कुडमुडय़ांच्या कोंडीचे कौतुक!

हे नुकसान कसे होते हे समजून घेण्यासाठी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने याच काळात चालवलेली वृत्तमाला पाहावी. विविध भारतीय कंपन्यांच्या संचालक मंडळांत हे स्वतंत्र संचालक कसे नेमले जातात याचा साद्यंत तपशील ही वृत्तमाला देते. तीवरून दिसते ते असे की, देशातील केंद्र सरकारी मालकीच्या ९८ कंपन्यांत १७२ स्वतंत्र संचालक नेमले गेले आणि त्यातील तब्बल ८६ हे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाशी थेट संबंधित आहेत. खेरीज अप्रत्यक्ष संबंधित आणि निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी वेगळेच. यावरून ‘स्वतंत्र संचालक’ या संकल्पनेचा किती विचका आपल्याकडे केला जातो हे दिसते. हे सत्य सर्वपक्षीय. याचा दाखला म्हणजे, २००९ साली गुजरात उच्च न्यायालयाने या संदर्भात केलेले भाष्य. जनहितार्थ दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना त्या वेळी या उच्च न्यायालयाने वास्तवदर्शन घडवले. ‘‘सार्वजनिक मालकीच्या बँकांवर नेमल्या गेलेल्या या स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्त्या गुणवत्तेच्या आधारावर झालेल्या नाहीत. तर सत्ताधारी काँग्रेस आणि त्या पक्षाच्या समर्थकांना खूश करण्यासाठी त्या करण्यात आल्या आहेत,’’ असे नि:संदिग्ध निरीक्षण उच्च न्यायालयाने तीत नोंदवले. म्हणजे या वास्तवात फरक झाला तो इतकाच की, तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस समर्थकांची जागा विद्यमान सत्ताधारी भाजप समर्थकांनी घेतली. ‘याला झाकावे आणि त्याला काढावे’, तसेच हे. विरोधात असताना सुधारणांची भाषा करणारे सत्ताधारी झाले की तीच असुधारित व्यवस्था स्वत:च्या फायद्यासाठी ओरबाडतात, हे आपल्याकडील नागडे सत्य यामुळे पुन्हा दिसून आले. हे बदलायचे तर त्यासाठी पाठीचा कणानामक अवयव शाबूत असलेले नियामक हवेत. ते केव्हा मिळणार आणि मुळात आपल्या देशात ते तयार होणार की नाही असा प्रश्न असताना, ‘सेबी’च्या सुधारणांनी काही प्रमाणात का असेना, आशेचा किरण दिसतो. तेवढा तर तेवढा. त्याचा आनंद साजरा करायला हवा. म्हणून हा विषय.

आणखी वाचा

गांधीजींच्या सहवासाचा अनुभव

आज बदलली नाही, तर २ हजार रुपयांची नोट जाणार रद्दीत; RBI ने स्पष्टच सांगितलं

म्हाडा कोकण मंडळ सोडत नोव्हेंबर २०२३ : आतापर्यंत अनामत रक्कमेसह केवळ १०२६ अर्ज

लोकमानस : ५० टक्क्यांची अट मोडणे योग्य आहे का?

या नव्या नियमावलीनुसार या स्वतंत्र संचालकांची निवड प्रस्थापितांना वाटेल तशी करता येणार नाही. या निवडीचा प्रस्ताव समभागधारकांच्या बैठकीत मंजूर व्हायला हवा. आताही ही पद्धत आहे. यात बदल हा की, या निवडीस यापुढे ७५ टक्के समभागधारकांचे अनुमोदन आवश्यक असेल. म्हणजे ‘मम्’ म्हणण्यापुरता हा ठराव मंजूर करवून घेण्याच्या उपचाराने भागणार नाही. हा नियम या संचालकांच्या नियुक्तीप्रमाणेच त्यांना पदावरून दूर करणे वा त्यांची फेरनियुक्ती यासाठीही आवश्यक असेल. यात त्यांच्या मानधनाचाही समावेश आहे. ‘आले बाबाजींच्या मना’ अशा तऱ्हेने त्यांना ना नेमता येईल, ना त्यांना हवे तितके मानधन देता येईल. याचा अर्थ, सामान्य भागधारकांच्या मतास यामुळे महत्त्व येईल. ‘मायनॉरिटी शेअरहोल्डर्स’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या समभागधारकांना सध्या कोणीही वाली नसतो. एरवीही आपल्याकडे बहुमताधिक्यांची दांडगाई असतेच. त्याचे प्रतिबिंब आर्थिक जगतातही दिसते. ‘आम्हास जाब विचारणारे तुम्ही कोण’ असाच प्रस्थापितांचा आवेश. कंपनी विश्वात तो तसा यापुढे राखून चालणारे नाही. हे इतकेच नाही.

