रांची विमानतळावरून उड्डाण करण्याच्या तयारीत असलेल्या इंडिगो एअरलाइन्सच्या विमानात, एका कुमारवयीन स्वमग्न (ऑटिस्टिक) मुलाने केवळ घाबरून जाऊन केलेल्या खळखळाटाबद्दल त्याला व त्याच्या पालकांना विमानप्रवासास प्रतिबंध केल्याची घटना धक्कादायक आहे. परंतु यानिमित्ताने जो सहानुभूतीचा महापूर विविध स्तरांतून वाहू लागला आहे, तो काहीसा आत्मप्रतारणा करणारा ठरतो. कारण हा मुद्दा केवळ इंडिगो किंवा एखाद्या विमान कंपनीपुरता मर्यादित नाही. ज्या हवाईसेवकाने संबंधित मुलाला आणि त्याच्या पालकांना विमानात बसू दिले नाही, तो नियमांचे पालनच करत होता असे इंडिगोचे म्हणणे. म्हणजे त्या हवाईसेवकाने अधिक संवेदनशीलता दाखवून मुलाला पालकांसह विमानात बसू दिले असते, तर कदाचित नियमभंग केल्याबद्दल त्याची नोकरीही गेली असती! तेव्हा दोष व्यक्तीचा नसून, नियमावली बनवणारी कंपनी आणि कंपनी कार्यरत असलेल्या व्यवस्थेचाही आहे, कारण ही व्यवस्था अपंगांसाठी नियम बनवते पण त्यांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करते. संवेदनशीलता म्हणजे तोंडदेखली सपक प्रतीकात्मकता असा सोईस्कर गैरसमज करवून घेतलेल्या समाजाकडून यापेक्षा वेगळे काही अपेक्षित नसते. म्हणजे काय? तर आम्ही अपंगांना ‘दिव्यांग’ आणि अंधांना ‘दृष्टिहीन’ म्हणून मोकळे होणार! किती सुंदर शब्दप्रयोग हे! स्वमग्न मुलांना ‘डिफरंटली एबल्ड’ असा खुळय़ा इंग्रजीतला शब्दप्रयोग केल्याने आम्ही अधिक संवेदनशील ठरतो, म्हणे. अपंग, अंध, स्वमग्न, मतिमंद, गतिमंद, कर्णबधिर ही मंडळी आणि त्यांचे नातेवाईक आपल्या समाजात वावरत असतात. खरे तर सुंदर शब्दप्रयोगांच्या बुडबुडय़ांपेक्षा त्यांना ते जसे आहेत तसे संबोधणे अधिक वास्तववादी. शिवाय कणवेखातर नव्हे, तर जबाबदारी आणि कर्तव्याखातर त्यांच्यासाठी सुविधा उभारणे, त्यांचे व्यंग समजून घेणे ही खरी संवेदनशीलता. इंडिगोने नंतर सारवासारव करताना सांगितले, की संबंधित कुटुंबाला आम्ही नंतर एका हॉटेलमध्ये ठेवले आणि दुसऱ्या दिवशी आमच्याच विमानाने ईप्सितस्थळी मार्गस्थही केले. पण या कृतीतून त्या कुटुंबाला आदल्या दिवशी झालेल्या मनस्तापाची भरपाई कशी होणार? विमान कंपन्यांच्या असंवेदनशीलतेविषयी मागे सर्वोच्च न्यायालयानेही काही नियम आणि चौकटी आखण्याविषयी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाला निर्देश दिले होते. त्या वेळच्या खटल्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या जिजा घोष किंवा पुढे लेखिका मालिनी चिब, नृत्य कलाकार सुधा चंद्रन यांनाही अशा प्रकारे अपमानास्पद वागणूक दिली गेली आणि प्रत्येक वेळी नियमांच्या चौकटीकडे बोट दाखवले गेले. २०१४ मध्ये या विषयासंबंधीची नियमावली हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने बनवली आहे. तिच्या तरतुदींचे पालन कोण किती करतो हा संशोधनाचा विषय आहे. हा विषय केवळ विमान कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही. सार्वजनिकस्थळी अपंगांना सोयीसुविधा पुरवण्याबाबत आपल्याकडे जनमानसात, कॉर्पोरेटविश्वात वा सरकारदरबारीही पुरेशी जागृती झालेली नाही. समाजातील एका मोठय़ा घटकाला रोजच्या जगण्यासाठी योग्य ती मदत न केल्याने आपण त्यांचा हक्क डावलतो आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेची थट्टा करतो ही जाणीवच आपल्या समाजात पुरेशी रुजलेली नाही. अशा हलगर्जीबद्दल आणि संवेदनशून्य वागणुकीबद्दल कायदेशीर शिक्षेची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. निव्वळ चांगुलपणा नव्हे, तर कायदेशीर दायित्व म्हणूनही या विषयाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. निव्वळ इंडिगोला दूषणे देऊन हे घडणार नाही.