या कारणे सभा श्रेष्ठ!

हे सर्व विधेयकामृत पंतप्रधान वा सरकारातील अन्य कोणी संसदेत मांडावे, जेणेकरून तुम्हाआम्हा संसदबाह्य़ मूढजनांचे प्रबोधन होईल.

हे सर्व विधेयकामृत पंतप्रधान वा सरकारातील अन्य कोणी संसदेत मांडावे, जेणेकरून तुम्हाआम्हा संसदबाह्य़ मूढजनांचे प्रबोधन होईल.

या घडीला संसदेतील राजकीय नेत्यांत नरेंद्र मोदी यांच्या इतका उत्कृष्ट वक्ता नाही. हे सत्य खरे तर सर्वच राजकीय पक्षांबाबत लागू पडेल. समस्त राजकीय नेतृत्वांत वक्ते म्हणून मोदी हे निश्चितच उजवे आहेत, हे त्यांचे कडवे राजकीय विरोधकही मान्य करतील. मोकळ्या मैदानांवरील सभेत मोदी हे गरजतात आणि बरसतातही. अशा सभांत व्यासपीठावरचा त्यांचा वावर हा आत्मविश्वासनिदर्शक असतो. समोरच्या श्रोतृगणांचे त्यातून पुरेपूर मनोरंजन होते आणि माध्यमकर्मीना त्यातून बातमीही मिळते. मोकळ्या मैदानावरची त्यांची अशी मुलूखमैदानी अनेक भाषणे अनेकांस आठवतील. पण खंत ही की तरीही पंतप्रधान मोदी यांचे संसदेतील संस्मरणीय भाषण कोणते या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात भक्तीमार्गप्रदीपकांसही गूगलादी मार्गाचा आधार घ्यावा लागेल. संसदेत आपले म्हणणे संसदीय नियमांच्या चौकटीत मांडावे लागते आणि त्यावर प्रतिप्रश्न करण्याचा अधिकार सदस्यांस असतो. पं. नेहरू, राम मनोहर लोहिया, अटलबिहारी वाजपेयी, नाथ पै, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली इतकेच काय पिलु मोदी (ते एका सदस्यांस ‘डोंट बार्क’ असे म्हणाले असता त्याने ‘हे मला कुत्रा म्हणतात’ असा आक्षेप नोंदवला. त्यावर पिलु मोदी म्हणाले, ‘सॉरी! डोंट ब्रे.’ गाढवाच्या ओरडण्यास ब्रेइंग म्हणतात) अशा संसदपटूंत मोदी यांची गणना होण्यास त्यामुळे मदतच होईल. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी या दिशेने पाऊल टाकण्याची त्यांना संधी होती.

