scorecardresearch

अग्रलेख : खुळखुळे आणि खिळखिळे!

गतसाली भाजपच्या १२ आमदारांस गैरवर्तनावरून विधानसभेतून वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले.

अग्रलेख : खुळखुळे आणि खिळखिळे!

राजकीय बेरीजवजाबाक्यांचा हिशेब न करता रास्त भूमिका कशी घ्यायची याचा मार्ग अलीकडेच ‘आयआयटी’च्या विद्यार्थी, प्राध्यापकांनी दाखवून दिला.

महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ आमदारांस वर्षभरासाठी निलंबित करण्याच्या सभापतींच्या निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या भाष्याचे स्वागत. ‘‘सदस्यांस ६० दिवसांपेक्षा अधिक निलंबनाचा अधिकार विधानसभेस नाही. आमदारांस त्यापेक्षा अधिक काळ निलंबित करणे हे त्याच्या मतदारसंघास शिक्षा देण्यासारखे’’, असे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात म्हणाले हे अत्यंत रास्तच. गतसाली भाजपच्या १२ आमदारांस गैरवर्तनावरून विधानसभेतून वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. त्यास या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याच्या सुनावणीत न्यायमूर्तीनी वरील निरीक्षणे नोंदवली. तथापि या प्रकरणी अद्याप अंतिम निकाल यावयाचा आहे. तो आल्यानंतरच या सर्व प्रकरणाचा साद्यंत आढावा घेणे आणि अन्वयार्थ लावणे योग्य. पण तोपर्यंत या आणि अशा मुद्दय़ांशी संबंधित अन्य घटनांची उजळणी आवश्यक ठरते.

विधानसभेतील घटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालय एका अर्थी खंत वा खेद व्यक्त करीत असताना त्याच वेळी आसपास घडलेल्या वा घडणाऱ्या अशाच प्रकारच्या घटना सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेदनेची खोली दर्शवतात. उदाहरणार्थ गेल्या अधिवेशनातील कथित गैरवर्तनासाठी राज्यसभेत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांस या अधिवेशनात असेच निलंबित केले जाते आणि हा तिढा ज्यांनी सोडवायचा ते उपराष्ट्रपती असलेले सभापती विरोधकांस सरकारशी बोला असे सुचवतात. म्हणजे सरकारला राज्यसभेत बहुमत नाही म्हणून विरोधी सदस्यांस निलंबित केले जाते असा आरोप केला जात असताना त्याच सरकारकडून विरोधकांनी न्यायाची अपेक्षा करायची. महाराष्ट्र विधानसभेबाबत टिप्पणी केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे बुधवारी, सर्वोच्च न्यायालय पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थाभंगाची चौकशी ‘एकतर्फी’ नको असे स्पष्टपणे सांगत निवृत्त न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांच्या हाती या चौकशीचे नियंत्रण सुपूर्द करते. म्हणजे ही चौकशी केंद्रीय यंत्रणांकडून वा पंजाब सरकारकडून झाली तर ती तटस्थ वा प्रामाणिक होणार नाही, याची सर्वोच्च न्यायालयास जणू खात्रीच आहे असा याचा अर्थ. त्याचमुळे पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकार या दोघांनाही या प्रकरणी चौकशी थांबवण्याचा आदेश हे न्यायालय देते. तो दिल्यानंतरही केंद्र सरकार पंजाबच्या मुख्य सचिवांस नोटीस बजावते याबद्दल हे न्यायालय नाराजी व्यक्त करते. त्याच वेळी, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा पोलीस यंत्रणेवर आणि महाराष्ट्र सरकारचा केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण यंत्रणेवर विश्वास नाही म्हणून महाराष्ट्रातील स्थिती अस्वस्थ करणारी आहे असे याच न्यायालयाच्या दुसऱ्या पीठास वाटते.  

वास्तविक या सरकारी यंत्रणा ‘एकतर्फी’ ठरू शकतात हे सर्वोच्च न्यायालयानेच मान्य केलेले आहे ही बाब उल्लेखनीय. त्यात केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण या महत्त्वाच्या चौकशी यंत्रणा प्रमुखाच्या नियुक्तीतच झालेला वाद कसा विसरायचा? म्हणजे चौकशी यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न. प्रतिनिधिगृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या निस्पृहतेविषयी प्रश्न. घटनेस बांधील न राहता विधानसभेच्या निर्णयांचा आदर करीत नाहीत म्हणून राज्यपाल या पदाविषयी प्रश्न. बहुमताच्या सरकारने विधान परिषद नियुक्तीसाठी केलेल्या शिफारशीस सव्वा वर्ष उलटून गेल्यावरही दाद न देण्याच्या राज्यपालांच्या कृतीमुळे त्या पदाच्या प्रामाणिकतेबाबतही प्रश्न. असे आणखी अनेक प्रश्न नमुने सादर करता येतील. पण त्यातून सिद्ध होणारा मुद्दा एकच असेल. खिळखिळय़ा झालेल्या आपल्या यंत्रणा आणि स्वत:स सत्ताधाऱ्यांहातचा खुळखुळा करून घेणाऱ्या या यंत्रणांतील व्यक्ती; हा तो मुद्दा. सर्व काही सत्ताधारीशरण!

