scorecardresearch

‘पेगॅसस’चे पुनरुज्जीवन?

दोन वर्षांपूर्वी, २०१९ च्या डिसेंबरातील पहिल्या आठवडय़ात तत्कालीन माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत अशा कायद्याची घोषणा केली

‘पेगॅसस’चे पुनरुज्जीवन?

संभाव्य कायद्याने व्यक्तीच्या खासगी परिघात घुसण्याचा अनिर्बंध अधिकार सरकारला मिळालाच तर जॉर्ज ऑरवेलची ‘१९८४’ कादंबरी सत्यात उतरल्यासारखे होईल.

भारतीय समाजाच्या सांस्कृतिक मानसिकतेत व्यक्तीस महत्त्व नसते. व्यक्तीपेक्षा समाज वा समष्टी मोठी. व्यक्तींचे हक्क, तिचे खासगी जीवन आदी संकल्पना या पाश्चात्त्य. तसेच दुसरा मुद्दा म्हणजे आपल्या सामाजिक मानसिकतेत राजा हा ‘कालस्य कारणम्’. तो थेट परमेश्वराचाच अवतार. त्यास कोणी जाब विचारणे दुरापास्तच. तो म्हणेल ती पूर्व. तथापि लोकशाहीचे पाश्चात्त्य प्रारूप स्वीकारल्यानंतर या मुद्दय़ांचा ‘स्टेट’ या आधुनिक संकल्पनेशी संघर्ष निर्माण झाला. तो अजूनही संपला आहे असे म्हणता येणार नाही. माहिती महाजालातील व्यक्तीची खासगी माहिती, विदा आदींवर असलेला तिचा अधिकार, त्याचा होणारा भंग आदी मुद्दय़ांचा विचार करणाऱ्या ‘विदा संरक्षण कायद्या’च्या (डेटा प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट) निमित्ताने हा संघर्ष पुन्हा उघड झाल्याने दिसून येते. या विषयाचा सांगोपांग अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल काल, सोमवारी सरकारला सादर झाला. या समितीच्या पाच सदस्यांनी या अहवालाबाबत आपली मतभिन्नता नोंदवली. तीवर भाष्य करण्याआधी या समितीच्या निर्मितीची कथा लक्षात घ्यायला हवी.

माहिती महाजाल, समाजमाध्यमे आदींनी व्यक्तीच्या अधिकारांवर पुरेसे अतिक्रमण केल्यानंतर मग आपल्याकडे विदा संरक्षण हक्काचा विचार सुरू झाला. चोरटे, भुरटे, दरवडेखोर आदींनी घर पुरते लुटल्यानंतर त्याच्या सुरक्षा उपायांची चर्चा करण्यासाठी समिती नेमण्यासारखेच हे. खासगी विमानसेवा असो वा खासगी ऊर्जा कंपन्या. याआधी ‘लोकसत्ता’ने वारंवार दाखवून दिल्यानुसार त्यांचे खेळ सुरू झाल्यावर त्या खेळाच्या नियमांची चर्चा आपल्याकडे होते. माहिती महाजाल आणि व्यक्तींचे विदाहक्क याबाबतही तेच झाले. या हक्कांचा माध्यमांकडून पार चोळामोळा झाल्यानंतरच विदाहक्क रक्षणार्थ समिती नेमण्याचा विचार झाला. दोन वर्षांपूर्वी, २०१९ च्या डिसेंबरातील पहिल्या आठवडय़ात तत्कालीन माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत अशा कायद्याची घोषणा केली. या कायद्याची गुंतागुंत लक्षात घेता त्याच्या सर्वसमावेशकतेसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमली गेली. तिचा हा अहवाल. आणखी दोन आठवडय़ांनी या समितीच्या निर्मितीची द्विवर्षपूर्ती होईल. ती साजरी होत असताना तिचा अहवाल सादर झाला. त्यात विविध मुद्दय़ांस स्पर्श करण्यात आला आहे.

