उद्याच्या सुदृढ भारतासाठी आजच आरोग्यात गुंतवणूक करायला हवी. अन्यथा महासत्ता व्हायचे आणि धापा टाकत बसावे लागायचे, असे व्हायचे.. केंद्रीय आरोग्य खात्यातर्फे एकाच दिवशी जाहीर झालेले अहवाल एकत्र वाचल्यास निर्माण होणारे चित्र दखल घ्यायला हवी असे ठरते. यातील पहिला अहवाल आहे तो जननदराची तपशीलवार माहिती देणारा. यातून या भूमीत किती जीव जन्मास येतात, त्यांचे प्रमाण काय, लिंगभेद आदी तपशील समजून घेता येतो. दुसरा अहवाल हे जीव जन्मास आल्यानंतर त्यांचे आरोग्य कसे काय आहे, त्याची माहिती देतो. देशाच्या लोकसंख्याविषयक भविष्याची ज्यांस काळजी आहे अशा सर्वास हे अहवाल उद्बोधक वाटतील. हे दोन्ही तपशील ‘राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य पाहणी’ (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे) या अधिकृत अहवालात आहेत. हा २०१९-२० सालचा अहवाल केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून प्रसृत केला गेला. जवळपास सहा वर्षांनी झालेल्या या पाहणीस राजकीय परिमाणदेखील निश्चितच आहे. कारण लोकसंख्यावाढीचा बागुलबुवा करण्यात आपल्याकडे अनेकांस स्वारस्य असते. तसेच सामाजिक अंगानेही हे अहवाल महत्त्वाचे आहेत. कारण देशाच्या इतिहासात, बहुधा, प्रथमच महिलांचे जन्मप्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक असल्याचे या पाहणीवरून दिसते. याचा अर्थ स्त्रीभ्रूण हत्येसारखा गलिच्छ दुर्दैवी प्रकार काही प्रमाणात का असेना कमी होऊ लागला असून ‘मुलगी झाली हो..’ ही बाब आता तितकी आक्रोशकारी राहिली नसावी असे मानण्यास जागा आहे. सर्वप्रथम जननदराविषयी. तो लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे यावरून दिसते. कित्येक दशकांपूर्वी कुटुंबनियोजनाचा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आपल्याकडे सरकारने हाती घेतला. त्यास आता यश येऊ लागले असून प्रथमच आपला राष्ट्रीय जननदर हा २.० इतका कमी झाला आहे. याआधीच्या पाहणीत तो २.२ इतका होता. ही घट किरकोळ वाटली तरी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तिचा अर्थ असा की देशातील मातृत्वयोग्य प्रौढ महिला तिच्या आयुष्यात सरासरी दोन अपत्यांस जन्म देते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या लोकसंख्याविषयक अभ्यासघटकाने निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार ज्या वेळी देशाचा जननदर हा २.१ पेक्षा कमी होतो तेव्हा ती त्या देशाच्या लोकसंख्येच्या स्थिरतेची सुरुवात असते. म्हणजे ही गती कायम राखली गेल्यास आपल्याकडे वयपरत्वे वा अन्य कारणांनी मृत्यू पावणाऱ्या नागरिकांची जागा घेण्यास एकास-एक या गतीने बालके प्रसवली जाणार नाहीत. याचा अर्थ काही दशकांतच भारताची लोकसंख्या वाढ होणे थांबेल आणि देशाची जननसंख्या स्थिरावेल. आताच्या या बाबतच्या तपशिलानुसार सध्या आपल्या शहरी भागांत जननदर १.६ इतका आहे तर ग्रामीण भागांत हे प्रमाण २.१ इतके आहे. याचा अर्थ उघड आहे. शहरी महिला ‘दो या तीन बस’ असेही न म्हणता, सरासरी एकाच अपत्यावर थांबू लागल्या आहेत. ही परिस्थिती निश्चितच आश्वासक. ही अर्थातच सरासरी झाली. देशात सर्वत्र समान परिस्थिती आहे असे नाही. काही राज्यांत अजूनही जननदर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही अधिक असून देशाच्या लोकसंख्या वाढीत त्यांचा मोठा वाटा आहे. बिहार (३), मेघालय (२.९), उत्तर प्रदेश (२.४), झारखंड आणि मणिपूर (२.२) ही राज्ये लोकसंख्या नियंत्रणात तितकीशी यशस्वी नाहीत. या तुलनेत आश्चर्य आहे ते पश्चिम बंगाल या राज्याचे. काही विशिष्ट धर्मीयांची लोकसंख्या या राज्यात वाढत असल्याचा प्रचार अलीकडे मोठय़ा जोमात होताना दिसतो. या प्रचारावर विश्वास ठेवणाऱ्यांची संख्याही भूमिती श्रेणीने वाढत असते. पण प्रत्यक्षात या राज्याचा जननदर हा १.६ इतका आहे. या मुद्दय़ावर पश्चिम बंगालशी बरोबरी करणारे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. आकाराने अवाढव्य असूनही महाराष्ट्राने १.