दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या निवासस्थानी केलेल्या ठिय्या आंदोलनावरून केंद्र आणि राज्य यांच्या संबंधात किती कटुता येऊ शकते हेच दाखवून दिले. ना बैजल माघार घ्यायला तयार ना केजरीवाल. पण, त्यामुळे अख्खी दिल्ली वेठीस धरली गेली आहे. दिल्लीची सत्ता नियंत्रित कोणी करायची यावरून हा वाद सुरू झालेला आहे. नायब राज्यपालांची नेमणूक मोदी सरकारच्या काळातच झाली आहे आणि मोदींना कुठल्याही परिस्थितीत दिल्ली केजरीवाल यांच्या ताब्यात द्यायची नाही. त्यामुळे बैजल यांनी केजरीवाल यांची जितकी कोंडी करता येईल तितकी केलेली आहे. राजकीय डावपेच म्हणून याचे श्रेय मोदींनाच आहे. तीन महिन्यांपूर्वी मुख्य सचिवांना केजरीवाल यांच्या घरी मारहाण झाल्याचे कथित प्रकरण बैजल यांच्या हाती आयतेच सापडले. त्यानंतर केजरीवाल आणि बैजल असा सामना तीव्र होत गेला. वास्तविक हा सामना केजरीवाल आणि मोदी यांच्यात खेळला जात आहे. केजरीवाल यांच्या घराची झडती घेण्यात आली. त्यांची आणि मनीष सिसोदिया यांची कसून चौकशी केली गेली. पण, ना त्यांच्यावर आरोप निश्चित केले गेले ना न्यायालयात खटला सुरू झाला. हे प्रकरण म्हणजे केजरीवाल यांच्यावरील टांगती तलवार आहे. केजरीवाल यांनी नेमलेल्या सल्लागारांचीही बैजल यांनी हकालपट्टी केली. गेल्या दोन वर्षांत दिल्ली सरकारने शिक्षण क्षेत्रात मोठय़ा सुधारणा केल्या त्याचे श्रेय अतीशी मर्लिना यांना जाते. त्यांचेही सल्लागारपद रद्द करण्यात आले. मारहाणीच्या प्रकरणामुळे दिल्लीतील आयएएस लॉबी केजरीवाल सरकारवर अत्यंत नाराज झालेली आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केजरीवाल सरकारशी असहकार पुकारला आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा प्रशासकीय अधिकारी संपावर गेलेले नाहीत त्यांनी केजरीवाल सरकारच्या महत्त्वाच्या फायली अडवून धरल्या आहेत. दिल्लीत शाळा सुरू होणार आहेत त्याआधी वर्गाची रंगरंगोटी वगैरे अशी अनेक कामे पूर्ण करणे अपेक्षित आहे पण, त्यासाठी निधी पुरवलेला नाही, त्यामुळे कामे खोळंबली आहेत. या असहकारामुळे केजरीवाल सरकार जेरीला आलेले आहे. बैजल यांची म्हणजे केंद्राची या असहकाराला फूस असल्याने केजरीवाल यांच्या हाती फक्त आंदोलन करण्याचाच मार्ग उरला. आगामी लोकसभा निवडणूक वर्षभरावर आली असल्याने केजरीवालही आक्रमक झालेले आहेत. आंदोलन करतच दिल्लीची सत्ता मिळवली, आता याच मार्गाने सत्ता टिकवूनही धरायची अशी चळवळी मनोवृत्ती उफाळून आली. केजरीवाल यांनी थेट विशेष अधिवेशन बोलावून, पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा ठराव संमत केला. बैजल यांच्या निवासस्थानी ठिय्या देऊन अधिकाऱ्यांचा संप मिटवा आणि त्यांना शिक्षा करा असा हेका धरला. बैजल आणि केजरीवाल दोघांनाही माघार घेणे म्हणजे वैयक्तिक पराभव झाल्यासारखे वाटू लागले आहे. त्यामुळे तिढा सुटणे मुश्कील झाले आहे. या दोघांनी अहं दाखवणे गैर असले तरी गंभीर मुद्दा आहे, तो केंद्र सरकारने घेतलेली बघ्याची भूमिका. कुंपणावर बसून गंमत बघत राहणे आणि केजरीवाल यांना खिजवत राहणे ही केंद्र सरकारने दाखवलेली अपरिपक्तता आहे! राज्याचा मुख्यमंत्री धरणे धरतो. मंत्री उपोषणाला बसतात, ‘आप’चे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतात. इतकी अनागोंदी दिल्लीत माजली असताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गेले चार दिवस हस्तक्षेप करून नये ही बाब ‘शासन संस्था’ म्हणून निंदनीय आहे. दिल्लीतील सामान्य नागरिकांना कष्ट सहन करायला लावून विरोधी पक्षाला नामोहरम करण्याचा हा मार्ग अत्यंत घातक आहे असेच म्हणावे लागते.