तर समजा, या स्वतंत्र संचालकांनी पदत्याग केल्यास त्याचे राजीनामापत्र पूर्णपणे सर्व समभागधारकांस उपलब्ध करून द्यावे लागेल. त्यानंतर होणाऱ्या कंपनीच्या नियोजित सर्वसाधारण सभेत वा तीन महिन्यांच्या मुदतीत त्यावर सर्व ती चर्चा घडणे आवश्यक ठरेल. बऱ्याचदा कंपनीतील गटबाजी वा व्यवस्थापनाचे गैरव्यवहार न पटून काही स्वतंत्र संचालक (क्वचित) पदत्याग करतात. पण चतुर व्यवस्थापन त्याच्या पदत्यागाची कारणे उघड करत नाही. यापुढे तसे करता येणार नाही. तसेच या स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती यापुढे अत्यंत पारदर्शीपणे करावी लागेल. त्यासाठीच्या निवड समितीने या पदासाठी आवश्यक अर्हता, गुणवत्ता यांचे निकष जाहीर करणे बंधनकारक असेल. म्हणजे उगाच कोणी टिनपाट लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्याची वर्णी महत्त्वाच्या कंपन्या, बँका आदींच्या संचालक मंडळावर लावता येणार नाही. ज्याची नियुक्ती स्वतंत्र संचालक म्हणून केली जाणार आहे त्या महाभागाची पात्रता काय, त्याचे अभ्यास विषय, संबंधित क्षेत्रातील त्याचा अनुभव वगैरे मुद्दे जाहीरपणे स्पष्ट करून सांगावे लागतील.

यातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, कंपनी प्रवर्तकांच्या अन्य आस्थापनांतील निवृत्त वा पदमुक्त ज्येष्ठ कर्मचाऱ्याची नियुक्ती त्याच प्रवर्तकाच्या अन्य कंपन्यांत स्वतंत्र संचालक म्हणून लगेच करता येणार नाही. त्यासाठी पदमुक्तीनंतर तीन वर्षांचा ‘शीतकाल’ (कूलिंग-ऑफ पीरियड) आवश्यक. ही बाब फारच महत्त्वाची. अनेक सरकारी आस्थापनांत तर मर्जीतील अधिकारी निवृत्त झाल्या झाल्या अशा संचालकपदी नेमले जातात. हा सरळ सरळ त्या पदाचा गैरवापर असतो. तो बिनदिक्कतपणे आपल्याकडे पिढय़ान्पिढय़ा सुरू आहे. सूचिबद्ध कंपन्यांत तरी यापुढे त्यास आळा बसेल. वास्तविक ही सुधारणा न्यायाधीश आदींसही हवी. ज्या व्यवस्थेत सरन्यायाधीशासारख्या वा मुख्य निवडणूक आयुक्तासारख्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावरील व्यक्ती निवृत्तीनंतर एक साधी खासदारकी वा टिचभर राज्याचे राज्यपालपद स्वीकारण्यात धन्यता मानते, त्या व्यवस्थेत अशी सुधारणा आवश्यक. अशा कठोर नियमनानेच जनतेचे हित आणि प्रस्थापितांचे हितसंबंध यांतील सीमारेषा वा संतुलन राखणे शक्य होईल. हे जसे निकोप समाजजीवनासाठी आवश्यक आहे, तसेच उद्योगजगतातील प्रामाणिकतेसाठीही गरजेचे आहे. अनेकदा खासगी कंपन्यांचे प्रवर्तक आपलेच नातेवाईक वा ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांचे जोडीदार वगैरेंस स्वतंत्र संचालकपदी नेमतात. हेतू हा की, एकमेकांनी एकमेकांच्या हिताचे रक्षण करावे.

त्यात सामान्य गुंतवणूकदारांचे हित नेहमीच दुर्लक्षित राहते. वास्तविक हा स्वतंत्र संचालक या संकल्पनेचाच अपमान होता. या स्वतंत्र संचालकांनी कंपनीचे प्रवर्तक आणि अन्य हितसंबंधी यांच्या उद्यमशीलतेचा आदर करीत सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हितांचे रक्षण करणे अपेक्षित होते. पण ते उद्दिष्ट कधीच दूर फेकले गेले. त्याची जागा प्रवर्तकांचे हितरक्षण करून आपलेही उखळ पांढरे करणे या उद्दिष्टाने घेतली. अर्थात, यातही आपले काम प्रामाणिकपणे करणारे स्वतंत्र संचालक आहेतही. पण ते स्वयंप्रेरणेने तसे आहेत. व्यवस्थेची आखणी करताना नियमन हे स्वयंप्रेरणेवर सोडून चालत नाही. ही प्रेरणा शाश्वत आणि सर्वाठायी असेलच असे नाही. म्हणजे प्रामाणिकपणे वागणे ही एखाद्याची निवड असून चालत नाही. व्यक्तीस प्रामाणिकपणे वागण्यास भाग पाडणारी व्यवस्था आधी निर्माण करावी लागते. मग त्यातूनच नियमांचे पालन ही सवय बनलेला समाज तयार होतो. म्हणून लोकशाही असो वा उद्योगविश्व-शाश्वत असायला हवे ते नियमन. अन्यथा व्यवस्था कुडमुडय़ांहाती जाते. उद्योगजगतापुरता का असेना, ‘सेबी’च्या नियमनाने भांडवलशाहीतील कुडमुडय़ांची कोंडी होईल, म्हणून त्याचे कौतुक. हे नवे नियम १ जानेवारी २०२२ पासून अमलात येतील. ते तसे यावेत यासाठी सुज्ञांनी ‘सेबी’स बळ देणे आवश्यक आहे.