‘स्त्रियांना जगण्यासाठी देहविक्री करावी लागू नये’ ही आदर्श स्थिती दूर असताना, किमान राज्ययंत्रणेने- पोलिसांनी- त्यांना गुन्हेगारासारखे वागवू नये हा न्याय दिलासादायक! इतर व्यवसायांमध्ये ज्याच्याकडे भांडवल असते त्यांना ते मानवी कौशल्यांनी वाढवत नेण्याची मुभा असते, पण या व्यवसायात शरीर हे जिचे भांडवल असते तीच पीडित ठरते.. स्वसंमतीने देहविक्री करणाऱ्या सज्ञान व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवून अटक करू नये, त्या व्यक्तीचा गोपनीयतेचा अधिकार जपला जावा, तिच्या मुलांना तिच्या संमतीविना जबरदस्तीने दूर करून सुधारगृहात टाकू नये, एखाद्या देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रीने लैंगिक शोषणाची तक्रार केली तर त्या तक्रारीचीही तेवढय़ाच गांभीर्याने दखल घेतली जावी, असे सांगणारा न्यायालयीन निकाल धक्कादायक नसून या व्यवसायातील महिलांना दिलासादायक आहे, हे समाजाला कळण्यास कदाचित वेळ लागेल. समाजाला शेकडो वर्षे मागे नेणाऱ्या अनेक गोष्टी आपल्या आसपास घडत असताना अधिकारपदावर असलेली काही मोजकी माणसे तरी समाजामधल्या तळाच्या स्तरामधल्या, शोषित, वंचित घटकांबाबत संवेदनशीलतेने विचार करतात हे खरोखरच दिलासा देणारे ठरते. देहविक्री हा कुणाचा व्यवसाय असेल तर तो गुन्हा ठरू शकत नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्देशही त्यामुळे दिलासादायक. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील बी. आर. गवई आणि ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने तो देताना पोलीस यंत्रणेवर कोरडे ओढत, कायदेव्यवस्था, माध्यमे यांना चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या आहेत. राज्यघटनेच्या २१व्या अनुच्छेदातील व्यवसायस्वातंत्र्याचा हक्क या महिलांनाही मिळावा म्हणून केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी संबंधित बदलांसाठी योग्य ती कार्यवाही करावी, हा या निर्णयाचा गाभा. तो महत्त्वाचा कसा, हे पाहण्यापूर्वी काही मुद्दे. जगभरात सगळीकडे देहविक्रीच्या व्यवसायाचे वास्तव अत्यंत क्लेशदायक आहे. गरीब देशांमधील मुलींचा या देशातून त्या देशात, म्हणजेच एका बाजारपेठेतून दुसऱ्या बाजारपेठेत होणारा व्यापार, तस्करी हे एक महाप्रचंड असे जाळे आहे. त्यात अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्यामुळे ते भेदणे ही तशी कठीणच गोष्ट आहे. त्यात प्रचंड लोकसंख्या, आत्यंतिक गरिबी, शिक्षणाचा, जगण्यासाठीच्या कौशल्यांचा अभाव, श्रमांवर आधारित जातींची परंपरागत उतरंड असलेल्या आपल्या समाजात तर त्याचे स्वरूप खरे तर ‘माणूसपणाची टोकाची अवहेलना’ असेच आहे. या कारणांमुळेच लहान वयातच देहविक्रयाच्या व्यवसायात ढकलल्या गेलेल्या स्त्रियांची परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश किती महत्त्वाचे आहेत हे लक्षात येते. बुद्धदेव कर्मास्कर वि. पश्चिम बंगाल या प्रकरणात हा निकाल देताना न्यायालयाचा सगळय़ात पहिला आक्षेप दिसतो आहे, तो पोलिसांवर. पोलीस छाप्यांच्या वेळी आणि एरवीही कायमच देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रियांशी त्या गुन्हेगार असल्यासारखे वागतात. शिवीगाळ करणे, ओढत खेचून नेणे असे प्रकार त्यांनी करू नयेत, कारण कोणीही सज्ञान व्यक्ती स्वसंमतीने तिला हवा तो व्यवसाय निवडू शकते, असे न्यायालयाचे स्पष्ट म्हणणे आहे. स्वखुशीने आणि निव्वळ पैशांसाठी हा व्यवसाय करणाऱ्या तथाकथित कुलीन स्त्रियांसंदर्भात हा निकाल नसला तरी या निकालामुळे पोलिसांच्या कारवाईच्या बडग्यापासून त्यांनाही दिलासा मिळणार आहे. छाप्याच्या वेळी पोलीस तसेच मानवी तस्करीविरोधात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या दस्तावेजाचा भाग म्हणून त्या कारवाईची छायाचित्रे काढतात, ध्वनिचित्रमुद्रण करतात. या सगळय़ा दस्तावेजांना नंतर समाजमाध्यमांचे पाय फुटतात. या सगळय़ा प्रकारांवर आक्षेप घेत न्यायालयाने देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रियांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे समर्थन केले आहे, तेही महत्त्वाचे आहे. स्त्रियांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश खरोखरच ऐतिहासिक म्हणावेत असेच आहेत. लैंगिक श्रमजीवींच्या