मुद्दा होता मागे घेतल्या गेलेल्या कृषी सुधारणा विधेयकाचा. हे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी माध्यमांस त्यांच्या शैलीप्रमाणे केलेल्या एकतर्फी संबोधनात मोदी यांनी संसदेत सर्व विषयांवर चर्चा व्हायला हवी आणि सरकार विरोधकांच्या सर्व आक्षेपांस सामोरे जाईल असे प्रतिपादन केले होते. त्यामुळे कृषी सुधारणा विधेयके मागे घेतली जाण्याची अपरिहार्यता मोदी नाही तरी सत्ताधारी समजावून सांगतील अशी अपेक्षा होती. पण याबाबतच्या अन्य अपेक्षांप्रमाणे तीही अस्थानी ठरली. या अत्यंत महत्त्वाच्या सुधारणा मागे घेण्याच्या सरकारच्या ठरावावर लोकसभेत अवघी नऊ मिनिटे आणि ज्येष्ठांच्या राज्यसभेत तर फक्त तीन मिनिटे खर्च झाली. म्हणजे दोन्ही मिळून अवघ्या १२ मिनिटांत देशास सुमारे गेले १५ महिने ग्रासणाऱ्या, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही दखल घेतल्या गेलेल्या आणि मुख्य म्हणजे ७०० जणांचे प्राण घेणाऱ्या विधेयकांचा बोऱ्या वाजला. संसदीय परंपरा, वाक्पटुत्व आदींचा पाठपुरावा करणाऱ्यांस यामुळे विद्यमान भाजपत संसदपटू नाहीत की काय, असा प्रश्न पडावा. पंतप्रधानांस कार्यबाहुल्यामुळे या विषयावर संसदेत बोलणे जड झाले असावे असे मानले तरी भाजपच्या उर्वरित २९९ सदस्यांपैकी एकासही आपल्या सरकारची बाजू हिरिरीने मांडावी असे वाटू नये ही बाब खचितच आश्चर्याची. वास्तविक इतक्या मोठय़ा सुधारणांचा निर्णय मोदी सरकारने गतसाली वटहुकमांद्वारे जाहीर केला, याचे स्मरण या प्रसंगी समयोचित ठरावे. राजीव गांधी यांच्या ४१४ च्या बहुमतानंतर संसदेत इतके मोठे बहुमत असलेल्या मोदी सरकारने या सुधारणा खरे तर संसदेत सादर केल्या असत्या तर त्यांचे महत्त्व अधिकच वाढले असते. पण तसे झाले नाही. कदाचित ७५ वर्षांच्या विलंबामुळे सुधारणा अमलात आणण्याची त्वरा असल्याने भाजप सरकारने या सुधारणांचा वटहुकूम काढला. म्हणून त्या वेळी त्यावर आधी चर्चा होऊ शकली नाही. नंतर लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विषय चर्चिले गेले. ती त्या वेळची संसदीय उणीव भरून काढण्याची आणि आपले सांसदीय वाक्पटुत्व दाखवून देण्याची संधी मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांस पुन्हा एकदा मिळाली. पण ज्या घाईत सरकारने वटहुकमाद्वारे सुधारणा जारी केल्या त्यापेक्षा अधिक गतीने मोदी यांनी राष्ट्रास उद्देशून केलेल्या वक्तव्यातून त्या मागे घेतल्या. हा त्यांचा झपाटा कौतुकास्पद खराच. पण संसदेत भाषण करून या कौतुकाचा गुणाकार करण्याची संधी त्यांनी का साधली नाही, हा प्रश्न भक्त आणि भक्तेतर अशा दोघांसही पडला असल्यास नवल नाही. या क्षुद्र विषयावर संसदेत बोलणे त्यांस कमीपणाचे वाटले असल्यास देशाचे कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांना तरी सरकारने पुढे करण्यास हरकत नव्हती. त्यानिमित्ताने कृषिमंत्र्यास आपले या विषयावरील ज्ञान देशासमोर सादर करता आले असते आणि आपल्या सहकाऱ्यास पुरेपूर उत्तेजन देण्याच्या पंतप्रधानांच्या शैलीशीही ते सुसंगत ठरले असते.

खरे तर दोनच आठवडय़ांपूर्वी १७ नोव्हेंबरास पंतप्रधान मोदी यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांचे बौद्धिक घेताना प्रतिनिधीगृहांतील चर्चा अधिकाधिक अर्थपूर्ण कशा करता येतील याबाबत मौलिक भाष्य केले होते. दिवसभरात काही काळ तरी संसदेत अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हायला हवी, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. त्याआधी १५ सप्टेंबरास ‘संसद टीव्ही’च्या उद्घाटनातही त्यांनी संसदीय चर्चाचे मोल विशद केले होते. ‘ज्याच्याकडे उत्तम मजकूर असतो, सांगण्यासारखे काही असते तो संसदेत लक्षवेधी ठरतो’ अशा अर्थाचे त्यांचे प्रतिपादन. संसदेचे अधिवेशन सुरू असते तेव्हा किती विविधांगांनी धोरणांचा, धोरणमसुद्यांचा वेध घेण्याची संधी संसद सदस्यांस असते यावर त्यांनी त्या वेळी महत्त्वाचे भाष्य केले होते. त्यानंतर संसद अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच्या एकतर्फी संबोधनात त्यांनी केलेल्या भाष्यामुळे या अधिवेशनात कृषी सुधारणा माघारीबाबत चर्चा होणार अशी अनेकांची खात्रीच पटली असेल. अशा वेळी खरे तर सत्ताधारी पक्षाने आपल्या नेत्याचा शब्द म्हणजे पडत्या फळाची आज्ञा मानून कृषी सुधारणा मागे का घेत आहोत यावर काही स्पष्टीकरण देणे उचित ठरले असते. ते तसे न झाल्याने इतिहास एका अभ्यासपूर्ण चर्चेस मुकला.

