अमेरिका, इराण, इस्रायल; कोण जिंकले? कोण हरले?

अमेरिका आणि इराण यांनी सुमारे साडेतीन महिने सुरू असलेला संघर्ष थांबविण्यासाठी १४ कलमी कराराच्या चौकटीवर नुकतीच स्वाक्षरी केली. पुढील ६० दिवसांत अंतिम कराराची प्रक्रिया बाकी आहे. त्यातील चर्चेची पहिली फेरी पार पडली असून, इराणवरील निर्बंध अमेरिकेने उठवले आहेत. या साडेतीन महिन्यांत अनेक नागरिक-सैनिक मारले गेले. लेबनॉनही एक युद्धभूमी झाली होती. यातील सर्वांत दुःखद बाब म्हणजे, इस्रायल-अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात २८ फेब्रुवारी रोजी १६० निष्पाप इराणी शाळकरी मुलींचा बळी गेला. इराण या युद्धात लष्करी संघर्षाबरोबर भू-सामरिक स्थितीचा फायदा घेताना दिसला. या युद्धाने जागतिक अर्थव्यवस्थांना हादरवून सोडले.

अमेरिका आणि इराण यांच्यात करार झाला असला, तरी त्या मागे स्थानिक, आंतरराष्ट्रीय आणि भूराजकीय कारणे आहेत. हा करार या प्रदेशात स्थिरता आणण्यासाठी झाल्याचे सांगितले जाते. त्यातील तथ्य पुढील काळात दिसून येईल. या युद्धात कुणाचे पारडे वरचढ ठरले, कुणाचा किती फायदा झाला आणि कुणाचे किती नुकसान झाले, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या युद्धात अमेरिका, इस्रायल आणि इराणची धोरणात्मक उद्दिष्टे वेगवेगळी होती. अमेरिका आणि इस्रायलला इराणने कायम अण्वस्त्रमुक्त राहावे, असे वाटते; इस्रायलला यात इराणने लेबनॉनमधील हेजबोलामार्फत सुरू ठेवलेले छुपे युद्ध थांबवावे, असेही वाटते.

इराणला आपल्यावरील आर्थिक निर्बंध उठवले जावेत आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील आपले नियंत्रण कायम राहावे असे वाटते. हंगामी करारामध्ये साधारण याच मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला आहे. त्याचा पुनरुल्लेख या ठिकाणी न करणे उचित ठरेल. परस्परांवर हल्ले करून अखेर चर्चेच्या टेबलावर बसून त्याच मुद्द्यांना अंतिम रूप देत असताना झालेले युद्ध खरेच गरजेचे होते का, याचाही खरे तर या देशांच्या नेत्यांनी विचार केला पाहिजे.अनेक शतकांपूर्वी, १७७० च्या दशकात, ॲडम स्मिथ यांनी त्यांच्या ‘वेल्थ ऑफ नेशन्स’ या ग्रंथात युद्धाचे वर्णन ‘सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय’ असे केले होते. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धांमुळे सार्वजनिक खर्चाबाबत, विशेषतः धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी देशाचा पैसा युद्धावर खर्च करण्यामागील तर्क आणि कारणांबाबत जागरुकता निर्माण झाली.

तरीही, युद्धे सुरूच राहिली आहेत आणि ती आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा एक अविभाज्य भाग झाली आहेत. युद्धाचा जेव्हा विचार केला जातो, तेव्हा रणांगणावरील डावपेचात्मक पातळीवरील लष्करी विजय हा धोरणात्मक विजयाशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. हे दोन्ही जुळून आले, तर संबंधित देशाचा विजय झाला असे निःसंशय म्हणता येते. १९७१च्या भारत-पाकिस्तान आणि बांगलादेशनिर्मितीच्या युद्धाचा यात समावेश करता येईल. युद्ध सुरू करण्यापूर्वी व्यापक धोरणात्मक उद्दिष्टे आधीच निश्चित असावीत आणि त्यानुसार डावपेचात्मक हालचाली असाव्यात. युद्धनेतृत्व- लष्करी आणि राजकीय – हे दूरदर्शी असावे. लष्करी संघर्षाचे भौगोलिक क्षेत्र व कालावधी यांवर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण असावे. या प्रमुख बाबी लक्षात घेऊन या चौकटीत गेल्या साडेतीन महिन्यांतील संघर्षाचा आढावा घेता येईल.

अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण यांच्या युद्धाकडे धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पाहताना, रॉबर्ट मँडेल यांनी लिहिलेल्या ‘द मीनिंग ऑफ मिलिटरी व्हिक्टरी’ या पुस्तकाचा उल्लेख करावासा वाटतो. हे पुस्तक युद्धोत्तर विजयाबाबतची आपली समज अधिक स्पष्ट करते. मँडेल यांनी यात तक्ते, गणितीय पद्धती आणि लेखापरीक्षणाच्या धर्तीवर ‘विजयाचे खर्च-लाभ समीकरण’ मांडले आहे. इराण विरुद्ध इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील अलीकडील बहुआयामी संघर्षाचे विश्लेषण करण्यासाठी ‘मिलिटरी ऑपरेशनल रिसर्च’ची मदत घेतली जाऊ शकते. लढाऊ क्षमता, रसद व्यवस्थापन आणि संसाधनांचा योग्य वापर यांद्वारे सामरिक कृतींनी व्यापक धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यास हातभार लावला पाहिजे. या संदर्भात अमेरिका, इस्रायल आणि इराण किती यशस्वी ठरले आहेत, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

