कौशल्य कुमारसिंघे श्रीलंकेत काल-परवापर्यंत सरकार बदलण्याची मागणी करणारे आज अधिकार-केंद्रीकरणाच्या अध्यक्षीय व्यवस्थेत मूलभूत बदल घडवून लोकशाही आणण्यासाठी प्रेरित झाले आहेत. पाच महिन्यांतील या घटनाक्रमाच्या साक्षीदाराने केलेले तेथील परिस्थितीचे अवलोकन. श्रीलंकेत ९ जुलै रोजी जे घडले, त्याला उठाव म्हणा, असंतोषाचा उद्रेक म्हणा, निरर्थक हुल्लडबाजी वा आणखी काही. या घटनेचा एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार म्हणून मला मात्र ही एका नव्या युगाची नांदी वाटते. समाजमाध्यमांवर श्रीलंकेतील अनेकांनी या दिवसाचा उल्लेख ‘श्रीलंकेचा प्रजासत्ताक दिन’ असा केला आणि त्यात अतिशयोक्ती नक्कीच नाही. काय योगायोग आहे, माहीत नाही; पण श्रीलंकेच्या इतिहासात जुलै महिना नेहमीच खास ठरला आहे. श्रीलंकेचे सरकार आणि एलटीटीईमधील यादवीला पूर्णविराम मिळाला तो २००९च्या जुलै महिन्यात आणि आता गोताबाया राजपक्षेंच्या घरावर सामान्य नागरिकांनी कब्जा केला तोसुद्धा जुलै महिनाच. प्रश्न उपस्थित होतो, की हे सारे घडले कसे. कोलंबोच्या रस्त्यांवर अचानक एवढ्या प्रचंड संख्येने लोक कसे उतरले? माझ्या मते याची सुरुवात मार्चपासूनच झाली होती. तेव्हापासूनचा घटनाक्रम पाहिला, तर या कोड्याची उकल होत जाते. ‘मी निदर्शने करणार आहे’ मार्चच्या सुमारास शहरांतील रस्त्यांवर अगदी तुरळक प्रमाणात आंदोलने सुरू झालेली दिसू लागली होती. हे सारे आंदोलक मध्यम किंवा कनिष्ठ मध्यमवर्गातील होते. इंधन, गॅस, दुधाची पावडर अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईविरोधात ते आपापल्या परिसरातच आवाज उठवत होते. परंतु तोवर तरी या आंदोलनांना संघटित स्वरूप आले नव्हते. ती वैयक्तिक स्तरावरच सुरू होती. ‘मी अमुक ठिकाणी, अमुक वेळी निषेध नोंदवणार आहे,’ अशी पोस्ट कोणीतरी समाजमाध्यमांवर करत असे. हळू हळू अशा निदर्शनांची लाटच आली. जिथे निदर्शने सुरू असत त्या ठिकाणी कामावरून येणारे-जाणारे काही काळ थांबून पाठिंबा दर्शवत. वाहनांतून प्रवास करणारे हॉर्न वाजवून आपणही सहभागी असल्याचे दर्शवत.हळूहळू निदर्शनांची आणि निदर्शन करणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आणि ३१ मार्च रोजी अध्यक्षांच्या खासगी निवासस्थानाच्या परिसरात सुरू असलेल्या एका आंदोलनात अचानक घोषणा दिल्या जाऊ लागल्या. जमाव अक्षरश: किंचाळत होता आणि पोलिसांनी उभारलेले अडथळे मोडून आत जाण्याचा प्रयत्न करत होता. दंगलप्रतिबंधक पथक आणि आंदोलकांमध्ये सुरू असलेला हा संघर्ष जनसामान्यांमधील असंतोषाचा निदर्शक होता. सुरुवातीला आंदोलनकर्ते केवळ टंचाईच्या विरोधात होते, मात्र आता ते गोताबाया ‘गो होम’ अशी मागणी करू लागले. या आंदोलनानंतर सरकारने आणीबाणी जाहीर केली. संचारबंदी लागू करण्यात आली, मात्र संतप्त नागरिकांनी त्यालाही जुमानले नाही. लोकशाहीची मागणी‘ कोलंबोतील गाले फेसवर ९ एप्रिल रोजी सर्वांनी जमावे,’ असे आवाहन समाजमाध्यमांवरून करण्यात आले आणि गाले समुद्रकिनाऱ्यावर जमण्याच्या त्या आवाहनाला मोठा प्रतिसाद लाभला. अगदी अध्यक्षांच्या सचिवालयाचे मुख्य प्रवेशद्वारही आंदोलनकर्त्यांनी व्यापून टाकले. हा गालेचा समुद्रकिनारा कोलंबोसाठी प्रतिष्ठेचा आहे, इथेच ‘ऑक्युपाय’ चळवळीसारखे दृश्य दिसू लागले. म्हणजे, हळूहळू तिथे तात्पुरते समूह स्वयंपाकघर, शौचालय, स्नानगृह, दवाखाने, प्रसारमध्यम