काँग्रेस असो वा भाजप. माध्यमांबाबतच्या सहिष्णुतेच्या मुद्दय़ावर या पक्षाला झाकावे आणि त्याला काढावे अशीच परिस्थिती आहे.. हे एक चांगलेच झाले म्हणायचे. आणीबाणीच्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माध्यम मुस्कटदाबी अतिशय वाईट असते याची ग्वाही दिली आणि जनतेने या विरोधात सजग राहायला हवे असा सल्ला दिला. त्यामुळे काँग्रेसजन दुखावले. ते साहजिकच म्हणावे लागेल. आणीबाणीचे पाप त्यांच्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर असतानाचे. त्यामुळे आणीबाणीचा उल्लेख झाला की त्या पक्षाची अवस्था नक्की कोठे दुखते हे सांगता येत नाही, अशी होऊन जाते. परंतु या त्यांच्या दुखऱ्या अवयवाच्या वेदनेस मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून उतार पडत असल्याची लक्षणे दिसतात. आणीबाणीच्या मुद्दय़ावर भाजपकडून होणाऱ्या प्रतिहल्ल्यावर काँग्रेसजनांना रामबाण प्रत्युत्तर मिळाले असून त्याचेच प्रत्यंतर या निमित्ताने दिसले. आमची आणीबाणी घोषित तरी होती, परंतु तुमच्या काळात देशात अघोषित आणीबाणीचीच परिस्थिती आहे, असे काँग्रेसजन भाजपवासीयांना सुनावू लागले आहेत. हे विधान भाजपच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवणारे. त्यामुळे काँग्रेसजनांच्या या आरोपानंतर आम्ही कसे सहिष्णू आहोत, हे सिद्ध करण्याची वेळ भाजपवर येते. परंतु प्रत्यक्षात माध्यमांत काम करणाऱ्यासाठी याइतके मनोरंजन अन्य नाही. याचे कारण काँग्रेस असो वा भाजप. माध्यमांबाबतच्या सहिष्णुतेच्या मुद्दय़ावर या पक्षाला झाकावे आणि त्याला काढावे अशीच परिस्थिती आहे. या कटू वास्तवाचे ताजे उदाहरण कर्नाटकात पाहावयास मिळते. कर्नाटकात दोन पत्रकारांना शिक्षा करण्याच्या मुद्दय़ावर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे नेते एकाच बाजूला असल्याचे दिसून येते. कर्नाटक विधानसभेने दोन पत्रकारांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये दंड आणि एक वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. रवी बेलागरे आणि अनिल राज हे ते दोन पत्रकार. हे दोन्ही स्थानिक नियतकालिकांसाठी काम करतात. त्यातील एकाचे मार्ग वादग्रस्त नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. या दोघांनी कर्नाटक विधानसभेच्या ‘माननीय’ सदस्यांबाबत काही अनुदार लेखन केले. आपल्याकडे माननीय बनण्याचा सोपा मार्ग विविध प्रतिनिधीगृहांतून जातो. एकदा का लोकप्रतिनिधी म्हणून बुक्का लागला की अशा व्यक्तीचा आधीचा कसाही असलेला इतिहास पुसला जातो आणि तीस विशेषाधिकारांचे कवचकुंडल मिळते. देश स्वतंत्र होऊन इतकी वष्रे झाली तरी लोकप्रतिनिधींचे विशेषाधिकार म्हणजे काय आणि कोणते हे निश्चित करण्यास आपल्याला वेळ मिळालेला नाही. याच्या जोडीला माध्यमांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कोठे संपते आणि कोठून बदनामी सुरू होते हे देखील आपण निश्चित करू शकलेलो नाही. हे आपले खास वैशिष्टय़. ठाम, शब्दबद्ध काहीच करावयाचे नाही. जे काही यमनियम असतील ते जमेल तितके ढगळच आणि भोंगळच ठेवायचे. म्हणजे नियमभंगाच्या मुद्दय़ावर सोयीची भूमिका घेता येते. याच ढिसाळ व्यवस्थेमुळे विधिमंडळाच्या प्रांगणात पोलीस अधिकाऱ्यावर हात उगारला तरी लोकप्रतिनिधीवर गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही आणि याच सल व्यवस्थेमुळे काही माध्यमांची खंडणीखोरी पत्रकारिता म्हणून खपवली जाऊ शकते. तेव्हा कर्नाटकातील त्या दोन पत्रकारांनी कोणत्या उद्देशाने काय लिहिले यामागील सत्य कधीच उजेडात येणारे नाही. कारण ते तसे येऊ नये अशीच आपल्याकडील व्यवस्था आहे. परंतु मुद्दा केवळ या पत्रकारांनी काय लिहिले यापुरताच मर्यादित नाही. तो या पत्रवीरांना लोकप्रतिनिधी म्हणवणाऱ्यांनी कसे हाताळले हा आहे. तो अधिक गंभीर आहे आणि त्यात अनागोंदीची बीजे आहेत. या दोन पत्रकारांनी काहीबाही जे काही लिहिले त्यावर प्रथम आक्षेप घेतला तो काँग्रेस आमदाराने. त्याने कर्नाटक विधानसभेत या पत्रकारांविरोधात हक्कभंगाचा मुद्दा मांडला आणि त्यावर त्यांना शिक्षा केली जावी अशी मागणी केली. या काँग्रेसच्या तक्रारखोर आमदाराच्या तक्रारीस अनुमोदन दिले भाजप