किती पिळणार?

मुंबईत घरविक्रीचे मुद्रांक शुल्क एक टक्का वाढवून पायाभूत प्रकल्पांसाठी पैसा उभारण्याचा निर्णय अदूरदृष्टीचा आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

मुंबईत घरविक्रीचे मुद्रांक शुल्क एक टक्का वाढवून पायाभूत प्रकल्पांसाठी पैसा उभारण्याचा निर्णय अदूरदृष्टीचा आहे. उद्या हेच सूत्र राज्यभर राबवले जाण्याचा धोका आहेच..

आवश्यक असूनही अत्यंत दुस्वास सहन करावा लागणारा व्यवसाय म्हणजे घरबांधणी. बिल्डर हा जणू अपशब्द असावा अशी वागणूक या व्यावसायिकांना मिळते. काही प्रमाणात त्यात काही गर नसले तरी सरकारही या व्यवसायावर जमेल तितका अन्यायच करीत असते, यातही शंका नाही. मुंबईतील विकास प्रकल्पांना निधी अपुरा पडतो, म्हणून नव्याने घर खरेदी करणाऱ्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्क्याची वाढ करण्याचा निर्णय हा याच सापत्नभावाच्या वागणुकीचा निदर्शक. हा निर्णय ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक अशा दोघांवरही अन्याय करणारा आहे. निश्चलनीकरण आणि त्यानंतरचा विरोधाभासांनी भरलेला वस्तू आणि सेवा कर यामुळे या क्षेत्रावर सध्या मरणकळा आलेली आहे. अशा वेळी ताज्या निर्णयामुळे बाजारपेठ विकसित होण्याऐवजी असलेल्या बाजाराचे आकुंचन होण्याचीच शक्यता अधिक. हे असे करायची वेळ सरकारवर आली कारण नवनव्या विकासकामांसाठी सरकारकडेच पसा नाही. पण त्यासाठी घर घेणाऱ्याच्या खिशावर डल्ला मारणे निश्चितच अयोग्य ठरते. इंधनावरील राज्याचे कर आणि मुद्रांक शुल्कातील वाढ ही हमखास मिळणारी उत्पन्नाची साधने. राज्याच्या महसुलात मुद्रांक विभागाचा दुसरा क्रमांक लागतो. काही हजार कोटी रुपयांचा हा महसूल प्रामुख्याने घरखरेदीतून येतो. राज्याच्या नागरीकरणास मिळत असलेली चालना मुद्रांक शुल्काचे उत्पन्न वाढवण्यास कारणीभूत ठरते. तरीही त्यात दर वर्षी होणाऱ्या वाढीबरोबरच आणखी वाढ करणे, म्हणजे या व्यवसायाच्या विकासाची गती रोखण्यास मदत करण्यासारखे आहे. देशाच्या महसुलात मुंबईचा वाटा नजरेत भरावा एवढा आहे. या शहरातून केंद्र सरकारच्या झोळीत ३५ हजार कोटी, तर राज्याच्या तिजोरीत १६ हजार कोटी रुपये जमा होत असतात. शहरांच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात हा निधी मिळू शकलेला नाही, त्यामुळे नव्याने निधी गोळा करण्याशिवाय राज्याला गत्यंतरच उरलेले नाही. मुंबईत सुरू झालेले हे मुद्रांक शुल्कवाढीचे सूत्र आता राज्यभर राबवले जाऊ शकते. परंतु त्यामुळे घरबांधणीस मात्र खीळ बसण्याचीच भीती अधिक.

बांधकाम व्यावसायिक आणि कोणतेही सरकार यांतील संबंध हृद्यच असतात. राजकीय पक्षांना या व्यावसायिकांकडून बरेच काही हवे असते. पण त्या बदल्यात त्या क्षेत्रासाठी म्हणून काही करताना दिसणे त्यांना नकोसे असते. फायदा करून दिला जातो तो एकेकटय़ा व्यावसायिकांस. पण समग्र क्षेत्रासाठी म्हणून सरकार काही करते असे नाही. या क्षेत्रास साधा उद्योगाचा दर्जा आपण अद्याप देऊ शकलेलो नाही. तसा तो मिळाल्यास भांडवल उभारणी स्वस्तात होते आणि त्याचा फायदा ग्राहकांना देता येऊ शकतो. एकीकडे स्वस्त घरांच्या गमजा मारायच्या पण त्याच वेळी घरे घेऊ पाहणाऱ्यांवर अधिक कर लादायचा असा हा दुजाभाव आहे. रेरासारख्या कायद्यामुळे बिल्डरांना कायद्याच्या कचाटय़ात आणण्याचा प्रयोग सरकारने सुरू केला असला आणि तो स्तुत्य असला तरी एकूणच या व्यवसायाला येत असलेली मरगळ जावी यासाठी काही करताना सरकार दिसत नाही. देशातील उद्योगांमध्ये जे वातावरण सध्या दिसते आहे, त्याहूनही अधिक वाईट स्थिती घरबांधणीच्या क्षेत्रात दिसते आहे. दुसरीकडे सरकारच बेकायदा बांधकामांना अभय देत असल्याने सभ्यपणे आणि नियम पाळून व्यवसाय करणाऱ्याचेच हसे होते. राजकारणी, बिल्डर आणि प्रशासन यांच्या हितसंबंधातून राज्यभर अशा बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे, तर दुसरीकडे बांधून पूर्ण झालेली हजारो घरे ग्राहकाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

