२०१४च्या मध्यापासून जे तेल स्वस्तात मिळत होते, ते तेल सरकार जनतेला चढय़ा दरांतच विकत राहिले. अबकारीवाढ होत राहिली.. करोनावर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या राज्य मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांना इंधन करकपातीचा सल्ला दिला हे एका अर्थी योग्यच. आरोग्याचा मुद्दादेखील शेवटी अर्थव्यवस्थेशीच निगडित असतो. ‘आम्ही करून दाखवले, तुम्हीही करा’ असे पंतप्रधानांनी या बैठकीत राज्यांना सांगितले. या ‘करून दाखवले’चा संदर्भ गेल्या वर्षी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर झालेल्या तेल दरकपातीचा. तो योग्यच. केंद्राने त्या वेळी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर अनुक्रमे दहा आणि पाच रुपयांची कपात केली. त्यामागील कारण काहीही असो, पण तो निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह होता. देशातील जनतेस त्यामुळे इंधनाच्या दरवाढीत काहीसा दिलासा मिळाला. पण तो अल्पकाळच टिकला. कारण नव्या वर्षांच्या दुसऱ्याच महिन्यात युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झाले आणि तेलाचे भाव पुन्हा गगनाकडे निघाले. अशा वेळी राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यांत तेलावरील अबकारी कर आणि अधिभार कमी केल्यास नागरिकांस महागाईशी लढणे सोपे जाईल, असा पंतप्रधानांच्या सल्ल्यामागील उद्देश. भाजपशासित राज्यांनी ही करकपात केलेली असल्याने बिगरभाजपशासित राज्यांनीही ती करावी असे त्यांचे म्हणणे. विषय आर्थिक असल्याने खरे तर भाजप-बिगरभाजप हा मुद्दा पूर्ण गौण ठरतो. कारण काय बिशाद भाजपशासित राज्यांची ते पंतप्रधानांच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष करतील! तसे दडपण अन्य पक्षीय मुख्यमंत्री कशाला घेतील? ते त्यांच्या श्रेष्ठींचा शब्द प्रमाण मानतील. तेव्हा तेलाचे दर या मुद्दय़ाचा शुद्ध पक्षाधारित नव्हे तर संख्याधारित विचार हवा. त्यासाठी काही मुद्दे याप्रमाणे. मोदी सरकार २०१४ साली सत्तेवर आल्या आल्या पहिल्या काही महिन्यांतच खनिज तेलाच्या दरांत साधारण ४० टक्के इतकी घसरण झाली. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सरासरी १२० डॉलर्स प्रति बॅरल इतके चढलेले तेलाचे दर २०१४ च्या मध्यापासून कमी व्हायला लागले. तेल दरकपात हा नव्या-नव्या सरकारसाठी मोठाच शकुन. मोदी सत्तेवर आले त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर १०६.८८ डॉलर्स प्रति बॅरल असे होते आणि त्या वेळी आपल्याकडे डिझेलचा दर प्रति लिटर ५७.२८ इतका होता. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर ५३.०६ प्रति बॅरल इतके उतरले. आणि त्या वेळी आपल्याकडे डिझेलचा प्रति लिटर दर होता ५८.७२ रु. इतका. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतर आपल्याकडे त्या तशा कमी व्हायच्या ऐवजी उलट वाढल्या. वास्तविक अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आखून दिलेल्या धोरणाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी झाल्यावर ग्राहकांना आकारण्यात येणाऱ्या दरांतही घट व्हायला हवी. पण मोदी सरकारने ती केली नाही. म्हणजे जे तेल सरकारला अत्यंत स्वस्तात मिळत होते ते तेल मोदी सरकार जनतेला चढय़ा दरांतच विकत राहिले. हे का झाले? त्याचे उत्तर सरकारच्या वाढत्या निधी संकलनात आहे. कसे ते समजून घ्यायला हवे. तेलाचे दर पूर्वी होते तितकेच राहावेत यासाठी मोदी सरकारने या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर जसजसे घसरू लागले तसतसे देशात पेट्रोल/डिझेल यावर अबकारी कर वाढवायला सुरुवात केली. यास म्हणतात केंद्रीय अबकारी कर. मोदी सत्तेवर आले त्याआधी पेट्रोलवरचा अबकारी कर होता ९.४८ रु./प्रति लिटर आणि डिझेलसाठी तो होता ३.