ज्येष्ठ आणि पश्चिम बंगाल सरकारमान्य अशा न्यायाधीशाची नियुक्ती करून दोघा भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्येची तटस्थ चौकशी तरी केली जावी.. काही प्रदेश, त्यातील जनतेची साक्षरता, सुसंस्कृतता आणि राजकीय संस्कृती यांचा अजिबात संबंध नसतो. उदाहरणार्थ तमिळनाडू. साक्षरता, आर्थिक प्रगती आदींत प्रगतिशील असलेले हे राज्य राजकीय संस्कृतीत अगदीच मागास आहे. त्याचा संबंध कोणा अभिनेत्यास मिळणाऱ्या राजकीय पाठिंब्यापुरताच मर्यादित आहे, असे नाही. राजकीय नेत्यांची मंदिरे, त्याचे काही बरेवाईट झाल्यास आत्महत्या करणारे, स्वतस जाळून घेणारे त्या राज्यात सर्रास असतात. याउलट उत्तर प्रदेश वा बिहार. आर्थिक प्रगती वा साक्षरता याबाबत ही राज्ये खचितच आदर्श ठरणार नाहीत. परंतु कोणा एका राजकारण्याचे निधन झाले म्हणून आत्मनाश करून घेणारेही कोणी त्या राज्यात आढळणार नाहीत. याचा अर्थ या राज्यांतील राजकीय संस्कृती प्रगल्भ आहे असा निश्चितच नाही. परंतु ती तमिळनाडूइतकी अप्रगल्भ नाही हे नक्की. असेच आणखी एक राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. रवींद्र संगीत, मातीशी असलेले नाते, सांस्कृतिक परंपरा तसेच सामाजिक सुधारणांची सुरुवात आदींबाबत वंगबंधू हे अन्य राज्यांतील नागरिकांपेक्षा आघाडीवर असतात हे नि:संशय. परंतु हेच बंगालीबाबू आपल्या प्रांतातील राजकीय प्रक्रियेत सहज हिंसक होतात, हेही दिसून येते. या राज्यात गेल्या आठवडय़ात भाजपच्या दोन कार्यकर्त्यांची हत्या झाली. त्याआधीही गेले काही महिने हे राज्य राजकीय हिंसाचाराने होरपळत असून डझनावारी राजकीय कार्यकत्रे या हिंसाचारात हकनाक प्राणास मुकले आहेत. तरीही या राज्याचे, विशेषत: ममता बॅनर्जी यांचे काय करायचे याचे उत्तर सरकारकडे नाही. ते नाही म्हणूनच तृणमूल ममतांचे अधिकच फावत असून परिणामी पश्चिम बंगालची वाटचाल शुद्ध अनागोंदीकडे होताना दिसते. वास्तविक त्या राज्यातील राजकीय प्रक्रियेस हिंसाचार नवीन नाही आणि कोणत्याही पक्षाचा यास अपवाद नाही. सत्तरच्या दशकात काँग्रेस सत्तेवर होती तोपर्यंत त्या पक्षाने डावे, अतिडावे आणि नक्षलवादी यांच्याविरोधात उघड हिंसाचार घडवून आणला. जरा कोणी विरोधी सूर काढत आहे असे दिसल्यास त्याची सरळ हत्या होत असे आणि सत्ताधारी त्याची दखलही घेत नसत. यामुळेच डाव्यांविषयी त्या राज्यात सहानुभूती निर्माण झाली. म्हणून काँग्रेस सत्तेबाहेर फेकली गेली. सत्ताधारी झाल्यावर डाव्यांनी हाच रक्तलांच्छित इतिहास पुढे चालू ठेवला. राजकीय विरोधक म्हणजे शत्रू असेच समजून त्या वेळी डाव्यांचे कार्यकत्रे वागत. परिणामी पश्चिम बंगालात डाव्यांच्या दीर्घ राजवट काळात काँग्रेस समर्थक मोठय़ा प्रमाणावर मारले गेले. डाव्यांचा हा हिंसाचार इतका तीव्र होता की त्यांना राजकीय आव्हान देणारेच कोणी उरले नाही. आधीच डाव्यांची लोकशाही निष्ठा संशयास्पद. त्यात ही आव्हानशून्य अवस्था. त्यामुळे प. बंगाल डाव्यांच्या काळात सर्वार्थाने मागे पडला. त्यांच्या वागण्याने केवळ राजकीय विरोधकच नाही तर गुंतवणूकदारही त्रस्त होते. डाव्यांची भाषा जरी गरीब, कष्टकरी, कामकरींची होती तरी अनेक डावे नेते हे जमीनदारी वृत्तीचेच होते. मार्क्‍सवादी विचारांचे उमरावच जणू. प्रस्थापितविरोधाची भाषा करत सत्तेवर आलेले डावे काळाच्या ओघात स्वतच प्रस्थापित बनले. त्यांच्या या प्रस्थापिततेस धडका दिल्या त्या काँग्रेस आणि बंगाली संस्कृतीतूनच पुढे आलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी. जे काँग्रेस वा भाजप यांना जमले नाही ते ममतांनी सहज तृणमूलतेने करून दाखवले. डाव्यांची जवळपास तीन दशकभराची राजवट त्यामुळे संपुष्टात आली. राजकीय सत्तांतर झाले की वरचे मतलबी आणि तळाचे मवाली हे नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घेतात. नव्या सत्ताधाऱ्यांनाही या अशा वर्गाची गरज असतेच. यास कोणताही पक्ष अपवाद नाही. आज