देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र फारसे आशादायक नसताना दूरसंचार कंपन्यांचे दारिद्रय़ सरकारची डोकेदुखी वाढवणारेच ठरणार आहे.. मुद्दल, व्याज असे मिळून साधारण ७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, ते फेडायचे तर कर्जाच्या तुलनेत निम्मेही नसलेले वार्षकि उत्पन्न, वर्षांच्या एकूण महसुलात तब्बल २ लाख १० हजार कोटी रुपयांची पडलेली दरी, यंदा उत्पन्न आणि खर्च यांत झालेली तब्बल १ लाख २० कोटी रुपयांची तफावत, यात पुढील वर्षी आणखी २५ हजार कोटींची घट होण्याची शक्यता आणि या कमालीच्या ढासळत्या आíथक परिस्थितीमुळे प्रचंड प्रमाणात रोजगारकपातीचे संकट. हे आजच्या घडीला भारतीय दूरसंचार खात्याचे चित्र असून यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या मंत्रीगटांच्या बठकीस आज सुरुवात होईल. या क्षेत्राबाबत वरकरणी जरी सर्व उत्तम आणि चकचकीत भासत असले तरी आपल्या देशातील खासगी दूरसंचार कंपन्या गाळात गेलेल्या आहेत आणि या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता तूर्त नाही. गत सप्ताहात स्टेट बँक आणि त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी या खचत्या दूरसंचार क्षेत्राबाबत सावधानतेचा इशारा दिला असून रिझव्‍‌र्ह बँकेने तर सरकारी बँकांना या बुडत्या दूरसंचार कर्जासाठी अधिक तरतूद करण्याची सूचना केली आहे. याचा अर्थ चहूबाजूंनी संकटात सापडलेल्या बँकांपुढील आव्हानात अधिकच वाढ होणार. एका बाजूला पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रातील बुडत्या कंपन्या, दुसरीकडे बँकांचेच झपाटय़ाने खचत चाललेले भांडवल, तीव्र होत चाललेली शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी आणि आता हे दूरसंचार कंपन्यांचे दारिद्रय़ असे हे चित्र असून कोणत्याही सरकारची डोकेदुखी वाढेलच अशी परिस्थिती आहे. या पाश्र्वभूमीवर दूरसंचार या अवघ्या विशीतील नव्या कोऱ्या क्षेत्राचा आíथक डोलारा इतक्या लवकर का डगमगायला लागला हे समजून घेणे गरजेचे आहे. याचे कारण पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा या नात्याने यातून काही शिकण्यासारखे असून ते आपण शिकणार की नाही, हेदेखील यानिमित्ताने तपासून पाहता येईल. हे क्षेत्र इतके संकटात सापडले याचे अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्राथमिक कारण म्हणजे आपल्याकडील कुडमुडी भांडवलशाही. आपली ही कुडमुडी भांडवलशाही ना बाजारपेठेचे नियम पाळते ना पूर्ण समाजवादी पद्धतीचे सरकारी संरक्षण देते. अशा या तिरपागडय़ा व्यवस्थेचा फायदा फक्त ती हाताळणाऱ्यांनाच होतो आणि त्यांचे उखळ तेवढे पांढरे होते. रामविलास पासवान ते प्रमोद महाजन ते ए राजा या इतक्या टप्प्यांतील माजी दूरसंचारमंत्र्यांची उन्नती कशी झाली त्याचे उत्तर यातून मिळेल. १९९१ च्या आíथक सुधारणांनंतर दूरसंचार क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले केल्यानंतर वास्तविक सुरुवातीलाच सरकारने या क्षेत्रासाठीच्या नियमनाची घडी घालून दिलेली होती. पण त्या वेळी नरसिंह राव यांच्या पाठीवर सत्तेवर आलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने १९९९ साली नव्या दूरसंचार धोरणाने ती मोडली. १९९४ साली खासगी कंपन्यांना दूरसंचार क्षेत्र खुले करताना राव सरकारने दूरसंचार क्षेत्राची परिमंडले देण्यासाठी खुल्या लिलाव पद्धतीचा पुरस्कार करण्याचे धोरण आखले. या पद्धतीत ज्याला कोणास या क्षेत्रात यावयाचे त्यास खुली बोली लावावी लागते आणि सर्वाधिक बोली लावणारा विजेता ठरतो. या पद्धतीमुळे संबंधित क्षेत्राचा खर्च वाढतो, हे खरेच. परंतु त्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येते आणि राहते हेदेखील तितकेच खरे. या बोली पद्धतीमुळेच सुरुवातीला भारतात मोबाइल दूरसंचार पद्धतीचे दर हे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे होते. परिणामी मोबाइल सेवेचे क्षेत्र मर्यादितच राहिले. ही सेवा सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच राहिली. तसेच या पद्धतीने विजेत्या कंपन्यांना परिमंडले दिली गेली तरी कंपन्यांना त्याचे परवाना शुल्क भरणे जड होत गेले. कारण त्यांची ग्राहकसंख्या मर्यादितच राहिली. त्या वेळचे