अनेकांच्या प्रयत्नांमुळे वैमानिक अभिनंदन यांची सुटका होणार असल्याने भारत- पाकिस्तान तणाव निवळण्याचा मार्गही खुला व्हायला हवा.. पाकिस्तानने ताब्यात घेतलेल्या आपल्या वैमानिकाची सुखरूप सुटका होणार या अत्यंत आनंदवृत्तासाठी नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. या चांगल्या बातमीचा सुगावा गुरुवारी सकाळी व्हिएतनामातील हनोई येथील पत्रकार परिषदेतच लागला. उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन याच्याशी चर्चा करण्यासाठी तेथे दाखल झालेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वार्ताहर परिषदेत ही शक्यता व्यक्त केली. आपल्या निवेदनाची सुरुवातच अमेरिकेच्या या अध्यक्षांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या मुद्दय़ाने केली आणि लवकरच या आघाडीवरून काही चांगली बातमी मिळेल असे भाकीत वर्तवले. या शेजारी देशांत खूपच तणावाचे वातावरण आहे ते निवळावे यासाठी अमेरिका प्रयत्न करीत आहे, लवकरच त्यातून काही चांगले हाती लागेल, हे ट्रम्प यांचे उद्गार. त्यानंतर काही तासांतच पाकिस्तानच्या पार्लमेंटमध्ये पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारतीय वैमानिकाच्या सुटकेची घोषणा केली. ती करताना त्यांनी उच्च नैतिक भूमिकेचा आव आणला खरा. पण त्यांच्या त्या कथित उंचीखाली अमेरिकेचा टेकू होता हे लपून राहिले नाही. उभय देशांतील शांततेचा संदेश म्हणून आपण या वैमानिकाची सुटका करीत आहोत, असे इम्रान खान यांचे म्हणणे. ते त्या देशांतील नागरिकांना सुखावण्यासाठी उपयोगी पडू शकेल. पण वास्तव तसे नाही. ते आहे भारत आणि पाकिस्तान यांनी एकेक पाऊल मागे घ्यावे यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या मुत्सद्देगिरीचे आणि पडद्यामागील हालचालींचे. यातील सर्वात मोठा निर्णायक वाटा अर्थातच अमेरिकेचा असणार. आपल्याविषयी काही विशेष ममत्व आहे, म्हणून काही तो अमेरिकेने उचललेला असण्याची शक्यता नाही. तर त्यामागील कारण हे अफगाणिस्तानातील परिस्थिती हे आहे. त्या देशात गेली जवळपास १७ वर्षे अडकलेले आपले शेपूट काढून घेण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. पण त्यात हवे तसे यश नाही. त्यामुळेच तालिबान्यांशी बोलणी करावीत की नाही या मुद्दय़ावर अमेरिकेने उलटसुलट भूमिका घेतल्या. सध्या तालिबान्यांशी चर्चा करावी या मताचा जोर आहे. त्यामुळे तशी ती बोलणी करावयाची तर अमेरिकेस पाकिस्तानची मदत आणि गरज दोन्हीही लागणार. अशा वेळी तो देश भारताबरोबरील संघर्षांत अडकलेला राहिला तर ही मदत मिळणे अवघड होईल. तेव्हा भारताबरोबरील तणावातून पाकिस्तानची मुक्तता करण्याची गरज अमेरिकेस वाटली असणार. तसे नसते तर दोन आठवडय़ांपूर्वी पुलवामा घडले तेव्हाच अमेरिकेने पाकिस्तानला खडसावले असते. तसे ते झाले नाही, यातच काय ते आले. त्या वेळी अमेरिकेने या पाकपुरस्कृत हत्याकांडाचा निषेध करण्यावर समाधान मानले. पण पुढे ही तटस्थता सोडण्याची वेळ अमेरिकेवर आली. पुलवामानंतर बाराव्या दिवशी भारताने पाकिस्तानात हवाई हल्ले केले आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या दोन देशांतील हवाई चकमकीत भारतीय वैमानिक पाकिस्तानच्या हाती लागला. या घटनेमुळे खरे तर भारतास बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. पण तसे न करता आपण पाकिस्तानवरील दबाव कायम राहावा यासाठीच प्रयत्न केले. अमेरिकेच्या बरोबरीने फ्रान्स, इंग्लंड आदी देशांनी या मुद्दय़ावर भारतास जाहीर पाठिंबा दिला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत या संदर्भात ठरावासाठी आपल्याकडून चांगला दबाव निर्माण केला गेला. त्या सगळ्यास यश आले आणि आपल्या वैमानिकाच्या सुखरूप सुटकेची घोषणा पाकिस्तानला करावी लागली. त्याप्रमाणे शुक्रवारी, तो मायदेशी परतेल अशी आशा बाळगता येऊ शकेल. या निमित्ताने उभय देशांपुढे असलेल्या लष्करी पर्यायांच्या मर्यादा दिसून