संयुक्त राष्ट्रांतल्या आपल्या भूमिकेनुसार अमली पदार्थविरोधी कायदा बदलला जातो का? ‘सेवन करणाऱ्याला गुन्हेगार नव्हे, बळी माना’ या निर्देशाची पायमल्ली का होते? ‘कायदा गाढव असतो’ असे म्हणतात. असा कायदा वापरणाऱ्यांचे वर्णन कसे करावे याचे उत्तर शोधण्याच्या फंदात न पडता सध्या अमली पदार्थाचे सेवन केल्याचा वहीम असलेला आर्यन खान, नवा सत्यावतारी कोणी समीर वानखेडे आणि या विषयानिमित्ताने जो निर्बुद्धांचा निर्थक उच्छाद सुरू आहे त्याचा समाचार घेणे आवश्यक ठरते. ‘लोकसत्ता’ हे करू इच्छितो त्यामागे शाहरुख खान पुत्राचे काय होणार याची मनोरंजनी माध्यमी चिंता हे कारण अजिबात नाही. प्रश्न नागरिकांचे काय होणार हा आहे. तो पडतो याचे कारण अन्य अनेक विषयांप्रमाणे अमली पदार्थविषयक कायद्याबाबत आपल्याकडे असलेला कमालीचा गोंधळ. हा इतका विरोधाभासी आहे की एकाच सरकारच्या दोन यंत्रणा या पूर्णपणे एकमेकांच्या विरोधात काम करतात आणि याची कसलीही चाड ना सरकारला आहे ना नागरिकांना. उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात विद्यमान सरकारनेच संयुक्त राष्ट्रांच्या अमली पदार्थविषयक आयोगात गांजा या पदार्थावरील बंदी उठवावी या मागणीच्या बाजूने मतदान केले. त्याच वेळी याच सरकारचे समाजकल्याण खाते कोणताही अमली पदार्थ वापरणारा हा ‘बळी’ समजावा, गुन्हेगार नव्हे असे सर्व राज्यांस सांगते. आणि त्याच वेळी याच सरकारच्या अमली पदार्थ नियंत्रण खात्यातील नवा सत्यावतारी समीर वानखेडे तृतीयपर्णी वा तारेतारकांच्या मागे हात धुऊन लागतो. हे उद्विग्न करणारे आहेच पण कायद्यात राज्य या कल्पनेस आपण कसे पद्धतशीर तिलांजली देत आहोत हे दाखवून देणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर या तिहेरी विरोधाभासाचे विश्लेषण. प्रथम गांजा या आद्य अमली पदार्थाविषयी विद्यमान सरकारच्या भूमिकेविषयी. या पदार्थाचे आर्थिक आणि वैद्यकीय उपयोग लक्षात घेता त्यावरील बंदी उठवावी असे मत अनेक देशांचे आहे. यास राजमान्यता मिळावी यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या संबंधित विभागात डिसेंबर २०२० मध्ये त्याबाबतचा ठराव मांडला गेला आणि भारताने त्यास अनुमोदन दिले. नंतर संबंधित देशांनी आपापल्या देशांत आवश्यक कायद्यात सुधारणा करावी, असेही त्या बैठकीत ठरले. पण आपले आंतरराष्ट्रीय वैशिष्टय़ याबाबतही दिसते. जागतिक मंचावर खुल्या व्यापाराची भूमिका घ्यायची आणि घरी आल्यावर परदेशी वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवायचे त्याप्रमाणे याबाबतही झाले आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गांजास राजमान्यता देण्याच्या बाजूने मतदान केल्यावर आवश्यक तो कायदा बदल आपल्या देशात झाला नाही. तो महत्त्वाचा आहे. कारण गांजा ऊर्फ भांग ऊर्फ कॅनबी ऊर्फ हशीश ऊर्फ मारिवाना ऊर्फ ग्रास ऊर्फ पॉट आदी ही सारी अखेर एकाच रोपटय़ाची रूपे. या रोपटय़ाच्या पानांपासून चरस, गांजा बनतो. त्याची पाने, फुले वाळवली की त्यातून भांग बनते आणि ती प्रसाद म्हणून भगतगण सेवन करतो. हशीश हादेखील याच रोपटय़ाचा अवतार. त्याची नशा धूम्रपानाद्वारे केली जाते. मारिवानादेखील याचेच उपांग. अशा तऱ्हेने गांजा ही जो जो वांछील त्यास तो तो आनंद देणारी वनस्पती असून तिचे वैद्यकीय उपयोगही अगणित आहेत. वेदनाशमनापासून ते कर्करोग प्रसार रोखण्यापर्यंत अनेक अंगांनी या वनस्पतीचे वैद्यकीय उपयोग आहेत. हेच लक्षात घेऊन व्यवहारचतुर पाश्चात्त्यांनी गांजाभोवती असलेले गुन्हेगारी प्रतिमेचे वलय दूर केले आणि त्यास राजमान्यता द्यायला सुरुवात केली. अमेरिकेत तर जवळपास दीड डझन राज्यांनी ठरावीक प्रमाणात मारिवानाचे सेवन करण्यास कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. या अशा पुरोगाम्यांच्या अंदाजानुसार आगामी काळात गांजाची अधिकृत बाजारपेठ ३६०० कोटी डॉलर्सची असेल आणि सर्व देशांनी कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्या तर तीत प्रतिवर्षी किमान १८ टक्के इतकी वाढ होऊ शकेल. तेव्हा भारतही याच मताचा