राजकीय अस्थैर्य आणि अनिश्चिततेच्या दिशेने सुरू झालेली पाकिस्तानची वाटचाल भारताच्या पाकिस्तान-नीतीच्या दृष्टीने अत्यंत कसोटीची ठरणार आहे.
पाकिस्तानातील प्रस्थापितांचे घराणेशाहीप्रणीत राजकारण बाजूला सारून ‘नव्या पाकिस्तान’साठी सत्तेवर आलेले इम्रान खान नियाझी, अखेर तेथील कायदेमंडळात (नॅशनल असेम्ब्ली) अविश्वासदर्शक ठरावाच्या माध्यमातून सत्ताच्युत झालेले पहिले पंतप्रधान ठरले. शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळत राहण्याच्या वल्गना करणारे इम्रान, तो टाकला जाईपर्यंतही मैदानात थांबले नाहीत. ८ मार्च रोजी अविश्वासदर्शक ठराव दाखल झाल्यानंतर खाँसाहेब पॅव्हेलियनमध्ये पळाले ते पळालेच! गेल्या शनिवारी या ठरावावर चर्चा व मतदान होण्याच्या आधीच तो पीठासीन अधिकाऱ्याकडून खारीज़्‍ा होण्याच्या वेळी किंवा परवाच्या शनिवारी त्या वेळी पुन्हा मतदान घेतले जाताना नॅशनल असेम्ब्लीत उतरण्याची हिंमत इम्रान यांना दाखवता आली नाही. शनिवारीही हे मतदान जितके टाळता येईल, तितके टाळण्याचा बालिश प्रयत्न त्यांच्याकडून झालाच. लोकशाही मानतो म्हणून सांगायचे नि कायदेमंडळात अविश्वासदर्शक ठरावालाच सामोरे जायचे नाही, कायद्याचे राज्य परम आहे असे म्हणायचे नि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नि:संदिग्ध निकालालाच फाटे फोडत वेळकाढूपणा करायचा असा भ्याड प्रकार गेले आठवडाभर इम्रान यांच्याकडून सुरू होता. आपल्याला सत्ताभ्रष्ट करण्यात परकीय शक्तीचा म्हणजे अमेरिकेचा हात असल्याचे कथानक रेटून सांगण्याचा प्रयत्न ते गेले काही दिवस करत होते. ही धडपड नॅशनल असेम्ब्लीत संख्याबळ जुळवण्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही, याची पुरेपूर कल्पना इम्रान आणि त्यांच्या तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षाला (पीटीआय) होती. त्यामुळे पूर्ण शक्तीनिशी ठरावाला सामोरे जाण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली नाही. रविवारी पहाटे विरोधी आघाडीने इम्रान खान यांस बहुमताने पदच्युत केले. लोकशाहीत सभागृहात पराभूत होणे ही नामुष्की असली तरी त्यात कोणतीही अप्रतिष्ठा नाही. कारण ती प्रक्रियाच सशक्त लोकशाहीचे एक महत्त्वाचे प्रतीक असते. इम्रान यांनी या प्रक्रियेपासून पळ काढल्याने त्यांना स्वत:ला लोकशाही आणि संसदीय संकेतांविषयी किती आकलन आणि ममत्व आहे हेही यानिमित्ताने दिसून आले.
इम्रान हे क्रिकेटपलीकडे फार काही आकळू न शकणारे सामान्य कुवतीचे नेते होते हे ‘लोकसत्ता’ सुरुवातीपासूनच दाखवून देत आला आहे. त्यामुळे त्यांनी असा पळ काढणे यात फार आश्चर्यकारक असे काही नाही. त्यांना दूर करून जी नवी आघाडी सत्तेत येत आहे, त्या आघाडीचे राज्यकर्ते या घटनेमुळे नक्कीच आनंदून गेले असतील. परंतु पाकिस्तानातील अस्थैर्याला त्यातून पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता नाही. विद्यमान सरकारची मुदत ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत आहे. तोपर्यंत प्रामुख्याने पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाझ गट (पीएमएल-एन) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) या दोन पक्षांनी देशकारभार चालवण्याचा विडा उचलला आहे. हे दोन्ही पक्ष परस्परांचे नैसर्गिक विरोधक होते आणि आहेत. त्याला पाकिस्तानच्या निर्मितीपासूनच्या पंजाब विरुद्ध सिंध वादाची पार्श्वभूमी आहेच. त्यामुळे पुढील निवडणुकांपर्यंत त्यांच्यात सत्तावाटप कसे राहणार, निवडणूक एकत्र लढवणार की परस्परांविरोधात हे प्रश्न जश्न आणि जल्लोष सरल्यानंतर अडचणीचे ठरू शकतात. सामायिक शत्रूच्या नि:पातासाठी एकत्र आलेल्यांना, तो पराभूत झाल्यानंतर निराळे उद्दिष्ट सुनिश्चित करावे लागते. इम्रान खान यांच्या सरकारने आर्थिक आघाडीवर सपशेल आपटी खाल्ली. मुळात जीर्णजर्जर झालेल्या अर्थव्यवस्थेला करोनाने प्राणांतिक टोले दिले. त्यामुळे त्या देशावर कर्जावर दिवस ढकलण्याची वेळ आली. पण तसे करताना त्यांवरील व्याजाची परतफेड करण्यात तिजोरी आणखी रिकामी होते. हे करताना काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे किंवा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित झालेल्या गणंगांना राजकीय व आर्थिक आसरा देणेही सुरूच राहिल्यामुळे, ‘एफएटीएफ’सारख्या (फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स) वित्तीय दक्षता यंत्रणेने गेली काही वर्षे पाकिस्तानला बहिष्कृत करडय़ा यादीच्या बाहेर काढलेले नाही. त्यामुळे बहुतेक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून – ज्या प्रामुख्याने अमेरिकास्थित आहेत – कर्जे आटू लागली किंवा सशर्त आणि महाग बनली. अशा बिकट प्रसंगी जीवश्चकंठश्च वगैरे दोस्त म्हणवणारे चीन आणि सौदी अरेबिया जी कर्जे किंवा मदत देऊ करतात, त्यांवरील व्याजआकारणीत दोस्तीपेक्षा सावकारीच अधिक प्रकटते! ते फार चुकतात अशातला भाग नाही. विपन्नावस्थेतील मित्राला मदत करण्यासाठी त्या ऋणको मित्रानेही काहीएक शिस्त पाळणे आवश्यक असते. इम्रान यांनी ती कधीही पाळली नाही. या परिस्थितीत भीषण चलनवाढ आणि विक्राळ बेरोजगारीच्या विळख्यात सध्याचा पाकिस्तान सापडलेला आहे.