कामाला किंवा ‘लैंगिक सेवा क्षेत्रातील व्यवसाय’ असा दर्जा देण्याच्या या संघटनांच्या मागणीच्या दिशेने टाकले गेलेले हे एक पुढचे पाऊल, याच दृष्टीने त्याकडे बघितले जात आहे. आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रीला लैंगिक संबंधांना नकार देण्याचा अधिकार आहे, हे न्यायालयाने तिने केलेली लैंगिक शोषणाची तक्रार नीट नोंदवून घेतली जावी असे सांगत स्पष्ट केले आहे. (हा मुद्दा ‘प्रीटी वुमन’ या हॉलीवूडच्या तद्दन व्यावसायिक सिनेमातदेखील १९९० मध्ये म्हणजे अगदी ३२ वर्षांपूर्वी अत्यंत जोरकसपणे मांडला गेला होता.) एरवी ज्या समाजात विवाहांतर्गत लैंगिक संबंधांना नकार देण्याचे स्त्रीचे स्वातंत्र्यदेखील मान्य केले जात नाही, तिथे देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रीचे लैंगिक शोषण झाले तर त्याची संबंधित यंत्रणांनी नीट तड लावावी, या अपेक्षेची अंमलबजावणी कितपत होणार, हा प्रश्न उरतो. त्या दृष्टीने प्राथमिक पाऊल म्हणून, या निकालपत्रामधला केंद्र तसेच राज्यांना दिलेले निर्देश हा भाग तूर्त महत्त्वाचा. न्यायालयाने राज्य विधि प्राधिकरणाला या स्त्रियांना आवश्यक दस्तावेज मिळवून देण्यासाठी मदत करायला सांगितले आहे. वेगवेगळय़ा परिस्थितींतून घर सोडून आलेल्या या स्त्रियांकडे अनेकदा जन्माचा दाखला किंवा तत्सम कोणतीच कागदपत्रे नसतात. आधार कार्ड नसते. त्यामुळे त्यांना वंचितांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांचे कोणतेही फायदे घेता येत नाहीत. आता या सगळय़ा गोष्टी थोडय़ा तरी सुलभ होतील अशी अपेक्षा आहे. अर्थात न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे ते या शोषितांच्या शोषणाचा कुणी तरी संवेदनशीलतेने विचार करते आहे, यासाठी. कुणालाही जगण्यासाठी देहविक्रीचा व्यवसाय करावा लागणे हे दुर्दैवीच. पण त्या व्यक्तीच्या या दुर्दैवाला सगळा समाजच जबाबदार असतो, हे भान कधीही विसरले जाता कामा नये, कारण त्या व्यक्तीभोवती असलेल्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक परिस्थितीने तिला ते करायला भाग पाडलेले असते. अन्यथा पोट भरण्यासाठी कुणालाही आपल्या शरीराचे भांडवल का करावे लागावे? स्त्री देहाचे तसेच लैंगिक संबंध या अत्यंत मूलभूत, नैसर्गिक गोष्टीचे हे एक प्रकारचे वस्तूकरणच. संबंधित स्त्री समाजाच्या अशा आर्थिक आणि जातीय स्तरातून येते की तिच्यावर ते लादले जाते आणि तिच्यासमोर ते नाकारण्याचा पर्यायच नसतो. जगण्याचीच भ्रांत असते तिथे निवडीला वाव तर नसतोच आणि तिथे नैतिकतादेखील तथाकथितच गोष्ट ठरते. भांडवली आणि पुरुषप्रधान अशा दोन्ही सत्तांसमोर तिचे काहीही चालू शकत नाही. त्यातही विरोधाभास हा की इतर व्यवसायांमध्ये ज्याच्याकडे भांडवल असते त्यांना ते मानवी कौशल्यांनी वाढवत नेण्याची मुभा असते, पण या व्यवसायात शरीर हे भांडवल असतानाही तीच सगळय़ात जास्त पीडित ठरते आणि शरीर या तिच्या भांडवलाचीच दिवसेंदिवस नासाडी, नुकसान होत जाते. अनेक लैंगिक आजार, अकाली वृद्धत्व, अकाली मृत्यू, अप्रतिष्ठा, दारिद्रय़ हे त्याचे परिणाम तर वेगळेच. कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात स्त्रियांना जगण्यासाठी देहविक्री करावी लागू नये, हीच आदर्श स्थिती असायला हवी. पण नजीकच्या काळात तरी ते शक्य होईल असे दिसत नाही. तेव्हा मग त्यांना जे करावे लागते त्याला व्यवसायाचे स्वरूप तरी मिळायला हवे. ते मिळाले तर तिथे व्यवसायाचे नियम लागू होतील. किमान वेतन, सुरक्षितता, आरोग्य, कामाचे तास, वेळा, सुट्टय़ा, विमा या सगळय़ा अंगाने त्याचा विचार सुरू होऊ शकेल. तेवढय़ानेही शोषणाची तीव्रता कमी होईल. आज यातले काहीच नाही. घरचे किंवा आणखी कुणी फसवून किंवा जाणूनबुजून अगदी १२-१३व्या वर्षी तिला शरीरविक्रयाच्या व्यवसायात ढकलतात. पुढच्या १०-१५ वर्षांत तिचे सगळे आयुष्य झिजून, करपून, वठून संपून जाते. शक्य तितक्या सगळय़ा पातळय़ांवरून होणारी तिची पिळवणूक ‘आदमी झाला सस्ता, बोकड महाग झाला’ या सुर्वे यांच्या ओळींची आठवण करून देणारी. हे कारुण्यरुदन थांबवण्यासाठी आज अनेक संस्था- संघटना काम करत आहेत. पण तो अंधारच इतका भयानक आहे, की कुणी ‘निदान गुन्हेगारासारखे वागवू नका’ असे म्हणणेदेखील प्रकाशाची तिरीप येण्यासारखेच आहे.
