वर्तमानातले प्रश्न अडचणीचे ठरू शकतील असे लक्षात येताच इतिहासातले मुद्दे उकरून काढायचे ही राजकारण्यांची जुनी सवय. सध्या सत्तासुखापासून वंचित असलेले देवेंद्र फडणवीस यांचे बाबरीसंदर्भातले विधान याच इतिहासाला साजेसे. तीस वर्षांपूर्वी घडलेल्या व धार्मिक द्वेषासाठी निमित्त ठरलेल्या या घटनेचे आज स्मरण करणे औचित्याला धरून नाही याची जाणीव असूनही केवळ मुख्यमंत्री ठाकरेंना प्रत्युत्तर देण्याच्या नादात फडणवीसांनी हा मुद्दा उकरून काढला हेच यामागचे खरे कारण. यावरून सुरू झालेला गदारोळ आता ‘आम्ही होतो’, ‘तुम्ही नव्हतात’ या कधीही न संपणाऱ्या दाव्यापर्यंत येऊन ठेपला असला तरी आज याची गरज होती का, असा प्रश्न उरतोच. अस्मितेचे राजकारण ही शिवसेनेची परंपरा. सत्ता मिळाल्यावरही त्यांची ही सवय कायम. अशा स्थितीत विरोधी पक्षनेते म्हणून उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या फडणवीसांनी त्यांना वर्तमानातल्या प्रश्नांवरून हैराण करून सोडणे केव्हाही योग्य ठरले असते. तसे न करता तेही इतिहास उगाळत बसले हे वाईटच. आज तिशीत असलेल्या पिढीला यातले फारसे ठाऊक नाही. या तरुणांसमोरचे प्रश्न व आव्हाने सुद्धा वेगळी. नोकरी, रोजगार, त्यातून येणारे सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य हाच या पिढीसाठी महत्त्वाचा मुद्दा. त्याला हात घालण्याचे काम सत्ताधारी तसेच विरोधकांचे. आजकाल त्याचाच अभाव सर्वत्र दिसतो. मग ते मोदींचे बर्लिनमधील भाषण असो वा राज ठाकरेंनी काढलेला छत्रपती शिवरायांच्या समाधीस्थळाचा मुद्दा. आधीच्या काळात काय घडले, तेव्हा कोण कसे चुकले, कोण बरोबर होते असले प्रश्न उपस्थित करून समाजाला भूतकाळात डोकवायला लावण्याची फॅशनच सध्या रूढ झालेली. असले मुद्दे समोर आणले की दावे प्रतिदाव्यांचा पाऊस पडतो. नेमके खरे काय याविषयीची उत्सुकता चाळवते व समाज वास्तव वा वर्तमानापासून दूर जाऊ लागतो. मग महागाई, इंधनाचे वाढते दर, बेरोजगारीचा वाढता निर्देशांक यासारखे ज्वलंत प्रश्न मागे पडू लागतात. समाजाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची चर्चा आपसूकच थांबते. सत्ता मिळवून आम्ही काय केले हे जर कुणी सांगत असेल तर त्यात काही वावगे नाही. मात्र आधीच्या काळात काहीच कसे झाले नाही असे विस्ताराने सांगून आम्ही काय केले हे त्रोटकपणे सांगणे ही राजकीय चलाखी. सध्या त्याचाच प्रत्यय नेत्यांची भाषणे ऐकली की साऱ्यांना येतो. वर्तमानातील प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा करण्यासाठीच तर ही कृती नाही ना अशी शंका येते ती त्यामुळेच. अशा विधानांमुळे कार्यकर्ते जोशात येतील पण समाजाचे काय? त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे काय? दुर्दैवाने असले प्रश्नही कुणी उपस्थित करत नाही व एखाद्याने हिंमत केलीच तर नेते त्याकडे साफ दुर्लक्ष करतात. १९९२ ची जखम अनेकांच्या विस्मृतीत गेली असताना त्यावरची खपली काढणे यात कोणता राजकीय समंजसपणा? तरीही फडणवीस तोच मुद्दा पुढे करून सेनेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर ते प्रतिस्पर्ध्याच्या अस्मितावादी राजकारणाच्या सापळ्यात अलगद अडकत चालले असाही अर्थ निघतो. मुंबई व इतर पालिकांच्या निवडणुका ध्यानात घेऊन मतांच्या धृवीकरणासाठी या मुद्दय़ाला फुंकर घातली जात असेल तर विकासवादी राजकारणावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकते. सरकारला विकासाच्या मार्गावर येण्यास भाग पाडणे हेच विरोधी पक्षनेत्याचे काम. ते करायचे सोडून फडणवीस इतिहासाला जवळ करीत असतील तर ते राज्याच्या हिताचे नाहीच शिवाय त्यांच्या परिवाराला इतिहासाला जवळ घेणेच प्रिय हे दाखवून देणारे आहे, जे जळजळीत वर्तमानाचा सामना करणाऱ्या समाजाच्या भल्याचे नाही.
