देशच्या देश गरिबीच्या खाईत लोटला जातो, तेव्हा त्यातून त्या त्या देशांच्या सरकारांची अर्थजाणीवही प्रतीत होत असते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लक्षाधीशांवर वर्षांला अवघा दोन टक्के आणि अब्जाधीशांवर पाच टक्के इतका जरी अधिक संपत्ती कर आकारण्यास सुरुवात केली तर गरिबी निर्मूलनाच्या उपायांसाठी आवश्यक निधी निर्माण होईल, असे या अहवालाचे सांगणे..

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Poverty ratio countries country poverty governments davos meeting world economic council ysh
First published on: 26-05-2022 at 00:02 IST