एकीकडे याचिकादार सेटलवाड आदींवर कारवाईची सूचना, तर दुसरीकडे शर्मा यांची मूळ मागणी फेटाळताना निराळेच वाक्ताडन, यातून काय साधले? वाचिक मर्यादाभंग हा कनिष्ठांस शोभतो. उच्चपदस्थ आणि विद्वानांनी शब्दांची बरसात काटकसरीने करणे इष्ट. याची कारणे दोन. पहिले म्हणजे उच्चपदस्थांचा शब्दसडा हा त्या पदाच्या जबाबदारीशी संलग्न असल्याने तो अति झाल्यास सदर जबाबदारीचा आब कमी होण्याचा धोका असतो. आणि दुसरे असे की अति झाल्यास हा शब्दसडा अस्थानी पडण्याचा धोका असतो. दानाप्रमाणे शब्दवर्षांवही सत्पात्री असेल तर त्याची किंमत राहते. अन्यथा ‘शब्द बापुडे केवळ वारा..’ असे होते आणि शब्दांची काहीही किंमत राहात नाही. या प्रस्तावनेचे प्रयोजन म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील ताजी दोन प्रकरणे आणि त्यांच्या सुनावणीत महनीय न्यायमूर्तीनी वेचलेले शब्द. ते सादर झाले ती भाषा आणि यातून निर्माण होत असलेले काही प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने औद्धत्याचा धोका पत्करून हे मांडणे आवश्यक ठरते. ही दोन्ही प्रकरणे ज्या सर्वोच्च न्यायालयात घडली तेथे न्याययंत्रणेतील अत्यंत बुद्धिवानांनी जनहितार्थ राज्यघटनेचा अर्थ लावणे अपेक्षित असते. यापैकी पहिले प्रकरण आहे तीस्ता सेटलवाड यांचे. काही एक निश्चित राजकीय आणि सामाजिक भूमिका घेऊन गेली कित्येक वर्षे त्यांचे काम सुरू आहे. त्यांच्या विचारधारेविषयी काहींचे वा अनेकांचे मतभेद असू शकतात. पण त्यामुळे त्यांच्या कार्यसातत्याचे महत्त्व बिलकूल कमी होत नाही. गुजरात दंगलींतील गुन्हेगारांस शासन व्हावे यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. ते अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने संपले. या दंगलीतील िहसाचारास गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची फूस वा उत्तेजन होते हा त्यांचा आरोप. दोन दशकांनंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या दंगलींशी मोदी यांचा काहीही संबंध नाही, असा निर्वाळा दिला. ‘या दंगलींच्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कटकारस्थानास गुजरात सरकारची फूस होती याला कोणताही पुरावा नाही,’ असे न्यायालयाचे निरीक्षण. ‘‘न्यायालयात जाता, पण निकाल मिळतोच असे नाही..’’ (यू गो टु कोर्ट, यू डोन्ट गेट अ व्हर्डिक्ट..) अशा अर्थाचे उद्गार निवृत्त्योत्तर राज्यसभा खासदारकीत आनंद मानणारे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीच काढलेले असल्यामुळे जे झाले ते ठीक म्हणायला हवे. तथापि तीस्ता सेटलवाड प्रकरणात न्यायाधीश महोदय येथेच थांबले नाहीत. तसे असते तर ते योग्य ठरले असते. न्यायाधीश महोदयांनी पुढे जात तीस्ता सेटलवाड यांचा नामोल्लेख केला. या प्रकरणी न्यायप्रक्रियेचा आधार घेणाऱ्या संबंधितांवर सरकारने कारवाई करावी - ‘‘ऑल दोज इनव्हॉल्व्ड.. नीड डु बी इन द डॉक’’ - हेही त्यांनी निकालपत्रात नोंदविले. त्यानंतर बरोबर दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तीस्ता सेटलवाड यांच्यावर न्यायप्रक्रियेची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. तासाभरात सेटलवाड यांना अटक झाली. आपल्या देशात सर्वाधिक प्रकरणे सरकार-संबंधित असतात. त्यांचा निकाल सरकारच्या बाजूने लागल्यास तक्रारदारांस सेटलवाड यांच्याप्रमाणे कारवाईस सामोरे जावे लागेल काय? दुसरे प्रकरण आहे ते नूपुर शर्मा यांचे. त्या भाजपच्या प्रवक्त्या. इस्लामचे संस्थापक प्रेषित महंमद यांच्यासंदर्भात त्यांनी अत्यंत घृणास्पद उद्गार काढले. ती नुसती त्या धर्माच्या संस्थापकावरील टीका नव्हती. तशी टीकात्मक बौद्धिक समीक्षा अनेकांनी केलेली आहे. शर्मा यांनी केले ते अलीकडचा शब्दप्रयोग करावयाचा तर प्रेषिताचे चारित्र्यहनन होते आणि तेही आपण प्रेषिताच्या कृत्यांचे जणू साक्षीदार अशा थाटात करण्यात आले होते. त्यानंतर जे काही