बँकबुडीचा भोवरा

भांडवली बाजाराला लागलेली गळती काही थांबायला तयार नाही.

भारतीय स्टेट बँक, पीएनबी यांच्यासह बहुतेक सर्व सरकारी बॅँकांत कर्जबुडव्यांची संख्या वाढतच असून त्याची आकडेवारी मती गुंग करणारी आहे..
एका बाजूने सरकारातील राजकारणी बँकांच्या मुंडय़ा मुरगाळून विजय मल्ल्या, अदानी अशांना कर्जे द्यावयास लावणार आणि दुसरीकडे गरीब आणि हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करणार. म्हणजे दोन्हीकडून नुकसान होते ते केवळ बँकांचे आणि सामान्य करदात्याचे.
भांडवली बाजाराला लागलेली गळती काही थांबायला तयार नाही. गुरुवारीही समभाग निर्देशांक जवळपास ५०० हून अधिक अंशांनी घसरला. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी येण्यापूर्वी बाजाराची जी काही पातळी होती, ती गेल्याच आठवडय़ात ओलांडली गेली. म्हणजे पंतप्रधानपदी मोदी यांच्या आगमनाने बाजाराने जी काही आनंदी उसळी घेतली होती ती कधीच विरून गेली. आता बाजार त्याहीपेक्षा खाली गेला आहे. म्हणजेच मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी असताना जी पातळी होती तिकडे बाजाराने मोठय़ा जोमाने कूच सुरू ठेवली आहे. या वेळी या गळतीमागे आहे भारतीय बँकांची विदारक स्थिती. सध्या तिमाही निकालांचा हंगाम असून यात एकामागोमाग एक जाहीर होणारे बँकांचे निकाल कोणाही सुज्ञाची मान शरमेने खाली जाईल असे आहेत. आपल्या बँकिंग व्यवस्थेचा प्राण कंठाशी आला आहे, याची जाणीव गेले काही दिवस होतीच. त्यामुळे या बँकांसमोर आणि परिणामी तुम्हा-आम्हांसमोर काय वाढून ठेवले आहे, याचाही अंदाज होता. परंतु सध्या जी काही परिस्थिती समोर येत आहे ती या संकट कल्पनेला किती तरी पटीने मागे टाकणारी दिसते. देशातील बँकांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्टेट बँकेसह जवळपास सर्व प्रमुख बँकांच्या खतावण्यांतून बुडीत कर्जाच्या रक्ताचे पाट वाहत असून इतके दिवस सर्व काही सुरळीत असल्याचा या बँकांचा आणि सरकारचा दावा किती बिनबुडाचा होता ते पाहून मती गुंग व्हावी. गुरुवारी जाहीर झालेल्या स्टेट बँकेच्या तिसऱ्या तिमाही निकालाने तर डोळेच उघडावेत. गतवर्षांच्या तुलनेत या बँकेच्या करोत्तर नफ्यात तब्बल ६२ टक्के इतकी घट झाली आहे. गतसाली बँकेचा नफा २९१० कोटी रु. इतका होता. पण यंदा मात्र तो फक्त १११५ कोटी रुपये इतकाच आहे. यामागील एकमेव कारण म्हणजे बुडीत कर्जात झालेली वाढ. यंदाच्या तिमाहीत स्टेट बँकेला ७९४९ कोटी रुपयांची तरतूद या बुडीत कर्जासाठी करावी लागली आहे. अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांचीही परिस्थिती वेगळी नाही. लवकरच या बँकांची बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे ३.५ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे जातील. हे भीषण आहे. बऱ्याच सरकारी बँका भांडवली बाजारात नोंदल्या गेलेल्या आहेत. म्हणजेच त्यांचे समभाग आहेत. प्राप्त परिस्थितीत ते इतके घसरले आहेत की त्यांचे मूल्य त्यांच्या नोंदणीमूल्यापेक्षाही कमी झाले आहे. याचा अर्थ प्रगती सोडाच, परिस्थिती जैसे थे राखणेदेखील या बँकांना जमले नसून त्यांची सातत्याने अधोगतीच सुरू आहे. ती थांबण्याची शक्यता तूर्त तरी नाही. सबब या संकटाचे गांभीर्य समजावून सांगणे आवश्यक ठरते.
पंजाब नॅशनल बँक देशातील स्थिर बँकांतील एक. राष्ट्रीयीकृत बँकांत दुसऱ्या क्रमाकांवर असलेल्या या बँकेने दशकातील सर्वात मोठा तोटा नोंदवला असून त्यापोटी जवळपास ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद बँकेला करावी लागणार आहे. परिणामी या बँकेचा नफा थेट ९३ टक्क्यांनी घटला. गतसाली अलाहाबाद बँकेने नफा कमाविला होता. यंदा या बँकेचा तोटा ५०० कोटी रुपयांवर गेला आहे. देना बँकेची कर्मकहाणी तीच. या बँकेच्या तोटय़ाने ६६० कोटी रुपयांची मजल मारली आहे. ही बँकदेखील गतसालापर्यंत नफ्यात होती. आपल्या बहुतेक साऱ्या बँकांची अशीच रडकथा आहे. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे खासगी क्षेत्रातील बँकांची परिस्थिती उत्तम आहे, असे नाही. आयसीआयसीआय ही खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक. गतसालच्या तिमाहीत या बँकेची बुडीत कर्जे २१ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली. कोटक मिहद्र, इंडसइंड आदी बँकांची स्थिती कमी-अधिक अशीच आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांची ही अवस्था. तर सरकारी बँकांत काय असेल याचा विचारदेखील थरकाप उडवणारा असेल. हा सर्व तपशील एकाच घटनेकडे निर्देश करतो.