डावपेचात्मक पातळीवर, लढाऊ मोहिमेवर असलेल्या एफ-३५ विमानाला लक्ष्य करून इराणने अमेरिकेच्या हवाई वर्चस्वाला आव्हान दिले. या घटनेमुळे ‘स्टेल्थ तंत्रज्ञाना’च्या यशाबद्दल शंका निर्माण झाली. त्याच वेळी, इराणने आपल्या शत्रूंच्या मोक्याच्या ठिकाणांवर हल्ला करण्यासाठी कमी खर्चाच्या पण अत्यंत प्रभावी ड्रोनचा वापर केला; इराणच्या अनेक साध्या ड्रोन्सनी इस्रायल आणि अमेरिकेच्या अत्यंत महागड्या ‘मिसाईल इंटरसेप्टर’ यंत्रणांना चकवा दिला. तसेच, कदाचित आपली ‘बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र क्षमता’ दाखवून देण्यासाठी, इराणने पर्शियन आखातापासून जवळपास चार हजार किलोमीटर दूर असलेल्या हिंद महासागरातील ‘दिएगो गार्सिया’ या अमेरिकी लष्करी तळाला लक्ष्य करून क्षेपणास्त्रही डागले.

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा मृत्यू झाला, तरी, इराणच्या ‘पूर्व-नियोजित, विकेंद्रित आणि पूर्व-आदेशित कमांड अँड कंट्रोल रचने’ने आपले युद्ध प्रयत्न यशस्वीपणे सुरू ठेवले. त्याच काळात, इस्रायल आणि हेजबोला (लेबनॉन) यांच्यातील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला. खामेनी यांच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी हेजबोलाने इस्रायलवर रॉकेट हल्ला केला. प्रत्यक्ष रणांगणावरील लढाई लढताना अमेरिकेच्या धमक्यांना तितक्याच जोरकसपणे आणि त्वरित तोंडी उत्तर देणे, अमेरिकेने दिलेली धमकी प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न केला, तर आपली पुढील रणनीती कोणती असेल, याची जाहीर वाच्यता करून शत्रूची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करणे, इतकेच नव्हे, तर अगदी आताआतापर्यंत युद्ध थांबविण्यासाठी लेबनॉनमधील हेजबोलावरील हल्ले इस्रायलने थांबवावेत यासाठी ठाम असणे आणि अमेरिकेबरोबरच इस्रायलचीही कोंडी करण्याचा प्रयत्न इराणने केला आणि त्यात तो बऱ्यापैकी यशस्वी ठरला असे म्हणता येईल.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या कमकुवत बाबी, त्यांच्याकडे लष्कर, नौदल, हवाई दल नसणे, लढाईसाठी साधने नसणे आदी सातत्याने जाहीररीत्या बोलून दाखविल्या असल्या, तरी सातत्याने परस्परविरोधी विधाने केल्यामुळे आणि सामाजिक माध्यमांवर सातत्याने त्यास प्रसिद्धी देत राहिल्याने त्यांच्या विधानांवरील विश्वास एका प्रकारे कमी झाल्याचे चित्र या काळात निर्माण झाले. याउलट, इराण त्यांनी केलेल्या विधानावर शेवटपर्यंत ठाम राहिल्याचे दाखवत राहिला आणि इराणमधील कमकुवत बाबी रणांगणाच्या पटलावर आणि आंतरराष्ट्रीय पटलावर चर्चेदरम्यान येणार नाहीत, याची पुरेशी काळजी घेत राहिल्याने इराणला कमी लेखू नका, हा संदेश बड्या देशांना देण्यात तो काही प्रमाणात का होईना, सरस ठरला, हे मानावे लागेल.

या काळात इराणला चीन-रशियाची मदत झालीच नसेल का, झाली तर कशी झाली हेदेखील पाहावे लागेल. जाहीररीत्या त्याची पुरेशी माहिती सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध नाही. दहशतवादाची जननी असलेल्या पाकिस्तानने मध्यस्थ म्हणून या साऱ्यात बजावलेली भूमिका हीदेखील या साऱ्यामधील महत्त्वाची कडी. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पाकिस्तान हा बेभरवशाचा देश राहिला असला, तरी इराणबरोबरील अमेरिकेच्या संघर्षात अमेरिकेने पाकिस्तानचा प्यादे म्हणून केलेला वापर जागतिक पटलावर अधोरेखित झाला. पाकिस्तानच्या या कथित कामगिरीने पाकिस्तानचे आणि दहशतवाद्यांचे लागेबांधे आहेत, पाकिस्तान हा दहशतवाद्यांचे आश्रय देणारा, दहशतवादी धोरणाचा पुरस्कार करणारा देश आहे, ही त्याची प्रतिमा झाकोळली जाणार नाही, याची काळजी भारताला आगामी काळात घ्यावी लागणार आहे.