आहे हे उघड झाल्यानंतर या संदर्भात आपल्याकडे हिमाचल प्रदेश या राज्याने भांगेच्या अधिकृत लागवडीविषयी पहिले पाऊल उचलले. या राज्यात भाजपचीच सत्ता आहे ही बाब आवर्जून नोंद घ्यावी अशी. ‘भांगेच्या नियंत्रित लागवडीस’ उत्तेजन देण्याची भाषा त्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातच करण्यात आली हे विशेष. अमली पदार्थाचा कर्दनकाळ वगैरे समीर वानखेडे यांस हे ठाऊक नसावे. त्या राज्यातील मल्लान खोऱ्यातील भांग विश्वविख्यात असून तीपासून बनलेले हशीश हे सोन्याच्या मोलाने विकले जाते, हेही या वानखेडे यांस माहीत नसावे. असो. मुद्दा या वानखेडे यांच्या अज्ञानाचा नाही. तर आपल्याकडील धोरण विसंगती आणि तिचा फायदा उठवणारे अधिकारी हा आहे. याबाबत दुसरी विसंगती आहे ती सरकारचे समाजकल्याण खाते आणि या वानखेडे वा तत्समांचे खाते यांच्यात. समाजकल्याण खाते म्हणते की अत्यल्प अमली पदार्थ बाळगला म्हणून संबंधितांस गुन्हेगार ठरवण्याऐवजी सदर व्यक्ती या व्यसनाचा बळी मानली जावी आणि तिच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न हवेत. पण हे याच सरकारच्या अमली पदार्थ नियंत्रण विभागास माहीत नसावे. कारण आपल्याकडे सत्यवादी वानखेडे वा तत्समांनी केलेल्या कारवायांपैकी ९५ ते अगदी ९९ टक्के कारवाया या नगण्य अमली पदार्थ बाळगणाऱ्यांविरोधात आहेत. चक्रवर्ती वा आर्यन खान अशांवर कारवाई झाली त्या ‘नार्कोटिक ड्रग्ज अ‍ॅण्ड सायकोट्रोपिक सबस्टन्सेस अ‍ॅक्ट १९८५’ या कायद्यांतर्गत गेल्या तीन वर्षांत कारवाई झालेल्या जवळपास लाखांपैकी अवघे काही शे व्यक्तींवर अमली पदार्थाच्या व्यापारासाठी प्रत्यक्ष कारवाई होऊ शकली. बाकीचे सर्व एक-दोन ग्राम जवळ बाळगलेले वापरकर्ते. यातून हा कायदाच कसा निरुपयोगी ठरतो हे दिसून येते. म्हणजे अमली पदार्थाचे साठेबाज, व्यापारी, विक्रेते वगैरे मोकाट. आणि किरकोळ वापरकर्त्यांवर मात्र कारवाई. ती व्यक्ती जर नामांकित असेल तर आणखीनच बहार. कारवाईत पुढे काही होवो न होवो. प्रसिद्धीची सोय. अशा प्रसिद्धीलोलुप अधिकाऱ्यांकडून काहीही भले होत नाही, हा आपला इतिहास आहे आणि त्यापासून काहीही शिकण्याची आपली तयारी नाही. राजकारणाप्रमाणे प्रशासनाबाबतही आपली ही व्यक्तिकेंद्रितता आपल्या व्यवस्थेस आणखी रसातळास नेईल यात तिळमात्र शंका नसावी. म्हणून हे नवसत्यावतारी समीर वानखेडे हे फक्त गो. रा. खैरनार वा तत्समांचे अमली पदार्थ खात्यातील अवतार आहेत, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. आज जे वानखेडे यांचा उदोउदो करीत आहेत त्यांच्या पूर्वजांनी काही वर्षांपूर्वी खैरनार वा किरण बेदी वा तत्समांस असेच डोक्यावर घेतले होते. यातून देश किती पुढे गेला हे आपण अनुभवतोच आहोत. प्रतिमासंवर्धनासाठी चौकटीबाहेर काम करणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांमुळे व्यवस्थेचे काहीही आणि कधीही भले होत नाही. झालेलेही नाही. हे सत्य वानखेडे यांसही लागू पडते. अमली पदार्थाच्या समूळ उच्चाटनाचा इतकाच जर ध्यास या गृहस्थांस असेल तर त्यांनी उत्तर प्रदेश, राजस्थान वा गेलाबाजार हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांतून देशसेवा करावी. ते जमत नसेल तर ईशान्य भारतातील राज्यांत काही काळ व्यतीत करावा. या प्रांतातील अनेक राज्यांत ‘सरकारमान्य भांग की दुकान’ व्यवस्था अजूनही शाबूत असून त्याविरोधात कारवाई करण्याची हिंमत नाही दाखवता आली तर अनेक पुण्यदायी नद्यांचे घाट, प्रार्थनास्थळे आदींच्या आसपास ब्रह्मानंदी टाळी लागलेले अनेक पुण्यात्मे पाहून वानखेडे यांचे हृदय कारवाईच्या इच्छेने उचंबळून येऊ शकेल.तेव्हा जे काही सुरू आहे ते उबग आणणारे आहे कारण त्यातून व्यवस्था म्हणून आपण अजूनही पहिल्याच पातळीवर कसे घुटमळत आहोत हे दिसते आहे. ‘कामसूत्र’कार वात्स्यायनाच्या देशात लैंगिक जाणिवेबाबत विकृत संवेदनशील निपजावेत; तद्वत भांगेस ‘प्रशाद’ मानणाऱ्यांच्या प्रदेशात ही अशी दांभिकांची फौज तयार व्हावी यास प्रगती म्हणणाऱ्यांच्या नावे ‘बम भोले’ म्हणण्याखेरीज पर्याय नाही.