व्हायचे ते झाले आणि इस्लामी देशांच्या दट्टय़ामुळे शर्मा यांच्यावर भाजपने कारवाई केली. पंतप्रधानांपासून अनेक ज्येष्ठ भाजप नेते या बाईंचे ट्विटरानुयायी. त्यातून त्यांच्या पक्षातील वजनाचा अंदाज यावा. त्यांच्याविरोधात बिगर-भाजपशासित राज्यांत धार्मिक विद्वेषाबाबत खटले गुदरले जाऊ लागल्यावर ते सर्व खटले एकत्र करावेत यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. यात कायदेशीर तपशील असा की, अशी याचिका करावयाची झाल्यास पहिला गुन्हा जेथे झाला तेथील न्यायालयात ती करणे अपेक्षित असते. नूपुर शर्मा यांच्यावर शेवटचा गुन्हा दिल्लीत दाखल झाला. स्वत: वकील असलेल्या नूपुरबाईंना हा नियम माहीत असावा हे आश्चर्य नाही. काही टीकाकारांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयात जाता यावे यासाठीच त्यांच्यावर दिल्लीत गुन्हा दाखल केला गेला. दिल्ली पोलिसांनी नंतर काहीही कारवाई केली नाही हे त्या पोलिसांचा लौकिक आणि नियंत्रण पाहता साहजिकच म्हणायचे. या प्रकरणाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांच्या अब्रूचे धिंडवडे काढले ते योग्यच. तथापि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नूपुर शर्मा यांच्याविषयी जे काही वक्तव्य केले त्याची गरज किती हा प्रश्न पडतो. ‘या एका बाईच्या वक्तव्यामुळे देशात इतके सारे काही घडले’, ‘त्यांची सैल जीभ..’, ‘संपूर्ण देशाची माफी मागा’ असे एकापाठोपाठ एक अनेक वाग्बाण न्यायदेवतेच्या मुखातून त्या वेळी निघाले. हा शब्दवर्षांव होत असताना ज्या मूळ वाहिनी चर्चेत नूपुर शर्मा घसरल्या त्या चर्चेचे ध्वनिचित्रमुद्रण पाहिले असल्याचाही उल्लेख न्यायाधीश महोदयांनी केला. नूपुरबाईंचे वाक्ताडन करताना न्यायाधीश महोदयांनी ‘न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर वाहिन्यांवर चर्चा होतेच कशी’ याबद्दल संताप व्यक्त केला. मुळात हा प्रश्न अस्थानी ठरतो. बाबरी मशीद-राम मंदिर प्रकरण अगदी सर्वोच्च पातळीवर न्यायप्रविष्ट असतानाही त्यावर वाटेल तितकी चर्चा अनेक माध्यमांतून झाली. अशा न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवरील चर्चाचे डझनाने दाखले देता येतील. तेव्हा हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. आणि दुसरे असे की आपल्याकडे न्यायप्रक्रिया इतकी दिरंगाईची आहे की एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून त्यावर चर्चाच करायची नाही म्हटले तर अनेक विषयांवर अनेकांच्या हयातीतच शब्दही निघणार नाही. यावरही कहर म्हणजे न्यायाधीश महोदयांनी इतका शब्दवर्षांव केला, पण अंतिम आदेशात त्याचा उल्लेखही नाही. म्हणजे ही सारी केवळ तोंडी नोंदवलेली निरीक्षणे. माझ्याविरोधातील सारी प्रकरणे एकत्र करा, इतकेच नूपुरबाईंचे म्हणणे. इतक्या साऱ्या वाक्ताडनानंतर न्यायाधीश महोदयांनी आपण त्यास अनुकूल नाही असे सूचित केले आणि शर्माबाईंनी आपला अर्ज त्यानंतर मागे घेतला. जे झाले त्यामुळे शर्मा यांच्या टीकाकारांस आनंद झाला असला तरी त्यामुळे मूळ मुद्दा निकालात निघालेलाच नाही. वास्तविक सर्व खटले एकत्र करा ही त्यांची मागणी न्याय्य आहे आणि २००१ साली सर्वोच्च न्यायालयानेच तसा पायंडा घालून दिलेला आहे. त्याचे उल्लंघन खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाकडून झाले. यानंतर शर्मा यांना बिगर भाजपशासित राज्यांत प्रत्येक तक्रारस्थानी जावे लागेल. त्यात त्यांच्या जिवाचे बरेवाईट झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची? अलीकडे विविध कारणांसाठी बिनडोक यात्रा करण्याचे खूळ चांगलेच रुजले आहे. विश्वशांतीसाठी दुचाकी यात्रा, मृदसंधारणासाठी विश्वयात्रा इत्यादी निर्बुद्ध प्रकार त्यातलेच. अशा भटकभगवानांस उद्देशून समर्थ रामदास मनाच्या श्लोकांमध्ये, ‘बहूं हिंडता सौख्य होणार नाही’, असा सल्ला देतात. सांप्रत काळी तो ‘बहु बोलणाऱ्यांस’देखील लागू पडावा.
