महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास विचारातही न घेता, पूर्वतपासणी न करता अन्य खासगी संस्थेमार्फत भरती केल्याने, गोंधळाची जबाबदारी संबंधित खात्यावरच येऊन पडते..
कंत्राटदारांनी राज्यकर्त्यांच्या किंवा राज्यकर्त्यांनी कंत्राटदारांच्या मदतीने परस्परहितासाठी चालवलेली यंत्रणा म्हणजे सरकार ही व्याख्या भक्त-अभक्त सर्वास मान्य व्हावी. इतके दिवस हे परस्परहित सहकार्य स्थावर व्यवस्थांच्या उभारणीपुरतेच मर्यादित होते. तथापि गेली काही वर्षे त्याची मजल मानवी यंत्रणांच्या उभारणीपर्यंत गेली. शासनभरतीसाठी लोकसेवा आयोग नामक अधिकृत यंत्रणा असताना या कंत्राटदार आणि कंत्राटी मोहापायी हे कामही आता सर्रास ‘बाहेरून’ करवून घेतले जात असून गतसरकारप्रमाणे या सरकारनेही तोच मार्ग चोखाळल्याचे दिसते. परिणामी लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले असून कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्याची काहीही चाड असल्याचे दिसत नाही. हे संतापजनक तर आहेच, पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वारंवार जी भीती व्यक्त करतात त्या अनागोंदीस आमंत्रण देणारे आहे. म्हणून त्याची दखल घ्यायची.
राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागातल्या पदभरतीच्या परीक्षेचा गोंधळ हे याचे ताजे निमित्त. हा गोंधळ सरकारच्या हेतूंविषयीच शंका निर्माण करतो. पदभरतीबाबत आत्तापर्यंत घडलेल्या अशा अनेक प्रकारांमुळे सरकारची लाज चव्हाटय़ावर आल्यानंतरही त्यापासून कोणताही धडा न घेता, अशा परीक्षा घेण्याचे कंत्राट मर्जीतील कुणास देण्याचा सरकारी उद्योग थांबलेला नाही. परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना आपण बांधील आहोत, हेच जर सरकारी पातळीवर मान्य नसेल, तर प्रत्येक पदभरतीच्या वेळी विद्यार्थ्यांची अशी ससेहोलपट होतच राहणार आणि त्यांच्या मनस्तापाचे, संतापाचे खापर कुणावर तरी फोडून सरकार नावाची यंत्रणा नामानिराळीच राहणार. आरोग्य विभागातील गट क आणि ड साठीच्या सुमारे सहा हजार पदांसाठी २५ व २६ सप्टेंबर रोजी परीक्षा होणार होती. या परीक्षेची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या हजारो इच्छुकांना परीक्षेच्या आदल्या दिवसापर्यंत ओळखपत्रच मिळाले नव्हते. त्यापूर्वी ते ज्यांच्यापर्यंत पोहोचले होते, त्यात अक्षम्य आणि निर्लज्ज चुका घडल्या होत्या. कुणाला परीक्षेचे केंद्र उत्तर प्रदेशातील असल्याची माहिती आदल्या दिवशी मिळाली होती, तर कुणाला केवळ महाविद्यालयाचेच नाव कळवण्यात आले होते. ते कोठे आहे, ते शोधून वेळेत कसे पोहोचायचे, असा गहन प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा होता. परीक्षेपूर्वी त्याबाबत मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ही परीक्षा पारदर्शकपणे होणार असल्याचे ठामपणे सांगण्यात आले होते. तरीही या परीक्षेत अभूतपूर्व गोंधळ झाले आणि अनेक परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र असलेल्या गावी कसेबसे पोहोचल्यानंतर ती पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. हे अक्षम्य दुर्लक्ष सरकारी पातळीवरील तोकडय़ा निर्णयक्षमतेचे निदर्शक.
शासकीय पदभरती प्रक्रिया मुळात खासगी संस्थेमार्फत का पार पाडली जाते, या प्रश्नात या गोंधळाचे सार आहे. वास्तविक पदभरतीचे काम ज्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) या घटनात्मक संस्थेच्या कार्यकक्षेतील आहे, त्या संस्थेला विचारातही न घेता परस्पर आपले घोडे दामटत कोणतीही पूर्वतपासणी न करता ती अन्य खासगी संस्थेकडे दिल्यामुळे या संपूर्ण प्रकाराची जबाबदारी संबंधित खात्यावरच येऊन पडते. वास्तविक मागील वर्षीच्या जून महिन्यात एमपीएससीने राज्य शासनाला लेखी स्वरूपात पदभरतीची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार असल्याचे कळवले होते. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्धही केले आहे. शासकीय पदभरती करण्याची तयारी स्वीकारल्यानंतर त्याबाबत येणाऱ्या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्याची जबाबदारीही आपोआपच एमपीएससीवर येऊन पडते. हे काम खासगी संस्थेमार्फत करून घ्यायचे असले, तरी त्यावर लक्ष ठेवणे आणि ती परीक्षा योग्य पद्धतीने होत आहे किंवा नाही, हे पाहणे, हेही आपोआपच त्या संस्थेचे काम राहते. केरळ लोकसेवा आयोग अशा प्रकारे सर्व शासकीय पदभरती करत आहे. पण यातील धक्कादायक बाब अशी की आरोग्य विभागाच्या परीक्षांचे काम ज्या कंपनीला देण्यात आले, ती संस्था काळ्या यादीतील असल्याचे निष्पन्न झाले. पण तरीही हे काम त्यांस दिले गेले. कारण अशा कंपन्यांची तपासणी करण्याची केंद्रीकृत यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. सेवा पुरवठादार कंपनीचे त्या क्षेत्रातील काम व पूर्वेतिहास तपासण्याची यंत्रणाच नसेल, तर कंत्राट कोणालाही मिळणे शक्य होईल, ही पळवाट निर्णय समर्थनार्थ आहेच.
