युक्रेनचा अमेरिका-केंद्रित ‘नाटो’ संघटनेशी संगनमताचा प्रयत्न आणि भारताचा ‘क्वाड’ सहभाग हे दोन्ही एकाच मापात तोलणाऱ्या चीनचीभारतविरोधी मानसिकता दिसते..

आपले अंतिम उद्दिष्ट नक्की काय हे माहीत नसलेला संघर्ष काही काळाने केवळ प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनतो. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना युक्रेन साहसाबाबत याची जाणीव होत असेल. या आठवडय़ात रशियाच्या युक्रेनमधील घुसखोरीस महिना होईल. जी लष्करी मोहीम अवघ्या काही दिवसांत फत्ते होईल अशी रशियास खात्री होती ती मोहीम महिन्याभरानंतरही तथाकथित विजयासाठी चाचपडत असून युक्रेनबाबत आता ‘पुढे काय’ हा प्रश्न साऱ्या जगासमोर आहे. या प्रश्नास सामोरे जावे लागेल असे पुतिन यांस कधी वाटलेही नसणार. पण तसे झाले आहे खरे. यामुळे केवळ  पुतिन यांच्यापुढेच नव्हे तर जगातील समर्थ सत्ताप्रमुखांसही आपापल्या धोरणांची मांडणी नव्याने करावी लागेल असे दिसते. पुतिन यांच्या या दु:साहसामुळे युरोपीय देशही कधी नव्हे इतके एकत्र आले असून या युद्धाच्या प्रारंभीची काही गृहीतके नव्याने तपासून घ्यावी लागणार असे दिसते. उदाहरणार्थ रशियन नैसर्गिक वायूवर अवलंबून असलेला जर्मनी पुतिन यांच्या विरोधात कडक भूमिका घेणार नाही, हा होरा चुकीचा ठरला आणि चीन या संघर्षांत पुतिन यांची उघड तळी उचलेल ही भीती अनाठायी दिसून आली. या युद्धात पुतिन यांचा जसा युक्रेनबाबतचा अंदाज चुकला त्याप्रमाणे जगातील अनेकांचाही पुतिन यांच्याबाबतचा अंदाज खरा ठरला नाही. म्हणजे सर्वानाच नवी समीकरणे मांडावी लागणार. या पार्श्वभूमीवर चीन आणि अमेरिका या देशाच्या धुरीणांनी भारताबाबत केलेले भाष्य लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते. या दोन्हींमध्ये सुप्त भारतविरोध दिसून येतो. म्हणून ही विधाने अधिक दखलपात्र.

Denial of child custody on charges of adultery is wrong
व्याभिचाराच्या आरोपास्तव अपत्याचा ताबा नाकारणे चुकीचे
Iran Israel conflict wrong us policy worsening the west asia situation
अन्वयार्थ : अमेरिकेच्या चुकांची परिणती
Orenthal James Simpson
स्पोर्ट्समन, सेलेब्रिटी… मग पत्नीची हत्या, निर्दोष मुक्तता तरी कफल्लक आयुष्य… ओ. जे. सिम्प्सन यांचे आजही अमेरिकेवर गारूड कसे?
japan, a peaceful country, export weapons of mass destruction
विश्लेषण: शांत, युद्धविरोधी जपानकडून विध्वंसक शस्त्रे निर्यात पुन्हा का सुरू होतेय?

