अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या अखेरच्या तैनाती फौजा ऑगस्टअखेर मायदेशी परतल्यानंतर अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात जाणे अनेक अर्थानी चिंताजनक..
अमेरिकेच्या अखेरच्या तैनाती फौजा ३१ ऑगस्टपर्यंत अफगाणिस्तानातून माघारी येतील, या अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडेन यांच्या घोषणेने यासंबंधीच्या चर्चाना पूर्णविराम मिळतो. या माघारीआधीच अफगाणिस्तानातील ८५ टक्के भूभाग व्यापल्याचा दावा तालिबानने करणे हे स्वाभाविकच. २० वर्षांपूर्वी ९/११ चे हल्ले घडल्यानंतर आणि त्या प्रलयंकारी हल्ल्याचे सूत्रधार अफगाणिस्तानात दडल्याचे स्पष्ट झाल्यावर, दहशतवादाचा समूळ नायनाट करण्यासाठी अमेरिकेची लष्करी कारवाई मोठा गाजावाजा करून सुरू झाली. ज्या बागराम हवाईतळावर अमेरिकी सैन्य प्रथम उतरले, तो तळ कोणतीही घोषणा न करता अमेरिकेने बायडेन यांच्या घोषणेपूर्वीच अफगाणस्वाधीन केला होता. जवळपास दोन लाख कोटी डॉलर्सचा चुराडा होऊन, हजारो अमेरिकी सैनिकांचे प्राण गमावल्यानंतर, न्यू यॉर्कमधील जुळे मनोरे भुईसपाट झाले त्या जागेप्रमाणे ‘बाकी शून्य’ अवस्थेत अफगाणिस्तानला सोडून अमेरिका निघून जात आहे. अमेरिकी लष्करी मोहिमा विध्वंस आणि प्रश्न मागे सोडूनच निष्फळ पूर्ण होतात हा समज व्हिएतनाम, इराकच्या बाबतीत रूढ झाला होता, त्यालाही बळ मिळते. ज्या तालिबानचा एके काळी दहशतवादविरोधी मोहिमेमुळे पराभव झाला होता, ते आज पुन्हा शिरजोर बनले असून नवनवीन भूभाग टाचांखाली आणत आहे. अफगाणिस्तानातील शांततेसाठी नव्हे, तर तेथील फौजा माघारी बोलावणार हे निवडणूक वचन पूर्ण करण्यासाठी तालिबाननामे असंगाशी संग करण्याचा धोरणी मूर्खपणा बायडेन यांचे पूर्वसुरी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला. याआधी त्यांच्याच पक्षाचे जॉर्ज बुश यांनी अध्यक्ष असताना तालिबानला प्रोत्साहन दिले, त्यास आपल्या ‘एन्रॉन’चा संदर्भ होता. त्या घातकी आणि क्षुद्र राजकारणाचा दुसरा अध्याय ट्रम्प यांनी लिहिला. त्या वेळी नंतर डेमोक्रॅट बिल क्लिंटन यांना ती घाण साफ करावी लागली. आता बायडेन तेच करीत आहेत.
काबूलच्या उत्तरेकडील बागराम हवाईतळाचे अमेरिका आणि ‘नाटो’ फौजांकडून अफगाण फौजांकडे हस्तांतर होणे आणि तालिबानने अफगाणिस्तानच्या उत्तर व वायव्य भागात जोरदार मुसंडी मारणे, या पूर्णत: परस्परसंबंधित घडामोडी आहेत. अफगाणिस्तानातील साडेतीनशेहून अधिक जिल्ह्य़ांपैकी शंभरहून अधिक जिल्ह्य़ांवर तालिबानने वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. अफगाणिस्तानचा हा भाग ताजिक आणि हजाराबहुल. तालिबान्यांना सुरुवातीपासून प्रखर विरोध करणाऱ्यांची संख्या या प्रांतात लक्षणीय. तालिबानविरोधी कारवाईत अमेरिकेला २००१ मध्ये पहिले यश बदाकशानमध्येच मिळाले होते. अशा या प्रांताने कोणत्याही संघर्षांविना तालिबानसमोर गुडघे टेकावेत, ही काबूलमधील अश्रफ घनी सरकारसाठी निश्चितच धोक्याची घंटा ठरते. ताजिक सीमेवर तर परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली आहे, की तेथील अत्यंत मोक्याच्या व्यापारी मार्गाद्वारे अफगाणिस्तानात येणाऱ्या मालावर तालिबान्यांनी रीतसर सीमाशुल्क आकारण्यासही सुरुवात केली आहे! अमेरिकेतील काही अभ्यासपीठांच्या मते, सर्व अमेरिकी सैनिक अफगाणिस्तानातून ज्या दिवशी निघून जातील त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत काबूलमधील सरकार तालिबानसमोर शरणागती पत्करेल.
