व्यवस्थेस अशक्त ठेवून सशक्त होणाऱ्या व्यक्ती; मग त्या प्रशासकीय असोत किंवा राजकीय, ही खरी आपली समस्या आहे. केवळ चमकण्यात रस असलेल्या समीर वानखेडे यांच्यासारख्या पोकळ, पोशाखी अधिकाऱ्यावर विसंबून सत्कार्याची अपेक्षा करणारे तोंडघशी पडतील असे भाकीत ‘लोकसत्ता’ने गेल्या वर्षी २१ ऑक्टोबर या दिवशी लिहिलेल्या ‘बम भोले’ या संपादकियातून वर्तवले होते. ते तंतोतंत खरे ठरले यात काहीही आश्चर्य नाही. हे वानखेडे हे नव्वदीच्या दशकातील गो. रा. खैरनार यांची केंद्रीय आवृत्ती. हे असले अधिकारी खरे तर व्यवस्थेस लाज आणतात आणि त्यांच्यामुळे काही उपायाऐवजी अपायच होतो. आपण म्हणजे भारतवर्षांच्या उद्धारार्थ अवतरलेले कोणी सत्पुरुषच आहोत असा त्यांचा आविर्भाव. पण आश्चर्य त्यांचे नाही. त्यांच्या कच्छपी लागत, आपली शहाणपणाची मुळातलीच खुरटी शिंगे मोडून वासरात शिरणाऱ्या समाजाचे मात्र आश्चर्य वाटते आणि त्यापेक्षा अधिक कीव येते. काय तो उन्माद होता या वानखेडे नामक नरपुंगवाच्या थोतांडी कृत्याचा! त्यात हे वानखेडे हात धुऊन मागे लागले होते ते खान नामक व्यक्तीच्या. म्हणजे म्लेंच्छमर्दन आता निश्चित असे मानत काही सैरभैर राजकीय ताकदींनी आणि त्यांच्या चरणाशी आपली बुद्धी गहाण टाकलेल्या नागरिकांनी आनंदोत्सवच सुरू केला होता त्या वेळी. पण आर्यन खान प्रकरणात त्याच्याविरोधात काडीचाही पुरावा नाही, असे मान्य करून सदरहू वानखेडे यांच्याच खातेप्रमुखाने आपल्या सहकाऱ्याने कशी माती खाल्ली हे प्रतिज्ञापत्राकरवी मान्य केले. म्हणजे ज्याच्या जिवावर म्लेंच्छमर्दनाची स्वप्ने अनेकांनी पाहिली त्या अधिकाऱ्याची कृत्येच बोगस निघाली. त्यात जखमेवर मीठ म्हणजे नवाब मलिक खरे की हो ठरले! म्हणजे सहन करायचे आणि काय दुखते ते सांगायचेही नाही, ही अवस्था. तथापि जे काही झाले त्यात धक्का बसावे असे काही नाही. अशी भरवशाच्या म्हशीच्या टोणग्यांकडून भ्रमनिरास करून घ्यायची सवयच या समाजास जडलेली आहे. व्यवस्थेस अशक्त ठेवून सशक्त होणाऱ्या व्यक्ती.. मग त्या प्रशासकीय असोत किंवा राजकीय.. ही खरी आपली समस्या आहे. त्याचा विचार यानिमित्ताने तरी आपण करणार का, हा खरा प्रश्न आहे. वास्तविक खरे जरी निघाले असते तरी हे प्रकरण होते व्यक्तीने स्वत:च्या सेवनासाठी किरकोळ अमली पदार्थ बाळगला त्याचे. मुळात दोनपाच ग्रॅम अमली पदार्थ बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करू नका, असे वानखेडे ज्या सरकारची चाकरी करतात त्याच सरकारचे म्हणणे आहे. आपल्याकडच्या इतर अनेक कायद्यांप्रमाणे हा वैयक्तिक अमली पदार्थ सेवन कायदाही आता कालबाह्य झालेला आहे. त्याबाबत दोन मुद्दे. एक म्हणजे अनेक विकसित आणि काही विकसनशील देशांनीही विशिष्ट अमली पदार्थाचे प्रमाणात सेवन कायदेशीर ठरवलेले आहे. त्याबाबतच्या ठरावास संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत भारतानेही मान्यता दिलेली आहे. गांजा या आद्य अमली पदार्थ सेवनास राजमान्यता मिळावी यासाठी संयुक्त राष्ट्रांत डिसेंबर २०२० मध्ये ठराव मांडला गेला आणि भारताने त्यास अनुमोदन दिले. नंतर संबंधित देशांनी आपापल्या देशांत आवश्यक कायद्यात सुधारणा करावी, असेही त्या बैठकीत ठरले. तेव्हा हा बदल आपल्याकडेही व्हायला हवा. पण तसे आपण केले नाही. या संभाव्य बदलाबाबत नैतिकतेची नाटके करण्याचे खरे तर कारण नाही. सरकारची वा त्यामागील नैतिक म्हणवणाऱ्या सांस्कृतिक संघटना धुरीणांची मते काहीही असोत. ज्याला करायचे आहेत त्यास हे उद्योग करण्याचे स्वातंत्र्य देण्याखेरीज पर्याय नाही. दुसरे असे की आपल्या संस्कृतीत गांजा वा भांग सेवन वा मद्यपान यांचे अजिबात अप्रूप नाही. त्याच्या इतिहासात जाण्याचे