scorecardresearch

दृष्टिकोन बदलावा.. आम्हीच!

पॅरालिम्पिकला ‘इव्हेन्ट’ न मानता या खेळांची व्याप्ती आता वाढवली पाहिजे; म्हणजे पदकेही वाढतील..

दृष्टिकोन बदलावा.. आम्हीच!

पॅरालिम्पिकला ‘इव्हेन्ट’ न मानता या खेळांची व्याप्ती आता वाढवली पाहिजे; म्हणजे पदकेही वाढतील..

सलग दुसऱ्या ऑलिम्पिक वर्षांत भारताच्या पॅरालिम्पियन्सची कामगिरी ऑलिम्पियन्सपेक्षा अधिक चांगली झाली. पण दोन्ही प्रकारांमध्ये भारताच्या खेळाडूंनी देशाच्या दृष्टीने आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली हा सुयोग आनंददायी खराच. टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांचे सत्कार-सोहळे देशात सुरू होते, त्याच वेळी पॅरालिम्पिक स्पर्धाना सुरुवात झाली. तरीही विक्रमी संख्येने या स्पर्धेत उतरलेल्या भारतीय चमूचे लक्ष बाहेरील घटकांनी जराही विचलित झाले नाही हे कौतुकास्पद. कोविडचे सावट ऑलिम्पिकप्रमाणेच याही स्पर्धेवर होते. उलट या वेळी स्पर्धकांना धोका अधिक होता, कारण स्पर्धेसारख्या बहुसांसर्गिक कार्यक्रमातून उद्भवणारा करोना अस्तित्व दाखवण्यासाठी किमान आठ ते दहा दिवस घेतो असा आजवरचा अनुभव. परंतु सुरुवातीचे मोजके अपवाद वगळता संसर्गाच्या निसरडय़ा वाटा बुजवून टाकण्यात जपानी संयोजक कमालीचे यशस्वी ठरले आणि खेळाडू व प्रशिक्षकांकडूनही त्यांना उत्तम साथ मिळाली ही बाबही सर्व संबंधितांसाठी विलक्षण कौतुकास्पद ठरावी. भारतीय चमूने यंदा १९ पदके मिळवली; ज्यात पाच सुवर्ण, आठ रौप्य आणि सहा कांस्य पदकांचा समावेश आहे. टोक्यो ऑलिम्पिकपूर्वीच्या सर्व स्पर्धामध्ये मिळून भारताची कमाई होती १२ पदकांची, यावरून प्रस्तुत स्पर्धेचे कवित्व लक्षात यावे. यापूर्वी १९८४ आणि २०१६ स्पर्धामध्ये आपण प्रत्येकी चार पदके जिंकली होती. त्याचबरोबर, एखाद्या स्पर्धेत दोन आकडी पदके जिंकण्याची कामगिरी आजवर आपल्या ऑलिम्पिक पथकांनाही साधलेली नाही. यावरून एक बाब स्पष्ट होते, ती म्हणजे पॅरालिम्पिकला विविध पातळ्यांवर आपल्याकडे दुय्यम वागणूक मिळालेली वा मिळत असली, तरी प्रत्यक्ष खेळाडूंनी ते फारसे मनावर न घेता स्पर्धेवर लक्ष केंद्रित केले. या खेळाडूंमध्ये काय दर्जाची गुणवत्ता आहे हे १९ पदके आणि पदकतालिकेत २४ वा क्रमांक मिळवूनही पुरेसे सिद्ध झाले असे म्हणता येणार नाही.

