केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये कर्जफेडीचा अधिकार, जीएसटी आदी आर्थिक मुद्दय़ांवरून तणाव आहेत. त्यांना जोड मिळते आहे ती प्रादेशिक पक्षांच्या राजकीय संघर्षांची..
कशाचीही कारणमीमांसा ‘या मागे राजकारण आहे’ अशा शब्दांत करणे हा केवळ बौद्धिक आळशीपणा झाला. त्याचे दर्शन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आणि शरद पवार आदींच्या मुंबई भेटीवरील प्रतिक्रियांतून दिसते. या तिघांनी वा ममता बॅनर्जी आणि लवकरच नितीश कुमार आदींनी भेटणे आणि केंद्राविरोधात आघाडी उघडण्याची भाषा करणे या मागे राजकारणापलीकडची बरीच कारणे आहेत. ती समजून घ्यावयाची तर केंद्राने राज्यांची केलेली आर्थिक कोंडी आणि संघराज्य पद्धतीचा संकोच लक्षात घ्यावा लागेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्यांच्या कर्ज उभारणीबाबत केंद्राने घातलेल्या मर्यादा हे त्याचे ताजे उदाहरण. प्राप्त परिस्थितीत राज्यांच्या कर्ज उभारणीसाठी केंद्राची परवनागी लागते. त्याबाबत कोणा राज्याची हरकत असणार नाही. तथापि यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्याराज्यांनी भांडवली खर्च वाढवावा यासाठी केंद्र आग्रह धरते. त्यासाठी ५० वर्षांच्या कर्ज उभारणीचा सल्ला देते. पण राज्यांचा मुदतपूर्व कर्ज परतफेडीचा अधिकार मात्र काढून घेते. हे बाजारातील वाईटातील वाईट खासगी धनकोसारखे झाले. तेथेही खरेतर हल्ली मुदतपूर्व कर्ज परतफेडीस कोणाची ना नसते. पण मायबाप केंद्र सरकार मात्र राज्यांच्या या अधिकारास नाही म्हणते, हे अजब आणि अतक्र्य म्हणायला हवे. हे असे काही निर्णय, वस्तू व सेवा करापोटी (जीएसटी) केंद्राकडून राज्यांस दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईची मुदत २०२२ नंतर वाढवण्यावर मिठाची गुळणी आदी मुद्दय़ांमुळे राज्यांच्या अधिकारांवर कमालीची गदा गेल्या काही दिवसांत आलेली आहे यात तिळमात्र शंका नाही. या अशा आर्थिक अधिकारांशिवाय प्रशासन चालवणे भाजपशासित राज्ये गोड मानून घेतील. त्यांस काही पर्याय नाही. तथापि अन्य राज्ये या विरोधात उभी राहणारच राहणार. म्हणून उद्धव ठाकरे- राव- पवार यांच्या भेटीची ही पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक.
तसे केल्यास या भेटीमागील अर्थकारण ध्यानात येईल. यातही परत कळीचा मुद्दा म्हणजे केंद्रात विरोधी पक्षात असताना भाजपची भूमिका आणि आताची त्यांची कृती यांत असलेला जमीन-अस्मानाचा फरक. त्या वेळी भाजप हा खंदा, जाज्वल्य वगैरे संघराज्यवादी होता. तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या वेळी या कारणासाठी अनेकदा आकाश-पाताळ एक केल्याचेही अनेकांस स्मरत असेल. त्या वेळी काँग्रेस हा कसा अधिकार केंद्रीकृत करू पाहणारा पक्ष आहे हे मोदी आणि तत्कालीन भाजपनेते अनेकदा अनेक उदाहरणांवरून पटवून देत. ते प्रयत्न निश्चितच स्वागतार्ह होते. त्यामुळे भाजप सत्तेत आल्यास राज्यांच्या अधिकारांसाठी आग्रह राहील असाच समज अनेकांचा झाला असणार. या समजातूनच अनेक राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांनी भाजपशी आघाडी केली. तथापि केंद्रात एकहाती सत्ता मिळाल्यावर मात्र भाजपचा दृष्टिकोन बदललेला दिसतो. याची चुणूक २०१४ साली जमीन हस्तांतर कायद्यातील सुधारणा प्रयत्नांतून पहिल्यांदा दिसली. त्या वेळी राज्यांच्या प्रखर विरोधामुळे केंद्रास सपशेल माघार घ्यावी लागली. पण म्हणून भाजपचे राज्यांच्या अधिकारांवरील अतिक्रमणाचे प्रयत्न थांबले नाहीत. शेतकरी कायद्यातील बदलाचा प्रयत्न हे त्याचे ताजे उदाहरण. जमीन हस्तांतर कायद्याप्रमाणे या मुद्दय़ावरही केंद्रास लाजिरवाणी माघार घ्यावी लागली. पण तसे करताना अकाली दल हा जुन्या सहकारी पक्षांतील एक आघाडी सदस्यही भाजपने गमावला. त्या पक्षाच्या खांद्यावरून पंजाबात चंचुप्रवेश करण्याचा प्रयत्न अपयशीच ठरलेला असल्याने भाजपसाठी अकाली दल तसाही निरुपयोगी होताच. त्यामुळे त्यास झटकणे अवघड गेले नाही. परंतु भाजपकडून ही अशी झटकून घेण्याची वेळ येण्याआधीच अकाली दलाप्रमाणे दुसरा जुना सहकारी असलेल्या शिवसेनेने भाजपस झटका दिला तो अनपेक्षित होता. त्याचप्रमाणे राव यांच्या प्रादेशिक पक्षाची शिडी वापरून तेलंगणातही पाय रोवण्याचा भाजपचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. त्या राज्यातून केली जाणारी तांदूळ खरेदी केंद्राने बंद केली. कारण उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांना चुचकारण्यासाठी तसे करणे आवश्यक होते. यामुळे तेलंगणाचे आर्थिक गणितच बदलले. म्हणजे त्या राज्यातही सत्ताधारी पक्षाशी भाजपचे फाटले पण यामागे केवळ राजकीय कारण नाही. ते तितकेच आर्थिकही आहे.
