काळय़ा पैशाबाबत ‘मोदी यांच्या पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार’ स्थापन झालेल्या समितीने आठ वर्षांत काय केले, असा प्रश्न कुणी विचारत नाही. या समितीत आयकर विभागासह ईडी, सीबीआयचे महासंचालकही सदस्य आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्या. एम. बी. शाह अध्यक्ष, तर न्या. अरिजित पसायत उपाध्यक्ष आहेत. त्यांची समिती कधी शैक्षणिक संस्थांच्या रोख देणग्या बंद करण्याची, तर कधी परदेशातील काळा पैसा हुडकण्याची सूचना करते. या सूचनांची तात्कालिक चर्चा करणारा वर्गच, ‘करचुकव्यांना ‘अभय योजना’ वगैरे संधी देताच कशाला?’ असा क्षणिक संताप व्यक्त करण्यातही पुढे असतो.. पण मोदी सरकारने ‘विवाद से विश्वास’ अशा नावाने आणलेल्या अव्याहत अभय योजनेचे एक लाभार्थी न्या. अरिजित पसायत हेही होते, हे किती जणांना माहीत असेल? ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने नुकतीच ही माहिती साधार आणि न्या. पसायत यांच्या बाजूसह सादर केली आहे. एकंदर १,०६,४९,७६० रुपये इतक्या रकमेवरचा कर न्या. पसायत यांनी भरला नव्हता आणि अभय योजनेमुळे, आयकर खात्याची मागणी ३८.२८ लाख रुपयांची असताना त्यांचे प्रकरण ३७.९० लाख रुपयांचा भरणा करून मिटले. जवळपास एक कोटी साडेसहा लाखांइतक्या रकमेचे हे उत्पन्न न्या. पसायत यांनी ‘दडवले’, असा याचा अर्थ होत असला तरी तसे कुणीही म्हटलेले नाही, त्यामागे कारणे आहेत. हे प्रकरण ज्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांचे आहे, त्यात न्या. पसायत यांना ‘काळय़ा पैशाबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या विशेष समितीचे उपाध्यक्ष’ म्हणून वार्षिक वेतन मिळाले २६ लाख ८५ हजार रुपये. पण अन्यत्रही लवादाचे किंवा तंटा मिटवण्याचे काम ते करीत असल्याने त्याचे एकंदर ३.६६ कोटी रुपये त्यांना मिळाले. पण या ३.६६ कोटी रुपयांची नोंद त्यांनी ‘अन्य स्रोतांतून मिळालेले उत्पन्न’ अशी केली. यापैकी २.०१ कोटी रुपये ‘खर्च’ या सदरात त्यांनी दाखवले. हा खर्च व्यावसायिक कामांसाठी झालेला म्हणावा, तर त्यापैकी ९५.१५ लाख रुपयांच्याच खर्चाची बिले वा पुरावे ते देऊ शकले. आणि त्यापैकी १.३४ कोटी रुपये त्यांनी आपल्या कन्येला ‘भेट अथवा कर्ज’ म्हणून दिल्याचे नमूद केले. ही कन्या ‘सीबीआयच्या विशेष वकील’ पथकात आहे. खर्च करमुक्त नसूनही त्यावरील कर न भरल्याबद्दल त्यांना २०१९ मध्ये आयकर खात्याची नोटीस ओदिशातून आली. तिच्याआधारे बातमी देणाऱ्यांपुढे ‘ही खासगी स्वरूपाची नोटीस उघड करण्यामागे माझे कुणी हितशत्रू असावेत’ अशी बाजू न्या. पसायत यांनी मांडली. ‘दहशतवाद्यांना फाशीच’ ,‘राजद्रोह हा गंभीरच गुन्हा’ किंवा ‘अटक अनाठायी असल्याने जामीन हवा, हे तुमचे म्हणणे कितीही खरे असो- आधी उच्च न्यायालयात गेल्याविना ते आमच्यापुढे मांडूच नका’ अशा कडक भूमिका २००९ मधील निवृत्तीपूर्वी घेणाऱ्या न्या. पसायत यांना हितशत्रू असतीलही, पण तरी त्यांच्याकडून मुळात कर विवरणात एवढी गफलत का व्हावी? न्यायाधीशांना मुठीत ठेवण्यासाठी सत्ताधारीच त्यांची प्रकरणे बाहेर काढतात हीदेखील शक्यता नाही काय? न्या. पसायत यांना कोण मुठीत ठेवू पाहाते आणि का? या प्रश्नांचीही चर्चा कदाचित, काळय़ा पैशाच्या चर्चेसारखीच, क्षणजीवी ठरेल.