ती म्हणजे बँकांची अव्याहत सुरू असलेली लूट. ती सर्वपक्षीय आहे. सरकारी बँका या बटीक मानून आपल्या मर्जीतील उद्योगसमूहास त्यांना कर्जे द्यावयास लावणे हा खेळ सर्वच राजकारणी खेळतात. त्याचमुळे विजय मल्ल्यासारख्या उडाणटप्पूस हजारो कोटींचे कर्ज दिले जाते आणि याचमुळे गौतम अदानी यांच्यासारख्यांसाठी हव्या तितक्या रसद पुरवठय़ाची तयारी स्टेट बँक दाखवते. गेल्या दशकभरात या आणि अशा वाहय़ात कर्जामुळे बँकांची बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कम १ लाख १४ हजार कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने अलीकडेच या संदर्भातील सविस्तर वृत्तान्त प्रकाशित केला. तो पाहिल्यावर बँकांचे फक्त सांगाडेच कसे शिल्लक राहिलेले आहेत आणि त्यांचे वित्तबाळसे कसे सर्वानी ओरबाडून घेतले आहे, याचा अंदाज येईल. या कर्जाच्या वसुलीची कोणतीही सक्षम व्यवस्था आपल्याकडे नाही. ती नाही कारण आपली कुडमुडी भांडवलशाही. एका बाजूने सरकारातील राजकारणी बँकांच्या मुंडय़ा मुरगाळून त्यांना कर्जे द्यावयास लावणार आणि दुसरीकडे गरीब आणि हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करणार. म्हणजे दोन्हीकडून नुकसान होते ते केवळ बँकांचे आणि सामान्य करदात्याचे. यातील लबाडी म्हणजे बँका ही कर्जे बुडीत खात्यात निघालेली आहेत, हे मान्य करायलाच बराच काळ घेतात. कारण एकदा कर्ज बुडीत खात्यात निघाले की त्या रकमेची तजवीज करावी लागते. ते अवघड असते. शिवाय, या अशा तजविजीमुळे बँकेच्या नफ्यावरदेखील परिणाम होतो. तेव्हा बऱ्याच प्रकरणांत बँका या कर्जाची पुनर्रचना करतात. बडय़ा बदमाशांच्या कर्जमाफीस दिलेले हे गोंडस नाव. यात पुनर्रचना म्हणावे असे काहीही नसते. कर्ज फेडण्याची ऋणकोची ऐपत नाही म्हणून त्याची परिस्थिती सुधारेपर्यंत त्याला कर्जाचे हप्ते नव्याने बांधून देणे म्हणजे पुनर्रचना. ही कथित पुनर्रचना म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखेच. ते उद्या येतेच आणि मग हा धक्कादायक आज उजाडतो.
ही परिस्थिती किती गंभीर असावी? तर आपल्या देशातील सर्व बँकांनी मिळून जी काही कर्जे दिली आहेत, त्यातील थेट ९० टक्के इतकी ही बुडीत खात्याच्या दिशेने निघालेली आहेत. याचा अर्थ बँकांनी जो काही पतपुरवठा केलेला आहे त्यातल्या ९० टक्के रकमेची परतफेडच होणारी नाही. यातही परत लाजिरवाणी बाब म्हणजे हे जे काही १० टक्के लाजेकाजेस्तव परत केले जाणार आहेत ते बहुतांश लघू आणि मध्यम उद्योग आणि वैयक्तिक ऋणको आहेत. म्हणजे बडय़ा कंपन्यांना दिली जाणारी कर्जे बुडीत खात्यात जाणार आणि काटकसरीने आपला उद्योग, संसार चालवणारे मात्र प्रामाणिकपणे कर्जाचे हप्ते भरणार. ही परिस्थिती खरे तर उलट असावयास हवी. परंतु आपल्याकडे व्यक्तीचे मोठेपण हे त्याच्या कर्ज आदी बुडवण्याच्या क्षमतेवर ठरत असल्याने अशा सक्षमांची संख्या नेहमीच मोठी असते. हे सर्व टाळायचे तर नरेंद्र मोदी यांच्या समोर एक सोनेरी उपाय होता. तो म्हणजे बँकांतील सरकारी मालकी विकावयास काढणे. ही सरकारी मालकी ५१ टक्क्यांपर्यंत कमी करावी असा सल्ला किमान अर्धा डझनभर तज्ज्ञ समित्यांनी दिला आहे. परंतु अर्थतज्ज्ञ म्हणवणाऱ्या मनमोहन सिंग यांनी तो मानला नाही आणि अर्थविषयांना महत्त्व देणार असे सांगणाऱ्या मोदी यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. सरकारच्या पहिल्याच वर्षांत असे काही करण्याची सुसंधी असताना मोदी यांनी ती वाया घालवली. आता परिस्थिती हाताबाहेर गेली. कारण भांडवली बाजाराचीच घसरगुंडी सुरू असून अशा परिस्थितीत हे बँकांचे समभाग कोण घेणार? अशा वेळी या बँकबुडीच्या भोवऱ्याकडे हताशपणे पाहत राहणेच भारतीयांच्या नशिबी दिसते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Rs 1 14 lakh crore of bad debts the great government bank write off

Next Story
अर्थभयाचे आव्हान
ताज्या बातम्या