या समितीत तज्ज्ञ म्हणून काम करण्यासाठी ‘तटस्थ’, सर्वच राजकीय पक्षांपासून समदूर अभ्यासक शोधण्यात न्यायालयाचा अधिक वेळ गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅससप्रकरणी दिलेल्या चौकशीच्या आदेशाचे देशातील सर्व पक्षनिरपेक्ष लोकशाहीवादी नागरिक मन:पूर्वक स्वागत करतील. यंदाच्या एप्रिल महिन्यात देशाच्या सरन्यायाधीशपदी एन. व्ही. रमण यांची नियुक्ती झाल्यापासून सत्त्व असलेली तत्त्वाधिष्ठित न्यायपालिका कशी असते याचेही दर्शन नागरिकांस होऊ लागले असून तेही सुखद, स्वागतार्ह आणि आश्वासक म्हणायला हवे. असो. आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल इतका का महत्त्वाचा यावर ऊहापोह करण्याआधी या प्रकरणाचा थोडक्यात आढावा घ्यायला हवा. ‘पेगॅसस’ हे ‘एनएसओ ग्रुप’ या इस्त्रायली कंपनीने विकसित केलेले सॉफ्टवेअर असून एका साध्या एसएमएस किंवा ईमेलच्या माध्यमातून ते आपल्या लक्ष्याच्या मोबाइल वा संगणकात घुसवता येते. एकदा का ही घुसखोरी झाली की सदर मोबाइल वा संगणक यांतील हवी ती माहिती या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून फोडता येते. तसेच मोबाइल/ संगणकधारकाच्या नकळत या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मोबाइल वा संगणकातील ध्वनिक्षेपक, कॅमेरा सुरू करता येतो. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भारतातील विविध क्षेत्रांतील अनेक व्यक्तींवर हेरगिरी झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर एकच वादळ उठले. ज्यांच्यावर हेरगिरी झाली त्या व्यक्तींच्या मोबाइल फोन्सचे विच्छेदन केले असता त्यात अनेकांच्या मोबाइलमध्ये या सॉफ्टवेअरचे अस्तित्व आढळून आले. या व्यक्तींमध्ये काही पत्रकार, राजकारणी, स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित कार्यकर्ते/ नेते आदी अनेकांचा समावेश आहे. हे सॉफ्टवेअर फक्त आणि फक्त सरकारलाच विकले जाते असे ‘एनएसओ ग्रुप’ने स्पष्ट केल्यानंतर संशयाची सुई नरेंद्र मोदी सरकारकडे रोखली गेली. अन्य कोणाही खासगी व्यक्तीस जे उपलब्ध नाही आणि जे फक्त सरकारलाच मिळू शकते अशा सॉफ्टवेअरचा वापर झाल्याने थेट सरकारवर संशय घेतला जाणे साहजिकच. तसा तो घेतला गेल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या अनेक फैरी झडल्या. संसदेच्या अधिवेशनात गोंधळ झाला आणि प्रकरण अखेर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. वास्तविक या प्रकरणात एका अत्यंत साध्या प्रश्नाचे उत्तर फक्त हवे होते. ‘पेगॅससची खरेदी सरकारने केली आहे की नाही,’ हा आणि इतकाच तो साधा प्रश्न. वास्तविक याचे उत्तर एका शब्दात देता आले असते आणि त्यासाठी दोन पर्याय होते. ‘हो’ अथवा ‘नाही’. पण हे सोडून सरकारने यावर इतके पाल्हाळ लावले की त्यातूनच खरे तर सरकारची नीती आणि नियत उघड झाली. सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला वारंवार हाच प्रश्न विचारला आणि प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका नि:संदिग्धपणे नोंदविण्याची सूचना केली. खरे तर सरकारसाठी हे सोपे होते. ‘कर नाही त्यास डर कशाला’ या उक्तीस जागत छातीठोकपणे सरकारला आपली बाजू मांडता आली असती. तसे करणे या बाणेदार, राष्ट्रप्रेमी सरकारला शोभूनही दिसले असते आणि त्यामुळे समाजमाध्यमी सरकार समर्थक दृश्य-अदृश्य समर्थकांची छातीही अभिमानाने फुलून आली असती. पण सरकारचा सारा रोख ‘तेवढे सोडून बोला’ असाच होता. तो खपवून घेतला जात नाही हे लक्षात आल्यावर मग सरकारने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ ही रामबाण ढाल पुढे केली. पेगॅससप्रकरणी अधिक तपशील दिला तर देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेस बाधा येईल, असा हा जालीम युक्तिवाद. पण या रामबाणासही सर्वोच्च न्यायालय निष्प्रभ करणार असे दिसल्यावर मग मात्र सरकारने स्वत:च या साऱ्याची चौकशी करण्याची तयारी आपल्या उदार अंत:करणाचे दर्शन घडवीत दाखवली. पण एव्हाना उशीर झाला आणि यात सरकारी ‘चाल’ कळून आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपणच चौकशी करणार हे स्पष्ट केले. या चौकशीची साद्यंत घोषणा आज झाली. ती करताना सरन्यायाधीश रमण यांनी विविध मुद्दय़ांवर जे भाष्य केले ते लक्षात घेतल्यास हा निकाल केवळ पेगॅससपुरता मर्यादित न राहता त्याचे व्यापकत्व जाणवेल. उदाहरणार्थ ही काही वक्तव्ये. ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षेचा बागुलबुवा दाखवत सरकार स्वत:स वाटेल ते करू शकत नाही. विशेषत: जेथे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न येतो तेथे सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाचा आडोसा घेऊ शकत नाही. या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाने न्यायालयाचा चौकशीचा अधिकार डावलता येणार नाही. नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि सरकारची टेहळणीची गरज यांत संतुलन हवे’’ हे सरन्यायाधीशांचे वक्तव्य सरकारचे राष्ट्रीय सुरक्षेचे तुणतुणे कायमचे बंद करून टाकणारे आहे. याच्या बरोबरीने ‘‘संघराज्य सरकारने पेगॅसस आरोप स्पष्टपणे नाकारलेलेच नाहीत,’’ हे न्यायाधीशांचे विधान तर सरकारच्या युक्तिवादाचा डोलारा समूळ नष्ट करते. आरोप नाकारणे टाळण्यात त्या आरोपांची स्वीकारार्हता अध्याहृत असते, हे वकिली सत्य लक्षात घेतल्यास हे विधान अनन्यसाधारण महत्त्वाचे. हा निकाल देताना ‘राजकारणाच्या माजलेल्या रानात’ शिरण्यात आम्हाला काहीही रस नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पण ‘या प्रश्नावर अन्य देशांची सरकारे स्पष्ट भूमिका घेत असताना आपण केवळ तटस्थ बघे राहू शकत नाही’ असे नमूद करत सरकारच्या संशयास्पद नाकर्तेपणावरही न्यायालयाने बोट ठेवले. या ‘हेरगिरी प्रकारामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर निश्चित अतिक्रमण झाले आहे. असे असताना सर्वोच्च न्यायालय हातावर हात ठेवून निष्क्रिय राहू शकत नाही,’ हे न्यायालयाचे वक्तव्य न्यायिक नैतिकता जिवंत आणि कार्यरत असल्याचे निदर्शक ठरते. ‘‘आरोप खरे की खोटे या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी सरकारला पुरेशी संधी दिली गेली. पण मोघम, संदिग्ध नकाराव्यतिरिक्त सरकारने काहीही स्पष्ट केले नाही. तेव्हा आम्हास चौकशीचा निर्णय घेण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही,’’ हे सरन्यायाधीश आवर्जून स्पष्ट करतात. तसेच माध्यमांच्या स्वातंत्र्यास नख लागेल असे वातावरण निर्माण न होऊ देण्याबाबतही संबंधितांस बजावतात, हे निश्चितच आश्वासक ठरते. माध्यमस्वातंत्र्याचे माहात्म्य इतक्या सर्वोच्च पातळीवरून अधोरेखित केले जाण्याची गरज होतीच. अशा तऱ्हेने सरकारचे सर्व युक्तिवाद जमीनदोस्त केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅसस प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी तज्ज्ञ समिती जाहीर केली. दोन महिन्यांत या समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे. या संदर्भात १३ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने आपण कोणता मार्ग स्वीकारणार हे सूचित केले होते. तरीही प्रत्यक्ष चौकशी समिती नेमण्यास २७ ऑक्टोबर उजाडला. या दिरंगाईमागचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले कारण देशातील राजकीय दुभंग दाखवून देणारे आहे. या समितीत तज्ज्ञ म्हणून काम करण्यासाठी ‘तटस्थ’, सर्वच राजकीय पक्षांपासून समदूर अभ्यासक शोधण्यात न्यायालयाचा अधिक वेळ गेला. असे अभ्यासू आणि प्रामाणिक तटस्थ सदस्य शोधणे हे सर्वोच्च न्यायालयास ‘डोंगराएवढे’ आव्हान वाटले आणि हे सत्य न्यायालयाने बोलून दाखवले यातच काय ते आले. हा झाला एक भाग. आता या समितीसमोर खरे आव्हान असेल ते सरकारी भूमिकेचे. या सरकारचा एकंदर आविर्भाव लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा प्रशासनावरील अतिक्रमण ठरवला जाणारच नाही, असे नाही. तसे झाल्यास या समितीस सरकारी पातळीवर आवश्यक ते साहाय्य मिळणे अवघड जाईल. असे झाले तर ते दुर्दैवी ठरेल. सरन्यायाधीशांनी आज निकालपत्राच्या वाचनाची सुरुवात जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या ‘१९८४’ या जगद्विख्यात आणि सर्वकालीन सत्य अशा कादंबरीतील वचनाने केली. ‘तुम्हास एखादी बाब गुप्त ठेवायची असेल तर ती स्वत:पासूनदेखील लपवता यायला हवी’ अशा अर्थाचे हे वचन उद्धृत करीत सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणामुळे नागरिकांवरील हेरगिरीची ‘ऑर्वेलियन चिंता’ जागवली जाते, असे उद्गार काढले. विद्यमान व्यवस्थेमुळे ऑर्वेलची आठवण जागी होत असेल तर ते खचितच प्रमाणपत्र नाही. ही समिती ही ऑर्वेलची आठवण पुसण्यासाठी सरकारसमोरची मोठी संधी आहे. ती कशी साधली जाते यावर ऑर्वेलचे कालातीत्वही ठरेल.