या ठिकाणी एक महासत्ता म्हणून अमेरिकी धोरणांचाही विचार करावा लागेल. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेला ‘पॅक्टोमेनिया’ म्हणजेच सतत करार-मदार करण्याच्या प्रवृत्तीने ग्रासलेला देश असे संबोधले जाऊ लागले; कारण शीतयुद्धाच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी अनेक देशांशी विविध करार, आराखडे आणि तह करण्याचा अमेरिकेने सपाटाच लावला होता. अण्वस्त्रविषयक महत्त्वाकांक्षी असलेल्या आणि क्रांतिकारी भूमिका घेणाऱ्या इराणला रोखण्यासाठी, ओबामा प्रशासनाच्या काळात अमेरिकेने २०१५ मध्ये एक करार केला होता. पश्चिम आशियातील अण्वस्त्रप्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला होता.

‘जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ॲक्शन’ नावाचा हा एक बहुपक्षीय करार होता. याद्वारे आर्थिक निर्बंधांतून दिलासा देण्याच्या बदल्यात इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून आपल्या पहिल्या कार्यकाळात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा करार एकतर्फी रद्द केला. परिणामी, इराणनेही त्याचा भाग राहण्यास नकार दिला. विशेष म्हणजे, अलीकडील एका मुलाखतीत हिलरी क्लिंटन यांनी सांगितले की, ओबामा प्रशासनात परराष्ट्र मंत्री असताना, इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी इराणविरुद्ध लष्करी कारवाईला पाठिंबा देण्यासाठी ओबामांवर सतत दबाव टाकला होता. तरीही, त्यांनी आणि अनेक अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी इराणवर हल्ला करण्याच्या इस्रायलच्या आग्रहाला सातत्याने विरोध केला.

क्लिंटन यांनी यावर भर दिला की, ओबामांनी केलेला इराण अणुकरार इराणच्या अण्वस्त्रविषयक महत्त्वाकांक्षांना मर्यादित करण्यासाठीची सर्वोत्तम चौकट होती. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात या करारातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयावर त्यांनी टीका केली. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळानंतर आलेल्या बायडेन प्रशासनाने अण्वस्त्र मुद्द्यावर इराणबरोबर कोणतीही प्रगती केली नाही, परंतु त्यांनी इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र क्षमतांवर निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केला.

पश्चिम आशियातील हे युद्ध प्रादेशिक स्वरूपाचे असले, तरी त्याचे परिणाम जागतिक होते. इंधनाच्या किमती वाढल्या. होर्मुझच्या कोंडीमुळे पर्यायी मार्गाचा विचार भारतासह अनेक देशांनी केला. भारताचा विचार करता, सुमारे ९० लाख भारतीय नागरिक नोकरी आणि उपजीविकेसाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहेत. या काळात काही भारतीय खलाशांना आपला जीव गमवावा लागला. त्याचा निषेध भारताने जाहीररीत्या केला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमोर जी-७ देशांच्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या भेटीत हा मुद्दा प्रत्यक्ष उपस्थित केला.

या युद्धात एकूण खर्चाचा विचार केला, तर ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या मते, यात अमेरिका आणि इराणला मोठा आर्थिक फटका बसला. चार महिने चाललेल्या या लष्करी संघर्षावर अमेरिकेने १३२ अब्ज डॉलर्स इतका खर्च केल्याचा अंदाज आहे. शिवाय, आखाती प्रदेशात तैनात असलेली आपली उपकरणे आणि सैन्यदलांची देखभाल, दुरुस्ती व शस्त्रास्त्रांची पुनर्पूर्ती करण्यासाठी अमेरिकेला अतिरिक्त निधी खर्च करावा लागणार आहे. अमेरिकेतच इंधनाचे दर जवळपास ३५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत खते महाग झाली आहेत आणि त्याचा कृषी क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे; तसेच यामुळे अन्नधान्य व खाद्यपदार्थही महाग होत आहेत.

अमेरिका आणि इस्रायल हे लोकशाही देश आहेत; त्यामुळे ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांना या खर्चाबाबत आपापल्या देशांतील विधिमंडळांना (संसदेला) जाब द्यावा लागेल. लवकरच आपल्याला अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध केलेल्या अलीकडील लष्करी खर्चाबाबत तीव्र प्रश्नोत्तरे आणि वादविवाद ऐकायला मिळू शकतात. मात्र, दुसरीकडे इराणमध्ये धार्मिक धर्मगुरूंची हुकूमशाही असल्याने, त्यांच्या खर्चाची आकडेवारी कदाचित कधीच सार्वजनिक होणार नाही. पश्चिम आशियातील युद्ध तूर्तास थांबल्याचे दिसत असले, तरी इराणबरोबरील या संघर्षावरून अमेरिकेत पुढील अनेक दशके चर्चा रंगतील आणि सामरिक नीती, धोरणात्मक बाबींवर पुन्हा एकदा खल होईल, हे नक्की!

(लेखक संरक्षण आणि सामरिकशास्त्रतज्ज्ञ आहेत.)
Kgb2120@gmail.com