गुजरातमध्ये २००२ च्या दंगलीसंदर्भात राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना निर्दोष ठरवणारा विशेष तपास पथकाचा (एसआयटी) अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानल्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी गुजरात पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड, गुजरातचे निवृत्त पोलीस महासंचालक आर. बी. श्रीकुमार यांना अटक केली आणि त्यांच्यासह माजी पोलीस अधिकारी संजीव भट (आधीच तुरुंगात) यांची चौकशी करण्यासाठी नवी ‘एसआयटी’ही स्थापन केली. या दंगलीत मारले गेलेले काँग्रेसचे माजी खासदार अहसान जाफरी यांची पत्नी झाकिया यांनी, गुजरात दंगलीप्रकरणी पुन्हा चौकशी व्हावी अशी मागणी करणारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळली गेल्यानंतर, गुजरातमधील सरकारी आणि पोलिसी यंत्रणा आश्चर्य वाटावे इतक्या वेगाने ‘कार्यरत’ झाल्या. या तिघांविरोधात नोंदवलेल्या गुन्ह्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशपत्रातील उतारा उद्धृत केला आहे. त्यामध्ये या तिघांविरोधात ‘कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता गुजरात दंगलीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या ‘एसआयटी’च्या अहवालाविरोधात दाद मागणाऱ्यांचीच चौकशी केली जाणार आहे. खरे तर झाकिया जाफरी आणि तिस्ता सेटलवाड यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे निर्दोषत्व अबाधित राहिले. मग, न्यायाची मागणी करण्याचा संविधानाने दिलेला हक्क बजावणाऱ्या नागरिक, संघटनांविरोधात चौकशीचा फेरा लावून सत्ताधारी राजकीय पक्ष वा सरकारी यंत्रणांना नेमके काय सिद्ध करायचे आहे? शिवाय सरकारी यंत्रणा सामाजिक कार्यकर्त्यांशी वागतात तशाच या आधी इतर कोणताही आरोप नसलेल्या श्रीकुमार यांच्यासारख्या सरकारी अधिकाऱ्यांशीही वागणार का? मानवी हक्कांसाठी दाद मागणाऱ्या, पीडितांना मदत करणाऱ्या संस्था-संघटना त्या पीडितांची बाजू लावून धरण्यासाठी या पद्धतीने न्यायालयाची दारे ठोठावत असतात. संबंधति प्रकरणात अहमदाबादमधील गुलबर्ग निवासी संकुलाला लागलेल्या आगीत जाफरी यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूप्रकरणी झाकिया यांनी न्यायालयात दाद मागितली. त्यासाठी त्यांना तिस्ता सेटलवाड यांनी मदत केली. देशात यापूर्वीही अनेक प्रकरणांमध्ये पीडितांनी मानवी हक्कांसाठी सघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या साह्याने न्याय मागितला आहे. बलात्कारपीडित बिल्कीस बानो हिला १५ वर्षे न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. बेस्ट बेकरी, नरोदा पाटिया या प्रकरणांतही न्यायासाठी पीडितांना धावाधाव करावी लागली. अशा असंख्य प्रकरणांत सेटलवाड वा अन्य कार्यकर्त्यांच्या मदतीशिवाय न्याय मिळाला नसता. पण आता या पद्धतीने इतरही प्रकरणांमधील कार्यकर्त्यांना आरोपींच्या कोठडीत उभे केले जाणार की काय? राजकीय व्यक्तींविरोधात ‘ईडी’ लावून कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो, तसेच सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या संघटनांबाबत होणार की काय? न्यायालयाच्या टिप्पणीचा आधार घेऊन तपास सुरू करणे हा आकस धरणे तर नाही ना? मानवी हक्कांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते, संस्था-संघटना यांनी यापुढील काळात कसे वागावे याची ‘समज’ देण्याचा हा अप्रत्यक्ष प्रकार तर नाही ना? सेटलवाड यांच्या ‘एनजीओ’ला मिळणारी परदेशी आर्थिक मदत, तसेच संस्थेचे आर्थिक व्यवहारही चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात प्रत्यक्ष कारवाई होण्याची वाट पाहिली जात होती का, असाही प्रश्न आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर या प्रकरणाला पूर्णविराम देण्याची संधी सरकारी यंत्रणांनी गमावली हे मात्र खरे.
