देशाच्या पश्चिम आणि उत्तर सीमेवरील आव्हानांविषयी सेना दिनाच्या पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी लष्करी सज्जता राखण्याच्या दृष्टीने व्यापक नियोजनाची गरज अधोरेखित केली आहे. गलवान खोऱ्यातील संघर्षांनंतर भारत-चीन लष्करस्तरीय बैठकांमध्ये काही भागांतून सैन्य माघारीवर सहमती झाली; परंतु काही भागांत ती अद्याप झालेली नाही. याच काळात उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशच्या सीमावर्ती भागात नव्याने घुसखोरी झाली होती. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा एकतर्फी बदलण्यासाठी गाव वसविणे, पूल उभारणी असे चिनी उद्योग उघड झाले आहेत. सीमेलगत चिनी सैन्याची तैनाती, पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. यात चीनच्या नव्या भू सीमा कायद्याची भर पडली. पाकिस्तानपाठोपाठ भारत-चीन सीमा ज्वलंत झालेली आहे. एकाच वेळी दुहेरी आव्हानांना तोंड देण्यासाठी लष्करी धोरणांची फेरआखणी क्रमप्राप्त झाली आहे. आपले लष्करी धोरण, डावपेच प्रारंभीचा बराच काळ मुख्यत्वे पाकिस्तानला समोर ठेवून आखले गेले. चीनच्या सीमेवरील आव्हाने लक्षात येण्यास उशीर झाला. जेव्हा ती लक्षात आली, तोपर्यंत चीनने भारतालगतची तटबंदी भक्कम केल्याचे लक्षात येते. तिबेटमध्ये रेल्वे आणणे, सीमावर्ती रस्त्यांचा विकास, क्षेपणास्त्र तैनाती, लष्करी आणि हवाई तळांच्या उभारणीद्वारे चीनचे मनसुबे उघड आहेत. भारत-चीनदरम्यान सुमारे साडेतीन हजार किलोमीटरची सीमा आहे. यातील ९५ टक्के प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा सीमांकित नाही. याचा चीन घुसखोरी, भारतीय भूप्रदेशावर दावा करण्यासाठी उपयोग करतो. सध्याच्या संघर्षमय वातावरणात सीमा वादावर तोडगा निघण्याची अपेक्षाही व्यर्थ. सीमावादाचे घोंगडे चीनकडून भिजतच ठेवले जाईल. प्राप्त स्थितीत लष्करी सज्जता राखणे हा महत्त्वाचा मार्ग आहे. चिनी सैन्याला खंबीरपणे तोंड देण्यासह कुठलीही आणीबाणीकालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्याचे लष्करप्रमुख नरवणे यांनी नमूद केले आहे. भारत-म्यानमार सीमेची जबाबदारी ‘आसाम रायफल्स’वर सोपवून तेथील सैन्य चीनलगतच्या सीमेवर नेण्याची तयारी आहे. मागील काही वर्षांत चीनच्या हालचालींप्रमाणे आपल्याला लष्करी नियोजन करावे लागत आहे. चीनने तिबेटमध्ये रेल्वे आणल्यावर आपण अरुणाचल प्रदेशमध्ये सर्व ऋतूंत वाहतुकीस योग्य रस्ते बांधणीवर लक्ष केंद्रित केले. सैन्य, शस्त्रसामग्रीच्या जलद हालचालीसाठी सीमावर्ती भागात रेल्वे मार्गाची कामे प्रगतिपथावर आहेत. लडाख आणि अरुणाचलमध्ये विमानांसाठी धावपट्टी दुरुस्त करून त्या लढाऊ आणि मालवाहू जहाजांना उतरण्यायोग्य करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला गेला. आसाममधील तेजपूर हवाई तळावर सुखोई लढाऊ विमानांची तुकडी नेण्यात आली. डोंगराळ भागात नेण्यायोग्य वजनाने हलक्या तोफा तोफखाना दलाच्या भात्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. चिनी सैन्याशी दोन हात करण्यासाठी जे जे आवश्यक आहे, त्याचा विचार करावा लागत आहे. गलवान खोऱ्यातील संघर्षांत चिनी लष्कराने भारतीय सैन्याच्या सज्जतेची पडताळणी केली. त्या अनुषंगाने साडेतीन हजार किलोमीटरच्या सीमेवरील व्यूहरचनेत तो बदल करू शकतो, किंबहुना ती प्रक्रिया एव्हाना त्याने सुरू केलेली असावी. चीनच्या सीमेवरील धोका कमी झाला नसल्याचे लष्करप्रमुख नरवणे यांचे सांगणे पुढील काळातील आव्हाने लक्षात आणून देण्यास पुरेसे आहे.