वास्तविक हे किंवा असे कोणतेही काम खासगी कंपनीकडे देण्यात गैर काही नाही. पण ते देताना, कंत्राटदाराची गुणात्मक पातळीवरील क्षमता तपासण्याचे काम प्रामाणिकपणे व्हायला हवे. त्या प्रामाणिकपणाचाच आपल्याकडे ठणठणाट. त्यामुळे हे काम ज्या कुणा सरकारी बाबूकडे असते, त्याचे व अन्यांचे या कंत्राटातील हितसंबंध अबाधित राहतात. त्यामुळे ‘मर्जी’त असणे एवढाच निकष महत्त्वाचा. शासकीय पदभरतीत वशिलेबाजी होते, टेबलाखालून व्यवहार होतात, अकार्यक्षम व्यक्तींची वर्णी लागते, असे आरोप वारंवार होत असतात. त्यातून बाहेर पडण्याची सरकारचीच इच्छा नसावी, असे आजवरचे सरकारी वर्तन आहे. आरोग्य विभागातील परीक्षेच्या निमित्ताने हेच दिसले. जे झाले त्याची जबाबदारी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची.
एमपीएससीतील रिक्त पदे भरण्याबाबत देवेंद्र फडणवीस सरकार उदासीन होते, हे नाकारता येणारे नाही. अलीकडे परीक्षा वेळेवरच घेण्याच्या वा निकाल लावण्याच्या आणि उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याच्या कामात अनेक अडथळे आल्यानंतर जो क्षोभ व्यक्त झाला, त्यामुळे का होईना, परंतु सध्याच्या सरकारने त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याचे ठरवलेले दिसते. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून आयोग अधिक कार्यक्षम झाला, तर पदभरतीचे काम अधिक सुकर आणि पारदर्शी पद्धतीने होणे शक्य होईल. प्रक्रिया राबवण्यास, निकालास विलंब होतो म्हणून एमपीएससीमार्फत परीक्षा नको असे सरकारचे म्हणणे असेल तर एमपीएससीच्या मागणीनुसार मनुष्यबळ, निधी आणि पायाभूत सुविधा देऊन एमपीएससीला सक्षम करणे ही जबाबदारी सरकारचीच नाही का? सरकारने एमपीएससीच्या आवश्यकतेनुसार सुविधा दिल्यास एमपीएससीला पदभरती प्रक्रिया राबवणे शक्य आहे. तसे एमपीएससीने कळवलेही आहे.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्काची रक्कम वेळेत देणेही न जमल्यामुळे राज्य सरकारवरील रोष वाढत असताना, मागील सरकारच्या काळात महापरीक्षा या संकेतस्थळा(पोर्टल)मुळे झालेला गोंधळ अद्यापही या सरकारला सावरता आलेला दिसत नाही. त्या वेळी पदभरतीचे काम आधी जिल्हा निवड मंडळाकडे सोपवण्यात आले होते. तेथे झालेल्या गैरव्यवहारांमुळे ते ‘महापरीक्षा पोर्टल’कडे देण्यात आले. या ‘पोर्टल’मध्ये कोणाचे हितसंबंध होते याची खरे तर चौकशी व्हायला हवी. ती करणे बाजूला. उलट नव्या गोंधळानंतर महापरीक्षा पोर्टल बंद केले गेले. परंतु तरीही हे काम खासगी कंपन्यांकडेच देण्याची प्रक्रिया मात्र तशीच राहिली. महापरीक्षा पोर्टल संकेतस्थळ बंद करून सर्व पदभरती राज्य लोकसेवा आयोगामार्फतच भरण्याचे आश्वासन महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी निवडणुकीपूर्वी दिले होते. दोन वर्षांनंतरही त्या आश्वासनाची पूर्तता होत नसेल तर त्याचा अर्थ गतसरकारप्रमाणे या सरकारलाही या कंत्राटदारस्नेही व्यवस्थेचा लाभ मिळू लागला आहे, असाच होतो. शासकीय नोकरीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आपले सारे आयुष्य पणाला लावून कष्टणारी काही लाख मुले असहायपणे प्रत्येक वेळी हा असा गोंधळ पाहात आहेत. त्यांच्या भावनांशी चाललेला हा खेळ सरकारने संपवला नाही तर या परीक्षार्थीचा उद्रेक होणारच नाही, याची हमी नाही. तो टाळायचा असेल तर ही कंत्राटी लोकसेवा सरकारने तातडीने बंद करावी आणि राज्य लोकसेवा आयोगास सक्षम करावे.
