कोविड-१९ या आजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी लसीकरण करून घेण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीवर सक्ती करता येणार नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिलेला अभिप्राय प्रस्तुत परिस्थितीत बुचकळय़ात टाकणारा ठरतो. कारण २ मे दुपापर्यंत १८९ कोटींहून अधिक कोविड प्रतिबंधक मात्रांचे वितरण भारतात झालेले आहे. लसीकरण कार्यक्रम १६ जानेवारी २०२१ रोजी सुरू झाला होता. यातही आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे, या मात्रांमध्ये जवळपास पावणेतीन कोटी वर्धक मात्रांचा समावेश आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर लसीकरण झाल्यानंतर, ‘ही प्रक्रिया व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला बाधा आणणारी आहे,’ असा दावा करणारी याचिकाच मुळात सर्वोच्च न्यायालयासमोर येण्याचे काही प्रयोजन नव्हते. त्यातच नुकतेच कुमारांचे लसीकरण सुरू झाले असून, बालकांचे होऊ घातले आहे. इतका मोठा पल्ला गाठल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. नागेश्वर राव आणि न्या. भूषण गवई यांनी, ‘लसीकरणाची कोणावरही सक्ती करता येणार नाही,’ असे म्हटले आहे. यासाठी त्यांनी घटनेतील अनुच्छेद २१चा दाखला दिला. त्याअंतर्गत, व्यक्तीच्या शारीर स्वायत्ततेला अभय देण्यात आले आहे. पण ही याचिका आताच कशासाठी आणि त्यावर निर्णयही अशा प्रकारे देण्याचे काय प्रयोजन? लसीकरणाच्या मुद्दय़ावर तसा काही अभिप्राय घेण्याची वेळ खरे तर निघून गेली आहे. लसीकरणाची सक्ती केंद्र सरकारने केलेली नाही असेही न्यायालय म्हणते. मात्र लस अनिवार्यता वेगवेगळय़ा राज्यांत निराळी असून, तिचे सुसूत्रीकरण झाले पाहिजे असे बजावते. मध्यंतरी मुंबई लोकल प्रवासासाठी दुहेरी अथवा पूर्ण लसीकरणाची सक्ती राज्य सरकारने केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. राज्य सरकारने या निर्णयामागील वैज्ञानिक पुरावा सादर करावा, असाही अजब मुद्दा त्या वेळी उपस्थित करण्यात आला. टाळेबंदी, संचारबंदीविषयी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी घेतलेल्या प्रशासकीय निर्णयांची न्यायालयीन चिकित्सा होऊ शकते आणि तशी ती झालेलीही आहे. मात्र करोना विषाणूचे गुणधर्मच वैद्यकशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्रासाठी इतके नवीन आणि व्यामिश्र आहेत, ज्यामुळे नेमके निदान व नेमका उपाय जगभर अजूनही सिद्ध झालेला नाही. अशा परिस्थितीत प्रतिबंधात्मक लसीकरण हाच प्रादुर्भाव, मृत्यू आणि आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्याचा उत्तम उपलब्ध मार्ग आहे, यावर जगभरात किमान मतैक्य निर्माण झालेले आहे. तेव्हा त्या प्रक्रियेचीच ‘वैज्ञानिक’ चिकित्सा या वेळी करून काहीच साधण्यासारखे नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, साथनियंत्रण ही प्रशासकीय आणि कार्यकारी बाब आहे. पूर्णपणे नवीन अशा करोना संकटाशी सामना करताना जगभर काही चुका झालेल्या आहेत. त्यांची सातत्याने न्यायालयीन चिकित्सा सुरू झाल्यास, साथनियंत्रणाच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयास हे ठाऊक नाही, असे म्हणता येणार नाही. करोना मृत्यूंबाबत सरकारी भरपाई, औषधे- लशींचा तुटवडा आदी मुद्दे न्यायिक चिकित्सेमध्ये येऊ शकतातच. परंतु लसीकरण सक्तीचे हवे की नको याविषयी या टप्प्यावर न्यायालयाने मतप्रदर्शन करण्याने नवीन गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. तसा तो मुंबईत लोकल प्रवासासाठी सरसकट मुभा देण्याच्या मुद्दय़ावर झाला होता हा इतिहास ताजा आहे. त्यामुळे लसीकरणाने इतका पल्ला गाठल्यानंतर त्यावर टीका-टिप्पणी करणे न्यायालयाने टाळायला हवे, अशी अपेक्षा अवाजवी ठरू नये.
