२१व्या शतकात देश चालवताना पुराणातील वानगींच्या आधारे अर्थव्यवस्था हाताळणे याइतकी दुसरी बौद्धिक दिवाळखोरी नाही. आधीच्या सत्ताधाऱ्यांचे पाश्चात्त्यधार्जिण्य हा त्यांच्या निवडणुकीचा मुद्दा. ‘त्यांनी’ कसा देश लुटला ही त्यांची मुख्य निवडणूक प्रचारकथा. त्यातून जन्माला आलेला राष्ट्रवाद, देशप्रेम हा त्यांच्या विजयाचा आधार. या सर्वास अर्थातच स्वधर्मप्रेमाची चरचरीत फोडणी. त्यानंतर देशात आलेली मायभूवरील देशप्रेमाची लाट. त्यावर स्वार हे विजयवीर म्हणजे आपल्या देशोद्धारासाठी थेट नियतीने धाडलेले कोणी तारणहारच असा सामान्यांचा झालेला समज. यापाठोपाठ अर्थातच येते ती आत्मनिर्भरतेची साद. आपला देश कसा स्वयंपूर्ण व्हायला हवा, परदेशी कंपन्या, वित्तव्यवस्था यांच्या जोखडातून स्वदेशास मुक्त करण्याची दिलेली हाक आणि तिला मिळालेला उदंड प्रतिसाद. यास जोड मिळते ती स्वदेशी चलनास सामर्थ्यवान बनवण्याच्या आवाहनाची. आपले चलन डॉलरच्या तोडीस तोड हवे या भावोत्कट विधानावर अर्थशून्यांचे हृदय उचंबळून येणे आणि पाठोपाठ आपल्या नेत्यांची महानता जाणवून भक्तांनी एकमेकांचे तोंड गोड करणे. आणि २०१४ या वर्षी(च) सत्तेवर आलेल्या या नेत्याने अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजवले याची जाणीव २०२१ सरताना होऊन देशातील आघाडीचे उद्योगपती आदींनी आपल्या सर्वोच्च नेत्याविरोधात आवाज उठवणे ही या सर्वाची अखेर. यातील शेवटच्या वाक्यामुळे ही कहाणी भारताची नाही याची जाणीव विचक्षण वाचकांस झाली असेल. रिसेप तय्यीप एर्दोगान आणि त्यांचा तुर्कस्तान हा देश यांची ही कथा आज जागतिक अर्थकारणात चर्चेचा विषय झाली असून या देशाचे आता होणार काय असा प्रश्न अनेकांस पडू लागला आहे. गेल्या सप्ताहात त्या देशाचे चलन लिरा हे रसातळास जाऊन इतकी चलनवाढ झाली की दुकानांतील विक्रेत्यांवर दिवसागणिक वस्तूंचे दरपत्रक बदलण्याची वेळ आली. एक पाय युरोपात तर दुसरा आशिया खंडात अशा ऐतिहासिक विभागरेषेवर उभा असलेला हा सर्वागसुंदर देश एर्दोगान यांच्या हास्यास्पद अर्थधोरणांमुळे कमालीचा केविलवाणा बनला असून सामान्य तुर्की नागरिकांसही देशप्रमुखांच्या या अर्थवेडसरपणाची झळ बसू लागल्याचे दिसते. २०१४ साली सत्तेवर येताना अर्थविकासाची धडाडी दाखवून देणे हे एर्दोगान यांचे ध्येय होते. ते साध्य करताना त्यांनी जो अर्थाधळेपणा दाखवला त्याची परिणती आज त्या देशावरील संकटात झाली असे आता त्याच देशातील तज्ज्ञ उघडपणे बोलताना दिसतात. नागरिकांच्या क्रयशक्तीत वाढ होत आहे की नाही याची फिकीर न करता एर्दोगान यांनी सत्तेवर आल्या आल्या मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी खर्चाने पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी सुरू केली. तसे केल्याने अर्थव्यवस्थेचे चाक मोठय़ा जोमात फिरू लागेल हा