राजकीय कारणांसाठी अर्थशास्त्रीय समज गुंडाळून, साडेआठ हजार कोटी रुपयांची ‘विशेष मदत’ साखरसम्राटांना दिली जाते आहे.. लोकशाहीत सारे समान असले तरी काही अधिक समान असतात असे सत्य जॉर्ज ऑर्वेल यांनी सांगून ठेवले त्यास कित्येक वर्षे झाली. तदनंतरच्या काळात झाले ते इतकेच की या सत्याचा प्रत्यय केवळ मनुष्यप्राण्यांपुरताच दिसून आला असे नाही तर शेतमाल आदींबाबतही तो तितकाच चपखल आहे असे सिद्ध झाले. भरतभूचा विचार करता ऊस हे असे अधिक समानांतील एक पीक. ज्वारी, बाजरी आदी भरताड पिकांना आणि ऊस या भरगच्च पिकास मिळणारी वागणूक पाहता या सत्याची अनुभूती घेता येईल. केवळ आर्थिकच नव्हे तर सांस्कृतिक क्षेत्रातही उसास अन्य पिकांच्या तुलनेत विशेष महत्त्वाची वागणूक मिळते. जसे की ‘‘तुझ्या उसाला लागंल कोल्हा..’’,ही लावणी. हे भाग्य गहू, नाचणी आदी पिकांना लाभले नाही. तेव्हा यावरून सर्व पिके समान असली तरी काही पिके अधिक समान असतात हे वास्तव समजून घेण्यास मदत होईल आणि या अशा अधिक समानांत ऊस या पिकाचे महत्त्व ध्यानात घेणे सोपे जाईल. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ऊस या पिकासाठी तब्बल ८५०० कोटी रुपयांची विशेष मदत योजना जाहीर केली ती का, हे समजून घेता येईल. वास्तविक मोदी हे ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात तो पक्ष काही साखरसम्राटांच्या मळी दरुगधीने मलिन झालेला पक्ष नाही. ते पाप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे. भाजप साध्यसाधनशुचिता पाळणारा असल्याने या असल्या सम्राटांना त्या पक्षात स्थान नाही. परंतु तरीही सत्ताधारी भाजपस साखरसम्राटांच्या हिताची काळजी करावी लागली. ती का, या प्रश्नाच्या उत्तरात साखरेची गोडी दडलेली आहे. ती शोधण्यासाठी फार मागे जाण्याची गरज नाही. गेल्या आठवडय़ात जाहीर झालेला कैराना पोटनिवडणुकीच्या निकालाचा दाखलाही पुरेसा ठरावा. या निवडणुकीत भाजपने पाकिस्तानचे निर्माते मोहम्मद अली जिना यांच्यापासून अनेक धार्मिक, सामाजिक मुद्दे तयार व्हावेत यासाठी जंगजंग पछाडले. ते जमले नाही. या निवडणुकीत जिना हरले आणि गन्ना - म्हणजे ऊस- जिंकला. या पोटनिवडणुकीत भाजपला उसाने हरवले. पंतप्रधान मोदी यांना उसासाठी विशेष मदत योजना जाहीर करण्याची निकड वाटली त्यामागे ही कैरानाची जखम आहे, हे विसरता येणार नाही. आपल्याकडे प्रश्न आर्थिक असो वा सामाजिक. राजकीय नाक दाबल्याखेरीज तोडग्यासाठी संबंधितांचे तोंड उघडत नाही. मग ते मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणे असो वा उसासाठी विशेष मदत योजना जाहीर करणे असो. तेव्हा राजकीय निकड हेच आपल्या सर्व समस्यांवरील उत्तर. हे एकदा लक्षात घेतले की ८५०० कोटी रुपयांच्या मदत योजनेचा अर्थ लक्षात घेणे सोपे जाईल. ही मदत योजना जाहीर करावी लागली कारण साखरेचे उत्पादन अतिरिक्त झाले, त्यामुळे भाव पडले आणि परिणामी साखर कारखानदार ऊस उत्पादकांची देणी देऊ शकले नाहीत. वास्तविक बाजारपेठीय अर्थशास्त्राचे निकष लावू गेल्यास यात विशेष ते काय, असा प्रश्न पडू शकेल. कोणत्याही व्यावसायिकास काही किमान धोका हा पत्करावाच लागतो. मागणी, पुरवठा आणि वस्तूचे मूल्य यांचे संबंध बाजारपेठीय तत्त्वज्ञानात सर्वासाठी सारखेच असतात. म्हणजे मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक झाला की दर पडतात आणि कमी झाला की ते वाढतात. उसालाही हेच तत्त्व लागू पडते. पण हे पीक राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील असल्यामुळे उसाचे काही बरेवाईट झाले की सर्वपक्षीय हितसंबंधी एकत्र येतात आणि साखर कारखानदारांचे हितरक्षण करतात. याआधीही अनेकदा हेच झाले आणि आताही हेच होणार. केंद्रात भाजप सत्तेवर आहे म्हणून यात काही