कक्ष, सभागृह, ग्रंथालय, चित्रपटगृह, खुले नाट्यगृह, कलादालन, खुले व्यासपीठ, मुलांना खेळण्यासाठी जागा. अशा सर्व सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. हे काही नेहमी आंदोलन- मोर्चांत सहभागी होणारे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते नव्हते. ही विविध वर्ग, वर्ण, वय, वंश, लिंग, धर्मांची सामान्य जनता होती. काही राजकीय आणि व्यापारी संघटनांशी संबंधित व्यक्तीही होत्या, मात्र बहुसंख्य आंदोलक सामान्यच होते. सुरुवातीला केवळ सरकार बदलण्याची मागणी करणारे आता व्यवस्थाच बदलण्यासाठी आग्रही होते. ज्या जागेत हे सर्वजण रहात होते, त्याला ‘गोटागोगामा’ म्हणजेच ‘गोटा गो ग्राम’ असे नाव देण्यात आले होते. भ्रष्टाचार रोखणे, धार्मिक आणि वांशिक समभाव, अध्यक्षीय राजकारणाला पूर्णविराम, लोकशाही आधारित नवी राज्यघटना तयार करणे अशा त्यांच्या मागण्या होत्या. थोडक्यात त्यांना नवा सामाजिक करार अपेक्षित होता.शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या या जमावावर ९ मे रोजी महिंदा राजपक्षेंच्या समर्थकांनी हिंसक हल्ला केला. त्यांनी उभारलेल्या सुविधांपैकी काही सुविधा जाळून टाकल्या. पोलीस आणि लष्कराच्या उपस्थितीत हे सारे घडले. संतप्त पडसाद तर उमटणार होतेच. त्याच रात्री राजपक्षेंशी आणि त्यांच्या समर्थकांशी संबंधित काही मालमत्तांची जाळपोळ करण्यात आली. पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांना पायउतार होण्यास भाग पाडण्यात आले. राजकीय सुधारणांचा विचार आंदोलकांनी गाले किनाऱ्यावरचा ठिय्या मार्चपासून कायम ठेवलेला आहे. तिथे ते विविध राजकीय, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या माध्यमांतून निषेध नोंदवला जात होताच. काळाच्या ओघात विस्मृतीत गेलेल्या विविध कलांचे आविष्कार यानिमित्ताने दिसू लागले. या जागेच्या व्यवस्थापनात आणि विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनात तरुण पिढीने पुढाकार घेतला. साहजिकच वातावरणावरील नव्या विचारांचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून आला.विविध राजकीय, सामाजिक विचारसरणींचे लोक एकत्र आल्यामुळे केंद्रीय ‘आयोजन समिती’ वगैरे काहीच यंत्रणा नव्हती, मात्र आंदोलक रोज सभा घेत. या सभेत आंदोलनाच्या परिसराचे व्यवस्थापन, अन्न, पाणी, आरोग्याच्या सुविधा याचप्रमाणेच राजकीय सद्य:स्थिती आणि भविष्यातील राजकीय भूमिका या विषयांवर चर्चा केली जात असे. ९ जुलैच्या ऐतिहासिक निदर्शनाचा निर्णयही या गाले चौपाटीवरील सभांमध्येच घेण्यात आला. आंदोलनकर्ते केवळ तारीख जाहीर करून गप्प बसले नाहीत, तर देशभरातील नागरिकांना गाले किनाऱ्यावर आमंत्रित करण्यासाठी मोहीमही राबविण्यात आली. देशभरातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईने जनतेला रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडले हे खरेच, पण आता हा मुद्दा केवळ टंचाईपुरताच सीमित राहिला नव्हता. राजकीय प्रेरणाही अतिशय प्रबळ होत्या. अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा, दिवाळखोरीचा सामना करत असलेल्या देशात राजकीय सुधारणांचा विचार करणे काहीसे विचित्र वाटू शकते, मात्र आता त्यांनी सामान्य नागरिकांच्या क्षमतांचा अनुभव घेतला होता. नागरिकत्वाची एक नवी ओळख त्यांना पटली होती. लेखक सिंहल कादंबरीकार आहेत.