त्यांचा समज. काही प्रमाणात तो खरा असला तरी या जोडीला खासगी क्षेत्रानेही हात सैल सोडणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही. याचे कारण सरकारवरील धोरणअविश्वास. हा गृहस्थ काय करेल याचा नेम नाही, अशी भावना जेव्हा उद्योगांठायी निर्माण होते तेव्हा उद्योगपती हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसतात. धोरणअनिश्चितता कोणालाही आवडत नाही. तुर्कस्तानात तेच झाले. त्यामुळे स्वत:च्या तिजोरीतून खर्च करून करून सरकार थकले आणि त्यातून शेवटी चालू खात्यातील तूट कमालीची वाढली. निर्यातीतून येणारे उत्पन्न आणि आयातीवर होणारा खर्च यातील तफावत म्हणजे चालू खात्यातील तूट. ती वाढल्यावर डॉलरची देणी वाढतात. अशा वेळी आयात खर्च कमी न झाल्यास अथवा निर्यात वाढवता न आल्यास देशी चलनावर ताण येतो. तुर्कीत नेमके हेच झाले. त्यात ‘आम्ही कोण म्हणून काय पुसतां..?’ ही एर्दोगान यांची वृत्ती. त्यांस प्रामाणिकपणे सल्ल देणाऱ्या तज्ज्ञांचे वावडे. त्यांनी त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेस व्याजदर कमीत कमी ठेवण्याचा आदेश दिला. एर्दोगान हे; ‘कर्जे स्वस्त झाली की अर्थगती वाढते’ असे मानणाऱ्या काही दीडशहाण्यांतील अग्रणी. त्यांच्या मध्यवर्ती बँकेचे, म्हणजे तुर्की रिझव्र्ह बँकेचे प्रमुखही या शहाणपणावर माना डोलावणारे नंदीबैल निघाल्याने त्यांनी तसेच केले. ‘ब्लूमबर्ग’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेस मे महिन्यात दिलेल्या मुलाखतीत या एर्दोगान महाशयांनी मध्यवर्ती बँकेचे व्याजदर स्वातंत्र्य, अधिकार वगैरे कल्पनांची खिल्ली उडवली. इतकेच नव्हे तर बँकेचा गव्हर्नरही बदलून मर्जीतील प्यादे त्या पदावर बसवले. मध्यवर्ती बँकेने अध्यक्षांचेच ऐकायला हवे हे एर्दोगान यांचे मत. आपणच सर्वज्ञानी हा या अध्यक्षांचा समज. त्यामुळे कोणा तज्ज्ञांनी सल्ला देण्याचा प्रश्नच नाही. ‘व्याजदर वाढवणे म्हणजे देशद्रोह’ असे त्यांचे विधान. त्याच्या पुष्टय़र्थ हा गृहस्थ दाखले देणार ते इस्लाम धर्मातील अर्थसंकल्पनांचे. २१व्या शतकात देश चालवताना पुराणातील वानगींच्या आधारे अर्थव्यवस्था हाताळणे याइतकी दुसरी बौद्धिक दिवाळखोरी नाही. पण राजकीय बहुमताच्या धुंदीत हे शहाणपणही दगा देते. जोडीला मंत्रिमंडळातही सर्व होयबा. या सर्वाचा अध्यक्षांवर ‘विश्वास’. त्यामुळे आपल्या या अध्यक्षांस भानावर आणणार कोण? म्हणून देशातील स्वायत्त संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणली जात असल्याच्या टीकेकडे या सर्वानी दुर्लक्ष केले आणि स्वत:चा एकलमार्ग निवडला. जोडीला आंतरराष्ट्रीय मुलुखमैदानीचा सोस. त्यातून धर्माच्या मुद्दय़ावर अमेरिकेशी झालेला संघर्ष आणि अपेक्षेप्रमाणे रशियाचा आधार न मिळाल्यानंतर उद्भवलेली त्रिशंकू अवस्था. यातून तुर्कस्तानवर