आल्या, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी पुन्हा ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांचा दाखला देणे सयुक्तिक ठरेल. लष्करी, आर्थिक, भौगोलिक अशा कोणत्याही आघाडीवरील ताकदींत उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांची तुलनाही होऊ शकत नाही. आशिया खंडातील एक अंगठय़ाएवढा देश आणि दुसरा खंडप्राय महासत्ता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची दोन महासत्तांत विभागणी झाल्यापासून या देशांत तणाव आहे. उत्तर कोरिया हा साम्यवादी रशियाच्या गटात गेला तर शेजारी दक्षिण कोरियाने अमेरिकी गोटात राहणे पसंत केले. एकाच कोरियाच्या या दोन भागांत कमालीचे वैर. दक्षिण कोरिया हा अमेरिकेचा लष्करी तळ बनला तर उत्तरेत रशियाने आपले बस्तान बसवले. १९८९ साली बर्लिनची भिंत कोसळल्यापासून साम्यवाद ढासळत गेला आणि त्याबरोबर रशियाचा प्रभावही कमी होत गेला. रशियाची जागा साम्यवादाच्या नावे एककल्ली भांडवलशाही राबवणाऱ्या चीनने घेतली. मात्र उत्तर कोरियास हाताशी धरून चीन दक्षिण कोरियाची आणि परिणामी अमेरिकेची कोंडी करू लागला. या संघर्षांत अमेरिकेने सुरुवातीला आपले बरेच रक्त आटवले. ट्रम्प हेदेखील त्यात आघाडीवर होते. किम जोंग हे किती वेडसर आहेत येथपासून ते माथेफिरू असून त्यांचा नायनाटच व्हायला हवा, असे मनास येईल ते उद्गार ट्रम्प यांनी काढले होते. पण सत्तेवर आल्यावर यातील काहीही शक्य नाही याचा रास्त साक्षात्कार त्यांना झाला आणि त्यामुळे त्यांनी मुकाट चच्रेचा मार्ग धरला. ज्या माणसाचे तोंड बघायचीही त्यांची इच्छा नव्हती त्याचे गुणवर्णन करणे ट्रम्प यांना भाग पडले. हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा महत्त्वाचा धडा. ट्रम्प यांनी तो अनपेक्षितपणे फार लवकर आत्मसात केला. त्यातून गेल्या वर्षी या उभयतांत सिंगापूर येथे चच्रेची पहिली फेरी झडली. ती अपयशी ठरली. अमेरिकेस जे हवे ते देण्यास उत्तर कोरिया जराही तयार नव्हता आणि आपली मागणी सोडण्याची अमेरिकेची इच्छा नव्हती. आपल्या अणुचाचण्या आणि अण्वस्त्रांवर उत्तर कोरियाने निर्बंध घालावेत ही ट्रम्प यांची मागणी. तर ते सोडून बोला, हे किम यांचे म्हणणे. त्यामुळे या चच्रेची फलनिष्पत्ती काहीच झाली नाही. पण तरीही उभयतांनी एक निर्णय मात्र आवर्जून घेतला. चर्चेचा मार्ग खुला ठेवण्याचा. त्यातूनच आज व्हिएतनाममधील हनोई येथे उभयतांत चर्चेची दुसरी फेरी झाली. आपला राजकीय तोरा उतरवून ट्रम्प तेवढय़ासाठी हनोई येथे आले. आपल्या आधीच्या भूमिकेविरोधात वर्तन केले म्हणून माध्यमांचे टोमणे सहन करावे लागतील, विरोधक टिंगल करतील आदी शक्यतांची तमा न बाळगता ट्रम्प हे किम यांना भिडले. पण चच्रेची ही फेरीही अपयशीच ठरली. पण अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे तरीही पत्रकारांना सामोरे जाण्याची हिंमत ट्रम्प यांनी दाखवली आणि गुरुवारच्या चच्रेच्या अपयशामागील आशावाद त्यांनी उलगडून दाखवला. वास्तविक अमेरिकेत सेनेट सुनावणीत ट्रम्प यांचा एकेकाळचा सहकारी मायकेल कोहेन अध्यक्षांच्या अब्रूची लक्तरे काढत असतानाही- आणि वृत्तवाहिन्या ती जगाच्या वेशीवर मांडत असतानाही- ट्रम्प यांनी माध्यमांना टाळले नाही. किम यांच्याशी चच्रेची ही दुसरी फेरीही अपयशी ठरली असली तरी आम्ही चच्रेचे दरवाजे बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, हे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. ट्रम्प यांच्यासारख्या वाचाळ, आत्मप्रौढ नेत्यांतील हा बदल आश्वासक असाच. त्यातून कितीही मतभेद असले तरी संवाद सुरू ठेवणे किती महत्त्वाचे हीच बाब समोर येते. वैमानिक अभिनंदन यांची सुटका केली जाणार असल्याने भारत आणि पाकिस्तानला पुन्हा एकदा ही संवाद संधी मिळालेली आहे. दहशतवाद्यांना पाठिंबा देण्याचा मार्ग पाकिस्तानने सोडावा यासाठी त्या देशावर आवश्यक तितका लष्करी आणि राजनैतिक दबाव ठेवत ही संधी साधण्यातच उभय देशांचे हित आहे.