प्रथम चीनविषयी. त्या देशाचे परराष्ट्र उपमंत्री ली युचेंग यांनी युक्रेन-रशिया संघर्षांची तुलना आशिया-पॅसिफिक खंडातील परिस्थितीशी केली. हे धक्कादायक आहे. याचे कारण असे की युक्रेन हा रशियास खेटून असलेला देश अमेरिका-केंद्रित ‘नाटो’ संघटनेशी लगट करू लागल्याने हा संघर्ष सुरू झाला हा रशिया वा युद्धसमर्थकांचा युक्तिवाद. त्याप्रमाणे ऑस्ट्रेलिया- अमेरिका- जपान- भारत हा नवा गट जागतिक राजकारणात अवतरला असून भारताने या गटाचे सदस्य होणे हे चीनला रुचलेले नाही. ‘‘युक्रेन-रशियासारखी परिस्थिती आशिया-प्रशांत महासागर परिसरात टाळण्यासाठी येथील देशांनी पारदर्शी संबंधांवर आधारित साहचर्य वृिद्धगत करावे की शीतयुद्धकालीन मानसिकतेनुसार लहान लहान देशांचे गट करून राहावे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे,’’ अशा अर्थाचे मत ली युचेंग यांनी व्यक्त केले आहे. चीन सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर इंग्रजीत युचेंग यांची ही विधाने प्राधान्याने प्रसृत करण्यात आली असून त्यामुळे या विधानांच्या वैधतेबाबत शंका घेण्याचे कारण उरत नाही. युचेंग येथेच थांबत नाहीत. ‘‘हे गटातटांचे राजकारण असेच सुरू राहिले तर या परिसरास कल्पनातीत दुष्परिणामांस तोंड द्यावे लागेल. तेव्हा येथील देशांनी येथील देशांशी परस्पर सहकार्याधारित संबंध वृिद्धगत करणे बरे. तसे न करता उगाच लहान-मोठय़ा गटांशी संबंध ठेवणे हे ‘नाटो’च्या युरोपातील विस्तारवादाइतके धोकादायक आहे,’’ असे युचेंग म्हणतात.

याचा सरळ अर्थ असा की अमेरिकेशी भारताने केलेली हातमिळवणी आणि युक्रेनचा अमेरिका-केंद्रित ‘नाटो’ संघटनेशी संगनमताचा प्रयत्न हे दोन्ही चीनच्या लेखी एकच. ही एका अर्थी चीनने सरळ सरळ भारताविरोधात घेतलेली भूमिका ठरते. यावर आपल्या परराष्ट्र खात्याने अद्याप काही प्रतिक्रिया दिल्याचे दिसत नाही. पण त्यात आश्चर्य नाही. कारण पाकिस्तानादी देशांविरोधात शड्ड  ठोकणारे आपले परराष्ट्र खाते अलीकडच्या काळात त्या मानाने चीनबाबत मवाळ भूमिका घेताना आढळते. वास्तविक चीनकडून युक्रेन-रशिया परिस्थितीची तुलना अप्रत्यक्षपणे का असेना पण आशिया-प्रशांत महासागर खंडातील भारताच्या ‘क्वाड’ सहभागाशी केली जात असेल तर तितक्याच ‘स्पष्ट’ अप्रत्यक्षपणे भारतानेही चीनला प्रत्युत्तर देणे आवश्यक आहे. याचे कारण रशिया असो वा चीन, हे दोन्ही देश अन्य देशांच्या अधिकारांचा विचारही करण्यास तयार नाहीत. युक्रेनचे सार्वभौमत्व रशियास अमान्य आणि ‘क्वाड’ असो की आणखी काही, त्यात सहभागाचा अन्य देशांचा अधिकार चीनला अमान्य असे या दोन देशांत हे विस्तारवादी साधर्म्य आहे. यातून केवळ त्या देशांच्या नेतृत्वाची एकारलेली मानसिकता तेवढी दिसते. हे दोन्हीही देश एका अर्थी हुकूमशाहीच अनुभवत आहेत.

