scorecardresearch

अन्वयार्थ : मतदार खिरापतीची ‘किंमत’!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी गत सप्ताहाअखेरीस झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत काही राज्यांच्या वरिष्ठ मुलकी अधिकाऱ्यांनी राज्यांकडून विशेषत: निवडणुकांच्या काळात जाहीर होणाऱ्या लोकानुनयी, लोकप्रिय परंतु महागडय़ा आणि अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणाऱ्या योजनांचा मुद्दा उपस्थित केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी गत सप्ताहाअखेरीस झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत काही राज्यांच्या वरिष्ठ मुलकी अधिकाऱ्यांनी राज्यांकडून विशेषत: निवडणुकांच्या काळात जाहीर होणाऱ्या लोकानुनयी, लोकप्रिय परंतु महागडय़ा आणि अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणाऱ्या योजनांचा मुद्दा उपस्थित केला. अशा प्रकारे ऐन वेळी प्रकटणाऱ्या योजनांवर सरकारी तिजोरीतून अंदाजपत्रकीय तरतूदबाह्य खर्च होत राहिला, तर नजीकच्या भविष्यात काही राज्यांमध्ये श्रीलंका किंवा ग्रीससारखी आर्थिक आणीबाणी उद्भवेल, अशी भीती या वेळी अनेकांनी बोलून दाखवली. यासंबंधीचे वृत्त जे नुकतेच प्रसृत झाले, ते बरेचसे ‘कळते-समजते’ प्रकारातील आहे. परंतु अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांची चर्चा व्हायला हवी हे नक्की. याचे कारण राजकारण हेच आयुष्याचे साध्य, साधन आणि साधना मानणाऱ्या या देशातील बहुतेक शासकांना आणि विरोधकांना अर्थकारणाची फारशी जाण असतेच असे नाही. देशातील जनताही बहुतांश अर्थनिरक्षर असल्यामुळे, वरकरणी लोककल्याणकारी वाटणाऱ्या पण प्रत्यक्षात दीर्घ मुदतीच्या कसोटीवर सपशेल अपयशी ठरणाऱ्या योजनांना भुलून जाण्याकडे कल वाढतोच आहे. खरे तर अर्थकारणाच्या कक्षेत येणाऱ्या- जाणाऱ्या निश्चलनीकरणासारख्या योजनांचाही अर्थशास्त्रच न समजल्यामुळे कसा फज्जा उडाला, हे उदाहरण फार जुने नाही. तेव्हा निव्वळ राजकीय फायद्यांसाठी वाट्टेल तशा योजनांच्या खिरापती वाटल्यामुळे आधीच गलितगात्र बनलेल्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्था अधिकच खिळखिळय़ा बनतात. प्रस्तुत बैठकीत विविध राज्यांच्या अधिकाऱ्यांनी हाच मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला. मर्यादित जलसाठय़ाला ज्याप्रमाणे वाट्टेल तेथे आणि तसे कालवे खणल्यास अंतिमत: साठाच आटण्याचा धोका उद्भवतो, तसेच हे. यासंबंधी २२ जानेवारी २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली, त्यात विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या राज्यांमध्ये राजकीय पक्षांकडून दिल्या गेलेल्या लोकानुनयी अव्यवहार्य आश्वासनांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. ही खोड पक्षातीत आहे. उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाने शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज, महाविद्यालयीन युवतींसाठी मोफत स्कूटर, दोन मोफत एलपीजी सिलिंडर अशी आश्वासने दिली होती. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने ३०० युनिट मोफत वीज आणि प्रत्येक महिलेसाठी एक हजार रुपये भत्ता निवडणूकपूर्व आश्वासनापोटी जाहीर केला होता. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये अलीकडच्या काळात मतदारांवर योजना आणि निधीची खिरापत उधळल्याचे दिसून आले. पण दिल्लीतील बैठकीच्याही आधी सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली होती. त्या वेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्याच २०१३ मधील निकालाचे स्मरण सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा यांनी करून दिले. सत्तारूढ पक्षाने मतदारांसाठी खिरापती जाहीर करणे हे समतुल्य लढतीच्या न्यायाला धरून नसल्याचे त्या निकालात नमूद करण्यात आले आहे. सत्तारूढ पक्षाला दिलेल्या मुदतीत लोककल्याणाची कामे राबवता येत नाहीत आणि म्हणून कल्याणकारी खिरापतींचा वायदेबाजार वर्षांनुवर्षे खेळवला जातो. अशा योजनांसाठी कर्जे उभारण्याशिवाय पर्याय नसतो. कर्जाचा बोजा दडवण्यासाठी काही राज्ये या योजनांवरील खर्च अंदाजपत्रकबाह्य म्हणून दाखवतात. तसे करू नये असा इशारा नुकताच महालेखापालांनी काही राज्यांना दिलेला आहे. तरीही ही खर्चीक खिरापत उधळायला आपले नेते मागेपुढे पाहात नाहीत, ही खरी समस्या आहे.

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ ( Anvyartha ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Anvyarth prime minister narendra modi place of residence high level meeting authorities elections plans ysh

ताज्या बातम्या