देशच्या देश गरिबीच्या खाईत लोटला जातो, तेव्हा त्यातून त्या त्या देशांच्या सरकारांची अर्थजाणीवही प्रतीत होत असते. लक्षाधीशांवर वर्षांला अवघा दोन टक्के आणि अब्जाधीशांवर पाच टक्के इतका जरी अधिक संपत्ती कर आकारण्यास सुरुवात केली तर गरिबी निर्मूलनाच्या उपायांसाठी आवश्यक निधी निर्माण होईल, असे या अहवालाचे सांगणे.. स्वित्झर्लंडमध्ये आल्प्सच्या ओटीपोटात दावोस येथे यंदा दोन वर्षांच्या खंडानंतर जागतिक आर्थिक परिषदेची बैठक भरली. दोन वर्षांचा खंड कारण करोना. हे करोना संक्रमण पूर्ण झाले अशी परिस्थिती अजूनही नसताना ही परिषद सदेह भरली. इतक्या मोठय़ा कराल कालखंडानंतर सर्व काही पुन्हा पहिल्याइतके सुरळीत होण्यास वेळ लागणारच. त्यानुसार या परिषदेचाही उत्साह जरा तसा कमी दिसतो. एरवी पंचतारांकित हिमाच्छादित पर्यावरणात जगाची आर्थिक चिंता वाहण्यास उत्साहाने जमणारे नेहमीचे दावोस यशस्वी यंदा संख्येने तितके नाहीत. दरवर्षी या परिषदेची पार्श्वभूमी असणारा हिमवर्षांवही यंदा नाही. आकाशातून हिमकणांची भुरभुर सुरू आहे आणि तेथे जमलेले मान्यवर कुडकुड कमी करण्याच्या रास्त उपायांचा आधार घेत जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर तोंडाची शब्दश: वाफ दवडत आहेत हे चित्रही यंदा नाही. आल्प्सवर यंदा हिमाच्छादनाऐवजी चक्क ऊन असून जमलेले जगाची अर्थविवंचना दूर करण्यासाठी घाम काढताना दिसतात. तोही अर्थातच शब्दश: जगाची अर्थदिशा, गुंतवणुकांच्या आणाभाका याच्या जोडीने या परिषदेत नेहमी महत्त्वाचे असतात ऑक्सफॅमसारख्या संघटनांकडून प्रसृत केले जाणारे अहवाल. जागतिक उद्योगविश्वाचे पितामह, देशोदेशीच्या सरकारांतील अर्थसारथी संपत्तीनिर्मितीची चिंता वाहत असताना त्याच वेळी दावोसलाच या अशा प्रयत्नांची दुसरी बाजू दाखवणारेही असतात आणि पहिल्याइतकेच तेही गांभीर्याने आपापल्या क्षेत्रांची माहिती जगास देत असतात. हे दोन्ही तितकेच महत्त्वाचे. एकातून काय करायला हवे याची जाणीव होते तर ते करताना काय टाळायला हवे, याचा अंदाज दुसऱ्याच्या मदतीने येतो. म्हणून यंदाच्या परिषदेत सादर झालेल्या ऑक्सफॅम अहवालाची दखल घ्यायला हवी. ‘प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन’ असे या अहवालाचे थेट शीर्षक असून एकाच्या वेदनेत दुसऱ्याची वृद्धी कशी दडलेली असते याचे दर्शन या अहवालातून घडते. संदर्भ अर्थातच दोन वर्षांच्या करोनाकाळाचा. या करोनाकाळात संपत्ती वितरणातील असमानता अधिकच वाढली हे आतापर्यंत अनेकांनी सांगून झालेले सत्य. ऑक्सफॅमचा अहवाल या सत्यास आकडेवारीचा आधार देतो. या काळात अन्न, ऊर्जा घटकांची मोठी कमतरता निर्माण झाली. साहजिकच या घटकांच्या पुरवठय़ाची मक्तेदारी ज्यांच्या हाती होती, त्यांचे उखळ याच काळात पांढरे झाले. या सत्याचा पडताळा आपल्या आसपास डोळसपणे पाहिल्यास कोणाही विचारी जनांस यावा. हातावर पोट असणारे वगळता ज्यांना वेतनाची शाश्वतता आहे त्या वर्गाने या काळात घरी बसण्याची चैन अनुभवली. घरातून बाहेर पाऊल टाकावयाचे नाही, घरबसल्या जमेल तितके कार्यालयीन काम करायचे किंवा तसे करीत आहोत असे मानायचे आणि पुन्हा नेहमीसारखेच वेतन घ्यायचे असे ‘सुख’ अनेकांनी अनुभवले. या अशा घरून कार्यालयीन शेळय़ा हाकणाऱ्यांची संख्या यामुळे या काळात प्रचंड प्रमाणात वाढली. त्याचे दोन थेट परिणाम झाले. एक म्हणजे सगळेच घरी बसू लागल्याने घरगुती ऊर्जा वापर वाढला आणि खाद्यान्न सेवा पुरवणाऱ्यांसाठी व्यवसायवृद्धी झाली. ऑक्सफॅमच्या आकडेवारीतून याचे प्रतिबिंब दिसते. या अशा घरबसल्या कमावणाऱ्या वर्गातील अनेकांस त्याच वेळी शेकडो मैलांची पायपीट करून माघारी निघालेले लाखो मजूर दिसले नसतीलही. अनेक देशांच्या सरकारांस या स्थलांतरितांची दखल घ्यावी असे वाटले नसेलही. पण ऑक्सफॅम मात्र तसे करत नाही. या संघटनेच्या यंदाच्या ताज्या अहवालानुसार जगभरातील गरिबांत करोनाकाळाने किमान २५ कोटींची तरी भर घातल्याचे दिसते. म्हणजे इतके सर्व कमावत्या वर्गातून गरीब वर्गात ढकलले गेले. या वर्गाचे दिवसाचे उत्पन्न सरासरी १.