तसे झाल्यास ‘तालिबान २.०’चे उपद्रवमूल्य संपूर्ण टापूसाठी विलक्षण विध्वंसक ठरू शकेल. तालिबानच्या यशाने पाकिस्तानातील कट्टरपंथी आनंदून जातील. परंतु पाकिस्तानी धार्मिक शिक्षणावर पोसलेल्या तालिबान्यांनी कधीही अफगाणिस्तानात सत्ताधीश बनल्यानंतर पाकिस्तानशी एका मर्यादेपलीकडे सलगी केली नव्हती. उलट त्यांनी राबवलेल्या कट्टर शरिया राजवटीला कंटाळून हजारो अफगाण नागरिकांनी पाकिस्तानात आश्रय घेतला. त्या शरणार्थीच्या उपस्थितीमुळे पाकिस्तान सीमेवर नवीनच गुंतागुंत निर्माण झाली. शिवाय नाइलाजाने का होईना, परंतु दहशतवादविरोधी लढय़ात अमेरिकेच्या बरोबरीने सहभागी झाल्याबद्दल कट्टरपंथी दहशतवादाची झळ पाकिस्तानलाही मोठय़ा प्रमाणात बसली. अलीकडच्या काळात घोषित युद्धासारखी स्थिती नसतानाही पाकिस्तान-अफगाणिस्तानदरम्यानच्या डुरँड सीमावर्ती भागात पाकिस्तानी सैनिक मोठय़ा प्रमाणात मारले गेले. हा इतिहास ताजा असताना खरे म्हणजे अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा तालिबान्यांच्या ताब्यात जाण्यापासून वाचावा यासाठी पाकिस्तान सरकारनेही काबूलमधील सरकारची पाठराखण केली पाहिजे. पण तसे होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण तालिबानशी उघडपणे विरोधी भूमिका घेणे हे पाकिस्तानच्या विद्यमान बिनकण्याच्या शासकांना झेपणारे नाही. कारण तालिबानशी लढायचे, तर पाकिस्तानात उजळ माथ्याने फिरणाऱ्या तालिबानवाद्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. भविष्यात अमेरिकी लष्कराला अफगाणिस्तानात तालिबानविरोधी हल्ले करण्यासाठी पाकिस्तानातील तळ वापरू देणार नाही; कारण त्यातून आमच्या लष्करी आस्थापनांना कट्टरपंथींकडून धोका संभवतो, अशी उघड आणि भेकड कबुली अलीकडेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी दिलेली आहे. दहशतवादविरोधी लढय़ात सर्वाधिक मनुष्यहानी पाकिस्तानचीच झाली म्हणून पूर्वी आसवे गाळणारे हेच महाशय! तरीही तालिबानला वाढू द्यायचे, कारण त्यांचा वापर भविष्यात काश्मीर खोऱ्यात करता येईल, असा पाकिस्तानी हिशेब. शेजारच्या घरावर हल्ला करता यावा यासाठी प्रथम एखाद्या हिंस्र श्वापदाला आपल्या घरात आश्रय देण्यासारखाच हा आत्मघातकी प्रकार! काश्मीर खोऱ्यात विध्वंस घडवण्याचे मनसुबे यातून सफल होतील की नाही, हे कळेलच. पण पाकिस्तान पुन्हा एकदा धर्माध शक्तींनी अंतर्बाह्य़ पोखरला जाईल, हे मात्र नक्की.