याचे कारण पदकविजेतेच नव्हे, तर इतर स्पर्धकांचीही कहाणी म्हणजे स्वतंत्र प्रेरणागाथा ठरावी. प्रेरणागाथा म्हणजे या अपंग किंवा सव्यंग मंडळींमध्ये काही उणीव आहे असा मुद्दा नाही. तर समाज आणि सरकारकडून त्यांच्या अडचणी समजून त्याविषयी पुरेशी संवेदनशीलता दाखवली जात नाही, ही त्यांच्या दृष्टीने खरी व्यथा आहे. त्यांना ‘वाईट वाटू’ नये म्हणून सरकारदरबारी त्यांची निष्कारण ‘दिव्यांग’ अशी संभावना केली जाऊ लागली. ‘लोकसत्ता’ने सुरुवातीपासून या शब्दाचा वापर कटाक्षाने टाळला आहे. ‘दिव्यांग’ किंवा त्यांच्या शारीरिक व्यंगाचे ‘पवित्रीकरण’ केल्यावर आपली जबाबदारी संपली. कारण ‘त्यांना सहानुभूती, कणवच तर हवी ना, ती दाखवली’ असल्या अपरिपक्व, सुटकाचलाखवादी (एस्केपिझम) भूमिकेचे दर्शन ‘दिव्यांग’या संज्ञेतून होत राहते! हे म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात दलितांना ‘हरिजन’ संबोधण्यासारखेच. ‘हरीची लेकरे’ म्हटले म्हणजे त्यांचे स्थान गावकुसाबाहेर, अत्यंत हलाखीच्या उपेक्षेत असले तरी काय बिघडते, असा हा मामला. अंधांना ‘दृष्टिहीन’ असेही काही जण संबोधतात. कसली दृष्टी? म्हणजे डोळे असलेले सगळे ‘द्रष्टे’च जणू! अपंगांना कृपाप्रसाद आणि प्रतिपाळकभाव नको आहे. त्यांचा हक्क त्यांना मिळायला हवा इतकीच त्यांची अपेक्षा. आजवर किती रेल्वेस्थानके, मॉल, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये अपंगांसाठी जाण्या-येण्याच्या मार्गिका तयार झाल्या, यावर आपली संवेदनशीलता मोजावी. अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकशास्त्राची किती पुस्तके ब्रेलमध्ये उपलब्ध आहेत वा त्यांच्या श्राव्य आवृत्त्या निघाल्या, याची गणती व्हावी. पदपथांवर व्हीलचेअरसाठी किती जागा उपलब्ध असते आणि तिचा वापर उर्मट दुचाकीस्वार कसा करतात, यावर संशोधन व्हावे. जबाबदारी आणि संवेदनशीलतेची ही खरी मोजमापे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पॅरालिम्पिक स्पर्धेच्या सुरुवातीलाच खेळाडूंना साग्रसंगीत शुभेच्छा वगैरे देताना, ‘आपण ही स्पर्धा आवर्जून पाहणार’ असे जाहीर केले. हा उत्साह आणि प्रोत्साहन स्तुत्य. याचा परिणाम म्हणजे सरकारी आणि खासगी अशा काही वाहिन्यांवर या स्पर्धा दाखवल्या गेल्या. वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रांमध्ये खेळाडूंच्या कामगिरीला रोजच्या रोज ठळक प्रसिद्धी मिळाली. टोक्यो पॅरालिम्पिकमध्ये आपल्या खेळाडूंनी केलेल्या कामगिरीत महत्त्वाचे योगदान सरकारी पाठबळाचे आहे. भालाफेकपटू सुमित अंतीलने सुवर्णपदक  जिंकताना तीन विश्वविक्रम मोडले. त्याला तीन वर्षांपूर्वी नीरज चोप्राबरोबर फिनलंडमध्ये अद्ययावत सुविधांच्या साह्य़ाने प्रशिक्षण मिळाले. त्याला नंतर तीन देशांमध्ये स्पर्धातही भाग घेता आला. कृत्रिम अवयवादी उपकरणे खर्चीक होती, पण तो भार भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने उचलला. पॅरालिम्पियन्सना ऑलिम्पियन्सप्रमाणे रोख पारितोषिके देण्यात केंद्र वा संबंधित राज्य सरकारांनी हात आखडता घेतला नाही. टोक्यो पॅरालिम्पिकसाठी गेलेला संपूर्ण ५४ जणांचा चमू ऑलिम्पिक पदकप्राप्तीसाठी सरकारने हाती घेतलेल्या ‘टॉप्स’ या उपक्रमाचा भाग होता. पॅरा-क्रीडा प्रकारांसाठी सरकारने गेल्या तीन वर्षांत साडेआठ कोटी रुपये खर्च केले, अशी माहिती अलीकडेच लोकसभेत दिली गेली. नेमबाजीत सुवर्णपदक विजेती अवनी लेखारा असो वा रौप्यपदक विजेती टेबलटेनिसपटू भाविना पटेल असो, यांच्यासाठी आधुनिक उपकरणे तत्परतेने उपलब्ध करून देण्यात सरकारी यंत्रणांनी कोणतीही कसर सोडली नाही. खासगी पाठबळावर यशस्वी ठरलेला ‘ऑलिम्पिक गोल्ड क्वेस्ट’सारखा कार्यक्रम पॅरालिम्पियन मंडळींसाठीही नुकताच सुरू झालेला आहे. यंदा दहा पदकविजेते याचे लाभार्थी ठरले.