५६ रु./प्रति लिटर इतका. तथापि २०१४ सत्ताबदलानंतर अवघ्या काही महिन्यांत हा कर पेट्रोल आणि डिझेलसाठी अनुक्रमे झाला २२.९८ प्रति लिटर आणि १८.८३ प्रति लिटर इतका. नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या काळात सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या अबकारी करात तब्बल नऊ वेळा वाढ केली. यातून केवळ त्या काळात या एका करातून सरकारच्या झोळीत २,४२,००० कोटी रु. जमा झाले. यावरून नंतरच्या सुमारे पाच वर्षांत या वाढीव करांतून मोदी सरकारच्या तिजोरीत किती रक्कम अतिरिक्त झाली याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. यावर सरकारचे आणि म्हणून फारसा विचार करू न शकणाऱ्या समर्थकांचे म्हणणे असे की मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात तेलरोखे काढले गेल्यामुळे त्याच्या परतफेडीसाठी सरकारला या अतिरिक्त निधीची गरज होती. मुद्दा अचूक. पण गणित चुकते. मनमोहन सिंग सरकारने तेलरोखे काढले हे खरे. त्याआधी वाजपेयी सरकारनेही ते काढले होते. सिंग सरकारच्या काळात २०११ साली इंधन तेलाच्या दरांत ४१ टक्क्यांची वाढ होत असताना भारतात मात्र ही दरवाढ फक्त १८ टक्के इतकीच झाली. अगदी इंडोनेशिया, तैवानसारख्या देशांतही ही दरवाढ ३० टक्के इतकी होती. पण चीन आणि भारताने मात्र ही पूर्ण दरवाढ केली नाही. कारण जनतेच्या रोषाची भीती. भाजपकाळात राज्यांच्या निवडणुकांसाठी जशी तेल दरवाढ रोखली जाते तसेच काँग्रेसच्या काळातही तसे झाले. ही दरवाढ रोखल्यामुळे तेल कंपन्यांस झालेला तोटा भरून काढण्यासाठीचा मार्ग म्हणजे तेलरोखे. तो किती योग्य/अयोग्य हा मतभेदाचा मुद्दा असेलही. पण यात कळीची गोष्ट अशी की या रोख्यांसाठी द्यावयाची रक्कम आहे किती? ती आहे साधारण १.३० लाख कोटी रुपये. पाच वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०१६-१७ पासून या रोख्यांचा परतावा सुरू झाला. तसेच या रोख्यांवरील व्याजापोटी ९,९९८.९६ कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारने मोजण्यास त्याच वर्षांपासून सुरुवात झाली. पाच वर्षांसाठी ही व्याजाची रक्कम होते ४९,९९० कोटी रुपये. हे व्याज अधिक मुद्दल यांची एकूण आहे १,८०,९२३ कोटी रुपये. म्हणजे सरकार फक्त इतक्या रकमेचे देणे लागते. सिंग सरकारने जे काही रोखे काढले त्यापोटी मोदी सरकारला इतक्या रकमेची तजवीज करावी लागणार, असा त्याचा अर्थ. पण या काळात मोदी सरकारने जमवलेली एकूण कर रकमेची गंगाजळी आहे तब्बल २७ लाख कोटी रुपये. सरकारच्याच म्हणण्यानुसार ही रक्कम पाच लाख कोटी रुपयांनी अधिक आहे. म्हणजे तेलाच्या कराने इतकी भर केंद्रीय तिजोरीत झाली. तीमधून या काँग्रेसच्या रोख्यांच्या पापासाठी समजा दोन लाख कोटी रुपये वळते करून घेतले तरी प्रचंड निधी उरतो. त्याचे काय हा मुद्दा आहेच. म्हणजेच इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी लागणारी आर्थिक उसंत फक्त केंद्र सरकारला आहे. सध्या तेलाचे दर १०० डॉलर्स प्रति बॅरलपेक्षा अधिक झाल्याने मोदी सरकारला चिमटा बसत असला तरी ही दरवाढ तब्बल ९० महिन्यांनी झाली आहे याकडे दुर्लक्ष कसे करणार? यातही लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे इंधनावर केंद्रीय अबकारी कर आहे ४४ टक्के इतका आणि महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास राज्याचा अबकारी कर आहे २६ टक्के. त्यावर राज्य सरकार प्रति लिटर १०.१२ रु. इतका अधिभार आकारते. याचा साधा अर्थ असा की पेट्रोल/डिझेलच्या किमती कमी करण्याची संधी ही राज्यांपेक्षा केंद्रालाच अधिक आहे. तेव्हा पंतप्रधान म्हणतात त्यामागील तत्त्व रास्त असले तरी ते तथ्याच्या मुद्दय़ावर टिकणारे नाही. खनिज तेलाची चर्चा ही तपशिलाच्या आधारे व्हायला हवी, तत्त्वाच्या नव्हे.
