कुणा समाजमाध्यम-समूहातील शाळकरी मुलगे, एखाद्या मुलीवर सामूहिक बलात्काराची ‘आखणी’ करतात, तेव्हा समाजाची नैतिक गरिबीच चव्हाटय़ावर येते.. त्या मुलीने समाजमाध्यमांमध्ये जे काही चालले होते, ते चव्हाटय़ावर आणले नसते, तर आणखी बराच काळ हा मुलांचा मुलींबद्दलचा गलिच्छ म्हणता येईल असा संवाद सुरूच राहिला असता. ‘बॉइज लॉकर रूम’ नावाच्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या समाजमाध्यमातील समूहावर चर्चा सुरू होती, ती सामूहिक बलात्काराबद्दल. त्यांच्या मनात काय खदखदते आहे, ते त्या एकमेकांच्या संवादातून पुढे आले. पौगंडावस्थेतील मुलींची ‘तसली’ छायाचित्रे दाखवून, सामूहिक बलात्काराची ‘आखणी’ करणाऱ्या या मुलांना आपण काय करतो आहोत, याचे भान नसण्याचे कारण केवळ ‘लहान वय’ हे म्हणता येणार नाही. समाजात आजही बलात्कार ही पुरुषत्वाच्या संकल्पनेशी जोडलेली गोष्ट आहे आणि त्यात समोरच्या व्यक्तीच्या मान्यतेशिवाय अत्याचार करणे याला मान्यता दिली जाते आहे. अशा वातावरणात तारुण्यात पदार्पण करणाऱ्या मुलांच्या मनातील या भावना चव्हाटय़ावर आल्या. आपण सारे आत्ता सामाजिक पातळीवर नेमके कुठे आहोत, हे ही घटना सुस्पष्टपणे सांगते. कोलकात्यातही अशाच प्रकारची घटना आता उजेडात आली आहे. अशा अनेक घटना आजूबाजूला घडत असतात, अगदी घरातही दिसत असतात. त्या समोर येईपर्यंत त्याचे गांभीर्य लक्षात येत नाही. त्यामुळे असे प्रश्न मुळापासून कसे सोडवायला हवेत, याची चर्चा अशा प्रत्येक वेळी पुन्हा पुन्हा होत राहते. प्रश्न मात्र आहेत तिथेच राहतात. शाळेतल्या मुलींबद्दल जे ‘नेमके’ वाटते, ते फक्त देहाबद्दलच का? आपल्या भवतालातील ‘आपल्यासारख्यां’च्या मनातही आपल्यासारख्याच भावना आहेत काय, याची तपासणी का करावीशी वाटते? या सगळ्याचा दोष चित्रपट, मालिका, नव्याने आलेल्या जागतिक पातळीवरील वेब मंचावरील मुक्त व्यासपीठ अशांना दिला जाईल. पालकांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाईल, शिक्षण व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल. पण त्याने हा प्रश्न कसा सोडवायचा याचे सरळसोपे उत्तर हाती लागणारच नाही. भारतच काय, पण जगातल्या सगळ्याच देशांत बलात्कारांचे प्रमाण अजिबात कमी होताना दिसत नाही. पुरुषी अहंकार, पुरुषत्वाशी जोडलेल्या लैंगिक भावनांचा आविष्कार हे त्यामागचे मुख्य कारण. कोणताही पुरुष दणकट, राकटच असायला हवा आणि प्रत्येक स्त्री कमनीयच असायला हवी, हे समाजमनातले समीकरण हेच वास्तविक ‘माणसाचे वस्तूकरण’. हे समजून येण्यास लागणारा कालावधी लक्षात घेतला, तर केवळ तारुण्यसुलभ भावना म्हणून त्याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. जागतिक पातळीवर मानवी शारीरिक बदलांकडे पाहिले, तर पौगंडावस्थेत येण्याचे वय गेल्या काही दशकांत खूप कमी झाले आहे. अगदी १३ व्या-१४ व्या वर्षांत मुलींमध्ये हे बदल घडून येताना दिसतात. मुलांमध्येही असेच दिसते. ‘सोळावं वरीस धोक्याचं’ म्हणण्याचा काळ कधीच मागे पडला. शालेय जीवनापासूनच मुला-मुलींमध्ये होणारे अनेक प्रकारचे शारीरिक-मानसिक बदल त्यांच्या जगाकडे पाहण्याच्या दृष्टीत खूप फरक करणारे असतात. पण हे लक्षात येण्याएवढी सवड ना पालकांना असते, ना शिक्षकांना. ‘लैंगिकता’ या शब्दाभोवती भारतीय समाजात जे विकृत वलय निर्माण झाले आहे, त्याबद्दल स्पष्टपणे बोलण्याची ‘हिंमत’च कोणी करत नाही. कशात लक्ष लागत नाही, काहीतरी वेगळेच करावेसे वाटते, आजूबाजूचे सगळेच आपल्याकडे संशयाने पाहताहेत अशी भावना निर्माण होते, आपल्याप्रमाणेच आपल्याबरोबरच्या मित्रांना/ मैत्रिणींनाही वाटत असेल का याबद्दल कमालीचे कुतूहल तयार होते.. हे सारे आजवरच्या शेकडो पिढय़ांनी अनुभवले आहे. भारतीयांच्या ‘दमन’- म्हणजे भावना दाबून टाकण्याच्या प्रवृत्तीने या