दूरसंचारमंत्री जगमोहन यांनी यामुळे दूरसंचार कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. जगमोहन यांचा कारवाईचा धडाका इतका होता की त्यामुळे या कंपन्यांचे पेकाटच मोडले. परिस्थिती इतकी अवघड झाली की दूरसंचार खात्याच्या मंत्रिपदावरून जगमोहन यांना दूर करण्याची वेळ पंतप्रधान वाजपेयी यांच्यावर आली. तेव्हा या क्षेत्राचा विस्तार करण्याच्या हेतूने नंतर आलेल्या वाजपेयी सरकारने ही बोली पद्धत बदलली आणि महसूल विभागणी (Revenue Sharing) या पद्धतीने दूरसंचार सेवेची कंत्राटे देणे सुरू केले. त्या वेळी काही काळ वाजपेयी यांनी दूरसंचार खाते स्वतकडेच ठेवले आणि नंतर आधी रामविलास पासवान आणि नंतर प्रमोद महाजन यांच्याकडे या खात्याची धुरा दिली. या दोघांनीही या खात्याचा बट्टय़ाबोळ होण्यात आपापल्या परीने हातभार लावला. महाजन यांनी तर नंतर दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणाऱ्यांचीच तळी उचलण्याचे धोरण अवलंबिले आणि या क्षेत्रात वाटेल तसे नियम बदल ते करत गेले. या महाजन यांच्या मार्गाने तिघांचे भले झाले. स्वत महाजन आणि भाजप, दूरसंचार कंपन्या आणि तिसरा घटक म्हणजे ग्राहक. या तिघांतील दूरसंचार कंपन्यांना झालेला धोरणफायदा हा अत्यंत तात्कालिक ठरला. कारण सेवेचा विस्तार होण्यासाठी या क्षेत्रातील कंपन्यांनी एकमेकांशी इतके मोठे दरयुद्ध सुरू केले की त्यात या कंपन्याच रक्तबंबाळ झाल्या. लोकप्रिय होण्याच्या नादात सर्वच कंपन्यांनी सेवा अधिकाधिक स्वस्त केल्या. यामुळे ग्राहकसंख्या वाढली हे खरे. दूरसंचार जाळे सर्वत्र पसरले हेही खरेच. परंतु ही वाढ महसूलशून्य होती हेदेखील त्याहून खरे. म्हणजे यांतून सेवेचा जास्तीत जास्त वापर करून कमीत कमी महसूल देणारा नवाच ग्राहक वर्ग उदयास आला. दूरसंचार कंपन्यांचा महसूल प्रति ग्राहक सेवा वापरावर अवलंबून असतो. Average Revenue Per User- ARPU या नावाने हा घटक मोजला जातो. तो आपल्याकडे इतका कमी आहे की दूरसंचार ग्राहक वाढणे म्हणजे कंपन्यांचा खर्च वाढणे, अशी परिस्थिती त्यातून तयार झाली. या परिस्थितीस तोंड देऊन आता कोठे हे क्षेत्र आपल्या पायावर उभे राहत असताना गतसाली मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्सच्या जिओ सेवेने यात प्रवेश केला. इंटरनेट आधारित तंत्रज्ञान वापरामुळे जिओचे दर अत्यंत कमी आहेत. त्यात पेट्रोलियम क्षेत्रातील गडगंज नफा खिशात असल्याने प्रदीर्घ काळ दरयुद्ध चालवण्याची ताकदही त्यांच्यात आहे. अन्य कंपन्यांचे तसे नाही. म्हणजे व्होडाफोन वा एअरटेल या कंपन्यांसाठी दूरसंचार क्षेत्र हाच आधार होता. याउलट रिलायन्सच्या जिओस पेट्रोलियम उद्योगातील नफ्याची ऊब होती. त्यामुळे जिओने वाटेल तितके मोफत सवलतींचे गाजर ग्राहकांना दाखवले. एरवीही जे मोफत/ स्वस्त तेच पौष्टिक हेच आपले राष्ट्रतत्त्व असल्याने ग्राहकांनी जिओस जवळ केले. याचा प्रचंड फटका अन्य दूरसंचार कंपन्यांना बसला आणि त्यांचा महसूल आटत गेला. इतका की आयडिया कंपनीचे प्रवर्तक कुमारमंगलम बिर्ला यांना आपले वार्षकि वेतन काही कोटींवरून काही लाखांवर आणावे लागले. यासाठी अर्थातच दुख करण्याचे कारण नाही. पण याचा दुसरा परिणाम असा की जिओच्या मोफतीकरणाने अन्य कंपन्यांनाही ग्राहक राखण्यासाठी आपापल्या सेवांत सवलती द्याव्या लागल्या. ही अवस्था भले ग्राहकस्नेही आहे, असे कोणास वाटेल. परंतु या कंपन्यांचे बुडणे हे अंतिमत नागरिकांच्या.. म्हणजेच खोटय़ा स्वस्ताईच्या मागे धावणाऱ्या ग्राहकांच्या.. मुळावर येणारे आहे. कसे ते वरील आकडेवारीवरून समजून घेता येईल. याच्या जोडीला पुन्हा रोजगारकपातीचे संकट. गत वर्षांत दूरसंचार क्षेत्राने १८ हजार रोजगार गमावले. ही संख्या यंदाच्या वर्षांत ४० हजार इतकी होईल. म्हणजे इतक्या जणांच्या नोकऱ्या जातील. आता या कंपन्यांना कर्जमाफी, व्याजदरांत सवलत, करमाफी हवी आहे. सरकारला ती द्यावीच लागेल. अन्यथा या कंपन्या मरतील. तेव्हा ही स्वस्ताई, मोफताची हाव आपल्याला कितीला पडेल याचा विचार ग्राहकांनीही करावयाची वेळ आली आहे. लघुदृष्टीच्या राजकारण्यांना त्याहूनही लघुदृष्टीच्या नागरिकांची जोड मिळाली की हे असे मोफतांचे मायाजाल तयार होते. हा मोफतमोह अर्थव्यवस्थेसाठी नेहमीच मारक असतो.