म्हणजे उद्ध्वस्त अफगाणिस्तानातून अस्थिर पाकिस्तान निर्माण होणे ही भारतासाठी नवी समस्या. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष घनी हे तसे भारतमित्र. तरी त्यांच्यावर आपण फार विसंबून राहिलो ही कबुली आपले सरकार देणार नाही. तालिबानचे म्होरके रशियाशी बोलत आहेत, चीनला गुंतवणुकीसाठी आवतण देत आहेत. ‘भारत आमचा शेजारी आहे आणि हे वास्तव आपण बदलू शकत नाही. तेव्हा शांततेने एकत्र नांदले पाहिजे,’ असे मध्यंतरी तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीनने म्हटले होते. मात्र, यापलीकडे भारताशी संबंध ठेवण्याची तालिबानची इच्छा दिसत नाही. गेल्या २० वर्षांमध्ये भारतानेही अफगाणिस्तानला ३०० कोटी डॉलर्सची (साधारण २२,३४६ कोटी रुपये) मदत केलेली आहे. त्याचे मोल तालिबान्यांस असण्याचे काही कारण नाही. अफगाणिस्तानला पुन्हा शरियासत्ताक, प्रखर प्रतिगामी देश बनवणे यालाच त्यांचे प्राधान्य राहील. तसे ते घडणे हे इराण, पाकिस्तान, चीन, रशिया, मध्य आशियाई देश आणि भारत यांच्यापैकी कोणालाही परवडणारे नाही. भाडोत्री टोळीवाले यापलीकडे तालिबान्यांच्या जाणिवा वाढू शकलेल्या नाहीत. ते लढवय्ये असतील, पण राष्ट्रकर्ते नाहीत. पण तरीही समग्र अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात जाईल हे वास्तव आपण नाकारू शकत नाही. त्याचमुळे आतापर्यंतची आपली ‘दहशतवाद्यांशी न बोलण्याची’ भूमिका खुंटीवर टांगून आपल्या सरकारने तालिबान्यांशी मागच्या दरवाजाने चर्चा केली. पण आपली पंचाईत अशी की, ही चर्चा झाल्याचे आपण ना नाकारू शकतो, ना मान्य करू शकतो. त्याच वेळी अफगाणिस्तानचे ज्येष्ठ राजकारणी अब्दुल्ला अब्दुल्ला हे भारतात येऊन गेले. ही भेट खासगी होती असा दावा त्यांच्याकडून झाला असेल, पण त्यात काही अर्थ नाही.
तेव्हा तालिबान एक सार्वत्रिक डोकेदुखी असेल यात शंका नाही. कारण तालिबानी हे चीनमधल्या विघुरमधील मुस्लिमांना जाहीर पाठिंबा देतील, ते त्या देशास झोंबणारे असेल. मध्य आशियाई देशांत ते घुसखोरी करतील, जे रशियाला जड जाईल. अफगाणिस्तानातील शिया पंथीयांचे तालिबानकडून पद्धतशीर शिरकाण सुरू होईल, जे इराणला झेपणारे नाही. तालिबानचे उपद्रवमूल्य हे असे व्यापक आणि व्यामिश्र आहे. त्यांना थोपवण्याची जबाबदारी त्यामुळेच अमेरिका आणि ‘नाटो’प्रमाणेच इतरही देशांची होती. यासाठी रक्त केवळ अमेरिकी सैनिकांचेच का सांडावे, असा विचार अमेरिकेमध्ये प्रबळ झाला असून तो पक्षातीत आहे. अफगाणिस्तानला उद्ध्वस्त आणि अस्थिर सोडून तो प्रश्न अनुत्तरित ठेवण्याचे पाप त्यामुळेच एकटय़ा अमेरिकेचे ठरत नाही. पण ही इतिहासाची पुनरावृत्ती. हा तीन महासत्तांची दफनभूमी ठरलेला देश. आधी ब्रिटिश, १९७९ पासून सोव्हिएत रशिया आणि २००१ पासून अमेरिका या तिघांना या देशाने नामोहरम केले. त्याची झळ आपल्याला लागते म्हणून याची दखल घ्यायची. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केलेले हेरात प्रांतातील धरण तालिबान्यांनी उद्ध्वस्त केले. हारी नदीवरील या धरणाचे नाव सलमा. दहशतवादाची ही अफगाणी सलमा ‘आगा’ आवरायची कशी, हा आपल्यापुढील आणखी एक प्रश्न.