ही या अशा इतिहासाची पुनरावृत्ती भाजपकडून वारंवार केली जात असल्याचा आरोप तितक्याच वारंवारपणे केला जातो. उदाहरणार्थ गेल्या अधिवेशनात तब्बल १५ विधेयके ही अवघ्या १० मिनिटांत मंजूर झाली. त्यातील १४ ही लोकसभेत होती आणि एक राज्यसभेत. याखेरीज २६ विधेयके अशी आहेत की ज्यांवर जेमतेम फक्त अर्धा तास इतकीच चर्चा झाली. उपलब्ध आकडेवारीवरून असे दिसते की २०१९ साली सत्ता पुन्हा हाती राहण्याचा कौल मिळाल्यापासून आजतागायत झालेल्या सहा संसदीय अधिवेशनांत या सरकारने सणसणीत अशी ४२ विधेयके मंजूर केली की ज्यावर जेमतेम ३० मिनिटे चर्चा झाली. त्याखेरीज १९ विधेयके अशी आहेत की ज्यावर आपल्या लोकप्रतिनिधींनी अवघी १० मिनिटे इतका ‘प्रचंड’ वेळ खर्च केला. यामुळे या आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या विषय समजून घेण्याच्या कौशल्यासमोर नतमस्तक होण्याखेरीज पर्यायच नाही. याचे कारण या १० मिनिटांत मंजूर झालेल्या विधेयकांत सर्वसाधारण विमा कंपनी राष्ट्रीयीकरण सुधारणा, लवाद व्यवस्था सुधारणा अथवा दिवाळखोरी सनद अशा अनेक गहनोत्तम विषयांस स्पर्श करणाऱ्या मुद्दय़ांचा समावेश आहे. यात विरोधकांनी काही विधेयके संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. पण कृषी सुधारणा विधेयकांप्रमाणे ही मागणीही सरकारने फेटाळून लावली. याचे दोन(च) अर्थ निघू शकतात. एक म्हणजे भाजपच्या सदस्यांस अशा महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्याची गरज वाटत नाही अथवा त्यांना ती सोय नाही हा एक अर्थ. किंवा दुसरे म्हणजे पंतप्रधान वा पंतप्रधान कार्यालय समस्त संसदेच्या वतीने विचार करते त्यामुळे संसद सदस्यांस आपली विचारशक्ती शिणवावी लागत नाही. कारण काहीही असो. म्हणणे इतकेच की हे सर्व विधेयकामृत पंतप्रधान वा सरकारातील अन्य कोणी संसदेत मांडावे, जेणेकरून तुम्हाआम्हा संसदबाह्य मूढजनांचे प्रबोधन होईल. त्यासाठी; दासबोधातील ‘सभास्तवन’ समासात समर्थ रामदास ‘या कारणे सभा श्रेष्ठ’ असे म्हणतात ते बहुधा लोकसभेस उद्देशूनच आहे असे मानण्यास हरकत नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Narendra modi parliament winter session 2021 farm laws repealed in parliament without discussion zws

Next Story
सुधारणांचा सहजमार्ग!
फोटो गॅलरी