६ इतकाच जननदर राखला असून यावरून या उभय राज्यांतील शहरीकरण तसेच महिलांची प्रागतिकता दिसून येते. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरळ, तमिळनाडू, त्रिपुरा, तेलंगणा, ओडिशा आदी राज्यांचा जननदरही दोनपेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ असा की ‘मागास’ म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यांतील लोकसंख्यावाढ वगळता अन्य देशभर लोकसंख्या नियंत्रण मोहिमांस चांगली ‘फळे’ लागली. तसेच आगामी काळात महिलांचे प्रमाणही पुरुषांच्या तुलनेत वाढेल, असे या पाहणीवरून दिसते. आपल्याकडे आगामी काळात दर १००० पुरुषांमागे १०२० इतक्या महिला असतील. देशाच्या इतिहासात हे प्रथमच घडत असावे. या सकारात्मकतेनंतर या अहवालाचा दुसरा भाग. तो या नागरिकांच्या आरोग्याविषयी भाष्य करतो. त्यानुसार आपल्या देशातील एकूण महिलांतील निम्म्यापेक्षा अधिक महिला या कुपोषित/अशक्त आहेत आणि त्याच वेळी एकचतुर्थाश महिला आणि तितकेच पुरुष हे स्थूलत्वग्रस्त आहेत. हे दोन्ही एकत्र असणे आपल्या आरोग्याची दशा दाखवणारे आहे. यातील गंभीर बाब अशी की या दोन्हींच्या प्रमाणात २०१४-१५ नंतर-म्हणजे याआधीच्या पाहणीनंतर-वाढच होताना दिसते. २०१५ सालच्या अहवालात आपली ५३.१ टक्के इतकी नारीशक्ती अशक्त/ कुपोषित/ रक्तक्षयग्रस्त आढळली होती. आताच्या ताज्या अहवालात मात्र हे प्रमाण ५७ टक्क्यांवर गेले आहे. त्याच वेळी या काळात स्थूलत्वव्याधीग्रस्त महिलांच्या प्रमाणातही २०.६ टक्क्यांवरून २४ टक्के इतकी प्रचंड वाढ झाली आहे. आधीच्या पाहणीनुसार हे असे स्थूल पुरुष १८.९ टक्के इतकेच होते. ताज्या अहवालात यात वाढ होऊन २२.९ टक्के पुरुष अपेक्षेपेक्षा अधिक आकार व्यापलेले आढळले. जणू ही बाब पुरेशी काळजी वाढवणारी म्हणून की काय या काळात मुडदूसग्रस्त/ कुपोषित/ अशक्त बालकांच्या प्रमाणातही चिंताजनक वाढ झाल्याचे आढळते. सहा वर्षांपूर्वीच्या अहवालानुसार आपल्या देशात अशा बालकांचे प्रमाण ५८.६ टक्के इतकेच होते. आता ते ६७.१ टक्क्यांवर गेले आहे. याचा अर्थ असा की सरासरी दर तीनांतील एक मूल आपल्याकडे अनारोग्यमय अवस्थेत आहे. तारुण्याच्या उंबरठय़ांवर असलेल्या अशक्तांची संख्याही अशीच आपल्याकडे वाढताना दिसते. अशा तारुण्यसुलभ पण अशक्त तरुणींच्या प्रमाणात ५४.१ टक्क्यांवरून ५९.१ टक्के इतकी वाढ झाली तर अशा तरुणांचे प्रमाण २२.७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर गेले. यात पुन्हा उल्लेखनीय अशी बाब म्हणजे स्थूलत्वग्रस्त पुरुषांचे प्रमाण हे आपल्या खेडय़ांपेक्षा शहरांत अधिक आहे. शहरातले २९.८ टक्के पुरुष ‘जाडे’ म्हणावे असे आहेत तर ग्रामीण भागात हेच प्रमाण जेमतेम १९.३ टक्के इतके आहे. याचा अर्थ उघड आहे. शहरी पुरुष हा या काळात अधिक बसकवडा बनला असून त्याच्या शारीरिक हालचाली त्यामुळे कमी झालेल्या आहेत. परंतु शहरी महिलांमध्ये हे स्थूलतेचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा किती तरी अधिक आढळते. सहा वर्षांपूर्वी अशा शहरी स्थूल महिला १९.७ टक्के इतक्या होत्या. सध्या त्यांची संख्या ३३.२ टक्क्यांवर गेली आहे. हे सर्वच चिंता वाढवणारे म्हणायला हवे. एका बाजूला आपण स्वत:च स्वत:ला ‘तरुणांचा देश’ म्हणवून घेण्यात धन्यता मानतो. तसा तो आहेही. पण या तरुणांचे आरोग्य काय, हे या अहवालातून दिसते. हे वर्तमान पुरेसे काळजीवाहू वाटत नसेल त्यांनी याआधारे येणाऱ्या भविष्याचा अंदाज बांधून पहावा. घटती जननक्षमता आणि जे जन्मतात ते असे अशक्त. तेव्हा यावर विचार आणि कृती व्हायला हवी. उद्याचा भारतीय समर्थ रामदास म्हणतात त्याप्रमाणे ‘अशक्त रोगी नासका’ निघणार असेल तर त्याच्या हातून काय भव्य घडणार हा प्रश्नच. तेव्हा उद्याच्या सुदृढ भारतासाठी आजच आरोग्यात गुंतवणूक करायला हवी. अन्यथा महासत्ता व्हायचे आणि धापा टाकत बसावे लागायचे, असे व्हायचे.