हे तपशील उत्साह वाढवणारे आहेत. पण ही सुरुवात आहे याचे भान ठेवलेले भले. खासगी क्षेत्रानेही निव्वळ ‘सामाजिक दायित्वा’च्या चौकटीपलीकडे पाहून या गुणवंतांना मदत केली पाहिजे. बॅडमिंटन या खेळाचा समावेश यंदा प्रथमच पॅरालिम्पिकमध्ये झाला आणि त्यात आपण चार पदके जिंकली. बॅडमिंटनव्यतिरिक्त अ‍ॅथलेटिक्स, नेमबाजी, टेबलटेनिस या खेळांमध्ये पदके मिळाली. या खेळांची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. म्हणजे पदकेही आपसूक वाढतील. खेळ आणि खेळाडू एखाद्या समाजाचा आत्मविश्वास, उत्साह वाढवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक मानले जातात. यासाठी सुविधांचे अद्ययावतीकरण आवश्यक असते. आज अपंग खेळाडूंचे विविध विभाग आहेत. त्यांच्या क्षमतेनुसार त्यांचे वर्गीकरण केले जाते. हे वर्गीकरण अतिशय शास्त्रशुद्ध असते. यासाठी आवश्यक ‘बायोमेकॅनिक्स’ या शाखेचा विकास आपल्याकडेही व्हायला हवा. तसे झाल्यास, भारताचा एक गुणी खेळाडू केवळ त्याच्या विशिष्ट गटात न खेळल्याने पदकास अपात्र ठरला, तशी नामुष्की यापुढे होणार नाही. पाश्चिमात्य देशांमध्ये याविषयीचे सूक्ष्म व सखोल संशोधन अनेक वर्षे सुरू आहे. वैद्यकशास्त्र आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांतील विपुल गुणवत्ता व प्रशिक्षण संस्थांचे जाळे असलेल्या भारतासारख्या देशात हे अजिबात अशक्य नाही. कारण यातून मिळणारा फायदा निव्वळ पॅरालिम्पिक वा खेळाडूंपुरता मर्यादित राहणार नाही. यासाठी इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. इव्हेंटआसक्त मानसिकतेबाहेर पडावे लागेल. अगदी अलीकडे म्हणजे रिओ पॅरालिम्पिकच्या प्रसारणासाठी आपल्याकडे सरकारी आणि खासगी कंपन्या नाखूश होत्या, कारण महसूल मिळणार नाही असे कारण पुढे केले गेले! त्यामुळे आज जो उत्सवी उत्साह या मंडळींच्या बाबतीत दाखवला जातो, तो औटघटकेचा ठरू नये ही प्रामाणिक सदिच्छा. या स्पर्धेत उंच उडीत पदक जिंकलेल्या एका स्पर्धकाची लहानपणी एका वयात वाढच खुंटली. सहचरांकडून त्यामुळे थट्टा-टिंगल होणार अशी भीती त्या लहानग्याला सारखी वाटे. त्याचे वडील त्याला म्हणाले, ‘त्यांना काय करायचे ते करतीलच. तुला काय करायचे हे तुलाच ठरवावे लागेल.’ तो सल्ला शिरोधार्य मानलेला हा मुलगा आज देशासाठी पदक जिंकून आला. पॅरालिम्पियन्सची आणि देशातील अपंगांची यापेक्षा फार वेगळी कहाणी नाही. ते यशस्वी होतात, आजूबाजूच्यांकडे दुर्लक्ष केल्यानंतरच. तेव्हा गरज ‘आजूबाजूच्यां’नी दृष्टिकोन बदलण्याची आहे!

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या