अग्रलेख : ही नाही तर ती!

या देशातील लक्षावधी तरुणांना मुळात आहे त्या एका पदवीचे करायचे काय हेच उमगत नसताना त्यांना एकाच वेळी दुसरीही पदवी घेऊ देण्याच्या उठाठेवीचे कारणच काय? बरे, दुसऱ्या पदवीविना किंवा एकाच वेळी दुसरीही न मिळाल्याने या विद्यार्थीजनांचे प्राण कंठाशी आले होते असेही नाही! त्यांच्याकडून तशी मागणी होती असेही दिसत नाही. तेव्हा एका पदवी प्रमाणपत्राची सुरनळी घेऊन दारोदार भटकूनही नोकरी मिळण्याची शक्यता नसताना एकाच वेळी दोन पदव्या मिळवता आल्यास काय फरक पडेल असा प्रश्न तरुण वर्गास पडला असल्यास त्यांस दोष देता येणार नाही.

आणखी वाचा

अग्रलेख : काम सुरूच..

अग्रलेख : बहूं बोलता सौख्य..

अग्रलेख : आम्लतेची चाचणी..

अग्रलेख : पाडले कोणास? पडले कोण?

एकाच वेळी दोन पदव्या घ्या ही नव्या शैक्षणिक धोरणातील कल्पना. या धोरणाची अंमलबजावणी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून करण्यात येणार असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ही सोय मिळेल. ती रम्य असली, तरी ती प्रत्यक्षात येऊन उपयुक्त ठरण्यासाठी शैक्षणिक दर्जा, पदव्या आणि बाजारपेठेची गरज यात बदल होणे आवश्यक आहे. या नव्या व्यवस्थेत उदाहरणार्थ अभियांत्रिकी विषयाच्या अभ्यासक्रमात असताना एखाद्यास तत्त्वज्ञान किंवा इतिहास, भूगोल यासारख्या विषयातही पदवी मिळवण्याची इच्छा असेल, तर ती आता मिळू शकेल. पण ही सुविधा आहे म्हणून देशातील लाखो विद्यार्थी एकाच वेळी दोन दोन अभ्यासक्रम पुरे करण्याची शक्यता किती? एक पदवी मिळवताना होणारी दमछाक मिटत नाही, तर इच्छा असूनही दुसरा अभ्यासक्रम शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि पैसा कुठून आणणार, हा या देशातील विद्यार्थ्यांसमोरील सर्वात मोठा प्रश्न. गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत तो सुटण्याच्या शक्यतांनी सातत्याने हुलकावणी दिली आहे. कोणतीही पदवी रोजगाराशी निगडित असते, हे या देशातील सामाजिक वास्तव आहे. ज्या प्रकारच्या नोकऱ्या उपलब्ध असतात, त्यासाठीचे शिक्षण मिळण्यासाठी आपली शिक्षणव्यवस्था पुरेशी लवचीक नाही, त्यामुळे आपल्याकडे नवे अभ्यासक्रम निर्माण होतात तोवर त्यांची गरजही कमी झालेली असते. केवळ ज्ञानप्राप्ती हे शिक्षणाचे ध्येय ठेवावे, असे या देशात घडण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण ते ज्ञान पोहोचवण्याची व्यवस्थाही इतकी पातळ झाली आहे की, एखाद्या विषयातील अतिशय गुंतागुंतीची प्रमेये सोडवण्याची दुर्दम्य इच्छा पुरी होण्यासाठीचे वातावरणही या देशात गांभीर्याने निर्माण झालेले नाही. त्यामुळेच उच्च शिक्षणासाठी परदेशातच जावे लागेल, याचे भान भारतीय विद्यार्थ्यांना पूर्वीपासूनच आले. म्हणून परदेशी शिकायला जाणाऱ्यांच्या संख्येत दरवर्षी वाढच होते. यातील किती प्रत्यक्षात परत येतात याचा अनुभव घराघरांत असेल. आपल्या पदव्या या अशा पददलित होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यास शालेय शिक्षणापासूनच सुरुवात होते.

पदवी अभ्यासक्रमापर्यंत पोहोचण्यासाठीची शिक्षणाची शिडी सर्वात सोपी करण्याची राज्यकर्त्यांची धडपड असल्यामुळे या देशातील बहुसंख्य पदवीधरांची गुणवत्ता यथातथाच असते, हे सत्य आहे. पहिलीपासून या शिडय़ा सोप्या करण्याची या देशात स्पर्धाच सुरू आहे. त्यातून आठवीपर्यंत परीक्षाच नको, हे खूळ याच जातकुळीतले. मुलांना वरच्या वर्गात ढकलण्याने त्यांच्या ज्ञानाची कसोटी लागण्याचा प्रसंगच

