करड्याला गुलाबी किनार

अशा निर्णयांमुळे स्त्रिया पराक्रमी असू शकतात हे हळुहळू गळी उतरते आहे आणि संरक्षण दलांचा चेहरामोहराही बदलू शकणार आहे…

आणखी वाचा

समोरच्या बाकावरून : माहिती नको, आकडेवारी द्या..

आरोपीला अमर्यादित काळासाठी कारागृहात ठेवणे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन; दुहेरी हत्याकांडातील आरोपीला जामीन

सावकाराकडून दलित महिलेची विवस्त्रावस्थेत धिंड

कॅनडात आणखी एका गुंडाची हत्या; टोळीयुद्धाचा परिणाम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी देशाच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात मुलींसाठी सैनिकी शाळेत प्रवेश खुला केल्याची घोषणा ताजी असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने मुलींना एनडीएच्या प्रवेश परीक्षेसाठी परवानगी दिली आहे. नागरी पातळीवर बहुतांश क्षेत्रांत पुरुषांच्या बरोबरीने काम करणाऱ्या भारतीय स्त्रीला न्यायालयाच्या या अनुमतीमुळे आता लष्करात थेट वरिष्ठ पातळीवरून पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची संधी मिळणार आहे. ‘बारावी पास अविवाहित पुरुषांना एनडीए म्हणजेच राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये आवश्यक ती परीक्षा देऊन प्रवेश मिळतो, पण त्याच वयाच्या स्त्रियांना मात्र तो मिळत नाही. ही बाब लिंगसापेक्ष असून घटनेचा अपमान करणारी आहे. सबब एनडीए तसेच नौदल अकादमी परीक्षा देण्याची संधी मुलींनाही मिळावी’ हा मुद्दा घेऊन कुश कालरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेताना न्या. संजय कौल तसंच ऋषिकेश रॉय यांनी हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हातावेगळा केला; त्यामुळे यापुढच्या काळात लष्करी सेवेचा चेहरामोहराच बदलण्याची शक्यता आहे. शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेले हिंदवी स्वराज्य मुगलांच्या तावडीत सापडू नये यासाठी झुंज देणाऱ्या ताराबाई, ब्रिटिशांशी दोन हात करणाऱ्या झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेत सामील होणाऱ्या महिला अशी परंपरा असतानाही आपल्याकडे युद्ध, रणांगणावरची मर्दुमकी हा पुरुषांचाच प्रांत आहे असे मानले जाते. हातात तलवार घेऊन स्त्रियांनीही पराक्रम गाजवला आहे याची इतिहासामधली आणखीही उदाहरणे देता येतील. पण तरीही त्या अपवादच ठरल्या. लढणे हे स्त्रियांचे काम नाही असेच जगात बहुतेक सगळीकडेच मानले गेले आणि त्यांची क्षमता कायमच चूलबंद राहिली. आपल्याकडे लष्करात अधिकृतरीत्या स्त्रियांचा समावेश झाला तो ब्रिटिशकाळात १८८८ मध्ये. इंडियन मिलिटरी नर्सिंग सव्र्हिसमधून. या सेवेमधल्या परिचारिकांनी ब्रिटिशांच्या वतीने पहिल्या तसेच दुसऱ्या महायुद्धात भाग घेतला होता आणि त्यांच्यामधल्या जवळपास ३५० परिचारिका युद्धाच्या त्या धामधुमीत प्राणास मुकल्या होत्या, युद्धकैदी झाल्या होत्या किंवा बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यानंतर जवळजवळ १०४ वर्षांनी म्हणजे १९९२ मध्ये लष्कराने स्त्रियांना वैद्यकीय सेवांव्यतिरिक्त इतर सेवांमध्ये सहभागी करून घ्यायला सुरुवात केली. त्यानुसार १९९३ मध्ये २५ स्त्रियांची पहिली तुकडी भारतीय लष्करात सहभागी झाली. त्यासाठी पाच वर्षांची स्पेशल एन्ट्री स्कीम होती. त्यानंतर त्याचे रूपांतर शॉर्ट सव्र्हिस कमिशनमध्ये करण्यात आले. त्यामधून दोन वर्षांपूर्वी सिग्नल, इंजिनीयर्स, आर्मी एव्हिएशन, आर्मी एअर डिफेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलिजन्स अशा दहा वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी स्त्रियांना नियमित जबाबदारी किंवा पर्मनंट कमिशन देण्यात आले. सरकारनेच दिलेल्या माहितीनुसार आज पायदळामध्ये सहा हजार ८०७ स्त्री अधिकारी काम करत आहेत. पुरुषांच्या तुलनेत त्यांचे प्रमाण ०.५६ टक्के आहे. हवाईदलात एक हजार ६०७ स्त्रिया अधिकारपदावर आहेत. पुरुष अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण १.०८ टक्के आहे. तर नौदलात ७०४ स्त्री अधिकारी आहेत. नौदलातील पुरुष अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण ६.७ टक्के आहे. या आकडेवारीवरूनच लष्कराचा पुरुषप्रधान चेहरा स्पष्ट होतो. असे असले तरी लेफ्टनंट जनरल माधुरी कानिटकर, लेफ्टनंट कर्नल मिताली मधुमिता, फ्लाइट लेफ्टनंट गुंजन सक्सेना, कॅप्टन स्वाती सिंग यांनी त्यांच्या मागून येणाऱ्या स्त्रियांसाठी पायवाट तयार केली आहे. कारगिल युद्धात लष्कराच्या प्रत्यक्ष कारवाईत सहभागी होणाऱ्या फ्लाइट लेफ्टनंट गुंजन सक्सेना यांच्यावर तर त्याच नावाचा सिनेमादेखील काढण्यात आला आहे. अर्थात तो अपवादच होता. कारण आपल्याकडे प्रत्यक्ष कारवाईमध्ये अजूनही स्त्रियांना सहभागी करून घेतले जात नाही. तावडीत सापडलेल्या सैनिकांना, युद्धकैद्यांना शत्रूकडून जी वागणूक मिळते, ती पाहता स्त्रियांना प्रत्यक्ष कारवाईत सहभागी करून घेण्यासाठी अजूनही परवानगी नाही. भारतीय हवाई दलाने मात्र स्त्रियांना फायटर पायलट म्हणून सामावून घेतले आहे. स्त्रियांना प्रत्यक्ष कारवाईत सहभागी करून घेण्यासंदर्भात अमेरिका आणि इस्रायल या दोन देशांची उदाहरणे दिली जातात. पण या मुद्द्याकडे आपल्या देशात तरी वेगळ्या अंगानेच बघावे लागेल. २०१९ मध्ये लष्करी कारवाई करताना विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तानी लष्कराच्या तावडीत सापडले होते. त्यांच्या सुटकेसाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असताना सगळा देश भावनिक झालेला होता. हीच परिस्थिती एखाद्या स्त्री अधिकाऱ्याच्या बाबतीत उद्भवली तर ते त्याहूनही भयंकर ठरू शकते. किंवा सीमांवर होणारी घुसखोरी, सीमांतर्गत भागामधला दहशतवाद, सियाचीन सीमेवर उणे ५० तापमानात २०-२० दिवसांची ड्युटी करणे या कामांसाठी अजून तरी स्त्रियांचा विचार होऊ शकत नाही अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे एनडीएमधल्या स्त्रियांच्या प्रवेश परीक्षेला सरकारने दिलेली परवानगी हा अगदीच प्राथमिक टप्पा आहे. त्यासाठी यापुढच्या काळात एनडीएमध्ये त्यांच्या प्रशिक्षणाची, राहण्याची संरक्षण खात्याला वेगळी व्यवस्था करावी लागेल. तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठीची व्यवस्था करावी लागेल. पण त्यासाठीची बंद दारे किलकिली झाली आहेत हा मुद्दा महत्त्वाचा.