हे वास्तव समजून घेतल्यास ठाकरे- राव- पवार यांची भेट आणि केंद्राविरोधात उभे राहण्याची त्यांची हाक यांतील अन्योन्य संबंध लक्षात येईल. या भेटीनंतर ठाकरे आणि राव या दोघांनीही देशातील राजकारणास नवी दिशा देण्याची गरज व्यक्त केली. ही दिशा म्हणजे देशातील संघराज्यीय व्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे. विद्यमान सरकारची भाषा भले ‘सहकारी संघराज्यवाद’ (को-ऑपरेटिव्ह फेडरलिझम) अशी असेल. पण सरकारी कृती बरोब्बर याच्या उलट दिसते. परिणामी मुद्दा ‘अन्य मागास’ (ओबीसी) यांच्या आरक्षणाचा असो किंवा कर महसुलाच्या समन्यायी वाटपाचा. आज अधिकाधिक भाजपेतर राज्ये केंद्राविरोधात भूमिका घेताना दिसतात. सध्या हा आवाज अत्यंत क्षीण असेलही. पण तो निर्माण होऊ लागलेला आहे, ही यातील महत्त्वाची बाब. तो वाढणार किंवा काय याचे उत्तर अर्थातच सध्या सुरू असलेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालांवर अवलंबून असेल हे उघड आहे. अवघ्या चार वर्षांपूर्वी भाजपचलित ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ (एनडीए)च्या अमलाखाली असलेल्या राज्यांची संख्या २१ होती. देशाचे निम्म्याहून अधिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्न या राज्यांतून येत होते. आज ही संख्या १७ वर घसरली आहे. महाराष्ट्रासारखे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत सिंहाचा वाटा असलेले राज्य भाजपच्या हातून निसटलेले आहे. परत या १७ राज्यांपैकी भाजपच्या एकटय़ाच्या स्वबळावर असलेल्या राज्यांची संख्या आहे फक्त आठ आणि त्यातील उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि गोवा ही तीन राज्ये निवडणुकीस सामोरी जात आहेत. म्हणजे या राज्यांत निवडणुकीनंतर काय परिस्थिती असेल हे तूर्त सांगता येणे अवघड.
या तपशिलात दडले आहे ठाकरे-राव-पवार भेट आणि केंद्रातील भाजपविरोधात उभे राहण्याची व्यक्त होऊ लागलेली गरज यांचे महत्त्व. अन्य मागासांच्या आरक्षण मुद्दय़ावर बिहारचे मुख्यमंत्री आणि विद्यमान ‘रालोआ’चे कळीचे नेते यांनी मित्रपक्ष भाजपपेक्षा वेगळा सूर लावलेलाच आहे. या निवडणुकांच्या, त्यातही उत्तर प्रदेश निकालांनंतर तो किती सौम्य-तीव्र होणार हे स्पष्ट होईल. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपस या निकालाने अशक्त केले तर अर्थातच हे प्रादेशिक पक्ष त्यातून सशक्त होतील आणि अन्य काही प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांचे नेते हाच सूर लावतील. म्हणजे एकाअर्थी ही इतिहासाची पुनरावृत्ती ठरेल. भारतीय राजकारणातील सशक्त ध्रुव म्हणून जेव्हा काँग्रेसचे स्थान होते तेव्हा त्याविरोधात राज्या-राज्यांतून असेच सूर उमटले होते. तेही आधी दक्षिणेत. यथावकाश अन्य राज्यांतही त्याची प्रतिरूपे घडत गेली. त्यातून पुढे काँग्रेसचे काय झाले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. आज राजकारणाचा ध्रुवपक्ष भाजप आहे आणि महाराष्ट्रातूनच त्यास प्रथम आव्हान दिले गेले आहे. त्या वेळी स्वसामर्थ्यांवर अतिरेकी विश्वास ठेवणाऱ्या काँग्रेसने या राज्य-कारणास कस्पटासमान लेखले. सध्याचा सामर्थ्यवान भाजप तीच चूक करणार की हा राज्य-कारणाचा रोख ओळखणार हे आता पाहायचे.