उद्भवत नाही. अशा शिक्षणशून्य वातावरणात करोना आला. गेल्या दोन वर्षांतील करोनाकाळात संगणकीय शिक्षणपद्धती तर विद्यार्थी आणि पालक या दोघांच्याही पथ्यावर पडलेली दिसते. करोनाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर सर्व काही सुरळीत होत असतानाही, या राज्यातील अनेक विद्यार्थी संघटना ‘ऑनलाइन’ परीक्षाच घेण्याचा हट्ट धरतात. त्यासाठी आंदोलनाचीही तयारी करतात, याचे कारण शिक्षण ही गंभीर गोष्ट आहे, याचे भान विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करण्यात आलेले अपयश. आयआयटी, आयआयएम यांसारख्या काही निवडक संस्था सोडल्या, तर सर्वत्र केवळ शैक्षणिक आनंदच म्हणायचा. या दोन वर्षांतील निकालांनी जी ‘उच्च’ पातळी गाठली, त्यामुळे पदवी मिळवणे हे फारसे कठीण नाही हा समज दृढ होत गेला. अशा शैक्षणिक अवस्थेत एका वेळी दोन पदव्याही सहज मिळवू शकू असा विश्वास कुणा विद्यार्थ्यांच्या मनांत जागृत झालाच, तर त्याची व्यवस्था असावी, म्हणून या नव्या शैक्षणिक धोरणात त्याची सोय करून ठेवली असावी असे मानण्यास जागा आहे.

मुदलात हाती आहे, त्याच पदवीच्या भेंडोळीला बाजारात किंमत नाही. नवे काही शिकून नोकरी मिळण्याची कोणतीही शाश्वती नाही. शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करण्यात सर्वपक्षीय सरकारांचा हात आखडता. एकूणच शिक्षणाचा खर्च दोन टक्क्यांहून अधिक नसतानाही, तो सरकारला झेपेनासा होऊ लागला. यामुळे स्वायत्ततेचे वारे सुरू झाले. परदेशी विद्यापीठांसाठी पायघडय़ा घातल्या जाऊ लागल्या. ते ठीक मानावे तर भिन्न भाषकांनी एकमेकांशी इंग्रजीत नव्हे तर हिंदी भाषेत बोलावे हा केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा सल्ला. आता या परदेशी विद्यापीठातील संभाव्य विद्यार्थी एकमेकांशी काय हिंदीत बोलणार? हे भाषिक खूळ आणि जोडीला असलेला शैक्षणिक धोरणातील हा अंतर्विरोध पुढील पिढय़ांची अस्तित्वाची लढाई आणखी तीव्र करणार आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळता अन्य म्हणजे बी.ए., बी.कॉम., बी.एस्सी. या पदव्यांचे महत्त्व दिवसेंदिवस कमी होत गेले. ते कसे वाढवावे याचा विचार नाही. उलट आहेत त्या सत्त्वहीन पदव्यांत आणखी एक भर घालण्याची सोय या नव्या निर्णयात आहे. यातही मध्यम आणि त्याहून कमी गुणवत्ता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या इतकी प्रचंड आहे, की त्यांच्या जगण्याचे प्रश्न, त्यांच्या कुवतीनुसार सोडवण्याची कोणतीही व्यवस्था निर्माणच झाली नाही.  एकंदरच काठिण्य पातळी सरासरीच्या पातळीवर आल्याने गुण वाटण्याची स्पर्धाही जोमात सुरू असते. या गुणखैरातीमुळे दहावी, बारावीला पस्तीस ते नव्वद टक्के गुण मिळवणारे सगळे विद्यार्थी प्रत्यक्षात ‘ढ’ ठरतात. त्यांना केवळ गुणवत्तेवर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळत नाही आणि तो पैसे भरून घेतला तर तेथील शुल्क भरण्यासाठी वाडवडिलांची कमाई दावणीला लावण्याशिवाय पर्याय नसतो. हे असे पदवीधर जेव्हा रोजगाराच्या बाजारात येतात तेव्हा त्यांना धक्का बसतो. कारण त्यांची उपयुक्तता इतकी कमी असते की त्यामुळे अभियांत्रिकीची वा पदव्युत्तर पदवी असणाऱ्यांचीही मासिक १५-२० हजारांच्या वेतनावर बोळवण केली जाते. हे असे असताना आणखी एक पदवी घेऊन करायचे काय, हा खरा प्रश्न. आपल्याकडे  ‘मिळमिळीत सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य बरे’ अशी एक दणकट म्हण आहे. ती या पदवी-वास्तवास लागू होते. हे वास्तव बदलत नसेल तर वर्षांनुवर्षे तेच ते अभ्यासक्रम पुरे करून वैफल्यग्रस्त होणाऱ्यांचा जनसमूह दोन पदव्यांच्या सुविधेनंतरही वाढतच राहणार. आज देशासमोरील मुख्य आव्हान आहे ते बुद्धिवंतांच्या निर्यातीचे. जगात तरुणांची सर्वाधिक निर्यात करणारा देश भारत आहे, ही बाब अभिमानाची खचितच नाही. यात आपण चीन आणि मेक्सिको यांनाही मागे टाकले आहे. अशा वेळी शिक्षणाचा, मूलभूत संशोधनाचा दर्जा कसा वाढेल याचे प्रयत्न करायचे की आहे त्या सपक दर्जाची आणखी एक पदवी देण्याची सोय करायची? कदाचित यामागे ही नाही तर ती तरी उपयोगी पडेल असा काही विचार नसेल ही आशा. ती व्यक्त करावी लागणे ही आपली शैक्षणिक शोकांतिका आहे. ती कशी बदलेल यासाठी प्रयत्न हवेत.