढलेले निष्कर्ष अव्यवहार्य असून चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहेत,’ अशी भारत सरकारची भूमिका आहे. ब्राझीलने आता साखरेपासून इथेनॉल बनवण्यास प्राधान्य दिल्यामुळे तेथून होणारी निर्यात घटणार आहे आणि त्याचा फायदा भारताला मिळू शकणार आहे. महाराष्ट्र हे भारतात सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारे राज्य. आपल्याकडे एप्रिलअखेर १३२ लाख टन, उत्तर प्रदेशात ९९ लाख टन, कर्नाटक ७० लाख टन, गुजरात ११.५५ लाख टन, तमिळनाडू ८ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. तर आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि ओडिशात मिळून एकंदर ३२.३६ लाख टन साखर उत्पादन झाले. मंत्रिपद नको, पण साखर कारखाना द्या, या राजकारण्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत राहिल्याने या राज्यातील साखर कारखान्यांच्या संख्येत गेल्या चार दशकांत मोठी वाढ झाली. १९८३-८४ ला राज्यात ६७ सहकारी आणि ११ खासगी, असे एकूण ७८ कारखाने होते, त्यांची एकूण गाळप क्षमता १ लाख ३७ हजार ३५० टन प्रतिदिन होती. आज २०२२ मध्ये एकूण १३१ सहकारी आणि ११५ खासगी, असे तब्बल २४६ कारखाने राज्यभर आहेत आणि गाळप क्षमता आहे प्रतिदिन साडेसाठ लाख टन. आजमितीस राज्यातील ९५ कारखाने अद्यापही साखर उत्पादन करीत आहेत. एकीकडे पाण्याची अनुपलब्धता आणि दुसरीकडे उसाला मिळणारी हुकमी बाजारपेठ अशा कोंडीत भारतातील साखर उद्योग अडकला आहे. जीवनावश्यक असणाऱ्या कडधान्यांसारख्या अनेक शेती उत्पादनांना उत्तम बाजारपेठ असूनही त्याच्या विकासाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत राहिले. परिणामी सर्वाधिक वापर होणाऱ्या तूर, मूग यांसारख्या कडधान्यांची आयात करण्यावाचून भारताला गत्यंतर राहात नाही. तर कांद्यासारख्या पिकाला जागतिक बाजारात मागणी असतानाही, निर्यात धोरणातील अनियमिततेमुळे त्याचे भाव पडतात आणि शेतकरी हवालदिल होतात. भारताच्या गरजेपेक्षा खूप अधिक साखरेचे उत्पादन होते असेही नाही, मात्र एकूण उत्पादनापैकी सुमारे ८५ टक्के साखरेचा वापर व्यावसायिक हेतूंसाठीच होतो, म्हणजे घरगुती वापर केवळ १५ टक्के. हे लक्षात घेतले, तर ऊस हे व्यावसायिक पीक आहे, याचे भान ठेवून सरकारने धोरणांची आखणी करायला हवी. देशातील अन्य कोणत्याही शेतमालाचा एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात व्यावसायिक वापर होत नाही. शेतकरी खूश राहावा, यासाठी अनुदाने आणि सवलतींची खैरात करत असताना, नैसर्गिकरीत्या अतिरेकी पाणीवापरामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या सोडवताना सरकारची दमछाक होते. साखरेला सोन्याची किंमत आहे, याचे कारण त्याचा व्यावसायिक वापर अधिक आहे. करोनाकाळातील दोन वर्षे वगळली, तर देशातील साखर उत्पादनाएवढाच त्याचा वापरही होतो. यंदा उत्पादन अधिक आणि निर्यातीतही मोठी वाढ झाल्याने साखरेचा भाव वधारला. ब्राझील आणि थायलंड यांसारख्या साखर उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या देशांत यंदा उत्पादनात घट झाली आहे. ही भारतासाठी सुवर्णसंधी असली, तरी येत्या काही काळात साखरेच्या उत्पादनाबरोबरच शेतमालाच्या उत्पादनाबाबत सर्वंकष विचारविनिमय झाला नाही, तर देशापुढील अन्नधान्याची परिस्थिती अवघड होत जाईल, असे तज्ज्ञांना वाटते. पाणी वाचवायचे की ऊस, ही कोंडी तर आहेच. अधिक पाणी पिणाऱ्या उसाला प्राधान्य देण्याऐवजी कच्ची साखर आयात करून त्यावर प्रक्रिया करून पुन्हा बाजारात पाठवणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्य दिल्यास ती सुटेलही. अन्यथा राजकारण्यांचे लाडके पीक असलेले उसाचे पीक पाण्याच्या कमतरतेमुळे अडचणीत येण्याचीच शक्यता अधिक. पण असे आणखीही निर्णय घ्यावे लागतील. यंदा आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक भाव बाजारात मिळत असल्याने गव्हाची मागणी वाढते आहे. त्यामुळे सरकारी गोदामांत गहू कमी प्रमाणात येऊ लागला आहे. खाद्यतेलाचा सर्वाधिक वापर असणाऱ्या भारतात पामतेलाचे उत्पादन आधीच यथातथा. त्यात यंदा इंडोनेशियाने निर्यातीवर बंदी घातल्याने आपली पंचाईत वाढली आहे. कारण खरी कोंडी आहे ती अन्नसुरक्षा, देशांतर्गत मागणी, व्यवहार- बाजार आणि शेती यांची सांगड कशी घालणार ही.