आमदाराने. हा मुद्दा मग रीतसर हक्कभंग समितीसमोर गेला. ही हक्कभंग समिती म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी लोकप्रतिनिधींच्या हितरक्षणासाठी तयार केलेली लोकप्रतिनिधींचीच यंत्रणा. तीत अर्थातच सर्व लोकप्रतिनिधी असतात आणि संबंधित प्रकरणात हवे त्यास सुनावणीसाठी बोलावून घेण्याचा अधिकार त्या समितीप्रमुखास असतो. तेव्हा या समितीने या पत्रकारांच्या प्रकरणात जमेल तितका अभ्यास केला. यातील लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या दोन पत्रकारांविरोधात ज्या आमदाराने तक्रार केली तोच आमदार या हक्कभंग समितीचा प्रमुख होता. या समितीसमोर सुनावणी होऊन या दोनही पत्रकारांना शिक्षा सुनावली जाईपर्यंत संबंधित आमदारास बढती मिळाली आणि तो विधानसभेचा सभापती झाला. हक्कभंग समितीचे प्रमुखपद त्याच पक्षाच्या दुसऱ्या आमदाराकडे गेले. हे दोन्हीही आमदार काँग्रेस पक्षाचेच. परंतु या हक्कभंग समितीचे अध्यक्षपद नंतर मिळालेल्या दुसऱ्या आमदाराच्या मते या दोघांपैकी एका पत्रकाराचा गुन्हा काही तितका गंभीर नाही. तेव्हा त्याला शिक्षा देण्याची काही गरज नाही, असे त्याचे मत. ते एव्हाना सभापती झालेल्या आमदाराने धुडकावले आणि दोन्ही पत्रकारांना शिक्षा ठोठावली. इतकेच हे प्रकरण. पण त्यातून काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. एक म्हणजे ज्याने तक्रार केली त्यालाच त्या तक्रारीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार कसा काय? के बी कोळीवाड हे कर्नाटक विधानसभेचे विद्यमान सभापती. ते काँग्रेस पक्षाचे. या दोन पत्रकारांविरोधात मूळ तक्रार त्यांचीच. आधी हक्कभंग समितीचे प्रमुख या नात्याने आणि पुढे सभापती म्हणून या तक्रारींवर निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार त्यांच्याच हाती असणे हे न्यायाच्या कोणत्या तत्त्वात बसते? हा असा विशेषाधिकार सामान्य नागरिकांस असतो काय? लोकशाहीत सर्व समान असले तरी काही अधिक समान असतात, हे एव्हाना आपण मान्य केलेच आहे. परंतु काहींची ही अशी अतिसमानता कायद्याच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासणारी नाही काय? या पत्रकारांच्या लिखाणाविषयी या माननीय वगरे लोकप्रतिनिधींना इतकाच आक्षेप होता तर त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे अन्य मार्ग त्यांना उपलब्ध होते. उदाहरणार्थ अब्रूनुकसानीचा दावा. ते या लोकप्रतिनिधींनी चोखाळले नाहीत, ही बाब लक्षणीय. तिसरा मुद्दा या पत्रकारांच्या नियतीचा. त्याविषयी आता हे लोकप्रतिनिधी वाटेल ते सांगत आहेत. याचा अर्थ त्यांना या पत्रकारांच्या कथित वादग्रस्त व्यवहारांविषयी माहिती होती. तेव्हा याआधी ही नियतकालिके वा पत्रकार यांच्यावर कारवाई व्हावी म्हणून या लोकप्रतिनिधींनी काही प्रयत्न केले काय किंवा त्या संदर्भात काही प्रश्न तरी उपस्थित केले काय? तसेच, पंतप्रधान मोदी यांनी आणीबाणीचा संदर्भ दिल्यावर हुळहुळणाऱ्या काँग्रेसजनांनी आपल्याच पक्षाच्या या नेत्यांना आवरण्यासाठी काय प्रयत्न केले? त्याच वेळी काँग्रेसला आणीबाणीच्या मुद्दय़ावर हिणवताना व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आणाभाका घेणाऱ्या भाजपने या पत्रकारांवर कारवाई नको, अशी भूमिका का घेतली नाही? यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर एकही प्रश्न देणार नाही. आणीबाणीचा मुहूर्त साधत काँग्रेसला त्यांच्या पापाची आठवण करून देणे तूर्त सत्ताधारी भाजपस सोयीचे असले तरी व्यापम घोटाळ्याचे वार्ताकन करणाऱ्या अर्धा डझन पत्रकारांचे कसे काय अकाली निधन होते असे विचारणे गरसोयीचे असेल. याचे कारण तटस्थ माध्यमे ही सर्वपक्षीय अडचण आहे. तेव्हा ही सर्वपक्षीय लबाडी सत्ताधाऱ्यांच्या भक्तांच्या क्षोभाची पर्वा न करता सातत्याने चव्हाटय़ावर मांडणे हेच यावर उत्तर असू शकते. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी त्याची गरज आहे. काँग्रेसचे सरकार असलेल्या कर्नाटकात दोघा पत्रकारांना ‘हक्कभंगा’खातर वर्षभराचा तुरुंगवास सुनावण्यात आला, त्या कामी तेथील भाजप आमदाराचेही साह्य़ होते. ही कारवाई नियमांनुसारच घडल्याचे दिसले, तरी त्या नियमांत स्पष्टता कोठे आहे?