निश्चलनीकरणानंतर लगेचच आलेल्या वस्तू आणि सेवा करातील विसंवादामुळे या व्यवसायाचे कंबरडेच मोडले. हा विसंवाद असा की जुने घर घेताना एक कर आणि नवीन घ्यावयाचे असेल तर वेगळा दर. यातील फरक इतका की त्यामुळे नवीन घरे घेणे अत्यंत महागडे झाले. कोणताही व्यवसाय त्यातील नीतिनियम पाळून करणे यालाच जेथे प्रतिष्ठा नाही, तेथे आधीच बदनाम झालेल्या बांधकाम क्षेत्रात असे न्याय्य कर्तृत्व दाखवण्याची संधीही सरकारी निर्णयांमुळे राहिलेली नाही. बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी घराची नोंदणी केल्यास त्यावर बारा टक्के वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय हा या व्यवसायावरील आणखी एक मोठा घाला. यापूर्वी असलेला सेवा कर जास्तीत जास्त सहा टक्क्यांपर्यंत होता. त्यात दुपटीने वाढ करून ग्राहकाच्या खिशात हात घालणे हे या व्यवसायाला मारकच ठरते आहे. कोणताही बिल्डर बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर ग्राहकाकडून पसे घेऊन ते बांधत असे. आता ग्राहकही बारा टक्के वाचवण्यासाठी घरबांधणी पूर्ण होण्याची वाट पाहतो, त्यामुळे बिल्डरांना कर्ज काढून बांधकाम पूर्ण करणे भाग पडते. कर्जाच्या व्याजाचा हा भार कोणताही बिल्डर स्वत:हून सोसण्याची शक्यताच नाही. तो ग्राहकाकडून वसूल करण्यात येत असल्याने घरांच्या किमती सामान्यांच्याच नव्हे, तर उच्च मध्यमवर्गीयांच्याही हाताबाहेर गेल्या आहेत.

बिल्डर या नावामागे असलेले कृष्णवादळ त्यामध्ये नव्याने आलेल्या अव्यावसायिकांमुळे निर्माण झाले आहे. गेल्या काही दशकांत वीट, वाळू, लोखंड, लाकूड यापकी कशाचीही कोणतीही माहिती नसलेल्या अनेकांचा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्षपणे या व्यवसायात शिरकाव झाला. या उपटसुंभांनी स्वस्तातल्या नफेखोरीसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शहरांच्या विकास आराखडय़ांचे तीनतेरा वाजवले आणि फसवणुकीचे प्रकारही वाढले. या व्यवसायात जमीन खरेदीपासून काळे व्यवहार होत असल्याने ग्राहकाकडून मोठी रक्कम रोख स्वरूपात मागण्याचे प्रमाणही वाढत गेले. जमीन खरेदीपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकामाची परवानगी ते पूर्णत्वाचा दाखला मिळेपर्यंत प्रत्येक पायरीवरील भ्रष्टाचार आजही तसाच आहे. निश्चलनीकरणाने तो कमी होणार होता, असे म्हणतात. पण त्यात काडीइतका बदल नाही. या जोडीला नोंदणी केल्यानंतर प्रत्यक्षात घर वेळेवर न देणाऱ्या बिल्डरांची संख्या वाढतीच आहे. अशांना मिळत असलेला राजकीय आशीर्वाद या व्यवसायाला बदनाम करण्यास पुरेसा असतो. फसवणुकीच्या अशा प्रकारांमुळे आयुष्यभराची कमाई बुडाल्याने अनेकांची आयुष्ये धुळीला मिळाली. अशांना चाप लावण्यासाठी रेरा हा कायदा असला, तरीही त्यातून पळवाटा काढणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. घर ही प्रत्येकाची अत्यावश्यक गरज असेल, तर ती कमीत कमी त्रासात उपलब्ध होण्यासाठी कायदे करणे आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे काम. प्रत्यक्षात ही घरे कुणाला घेताच येणार नाहीत, असे नियम केल्याने ना सरकारचे भले होते ना ग्राहकांचे. मुंबईतील मेट्रो, मोनोरेल यासारख्या प्रकल्पांना लागणारा निधी सरकारकडेच उपलब्ध नसल्याने आता तो आडमार्गाने मिळवण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात वाढ करून मिळवण्याचा हा निर्णय म्हणूनच अदूरदृष्टीचा आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असलेला जकात हा महसुलाचा स्रोत बंद करून त्याऐवजी स्थानिक सेवा कर लागू करण्यात आला. नव्या करामुळे पुरेसा निधी न मिळण्याची शक्यता लक्षात आल्यावर पुण्यासारख्या शहरात मुद्रांक शुल्कावर एक टक्क्याचा अधिभार लावून तो निधी पालिकेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण मुंबई महापालिकेने याच अधिभाराची केलेली मागणी मात्र अद्यापही मान्य झालेली नाही. बांधकाम व्यवसायाला त्यामुळे घरघर लागेल आणि परवडणारी घरे तर दूरच पण पसे देऊन घर घेणेही दुरापास्त ठरेल. ज्या व्यवसायात आजघडीला रोजगारसंधींची संख्या प्रचंड आहे, त्या व्यवसायावरच अशी कुऱ्हाड पडली, तर तेथील कामगारांचेही अतोनात हाल होतील. अशा वेळी या व्यवसायास किती पिळणार, असा प्रश्न विचारावयाची वेळ आली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Real estate in mumbai

ताज्या बातम्या