राज्याराज्यांत अनेकांना भाजपचा पुळका आलेला दिसतो तो याचमुळे. पश्चिम बंगालमध्येही असेच घडले. गुंडपुंडगिरी हाच ज्यांचा राजकीय कार्यक्रम आहे असा मोठा वर्ग सत्ताधारी तृणमूलच्या सेवेशी हजर झाला. या वर्गाने आधी डाव्यांसाठी उनाडपणा आणि गुंडगिरी केली होती. आता ती हा वर्ग तृणमूलसाठी करू लागला असून त्याचमुळे गेल्या सात वर्षांत ममतांच्या राज्यात अनेक हत्या झाल्या आहेत. गेल्या महिन्यातील पंचायत निवडणुकांत या हिंसक वृत्तीचेच दर्शन घडले. आताही भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या होत आहेत त्यादेखील याच गुंडपुंडांच्या राजकारणाचा भाग आहेत. सत्ताधारी काँग्रेसला डाव्यांनी आव्हान दिले, डावे कार्यकत्रे मारले गेले. ते सत्तेवर आल्यावर तृणमूलने डाव्यांपुढे आव्हान निर्माण केले म्हणून अनेक तृणमूल कार्यकत्रे मारले गेले. आज तृणमूल सत्तेवर आहे आणि भाजप त्यास आव्हान देऊ पाहत असल्याने भाजप कार्यकर्त्यांना सत्ताधाऱ्यांच्या हिंसेस तोंड द्यावे लागते. त्यात पुन्हा भाजपने प. बंगालात स्थान मिळवण्यासाठी निवडलेला मार्ग अहिंसक आहे असे म्हणता येणार नाही. आपले राजकीय बस्तान बसवण्यासाठी भाजपने बजरंग दलासारख्या संघटनांना पुढे केले. या संघटनेने आयोजित केलेल्या रामनवमी मेळाव्यास हिंसाचाराचे गालबोट लागले. ते अजून दूर झालेले नाही. बजरंग दल ही संघटना काही लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी विख्यात आहे असे नाही. तेव्हा भाजपने प. बंगालात अधिक आश्वासक मार्गाचा अवलंब केला असता तर अधिक बरे झाले असते. पण म्हणून ममता बॅनर्जी सरकारचा हिंसाचार समर्थनीय नाही. राजकीय विचार कोणताही असो. त्याने हिंसेस थारा देता नये. कारण हिंसेमुळे फक्त जंगल कायदाच बळकट होतो. बळी तो कान पिळी हे काही लोकशाही तत्त्व नाही. प. बंगालात सध्या याच तत्त्वाचा अंमल आहे. परंतु तरीही ममता बॅनर्जी यांचे काय करायचे याचे उत्तर सरकारकडे नाही. एरवी अन्य कोणत्याही राज्यात प. बंगालसारखी स्थिती असती तर राज्य सरकार बरखास्त करण्याखेरीज पर्यायच राहिला नसता. परंतु प. बंगालात असे करता येणे नरेंद्र मोदी सरकारसाठी अशक्य आहे. याचे कारण मुळात केंद्रातील सत्ताधारी भाजपची नियत साफ नाही. तसेच त्या पक्षासही हिंसाचाराचे वावडे आहे असे नाही. गुजरात, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत त्या पक्षाच्या राजकीय संस्कृतीच्या अनेक रक्तखुणा सहज आढळतील. तसेच तृणमूल सरकार बरखास्त केल्यास ममता बॅनर्जी नावाचे वादळ भाजपस झेलावे लागेल. बंगाली अस्मिता ते केंद्रीय दडपशाही असे अनेक मुद्दे समोर येतील आणि ममतांना सहजच विरोधकांची साथ मिळेल. मेघालय, उत्तराखंड अशा राज्यांत केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे वर्तन त्या पक्षावर विश्वास ठेवावे असे निश्चितच नव्हते. याच मालिकेतील ताजे उदाहरण म्हणजे कर्नाटक. तेथेही राज भवनाच्या मार्गाने सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. ममतांवर कारवाई झाली तर ती याचीच पुनरावृत्ती मानली जाईल आणि विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत मिळेल. तेव्हा ममता बॅनर्जी सरकार बरखास्त करणे हा पर्याय निकालात निघाला. दुसरा मार्ग असेल तो ताज्या राजकीय हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा. एखाद्या ज्येष्ठ आणि पश्चिम बंगाल सरकारमान्य अशा न्यायाधीशाची या प्रकरणी नियुक्ती करून या हिंसाचाराची तटस्थ चौकशी तरी केली जावी. कारण काहीच न करणे म्हणजे ममता बॅनर्जी यांना मोकळे रान देणे. तसे झाल्यास अधिकच हिंसाचार होईल आणि आपल्याला आवरण्याची हिंमत केंद्रात नाही असे वाटून ममता आणि तृणमूल अधिकच बेताल होतील. ही राजकीय संस्कृती बदलणे हे भाजपचे लक्ष्य असायला हवे. ती बदलायची असेल तर त्याची किंमतही राजकीयच असेल. हे नवे वंगभंगाचे आव्हान भाजप पेलणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