कशाहीबद्दल जाहीर वाच्यता करण्यास प्रतिबंध होता, तो समाजमाध्यमांतील मुक्ततेमुळे गळून पडला. अशा वेळी बलात्कार करून आपले पौरुष सिद्ध होते ही कल्पना चुकीचीच आहे, असे कुणीच सांगत नाही. ‘बलात्काऱ्यांना फाशीच द्या’ ही मागणी मात्र, गुन्हा जर प्रसारमाध्यमांतून गाजू लागला तर नेहमीच समोर येते. फाशी तर आजवर अनेकांना झाली. त्यांच्या या गुन्ह्य़ाबद्दल त्यांना पश्चात्ताप होण्याआधीच त्यांना फासावरही लटकवले गेले. पण अशी भावना कुणाच्या मनात निर्माणच होऊ नये, यासाठी समाज, राजकीय व्यवस्था म्हणून आपण काय केले? फाशीच्या भीतीने असले प्रकार थांबत नाहीत, हे तर अनेकदा सिद्ध झाले आहे. दिल्लीतल्या ज्या मुलांच्या मनात असे काही आले, ते कायद्याच्या चौकटीत सज्ञान नाहीत. ज्या मुलींबद्दल ते अश्लाघ्यपणे बोलत होते, त्याही कायद्याने वयात आलेल्या नाहीत. अशांना पोलीस कोठडीत नेऊन, नंतर त्यांच्यावर खटला चालवून त्यांना शिक्षा देणे ही व्यवस्था अशा प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी उपयोगी ठरेल की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. स्वातंत्र्य याचा अर्थ केवळ एका व्यक्तीला अनिर्बंधपणे जगण्याची संधी असा होऊच शकत नाही, याचे भान आपल्या कोणत्याही व्यवस्थेत आणि संस्कारांत दिसत नाही. सगळ्यांनीच एकमेकांच्या स्वातंत्र्याचा सन्मान करत, कोणावरही आक्रमण होणार नाही याची काळजी घेणे, ही समाजाची प्रगल्भता. भारतीय समाजमनांत नेमका याचाच अभाव दिसतो. मला जे स्वातंत्र्य हवे, ते मी शरीरशक्तीच्या जोरावर मिळवीन आणि त्यावर आक्रमण करणाऱ्याचे स्वातंत्र्यही त्याच आधारे हिरावून घेईन, अशी भावना गेल्या कित्येक दशकांत बळावते आहे. कोणत्याही व्यक्तीबद्दल बोलताना तिचे मूलभूत स्वातंत्र्य व आत्मसन्मान यांना धक्का लावू नये, हा संस्कार दिसत नाही. मुलांना एखाद्या मुलीबद्दल काही बोलायचेच असेल, तर त्या मुलीच्या स्वातंत्र्य आणि सन्मानाचा विचार करावाच लागेल, ही भावना रुजवणे हे समाजविकासासाठी फारच मूलभूत आणि महत्त्वाचे. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कोणत्या पातळीवर शिकवल्या जातात? समोरच्या व्यक्तीचा मान राखणे आणि तिच्याबाबतची कोणतीही कृती तिच्या मान्यतेशिवाय न करणे, हे मूल्य म्हणून कितीजण पाळतात? आज समाजमाध्यमांत दर क्षणी एकमेकांना अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन हिणवण्याचे जे प्रकार सुरू आहेत, ते आपण सांस्कृतिकदृष्टय़ा किती मागासलेले आहोत, याचेच निदर्शक आहेत. वृत्तवाहिन्याही फार प्रगत नाहीत. आदर राखून मत अमान्य करण्यापेक्षा थेट शिव्या देणे, व्यक्तिगत पातळीवरील अतिशय किळसवाण्या प्रतिक्रिया देणे, हे रोजच्या रोज घडते आहे. त्यावर केवळ शिक्षा हे उत्तर मानणारा समाज, कायदा हातात घेऊन झुंडबळी घेणाऱ्यांबद्दल गप्प बसतो- कारण काहींच्या मते, झुंडबळी हा गुन्हा नसून जिथल्या तिथे दिलेली ती ‘शिक्षा’च असते! सामूहिक बलात्कार करण्याची निर्लज्ज उबळ येणाऱ्या त्या मुलांच्या समूहाला आता न्यायालयीन कारवाईनंतर काही शिक्षा होईल. ही मुले लहान आहेत, म्हणून शिक्षेचे प्रमाण कदाचित फार तीव्र नसेल. समाजमाध्यमे जर १३ वर्षांवरील व्यक्तीला आपसांत वाट्टेल ते बोलण्याची मोकळीक देतात, तर देशोदेशींच्या कायद्याने ‘१८ वर्षे’ ही मर्यादा काय म्हणून पाळावी, असा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरेल. पण समजा १३ वर्षांवरील सर्वाना फेसबुक वा इन्स्टाग्रामप्रमाणे कायद्यांनीही ‘सज्ञान’ मानले, तरी प्रश्न वयाचा नसून समाज त्या वयाला कोणते कोंदण देतो, याचाही आहे. सभ्यता आणि ती व्यक्त होण्यातील अभिजातता यांचा संबंध असतो हे कळत नसेल, तर किमान एकमेकांचा मान राखणे म्हणजे एकमेकांच्या अस्तित्वाला मान्यता देणे, हे तरी शिकलेच पाहिजे.
