गेल्या ऑगस्ट महिन्यात भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेऊन अवघ्या देशाला आश्चर्याचा धक्का दिला. सत्तर वर्षे रखडलेला प्रश्न चुटकीसरशी सोडवल्याची फुशारकी मारली गेली. भारताचे केंद्रीय नेतृत्व किती कणखर आहे हे जगाला दाखवण्याचाही प्रयत्न केला गेला. तरीही काश्मीर प्रश्न अजूनही वादात सापडलेला आहे. काश्मीरमध्ये सगळे आलबेल असल्याचे केंद्र सरकारला दाखवायचे आहे, त्यासाठी परदेशी पाहुण्यांना आणले जात आहे. काश्मीरमधील उद्योजक, व्यापारी, सरकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत. काश्मीरवरील भारताचा निर्णय जगाने स्वीकारला आहे, असा दावा केला जात आहे. पण टीकेचा चकार शब्द केंद्र सरकारला सहन होत नाही. मग, न आवडणाऱ्या पाहुण्यांना विमानतळावरच अडवून त्यांना परत पाठवले जात आहे. एका बाजूला परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी, ‘काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्यास एकच लोकशाही पुरेशी आहे- ती कोणती लोकशाही, हे तुम्हाला माहीत आहे’ असे बाणेदार उत्तर अमेरिकेच्या सिनेटरला दिले आहे. दुसऱ्या बाजूला; ब्रिटिश महिला खासदाराला भारतात येऊ देण्याचेही औदार्य दाखवता आलेले नाही. ब्रिटनमधील मजूर पक्षाच्या खासदार डेबी अब्राहम्स या काश्मीरवरील त्यांच्या संसदीय समितीच्या प्रमुख आहेत. काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द करण्याच्या केंद्राच्या धोरणावर त्यांनी परखड टीका केलेली असून त्यांना काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती प्रत्यक्ष पाहायची होती. त्यासाठी त्या भारतात आल्या. पण त्यांचा ई-व्हिसा वैध नसल्याचे कारण देत विमानतळावरून परत पाठवले गेले. व्हिसा वैध नसल्याचे त्यांना आगाऊ कळवण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. तसे असते तर अब्राहम्स यांनी भारतात येण्याचे धाडस केले नसते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या व्हिसाची मुदत ऑक्टोबर २०२० मध्ये संपते! अब्राहम्स यांची भूमिका भारतविरोधी असल्याने त्यांना देशात प्रवेश नाकारला गेला आहे. पण मुत्सद्देगिरी यशस्वी व्हायची असेल, तर विरोधी मतांच्या राजकीय व्यक्तींनाही काश्मीरच्या खोऱ्यात जाण्याची मुभा द्यायला हवी होती. विरोधकांची टीका बंद झाल्याशिवाय केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्मीरमधील निर्णयाचे समर्थन कसे करणार? समजा आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियांची पर्वा खरोखरच नसेल तर महिन्याभरात विविध देशांच्या राजदूतांना काश्मीरच्या खोऱ्यात का नेण्यात आले? अमेरिकेचे भारतातील राजदूतही काश्मीरच्या भेटीला गेलेल्या शिष्टमंडळात होते. सहा महिन्यांपूर्वी हिंदुत्ववादी सामाजिक संघटनेच्या प्रमुखाने युरोपीय राष्ट्रसंघातील कडव्या उजव्या विचारांच्या खासदारांनाही काश्मीर खोऱ्यात नेले होते. त्या दौऱ्यावरून गदारोळ झाला होता. पण निर्णय कसा योग्य आहे, हे जगाला सांगण्याची गरज असेल तर, विरोधकांनासुद्धा ते समजावून सांगितले पाहिजे. मग त्यात अब्राहम्स यांचाही समावेश करायला हवा होता. अब्राहम्स यांची रवानगी करून ‘लोकशाही’ने प्रश्न कसा सोडवला, याचे उत्तर जयशंकर यांच्या मंत्रालयाने दिलेले नाही. अब्राहम्स यांना दिलेल्या वागणुकीवरून आता काँग्रेसमध्ये जुंपली आहे. शशी थरूर यांनी केंद्रावर टीका केली. केंद्र सरकार म्हणते की काश्मीरमध्ये सगळे ठीकठाक आहे. मग, अब्राहम्स यांना काश्मीरमध्ये जाऊ देण्यास हरकत कशाला घ्यायची? सरकारचा दावा टीकाकारांना पटला तर या प्रश्नावरील वाद कायमचा संपेल, हा थरूर यांचा युक्तिवाद सयुक्तिक होता. पण, थरूर यांचे सहकारी आणि काँग्रेसचे प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अब्राहम्स यांना पाकिस्तानधार्जणिे ठरवले आहे. भारताला सार्वभौम टिकवण्याचा अधिकार असल्याने त्यांना परत पाठवले ते बरेच झाले. पण, केंद्र सरकार अधिकृतपणे ना अब्राहम्स यांना पाकधार्जणिे म्हणू शकते; ना त्यांच्या टीकेमुळे त्यांची रवानगी केल्याचे सांगू शकते. अब्राहम्स यांची रवानगी करून केंद्राने पायावर नाहक दगड मारून घेतला आहे. त्यातून काश्मीरच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारची मुत्सद्देगिरी पुन्हा फसत असल्याचे दिसले.