लष्कर हे कायमच फक्त आणि फक्त पुरुषांचेच क्षेत्र मानले गेले आहे. त्या क्षेत्रात जाऊन पराक्रम (‘मर्दुमकी’ नव्हे!) गाजवण्याची स्त्रियांची इच्छा जरूर असू शकते. भारतीय राज्यघटनेने दिलेले स्वातंत्र्य पाहता एखाद्या क्षेत्रात निव्वळ लिंगसापेक्ष प्रवेश मिळत नसेल तर तो हक्काने मिळवणे हेदेखील समजण्यासारखे आहे. पण त्यातला छुपा रोमॅण्टिसिझमही माहीत असलेला बरा. कायमच युद्धजन्य वातावरण- मग ते भारत आणि पाकिस्तानमध्ये असो की इस्रायल आणि पॅलेस्टिनींमध्ये- त्या संघर्षात सगळ्यात पहिल्यांदा भरडल्या जातात त्या स्त्रिया आणि लहान मुले. कुणाला तरी आर्थिक फायदा हवा असतो म्हणून तो शस्त्रास्त्रांची निर्मिती आणि विक्री करतो आणि कुणी तरी साम्राज्यविस्ताराचे खूळ डोक्यात घेऊन ती शस्त्रास्त्रे चालवत सुटतो. पण त्याचे परिणाम भोगावे लागतात ते स्त्रियांना आणि लहान मुलांना. हातात तलवार किंवा एके फोर्टीसेव्हन असेल आणि डोक्यात काहीच नसेल तर काय होते ते सध्या रोजच्या रोज अफगाणिस्तानातील परिस्थितीच्या रूपात दिसते आहे. तिथल्या स्त्रियांचा आक्रोश तालिबान्यांच्या डोक्यात शिरणे ही कल्पनेपलीकडची अशक्य गोष्ट आहे.

भोवताली असे सगळे घडत असताना जगण्यातली शिस्त शिकवणाऱ्या सैनिकी शाळेची आणि संरक्षण व्यवस्थेसाठी काम करणाऱ्या एनडीएची दारे स्त्रियांसाठी किलकिली होणे ही गोष्ट महत्त्वाचीच मानायला हवी. कारण युद्धामधला फोलपणा त्यांच्याइतका कुणालाच समजलेला असू शकत नाही. त्यात यापुढच्या काळामधली युद्धे पारंपरिक पद्धतीने बंदुकीमधल्या दारूगोळ्याने नव्हे तर डोक्यामधल्या दारूगोळ्याने लढली जातील अशी शक्यता मांडली जात आहे. त्यामुळे जैविक अस्त्रे, सायबर गुन्हेगारी ही यापुढच्या काळामधली देशादेशांमधल्या संघर्षाची प्रमुख शस्त्रे असू शकतील. अशा वातावरणात लष्कराच्या करड्या वातावरणाला मिळालेली गुलाबी किनार स्वागतार्हच आहे. कारण कोणत्याही व्यवस्थेला अधिक मानवी चेहरा देण्याचे सामर्थ्य पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्येच अधिक असते, असे इतिहास सांगतो.