गुणात्मक फरक पडेल असे नाही. झेंडय़ाचा रंग बदलला म्हणजे हितसंबंधी बदलत नाहीत हे सत्य. किंबहुना ते बदलतच नाहीत. उसासंदर्भातील ताजी मदत योजना हेच दर्शवते. या संदर्भात जाहीर झालेल्या तपशिलानुसार जवळपास ३१ लाख टन साखरेचा साठा यापुढे केंद्राकडूनच केला जाणार आहे. तो का? तर बाजारात अतिरिक्त साखर झाली म्हणून. यातही परत मेख अशी की, असा साठा केला जाणार आहे म्हणजे केंद्रातर्फे ही साखर उचलली जाणार आहे, असे नाही. साखरेचा साठा कारखान्यांतच पडून राहणार. पण त्याचा साठवण्याचा आणि पुढे बाजारात गरज लागल्यावर तेथे पाठवण्याचा खर्च सरकार करणार. हीच रक्कम किमान १२०० कोटी इतकी असणार आहे. अन्य कोणत्याही व्यावसायिकाविषयी सरकार इतके उदार नसते. परंतु साखर हा सर्वपक्षीय अपवाद असल्याने ती तयार करणाऱ्यांचे जितके भले करता येईल तितके प्रत्येक सरकारकडूनच केले जाते. भाजप त्यास अपवाद कसा असेल? उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदार ऊस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे साडेबारा हजार कोटी रु. देणे लागतात. महाराष्ट्रातही अशीच वाईट परिस्थिती आहे. येथील साखर कारखान्यांकडेही शेतकऱ्यांची देणी ११ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहेत. याचा अर्थ देशातील साखर कारखानदार ऊस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुमारे २३ हजार कोटी रुपये देऊ लागतात. पण साखरेचे भाव पडल्यामुळे ते अद्याप दिले गेले नाहीत. ते देण्यासाठी आता सरकार मदत करणार. सरकारच्या ताज्या योजनेनुसार साखरेचा किमान दर प्रतिकिलो २९ रुपये इतका ठेवला जाणार आहे. हेदेखील खरे तर बाजारपेठीय अर्थशास्त्राच्या निकषांविरोधात म्हणावे लागेल. कोणत्याही उत्पादनाची किमान वा कमाल किंमत ठरवण्याचा अधिकार सरकारला देण्याचे कारणच काय? पण साखरेचा मुद्दा आला की अर्थशास्त्रीय शहाणपणास सामुदायिकरीत्या तिलांजली दिली जाते आणि सुधारणावादी म्हणणारेदेखील बाजारपेठीय नियंत्रणाची भाषा करू लागतात. तसेच ताज्या मदतनिधी योजनेनुसार यापुढे इथेनॉलची निर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांना उत्तेजन दिले जाईल. साखरेचे उत्पादन अतिरिक्त होत आहे असे दिसल्यास त्यामुळे इथेनॉलनिर्मिती करता येईल हा यामागील विचार. पण हा एका अर्थी धोरणचकवाच. याचे कारण या इथेनॉलचे करणार काय? त्याचे दोनच मार्ग. एक म्हणजे पेट्रोलमध्ये मिश्रण करून ते इंधन म्हणून वापरणार. त्यामुळे पेट्रोलची मागणी कित्येक पटींनी कमी होऊ शकते. पण तसे करण्याविषयी आपल्याकडे काहीही धोरणच नाही. वास्तविक सध्या पेट्रोलचे भाव उत्तरेकडे निघालेले असताना असे काही करणे आवश्यक आहे. पण त्याबाबत सरकारकडे काहीही योजना नाही. इथेनॉलचा दुसरा उपयोग म्हणजे मद्यासाठी. देशी बनावटीचे परदेशी मद्य, म्हणजे आयएमएफएल, म्हणून जे ओळखले जाते त्या मद्याचा पाया हे इथेनॉल असते. या मद्यास आपल्याकडे सर्रास व्हिस्की असे म्हटले जात असले तरी ते प्रत्यक्षात रम असते. म्हणून या आपल्या व्हिस्कींना विकसित देशांची बाजारपेठ खुली नाही. असो. तेव्हा इंधन वापराअभावी इथेनॉलला उत्तेजन देणे म्हणजे एक प्रकारे मद्यनिर्मितीस उत्तेजन देण्यासारखेच. साखर अतिरिक्त होते म्हणून तिचे इथेनॉल व्हावे असे सरकार म्हणते ते यासाठी काय? या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच दिले जाणार नाही. परंतु या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की भारतीय राजकारणी, विशेषत: सत्ताधारी, हा प्राय: साखर खाल्लेला आणि खाणारा माणूस असतो. मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो. त्यांच्या या साखर खाण्याचा खर्च सामान्यांच्या खिशातून जातो म्हणून त्याची दखल घ्यावी लागते.
