जगातील सात अतिश्रीमंत देशांच्या गटाची अर्थात जी-७ देशांची जर्मनीत झालेली बैठक अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची होती. रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण, वातावरण बदल आव्हान, कोविड-१९ चा न संपणारा प्रादुर्भाव अशा आव्हानांचा सामना करण्याची प्रत्येक देशाची आणि राष्ट्रसमूहाची क्षमता भिन्न आहे. अशा वेळी सर्वाधिक बलवान, श्रीमंत, स्रोतसंपन्न राष्ट्रांकडून अर्थात अपेक्षा अधिक. सध्याच्या घडीला सर्वात मोठे आव्हान हे रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण आणि त्यातून उद्भवलेल्या समस्यांचे आहे. रशियावरील निर्बंध आणि युक्रेनची कोंडी यामुळे जगातील अनेक भागांमध्ये ऊर्जा आणि धान्यपुरवठय़ाची समस्या गंभीर बनली आहे. एकीकडे आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये भूकबळींची समस्या, तर युरोपसारख्या तुलनेने अधिक सुस्थिर, सधन खंडातील देशांमध्ये ऊर्जेचा प्रश्न, भारतासारख्या देशांमध्ये खते, धातू आणि रसायनांचा तुटवडा अशी या युद्धाची पडसादव्याप्ती आणि व्यामिश्रता आहे. रशियाचा प्रतिकार रणभूमीत करायचा नाही यावर एकवाक्यता असल्यामुळे, त्या देशाच्या युद्धयंत्रणेला होत असलेला अर्थपुरवठा गोठवून त्या देशाची अर्थकोंडी करण्यासाठी विविध मार्ग अनुसरले जात आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे, रशियन तेलाच्या किमतीवर मर्यादा घालणे. ही मर्यादा घातल्यानंतर त्या दरापेक्षा अधिक किमतीच्या खनिज तेलाची वाहतूक प्रतिबंधित करण्यात येईल. यासाठी संबंधित तेलवाहतूक कंपन्या आणि त्यांचा विमा काढणाऱ्या कंपन्यांनाही सूचित केले जाईल. समुद्रमार्गे येणाऱ्या तेलाच्या आयातीवर वर्षअखेपर्यंत ९० टक्के कपात करण्याचा निर्णय युरोपीय महासंघाने पूर्वीच घेतलेला आहे. मात्र अशा प्रकारे मर्यादा घालून देण्यातील एक अडथळा म्हणजे, ग्राहक देशांना विश्वासात घेण्याची जबाबदारी जी-७ देशांना पार पाडावी लागेल. कारण वाहतूक आणि विमा कंपन्या युरोपातल्या आहेत, ज्या गुमान हे फर्मान पाळतील. ग्राहक देशांना पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसेल, तर ते या कोंडीस राजी होतीलच असे नाही. या ग्राहक देशांमध्ये प्रमुख आहे भारत! रशियाकडून आपण गेले काही दिवस स्वस्तातले तेल घेत आहोत. तेव्हा एकीकडे युरोपला रशियन तेल आयात कमी करण्यासाठी अवधी मिळणार, पण ती सूट भारतासारख्या देशांना मिळणार नाही हा असमतोल संबंधित देशांकडून त्वरित मान्य होण्यासारखा नाही. जी-७ असो, नाटो असो किंवा युरोपीय महासंघ असो; यांपैकी कोणालाच रशियावर निर्बंध नेमक्या कोणत्या प्रकारचे घालावेत, युक्रेनला मदत नेमकी कशा प्रकारे करायची याचे पक्के गणित गवसलेले नाही. युक्रेनवरील हल्ल्याला परवा चार महिने पूर्ण झाले. नित्याप्रमाणे याही परिषदेत युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांचे दूरसंवादाच्या माध्यमातून अगतिक आर्जव साऱ्यांना पाहावयास मिळाले. परंतु जी-७मधील बहुतेक देशांच्या प्रमुखांना त्यांच्या स्वत:च्या समस्यांनी ग्रासले आहे. बायडेन आणि ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना पक्षातूनच विरोध होत आहे. फ्रेंच अध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ यांना कायदेमंडळ निवडणुकीत पराभव पाहावा लागला. जर्मन चॅन्सेलर ओलाफ शोल्त्झ आणि इटलीचे पंतप्रधान मारिओ द्रागी यांच्या देशांत सत्तारूढ आघाडीत कुरबुरी सुरू आहेत. हे सगळे सुरू असताना हा निर्बंधांचा नवा घाट घालण्यात आला आहे. तो पोकळ मात्रेप्रमाणे कुचकामी ठरू नये एवढीच अपेक्षा. परिषद सुरू असतानाच युक्रेनमध्ये एका मोठय़ा शहरातील मॉलवर रशियन बॉम्ब बरसले, यामागील प्रतीकात्मकता सूचक आहे.