नियमांधारे लोकप्रतिनिधिगृहांचे कामकाज चालवणारा सभापती/ अध्यक्ष आपल्याला अलीकडे आठवता म्हणता आठवणार नाही आणि देशातील सर्वात आदरणीय राज्यपाल कोण या प्रश्नाचे उत्तर शोधू म्हणता सापडणार नाही. कारण आपल्या यंत्रणांचे हे असे मातेरे झाले आहे. हे सत्य जेव्हा समोर येते तेव्हा त्यावरील प्रतिक्रिया मतलबी असतात. पण; ‘‘हे असे कोणामुळे झाले’’, ‘‘सर्वात जास्त काळ सत्ता कोणाकडे होती’’ अशा प्रश्नार्थक प्रतिक्रियांतून हा महत्त्वाचा मुद्दा पक्षीय पातळीवर आणून ठेवण्याची लबाडी तेवढी यातून दिसते. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात आपल्या सर्व व्यवस्थांच्या खिळखिळीकरणास सुरुवात झाली हे सत्य आता काँग्रेसजनही मान्य करतील. त्यामुळे ‘या सर्वास अधिक जबाबदार कोण’ या चापलुसी प्रश्नातून संबंधितांचे बौद्धिक मांद्य तेवढे उठून दिसते. तेव्हा केवळ हा प्रश्न विचारणे हे या परिस्थितीवर उत्तर नाही. मग या व्यवस्था खिळखिळीकरणाबाबत रास्त प्रश्न कोणता? तर हे खिळखिळीकरण थांबवण्यासाठी कोणाकडून कोणते प्रयत्न सुरू आहेत का, हा? त्याचे प्रामाणिक उत्तर नन्नाच्या पाढय़ात आहे. म्हणजे या व्यवस्था खिळखिळय़ा झाल्या आहेत हे सत्य असेल तर त्यांचे पुन्हा एकदा सक्षमीकरण करणे हाच त्यावरचा खरा उपाय. पण तो करण्यात कोणालाही रस नाही. कारण या खिळखिळय़ा यंत्रणांतून पाझरणाऱ्या सत्तारसात आपली राजकीय भूमी जास्तीत जास्त कशी ओलिताखाली आणता येईल, यातच आपल्या राजकीय पक्षांस रस. यात विद्यमान सत्ताधारीही अर्थातच आले. काँग्रेसने केलेल्या पापांचा अधिकाधिक वापर करून आपला अधिकाधिक सत्ता पुण्यसंचय कसा करता येईल हा या मंडळींचा प्रयत्न. त्यावर टीका झाल्यास ‘हे सर्व काँग्रेसजनांचे पाप’ असे म्हणत नामानिराळे राहण्याइतका कोडगेपणा यांनीही कमावलेला असल्याने परिस्थिती आपली आहे तशीच राहते.

आपल्या पूर्वसुरींच्या चुका सुधारण्याऐवजी त्या चुकांकडे बोट दाखवत आपली पापकृत्ये करीत राहणे यात राजकीय चातुर्य वा फायदा असेल. पण देश म्हणून आपण पहिल्या पायरीपेक्षा वर चढत नाही, त्याचे काय? तथापि या मुद्दय़ास भिडण्याऐवजी त्याबाबत पक्षीय भूमिका घेण्यातच आपल्यातील बुद्धिजीवींच्या एका गटास रस. म्हणजे आपणास वैचारिक (?) दृष्टय़ा जवळच्या राजकीय पक्षाने अथवा नेत्याने काहीही केले तरी ते गोड मानून घेण्याची निर्बुद्ध, पक्षपाती सोशीकता एका बाजूला आणि नावडत्या पक्ष/नेत्याच्या प्रत्येक कृत्यास कमी लेखण्याचा तितकाच निर्बुद्ध अप्रामाणिकपणा दुसरीकडे. हे आपले सामाजिक वास्तव. अर्थात ज्या समाजात स्वतंत्र विचारक्षमता विकसित करण्याऐवजी केवळ होयबा निर्माण करणे हेच उद्दिष्ट असते आणि गुणवत्तेपेक्षा सर्वात मोठय़ा वगैरे अशा आकारदर्शकतेलाच महत्त्व दिले जाते त्या समाजात असेच होत राहणार, हे मान्य करायला हवे, हे खरे. पण ही अवस्था संपणार कधी आणि माणसे व्यक्ती वा विचारधारा यापेक्षा घटनादत्त कर्तव्याशी इमान राखण्यास शिकणार कधी, हा यातील कळीचा मुद्दा. तो या प्रसंगी महत्त्वाचा अशासाठी की याबाबत प्रयत्न सुरू केल्यास किमान दोन-तीन पिढय़ांनंतर बदल दिसू लागतो. तो दिसू लागल्यावर माणसे स्वत:चा खुळखुळा म्हणून वापर करू देत नाहीत आणि मग व्यवस्था खिळखिळी होण्याची प्रक्रिया थांबते वा तिची गती कमी होते. पण आपल्याकडे अद्याप यासाठीच्या प्रयत्नांस प्रारंभदेखील झालेला नाही आणि कोणत्याच राजकीय पक्षास ते सुरू करण्यात रस नाही.    व्यवस्थेतील कच्च्या दुव्यांचा फायदा उठवण्याऐवजी हे कच्चे दुवे कमी करून व्यवस्था सुधारण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. तसे करण्यात राजकीय पक्षांस रस नसला तरी विचारीजनांचा दबाव त्यांना तसे करण्यास भाग पाडेल. राजकीय बेरीजवजाबाक्यांचा हिशेब न करता रास्त भूमिका घेणे त्यासाठी आवश्यक. ती कशी घ्यायची याचा मार्ग अलीकडेच ‘आयआयटी’च्या विद्यार्थी, प्राध्यापकांनी दाखवून दिला. तो प्रशस्त करण्याची गरज आहे. नपेक्षा पंत जाऊन राव चढले तरी वास्तव बदलणार नाही. उच्चपदस्थांनी खुळखुळा होणे थांबवले तरच व्यवस्थांचे खिळखिळीकरण टळेल.

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या