देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती गौतम अदानी आणि त्यांच्या अदानी समूहाचे नाव एरवीही गाजतच असते, पण रविवारच्या दिवशी हा उद्योग समूह एक नव्हे तर दोन बडय़ा आर्थिक व्यवहारांमुळे चर्चेत होता. अदानींच्या एका कंपनीने ‘क्विंट’ या डिजिटल वृत्त व्यासपीठाच्या कंपनीत ४९ टक्के मालकी मिळविली. तर अदानींशी संलग्न दुसरी घटना भारतातील सिमेंट उद्योगातील आजवरच्या सर्वात मोठय़ा व्यवहाराची आहे. स्वित्र्झलडस्थित होल्सिमचा भारतातील सिमेंट व्यवसाय संपादित करण्यासाठी अदानी समूहाने तब्बल ८० हजार कोटी रुपये (१०.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर) किंमत मोजणारा करार केला. होल्सिमची भारतात अंबुजा सिमेंट आणि एसीसी या सिमेंट कंपन्यांत मालकी आहे. होल्सिमशी करारामुळे अदानींना अंबुजा आणि एसीसीमध्ये अधिकांश मालकी प्रस्थापित करून, देशातील दुसरे मोठे सिमेंट उत्पादक म्हणून स्थान मिळणार आहे. जेएसडब्ल्यू व तत्सम अन्य स्पर्धकांना मागे टाकत, गौतम अदानी यांनी मारलेली बाजी म्हणजे ‘मास्टर स्ट्रोक’च असे त्याचे विश्लेषक वर्तुळात वर्णन होत आहे. मात्र होल्सिमचे भारतातून गाशा गुंडाळणे, म्हणजेच आणखी एका बहुराष्ट्रीय कंपनीने देशाकडे पाठ करणे हेही तितकेच चिंताजनक. आधीच भांडवली बाजारातून समभाग विक्री करून विदेशी गुंतवणूकदार पळ काढत आहेत. त्याच समयी एकाच फटक्यात आणखी ८० हजार कोटींची विदेशातून निर्गुतवणूक ही आधीच अशक्त बनलेल्या रुपयाला कितपत पेलवेल? होल्सिमच नव्हे गेल्या ८-१० वर्षांत फोर्ड, जनरल मोटर्स, हार्ले डेव्हिडसन, फियाट, टेलीनॉर, एटिसॅलाट, हचिसन ही नावे भारताच्या उद्योग क्षितिजांवरून गायब झाली आहेत. ऊर्जा क्षेत्रात एईएस, सनएडिसन आणि केर्न, वित्त क्षेत्रातून आरबीएस, फिडेलिटी, बार्कलेज, मॉर्गन स्टॅन्ले व सिटी बँकेने आवरते घेतले आहे. उच्चतम कर, धोरण धरसोड आणि नियामक वातावरणातील लहरीपणा ही यातील अनेकांनी दिलेली कारणे ही भारताला ‘फॅक्टरी ऑफ द वल्र्ड’ बनविण्याच्या आकांक्षा राखणाऱ्या शास्त्यांना ठाऊक नाहीत असेही नाही. तूर्त अदानींची सिमेंट क्षेत्रातील ताजी बाजी अधिक महत्त्वाची. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या क्षेत्रात आणि मुख्य म्हणजे थेट सरकारशी सहयोग व संवाद महत्त्वाचा ठरेल अशा आणखी एका उद्योग क्षेत्रात गौतम अदानींचा शिरकाव झाला आहे. बंदरे, रस्ते, विमानतळ, वीजनिर्मिती, खाणकाम आणि आता सिमेंट सर्वत्र अदानींचीच भक्कम पायाभरणी. ‘निवारा’ या माणसाच्या मूलभूत गरजेच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने भारतात मोठय़ा प्रमाणावर असणारी आबाळ पाहाता, सिमेंटला महत्त्वाचा पायाभूत उद्योग म्हणून आपल्याकडे मान्यता आहे. अर्थात सिमेंट क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांनी संगनमताने (बाजारप्रणीत स्पर्धा, मागणी-पुरवठा चक्रानुसार नव्हे!) म्हणजेच पर्यायाने एकाधिकाराच्या बळावर सिमेंटच्या किमती वाढवत नेल्याची बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांची खूप आधीपासून तक्रार आहे. तथापि अ‍ॅप्स आणि ओटीटीच्या आजच्या युगात, ‘क्युरेट’ केलेल्या अर्थात पाखडून, चाळून दिलेल्या बातम्या, माहिती, मनोरंजन अनुभवले जाते. जे आकर्षक व दिलखेचक, ते आणि तेवढेच टाइल केलेल्या इंटरफेसमध्ये मांडणाऱ्या वृत्त-वाहिन्यांच्या ‘क्युरेटेड न्यूज’ची नव्या पिढीवर खासच मोहिनी आहे. आपल्या अर्थ-राजकीय व्यवस्थेला याचा गुण लागणे स्वाभाविकच. अर्थव्यवस्था बाजारपेठीय पण तिला ‘क्युरेट’ केलेल्या साच्यांचे वळण दिले गेले आहे. देशातील सव्वाशे कोटी ग्राहकांचे हित हे असेच मोजक्या क्युरेटेड उद्योग घराण्यांच्या हिताशी जोडून पाहिल्यास, गोष्टी खूप वेगाने मार्गी लागतात असे दिसून येते. हेच धोरण, कायदेकानू वा नियम, प्रथा वगैरे सर्वच. म्हणूनच सिमेंटच्या किमतींवरील एकाधिकार यापुढे कमी होईल की वाढेल हा प्रश्न, खरे तर अदानींसारख्या इन्यागिन्या उद्योग घराण्याच्या प्रवेशाने प्रश्नच राहात नाही.