९० डॉलर्सपेक्षाही कमी आहे. म्हणजे प्रतिदिन साधारण दीडशे रुपये. इतक्या कमी उत्पन्नावर जगणाऱ्या वर्गास या वाढत्या अन्नधान्य दरांचा आणि ऊर्जा साधनांतील महागाईचा प्रचंड फटका कसा बसला ते हा अहवाल दाखवून देतो. या केवळ एका कारणाने, म्हणजे ऊर्जा/खाद्यान्नाच्या किमती भयानक वाढल्याने, यंदाच्या वर्षांत किमान ६.५ कोटी जनता दारिद्रय़रेषेखाली ढकलली जाईल, ही या अहवालातील साधार भीती त्यामुळे आपली चिंता वाढवणारी ठरते. अतिगरीब गणले जाणारे, म्हणजे दिवसाला एका जेवणालाही मोताद असणाऱ्यांची संख्या सध्याच साधारण १९-२० कोटींच्या आसपास आहे. त्यात आता ही भर. त्यामुळे वर्षअखेरीस जगातील २६ कोटी नागरिक गरीब वा अतिगरीब गणले जाऊ लागतील. म्हणजे काही देशांच्या एकूण लोकसंख्येइतके केवळ गरीब या काळात निर्माण होतील. ‘हा काळ माणुसकीची कसोटी पाहणारा असेल’ असे हा अहवाल प्रकाशित करताना ऑक्सफॅमच्या कार्यकारी संचालक गॅब्रिएला बुशेर म्हणतात. देशच्या देश जेव्हा गरिबीच्या खाईत लोटला जातो, तेव्हा त्यातून त्या त्या देशांच्या सरकारांची अर्थजाणीवही प्रतीत होत असते. ‘सरकार करू शकत नाही, असे काहीच नसते. तेव्हा सरकारांनी या सर्वास मदत केली असती तर त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती,’ असे हा अहवाल सुचवतो. त्यासाठी काय करायला हवे हेदेखील ऑक्सफॅम अहवालातून ध्वनित होते. ते म्हणजे धनवानांवर अधिक कर. लक्षाधीशांवर वर्षांला अवघा दोन टक्के इतका आणि अब्जाधीशांवर पाच टक्के इतका जरी अधिक संपत्ती कर आकारण्यास सुरुवात केली तर गरिबी निर्मूलनाच्या उपायांसाठी आवश्यक निधी निर्माण होईल, असे या अहवालाचे सांगणे. या उपायांनी निर्माण होणाऱ्या गंगाजळीचा उपयोग दोनशे-सव्वादोनशे कोटी नागरिकांस गरिबीच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी करता येईल. हा पैसा सर्वासाठी किमान आरोग्य सेवा तसेच काही एक किमान समान वेतन देण्यास वापरता येईल, असे ऑक्सफॅमचे म्हणणे. गतसप्ताहात भारत सरकारच्या निती आयोगानेही सरकारला केलेल्या शिफारशीत किमान समान वेतनादी उपायांची शिफारस केलेली आहे. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन तसेच थॉमस पिकेटी यांनीही गत निवडणुकांआधी असाच कार्यक्रम सुचवला होता. राजन यांची कल्पना उचलून धरण्याची वेळ निती आयोगावर आली यातूनच या उपायाचे मोठेपण लक्षात यावे. काही महिन्यांपूर्वी ऑक्सफॅमच्या अहवालात भारतात अब्जाधीश निर्मितीचा वेग कसा वाढता आहे, याची माहिती देण्यात आली होती. त्यावर अनेकांनी त्या वेळी अविश्वास दर्शवला. सरकारी तळीरामांनी, म्हणजे सरकारची तळी उचलण्यात धन्यता मानणाऱ्यांनी त्याही वेळी या अहवालाची खिल्ली उडवली होती. असे काही प्रसिद्ध झाले की त्यात भारतास बदनाम करण्याचा कट अनेकांस दिसतो. पण आताचा अहवाल एका अर्थी आधीच्या अहवालालाच पुष्टी देतो आणि जागतिक स्तरावरही हे प्रकार कसे सुरू आहेत, याची प्रचीती येते. या अहवालातील एक आकडेवारी अत्यंत काळजी वाढवणारी आहे. तीतून असे दिसते की जगभरात दर ३३ तासांनी दहा लाख इतकी जनता गरिबीच्या दाढेत ढकलली जात असून त्याच वेळी गेल्या दोन वर्षांत प्रत्येकी ३० तासांत एक या गतीने एक अब्जाधीश आकारास येत होता. दोन वर्षांपूर्वीच्या मार्चपासून, म्हणजे मार्च २०२० पासून, २०२२ च्या मार्च महिन्यापर्यंतच्या दोन वर्षांत जगभरात तब्बल ५७३ इतके नवे अब्जाधीश तयार झाले. हे प्रमाण दर ३० तासांत एक असे भरते. एका बाजूने दहा लाख नवे गरीब आणि त्याच काळात एक अब्जाधीश असे हे गरिबीचे गुणोत्तर. हा एक श्रीमंत विरुद्ध १० लाख गरीब हा संघर्ष लक्षात घेण्याइतकी संवेदनशीलता सरकारांकडे आहे काय आणि तशी ती नसल्यास त्यांना याची दखल घेणे भाग पाडेल अशी कर्तव्यजाणीव नागरिकांत आहे काय, हा खरा प्रश्न.