उदाहरणार्थ एखाद्याकडून व्यक्ती वा व्यक्तींचा विदाभंग झालाच तर त्याची माहिती संबंधित यंत्रणेस ७२ तासांत दिली जाणे या कायद्यात बंधनकारक करण्यात आले आहे. माहिती महाजालात विहार करणाऱ्यांचा आपोआप माग ठेवला जाण्याचे तांत्रिक कौशल्य अनेकांनी विकसित केले आहे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने महाजालात कोणत्या वेबसाइटला भेट दिली, कोणत्या हॉटेलात खाऊन/पिऊन कोणत्या क्रेडिट कार्डाद्वारे बिल भरले गेले, कोणत्या वेबसाइटवर सदर गृहस्थ काय वाचतो/पाहतो अशा अनेकांगांनी माहिती महाजाल या जाळ्यातल्या प्रत्येकाची नोंद ठेवत असते. त्यानुसार सदर व्यक्तीस महाजालातून ‘शिफारशी’ यायला लागतात. उदाहरणार्थ ‘अ‍ॅमेझॉन’वर एखादे पुस्तक शोधल्यास नंतर ते शोधणाऱ्यास तशाच संबंधित विषयांवरील पुस्तकांच्या शिफारशी येऊ लागतात. यास ‘अल्गोरिदम’ असे म्हणतात. नव्या विदा कायद्यात या अल्गोरिदमचा तपशील सादर करणे वेबसाइट्सना बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच परदेशी कंपनीस तिने जमा केलेली सर्व माहिती वा तिची मूळ प्रत देशातच ठेवण्याची व्यवस्था करावी लागेल. तसेच या क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांस ‘विदा संरक्षण अधिकारी’ नियुक्त करणे अत्यावश्यक असेल. अलीकडे विदाविक्री हे अनेकांसाठी उत्पन्नाचे नवे साधन झालेले आहे. या माहितीत संभाव्य ग्राहक दडलेले असतात. त्यामुळे बाजारपेठेत विस्तार करू पाहणाऱ्या प्रत्येकास व्यक्तींच्या खासगी माहितीत रस असतो. उदाहरणार्थ कोण कोणते क्रेडिट कार्ड वापरतो, त्याच्या/तिच्याकडे कोणती बनावटीची मोटार आहे इत्यादी. संबंधित यंत्रणांसाठी ही माहिती विकणे हे बक्कळ पैसा मिळवून देणारे असते. नव्या कायद्यात अशी माहिती कोणी कोणास विकली तर त्याचा तपशील जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अलीकडे समाजमाध्यमांवर प्रकाशित होणारा मजकूर हा एक मोठाच उच्छाद आहे. याबाबत सदरहू समाजमाध्यमाचे बकोट धरू गेल्यास ते खाका वर करतात. ‘आम्ही म्हणजे केवळ चावडी. येथे येऊन कोण काय करते यावर आमचे नियंत्रण नाही’, असा त्यावर त्यांचा युक्तिवाद. यापुढील काळात तो खपवून घेतला जाणे अवघड. याचे कारण या समाजमाध्यमस्थळांस नव्या कायद्यात ‘प्रकाशनगृह’ मानले जाणार असून त्याद्वारे प्रकाशित/वितरित होणाऱ्या मजकुराची जबाबदारी त्यांनाच घ्यावी लागेल. त्यामुळे निनावी वा टोपण नावाने कोणाच्याही नावे शिमगा करण्याच्या भित्रुटांच्या उद्योगांस आळा बसेल. म्हणून आपल्या चावडीवर कोण येत आहे याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी सदर समाजमाध्यमगृहाची असेल. म्हणजे अशा चावडींवर येणाऱ्या प्रत्येकास आपली ओळख सांगावी लागेल. तसे न करता कोणाकडून या चावडीचा उपयोग बदनामी करणे, प्रक्षोभ निर्माण करणे यासाठी केला गेल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी त्या माध्यमगृहाची. ही या कायद्यातील एक उत्तम बाब. पाश्चात्त्य विकसित देशांत समाजमाध्यमांस वेसण घालण्याचे वारे सध्या जोरात वाहत आहेत. सदर कायदा निर्मितीत त्याचे अनुकरण आहे. ते योग्यच.