तथापि कडव्या लोकशाहीवादी अमेरिकेनेही मंगळवारी आपणास रशिया संदर्भातील भूमिकेवरून टोचले. तेही थेट अध्यक्ष जो बायडेन यांनीच. त्यांच्या मते भारताची रशियाबाबतची भूमिका ‘डळमळीत’ (‘शेकी’) आहे. अमेरिकी उद्योगपती, व्यावसायिक आदींसमोर बोलताना अध्यक्ष बायडेन यांनी पुतिन यांना रोखण्यासाठी जग कसे एकमुखाने, एकदिलाने एकत्र आले आहे याचा अभिमानपूर्वक उल्लेख केला. त्यांचा भर होता अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांतील पुतिन विरोधी भूमिकेच्या सातत्याबाबत. त्या संदर्भात बोलताना त्यांनी भारताची रशियाबाबतची भूमिका ‘डळमळीत’ असल्याची टिप्पणी केली. ‘‘अमेरिकेचे सर्व मित्रदेश पुतिन यांच्या विरोधात एकवटलेले आहेत. अपवाद फक्त भारताचा. त्या देशाची भूमिका मात्र ‘डळमळीत’ आहे’’, हे अध्यक्ष बायडेन यांचे विधान. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या निकषावर पाहू जाता ते वरकरणी इतकेच ‘दिसत’ असले तरी प्रत्यक्षात त्यामागील अर्थ अधिक असणार हे उघड आहे. त्याचे विश्लेषण दोन मुद्दय़ांवर करता येईल.

एक म्हणजे अध्यक्ष बायडेन यांनी भारताचा समावेश अधिकृतपणे अमेरिकेच्या ‘मित्रदेश’ गटात करणे. अमेरिकी मैत्रीची म्हणून एक किंमत असते. इस्लाम, तेल, जागतिक व्यापार आदी वादग्रस्त मुद्दय़ांवर त्या देशाची एक भूमिका असते आणि अमेरिकेच्या मित्रदेशांस त्याचा जसा फायदा होतो तसाच त्याचा तोटाही असतो. उदाहरणार्थ आर्थिक उन्नती हा फायदा आणि त्याच वेळी इस्लामी दहशतवादाच्या झळा सहन कराव्या लागण्याचा तोटा. अमेरिकेची मित्रराष्ट्रे ही नेहमीच दहशतवाद्यांची लक्ष्य ठरलेली आहेत. सुमारे १४ वर्षांपूर्वी भारताने अमेरिकेशी अणुकरार करणे आणि नंतर त्याच वर्षी अवघ्या काही महिन्यांत २००८ साली नोव्हेंबर महिन्यात मुंबईवर दहशतवादी हल्ला होणे यांचा काहीच संबंध नाही, असे म्हणता येणार नाही. अमेरिकेची ऊर्जा असोशी आणि इस्लामी दहशतवाद यांचा थेट संबंध असल्याचे अनेक मानतात. त्यामुळे आपण अधिकृतपणे स्वत:स कधीही अमेरिकेच्या गटात असल्याचे मानलेले नाही. तरीही बायडेन यांनी आपला उल्लेख ‘असा’ केला. याचा दुसरा परिणाम म्हणजे आपली रशिया अडचण.  युक्रेनच्या मुद्दय़ावर रशिया, म्हणजे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे, एकटे पाडले जावेत अशी आपली भूमिका नाही. तत्त्वत: भले आपण तटस्थ असू. पण त्याचा अर्थ पुतिन-विरोधी नाही, असाच निघतो. अशा वेळी बायडेन आपणास अमेरिकेचा मित्र ठरवून पुतिन विरोधाचा बुक्का आपल्या कपाळावर लावू पाहतात, ही घटना पुरेशी बोलकी ठरते. चीनप्रमाणे याही मुद्दय़ावर आपल्या परराष्ट्र खात्याने अद्याप प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.

या दोन्ही घटना आपल्या तटस्थतेच्या मर्यादा दाखवून देतात. त्यातही विशेषत: चीन आपल्या अमेरिकी-सहकार्याची तुलना युक्रेन-रशिया संघर्षांशी करीत असेल आणि अमेरिकी अध्यक्ष आपल्या रशिया भूमिकेस ‘डळमळीत’ ठरवत असतील तर या तटस्थतेचा ताळेबंद पुन्हा एकदा नव्याने मांडण्याची गरज निर्माण होते, हे निश्चित.