व्यापार नियंत्रणे लादली गेली आणि हे कमी म्हणून की काय करोनाकालाचे भीषण संकट. अशा परिस्थितीत देशाचे नेतृत्व करणाऱ्याकडे विवेक आणि बुद्धिचातुर्य हवे. येथे नेमकी त्याचीच बोंब. आर्थिक विपन्नावस्थेतील देशवासीयांना या अध्यक्षाची देणगी काय? तर हजारो वर्षांच्या इतिहासाचे साक्षीदार असणाऱ्या वास्तूचे मशिदीत रूपांतर. इस्तंबुलाचे वैभव असणारे हगिया सोफाया म्हणजे ख्रिस्ती, इस्लामी आदी भिन्न धर्मस्थळे अंगी बाणवणारे श्रीमंत इतिहास वैभव. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात खरा निधर्मीवादी असलेल्या केमाल पाशा या राज्यकर्त्यांने केवळ या वास्तूलाच नव्हे तर समग्र तुर्कस्तानास धर्माच्या जोखडातून दूर केले. एर्दोगान यांच्या उदयापर्यंत ही सर्व प्रतीके ना ख्रिस्ती धर्माची होती ना इस्लामी. पण २०१४ नंतर एर्दोगान यांनी या सर्वावर पुन्हा इस्लामी धर्मचादर ओढण्यास सुरुवात केली. वाढती बेकारी, सामान्यांस न पेलवणारी चलनवाढ, ठप्प झालेला अर्थविकास या सर्वावर एर्दोगान यांचा उतारा एकच. इस्लामचे पुनरुज्जीवन. वास्तविक ‘फायनान्शियल टाइम्स’, ‘इकॉनॉमिस्ट’ आदी अनेक जागतिक माध्यमांतून तुर्कस्तानवर घोंघावू लागलेल्या गंभीर आर्थिक संकटाची जाणीव करून दिली जात होती. यातील काहींनी तर तुर्कस्तानने तातडीने ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’शी संपर्क साधून उपाययोजना हाती घ्यावी असा सल्लाही दिला. पण हे सर्व म्हणजे पाश्चात्त्यांचे कुभांड असे एर्दोगान यांचे मत. साहजिकच या धोक्याच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी अशांच्या हाती देश गेल्यावर जे होते ते तुर्कस्तानचे झाले. तरीही त्या देशाबाबत आशेचा किरण असा की इतके दिवस मौनव्रतात आनंद मानणाऱ्या उद्योगपती, व्यावसायिकांनी एर्दोगान यांच्या राजकीय यशाचे दडपण झुगारत त्यांच्या आर्थिक धोरणांविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली असून अर्थधोरणात लहरीपणा बंद करून ते पुन्हा शास्त्राधारित करा अशी मागणी केली आहे. अर्थातच एर्दोगान यांस ती मान्य नाही. अलीकडेच राष्ट्रास उद्देशून सरकारी दूरचित्रवाणीवर तीन तासभर केलेल्या संबोधनात त्यांनी ‘आर्थिक स्वातंत्र्याची’ हाक देत परदेशी अर्थशास्त्र फेकून देण्याचे आवाहन केले. पण त्यांच्या शब्दांवर आकडय़ांनी अविश्वास व्यक्त केला. गेल्या काही आठवडय़ात तुर्कस्तानचे चलनमूल्य जवळपास निम्म्याने घटले. हे सर्व काळजी वाढवणारे आहे. धर्माची सांगड राजकारणाशी घालून मिळालेल्या यशाने निर्ढावलेल्या एर्दोगान यांचा प्रयत्न आहे तो अर्थव्यवस्थेसही धर्माच्या दावणीस बांधण्याचा. असा अगोचरपणा केला की काय होते याचा हा धडा. पण पुढच्यास लागलेली ठेच पाहून शहाणा होण्याची क्षमता मागच्यात असेल तरच त्याचा उपयोग. एरवी इतिहासाची पुनरावृत्ती अटळ.