हे स्थळ नव्हे. पण तरी या बहुव्यापी गांजास त्याचे श्रेय द्यायला हवे. त्याची रूपे अनेक. भांग, कॅनबी, हशीश, मारिवाना, ग्रास, पॉट आदींचे कूळ एकच.. गांजा. या गांजाच्या पानांपासून चरस बनतो आणि त्याची पाने, फुले वाळवली की त्यातून भांग बनते आणि ती प्रसाद म्हणून भगतगण सेवन करतो. म्हणजे प्रसाद म्हणून गांजा चालणार आणि एखाद्याने प्रसादाशिवाय त्याचे सेवन केले की मात्र गुन्हा असा हा हास्यास्पद प्रकार. आज देशातील अनेक शहरांत वा शहरालगतच्या खेडय़ांत मारिवाना वा ग्रास धूम्रपानासाठी सहज उपलब्ध असते. पण जे आहे ते मानायचेच नाही, उलट तसे नाहीच असे म्हणत स्वत:ची फसवणूक करीत राहायचे या सामाजिक गुणांमुळे आपल्याकडे प्रामाणिकपणे नियंत्रण हा प्रकार नाही. असते ती थेट बंदी. आणि तिच्यामागून अर्थातच ती मोडण्याचे राजरोस मार्ग. अशा वेळी या सामाजिक वास्तवाचा स्वीकार करीत अनेक देशांनी या अमली पदार्थाच्या सेवनाभोवती असलेले गुन्हेगारी कवच दूर केले आणि त्यांच्या सेवनास मान्यता दिली. खेरीज वेदनाशमनापासून ते कर्करोग प्रसार रोखण्यापर्यंत अनेक ठिकाणी गांजा वा त्याची विविध रूपे वापरली जातात, हे सत्य आहेच. म्हणूनच अमेरिकेसारख्या देशात १६-१७ राज्यांनी ठरावीक प्रमाणात मारिवानाचे सेवन करण्यास कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. वानखेडे यांच्यानिमित्ताने जी काही आपली साग्रसंगीत शोभा झाली ती पाहता या अशा मार्गाचा विचार आपणासही करावा लागणार. त्याची गरज का आहे हे सरकारी आकडेवारीच सांगेल. कारण आपल्याकडे हे नैतिकतेचे मेरुमणी वानखेडे आणि त्यांच्या खात्याने केलेल्या कारवायांपैकी अगदी ९५ ते ९९ टक्के कारवाया या नगण्य अमली पदार्थ बाळगणाऱ्यांविरोधात आहेत. रिया चक्रवर्ती प्रकरणात हुच्चपणा करणारेही हेच वानखेडे. त्या प्रकरणातही ते तोंडावर आपटले. तिच्यावर वा आर्यन खान अशांवर कारवाई झाली त्या ‘नार्कोटिक ड्रग्ज अ‍ॅण्ड सायकोट्रोपिक सबस्टन्सेस अ‍ॅक्ट १९८५’ या कायद्यांतर्गत गेल्या तीन वर्षांत कारवाई झालेल्या लाखांपैकी अवघ्या काही शे व्यक्तींवर अमली पदार्थाच्या व्यापारासाठी प्रत्यक्ष कारवाई होऊ शकली. बाकीचे सर्व एक-दोन ग्राम जवळ बाळगलेले वापरकर्ते. यातून हा कायदाच कसा निरुपयोगी ठरतो हे दिसून येते. म्हणजे अमली पदार्थाचे साठेबाज, व्यापारी, विक्रेते वगैरे मोकाट आणि किरकोळ वापरकर्त्यांवर मात्र कारवाई. ती व्यक्ती नामांकित असेल तर आणखीनच बहार. कारवाईत पुढे काही होवो न होवो, प्रसिद्धीची सोय तेवढी होते. या आर्यन खानवर कारवाई केली जात असताना गुजरातच्या कांडला बंदरावर काही शेकडो किलो अमली पदार्थ सापडले त्याचे पुढे काय झाले याबाबत हे नैतिकतेचे मेरुमणी वानखेडे आणि त्यांचे खाते मौन बाळगते यास काय म्हणावे? आता वानखेडे यांनी जे काही केले ते अयोग्य होते असे संबंधित खाते म्हणते. तथापि यामुळे काही निरपराधांस सुमारे महिनाभर तुरुंगवास भोगावा लागला, त्याची नुकसानभरपाई कशी करणार? सदर तरुण एका धनाढय़ कलाकाराचा पोरगा असल्याने देशातील उत्तमोत्तम वकिलांची फौज त्याच्या दिमतीस होती. तथापि देशात हजारो कैदी कायदेशीर साहाय्याअभावी तुरुंगात खितपत पडून आहेत, त्यांचे काय? त्यांची कणव येण्याइतकी सामाजिक प्रगल्भता आपल्याकडे मुळीच नाही. तेव्हा वानखेडे प्रकरणाने सदर व्यवस्थेच्या अब्रूचीच लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. संबंधित सरकारी यंत्रणेची लाज तर यात गेलीच, पण यात अधिक हास्यास्पद कोण ठरले याचा विचार या अशा अधिकाऱ्यांभोवती फेर धरणाऱ्यांनी करायला हवा. वानखेडेंचे सोडा, त्याबाबत फार अपेक्षा करण्याचे कारण नाही. अधिक काळजी या अविवेकी समाजाची वाटावयास हवी.