तथापि या कायद्यांतील सर्वात आक्षेपार्ह भाग आहे तो व्यक्तींच्या खासगी आयुष्यात सरकारला डोकावू देण्याचा अनिर्बंध अधिकार. या मुद्दय़ावर सुरुवातीस उल्लेख केलेला राजा आणि प्रजा या सांस्कृतिक इतिहासाचा सरकार आणि नागरिक संबंधांवरील प्रभाव लक्षात येतो. हा नवीन कायदा दोन प्रतलांवर आहे. निर्बंध, नियम, नियंत्रण वगैरे सर्व काही खासगी क्षेत्रास. यातील काहीही सरकारला मात्र लागू नाही. यातून आपली व्यवस्था अजूनही राजा-प्रजा मानसिकतेत कशी अडकलेली आहे हे दिसते. वास्तविक सध्याच्या काळात व्यक्तिस्वातंत्र्यास सर्वात मोठा धोका कोणाचा असेल तर तो आहे सरकार नामक यंत्रणेचा. ही यंत्रणा रावणासारखी दहा काय; हजारतोंडी असते आणि देशहित, देशाची सुरक्षा आदी बहाण्यांचा आधार घेत आपण काहीही करू शकतो असा तिचा समज असतो. म्हणून लोकशाही व्यवस्थेच्या निकोपतेस सरकार हीच अडचण असते. म्हणून ज्याप्रमाणे कोणत्याही एका यंत्रणेस निरंकुश अधिकार असणे धोक्याची त्याचप्रमाणे सरकार नामक यंत्रणेसही असे निरंकुश अधिकार असणे महाधोक्याचे.

नवे विदा सुरक्षा कायदा विधेयक असेच्या असे स्वीकारून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास हा धोका तसाच राहतो. कारण विदाधारी कंपनीने व्यक्ती वा व्यक्तीसमूहाचा खासगी तपशील जर कोणा सरकारी यंत्रणेस दिला तर हा खासगी-अधिकारभंग गोड मानून घेतला जावा, असे हा कायदा सुचवतो. म्हणजे खासगी यंत्रणेकडून व्यक्तीचा विदाभंग झाला तर ७२ तासांत त्याची कल्पना संबंधित यंत्रणेस देणे बंधनकारक आहे. सरकारी यंत्रणांस मात्र हा नियम लागू नाही. म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रहित आदी कारणांसाठी सरकार व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करू शकते, असा त्याचा अर्थ. काँग्रेसचे जयराम रमेश, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन, महुआ मोईत्रा आदींनी आपली मतभिन्नता नोंदवली आहे. राजकीय विरोधक म्हणून त्यांच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष करणे शहाणपणाचे नाही. कारण त्यांनी मांडलेल्या मुद्दय़ांत तथ्य आहे, हे सत्ताधाऱ्यांतीलही अनेक मान्य करतील. अलीकडे गाजलेल्या आणि अद्याप धसास लागावयाच्या ‘पेगॅसस’ प्रकरणावरून या मुद्दय़ांचे महत्त्व लक्षात येईल. त्यात तर खासगी व्यक्तींवर हेरगिरी कोणी केली ही बाबच अंधारात आहे. तेव्हा त्यामागील हेतू शोधणे वगैरे दूरच. अशा वेळी संभाव्य कायद्याने व्यक्तीच्या खासगी परिघात घुसण्याचा अनिर्बंध अधिकार सरकारला मिळालाच तर जॉर्ज ऑरवेलची ‘१९८४’ कादंबरी सत्यात उतरल्यासारखे होईल. तसे होणे म्हणजे ‘पेगॅसस’ला प्रतिष्ठा मिळणे आणि त्याचे पुनरुज्जीवन होणे. ते टाळायला हवे.

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 24-11-2021 at 01:01 IST

संबंधित बातम्या