या अवस्थेतून पाकिस्तानला बाहेर काढण्याची किंवा तसा प्रयत्न केला जाण्याची विद्यमान आघाडीची कुवत आणि इच्छाशक्ती किती, याविषयी सध्या तरी छातीठोकपणे काही सांगता येत नाही. त्या देशाचे नवीन पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ असतील असे दिसते. ते माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे बंधू. नवाझ शरीफ किंवा बिलावल यांच्या मातोश्री बेनझीर यांनी भारताशी काश्मीरसह इतर मुद्दय़ांवर चर्चेसाठी काही आश्वासक पावले टाकली होती. परंतु प्रत्येक वेळी पाकिस्तानी लष्कराने त्या वाटचालीत खोडा घातला. आता त्यांचेच कुटुंबीय एकत्रित सत्तेत येत असताना पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा हे सातत्याने काश्मीर मुद्दय़ावर चर्चेची भाषा करू लागले आहेत. गेल्या वर्षी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान नियंत्रण रेषेवर घोषित झालेला शस्त्रसंधी अजूनही कायम आहे.
तरीही परिस्थिती चिंताजनक आहे. कारण आर्थिक विपन्नावस्था आणि त्यापायी सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी हल्ली ‘परकीय शक्ती’, ‘राष्ट्रप्रेम’, ‘राष्ट्राचा शत्रू’, ‘राष्ट्र संकटात आहे’, ‘धर्म संकटात आहे’ अशा संकल्पना व कथानके सरसकट वापरण्याकडे पुढारलेल्या देशांतील शासकांचाही कल वाढू लागला आहे, तेथे पाकिस्तानातील राज्यकर्ते अपवाद कसे ठरतील? अमेरिकेला शत्रू म्हणून दर्शवण्याची िहमत इम्रान दाखवू शकले, कारण पाकिस्तानातील एक मोठा वर्ग – जो प्राधान्याने मूलतत्त्ववादी आणि प्रतिगामी आहे – त्या देशाकडे शत्रू म्हणूनच पाहतो. त्यांचा पािठबा इम्रान यांच्यासाठी मोलाचा आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान इम्रान हेच कथानक अधिक कर्कशपणे वाजवतील. त्या कथानकाचा आवाज कमी करण्यासाठी विद्यमान सत्ताधीशांकडून प्रतिकथानके रचली जातील. त्यातून कोण्या एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे कठीण दिसते. त्यामुळे राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत अस्थिर आणि अनिश्चित व्यवस्थेकडे पाकिस्तानची वाटचाल सुरू झालेली आहे. एके काळी जपान, फ्रान्स, ब्रिटनमध्ये आघाडी सरकारे यायची. पण त्या देशांतील आघाडय़ा आणि पाकिस्तानातील अशी सरकारे यात फरक आहे. त्यामुळेच हा भारताच्या पाकिस्तान-नीतीच्या दृष्टीने अत्यंत कसोटीचा काळ ठरणार आहे. हे करताना अंतर्गत राजनीतीच्या आघाडीवर – विशेषत: धर्मनिरपेक्ष मूल्यांच्या बाबतीत – आपले नाणे खणखणीत वाजवावे लागेल. पाकिस्तानातील राज्यकर्ते काश्मीरचा मुद्दा भौगोलिकतेपेक्षाही धार्मिक परिप्रेक्ष्यात अधिक उल्लेखतात. तसा तो करण्याची त्यांना संधीच न देणे हे आपल्या हातात आहे. इम्रान यांच्या पराभवाने एका अर्थी आपल्याही खडतर परीक्षेची सुरुवात होईल. ‘पीपीपी’चे नेते बिलावल भुत्तो यांनी अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने देशाची ‘पुराना पाकिस्तान’च्या दिशेने वाटचाल सुरू झाल्याचे म्हटले आहे. मुळात ‘नया पाकिस्तान’च इतका बुरसटलेला आणि दिशाहीन असताना, हा पुराना पाकिस्तान कुठे जाईल हा मोठाच प्रश्न. त्याच्या उत्तरार्थ त्या देशातील धार्मिक अतिरेक्यांचा प्रतिवाद आपण प्रामाणिक धर्मनिरपेक्षतेने करू शकलो नाही तर आपल्यासाठी कटकटीचे ‘पुराना’ पुराण पुन्हा सुरू होणार, यात शंका नाही.
